Category: राजकीय अर्थव्यवस्था
जगभरात अर्धा अब्ज लोक बेकार : यूएन अहवाल
सामाजिक अशांतता आणि बेकारी किंवा अर्धबेकारी यांच्यातील संबंध हा नवीन अहवालाचा महत्त्वाचा भाग आहे. [...]
कामगार चळवळीत गिग कामगारांना जागा हवी
अलिकडेच झालेल्या भारत बंद मध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मखालील कामगारांना व्यापक श्रमिकांच्या चळवळीत आपण कुठे आहोत त्याबाबत चर्चा करण्यासाठीचे व्यासपीठ मिळायल [...]
शांघाय कॉर्पोरेशन बैठकीसाठी इम्रान खानला निमंत्रण
नवी दिल्ली : यंदाच्या शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) परिषदेसाठी भारताकडून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना निमंत्रण पाठवले जाणार आहे. हे [...]
जागतिक बँक : पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा वृद्धीदर ५.८%
जागतिक बँकेने असेही म्हटले आहे की देशांतर्गत मागणी मध्यम प्रमाणात पुन्हा वाढू लागेल असे गृहीत धरल्यास, दक्षिण आशियातील प्रादेशिक वृद्धी दर हळूहळू वाढे [...]
आज भारत बंद, २५ कोटी नागरिक सामील होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या जनताविरोधी धोरणांचा निषेध म्हणून देशातील ८ प्रमुख कामगार संघटनांनी बुधवारी भारतबंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये सुमारे २५ को [...]
अनेक वादानंतर, स्थापन झाले स्टॅटिस्टिक्स रीफॉर्म पॅनेल
महत्त्वाचा आर्थिक डेटा प्रसिद्ध करण्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या आरोपांना संबोधित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले असावे. [...]
एनआरसी : देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बुडवणारा प्रयत्न
भारत हा हिंदु बहुल राष्ट्र करण्याचे प्रयत्न भाजपचे आहेत यात काही नवे नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)चा जो प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे [...]
इलेक्ट्रोरल बाँड्स : रिझर्व्ह बँकेचे इशारे मोदी सरकारने धुडकावले
नवी दिल्ली : २०१७च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्ट्रोरल बाँडची घोषणा केली होती. पण अशा इलेक्ट्रोरल बाँडच्य [...]
भाजपला टाटाकडून ३५० कोटींची देणगी
नवी दिल्ली : २०१८-१९ या एक वर्षांत भाजपला देणगीच्या रुपात ७०० कोटी रु. हून अधिक रक्कम मिळाली. यातील सुमारे ३५६ कोटी रु.ची रक्कम देणगीच्या स्वरुपात टाट [...]
काश्मीर : तीन महिन्यात १० हजार कोटींचे नुकसान
श्रीनगर : गेल्या ऑगस्ट महिन्यात जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द करण्याच्या संसदेच्या निर्णयानंतर संपूर्ण काश्मीर [...]