Category: राजकीय अर्थव्यवस्था

नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!

नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!

तिथे गंगासफाई मिशन, नर्मदा परिक्रमा चालवायची आणि इथे नद्या नासवायचे परवाने द्यायचे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचे ...
व्हिलेज डायरी भाग ३ – शेतीचं ऑडीट

व्हिलेज डायरी भाग ३ – शेतीचं ऑडीट

टनामध्ये विकणाऱ्याचं दुःख - व्यथा ग्रॅममध्ये खरेदी करणाऱ्याला समजत नसतात जाणवत नसतात. ...
ग्रामीण विकास – एक मृगजळ

ग्रामीण विकास – एक मृगजळ

अर्थसंकल्पात कृषी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित योजनांसाठीच्या तरतुदी आणि त्यावरील खर्च यांमध्ये सातत्याने कपात होत असल्यामुळे ग्रामीण कल्याणाबा ...
व्हिलेज डायरी – भाग २

व्हिलेज डायरी – भाग २

नाईलपासून सीनेपर्यंतच्या ४० हजार वर्षांच्या प्रवासाची बेरीज वजाबाकी.. व्हिलेज डायरी नोंदवही आहे ४० हजार वर्षाच्या माझ्या प्रवासाची. मी वाचून दाखवणार ...
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?

आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?

१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गा ...
गुरांच्या छावणीत साताऱ्यातील गावांचे स्थलांतर

गुरांच्या छावणीत साताऱ्यातील गावांचे स्थलांतर

गावे कोरडी झालेली असूनही सरकारने अजून कुठलीही मदत पुरविलेली नाही. छावणीसमोरही लोंढ्यांना सांभाळण्याचे आव्हान! ...
लिंगभावाधारीत अर्थसंकल्प : काळाची गरज

लिंगभावाधारीत अर्थसंकल्प : काळाची गरज

लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प म्हणजे महिलांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नव्हे, किंवा चालू अर्थसंकल्पात मुद्दाम घातलेली भर नव्हे. यामध्ये अर्थसंकल्पाची तपासणी क ...
व्हिलेज डायरी – सुरवात….

व्हिलेज डायरी – सुरवात….

ऑन ए सिरीयस नोट. शेतकरी आत्महत्या हा विषय थट्टेचा झालेला आहे, कर्जमाफी हा कुचेष्टेचा. कर्जमाफी शब्द फसवा आहे, चुकीचा आहे. पण त्यामुळे शेतकरी आणि शे ...
मुंबईतील सागरी किनारपट्टीचा रस्ता  – एक घोडचूक

मुंबईतील सागरी किनारपट्टीचा रस्ता – एक घोडचूक

प्रचंड महागडा असणारा नवा सागरी किनारपट्टीलगतचा रस्ता पर्यावरणाला हानी पोचवेल, मोजक्या श्रीमंतांना लाभ मिळवून देईल आणि मुंबईचे समुद्राशी कित्येक शतके ज ...
बेकारीच्या दराने गाठला ४५ वर्षांतील उच्चांक!

बेकारीच्या दराने गाठला ४५ वर्षांतील उच्चांक!

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (एनएसएसओ) अहवालातील जुलै २०१७ ते जून २०१८ दरम्यान संकलित माहिती. नोटाबंदीनंतर करण्यात आलेले पहिले रोजगारविषयक ...