Category: राजकीय अर्थव्यवस्था
विधायक राष्ट्रवादाची हाक
सरसंघचालक मोहन भागवतांना जरी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा नको असली तरी विधायक राष्ट्रवादी भूमिकेनुसार चर्चा ही प्रामुख्याने देशाच्या आर्थिक परिस् [...]
भारतात मुलांचे ६९% मृत्यू कुपोषणामुळे : युनिसेफ
भारतातील दोनपैकी एका महिलेला रक्तक्षय (ऍनिमिया) आहे, तसेच किशोरवयीन मुलींमध्ये त्याचे प्रमाण मुलांच्या दुप्पट आहे असे युनिसेफच्या अहवालात म्हटले आहे. [...]
जागतिक भूक निर्देशांक : ११७ देशांमध्ये भारत १०२ वा
भारतातील भूक परिस्थिती ‘गंभीर’ असल्याचे म्हटले गेले आहे. भारताच्या तुलनेत बांगलादेश आणि नेपाळ या शेजाऱ्यांची परिस्थिती बरीच चांगली आहे. भारताच्या १०२ [...]
४ कोटी आधुनिक गुलामांना वॉल स्ट्रीट मुक्त करू शकतो…
एका नवीन अभ्यासात म्हटले आहे, वॉल स्ट्रीट, सिटी ऑफ लंडन आणि इतर बँकिंग केंद्रातील वित्तदाते यांनी जगभरात गुलामासारख्या स्थितीत काम करणाऱ्या कोट्यवधी ल [...]
जीएसटी कमी करण्यास बिहार, केरळ, पंजाब, प. बंगालचा नकार
नवी दिल्ली : वाहन उद्योगात आलेल्या मंदीवर तोडगा म्हणून या उद्योगावर लावलेला जीएसटी कमी करण्यास बिहार, केरळ, पंजाब व प. बंगाल या महत्त्वाच्या ४ राज्यां [...]
देश दिवाळखोरीकडे – काँग्रेस
नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेली मंदी रोखण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेचा १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये लाभा [...]
ईव्हीएम विरोध : आवश्यक, पण अप्रस्तुत
ईव्हीएममध्ये फेरफार होतो असा संशय आजवर अनेकांनी व्यक्त केला आहे. त्याबाबतचे तथ्य अजून पूर्णपणे उलगडायचे आहे असे आपण जरी मानले तरी पराभवाचे सगळे खापर क [...]
अर्थमंत्र्यांनी लपवली आकडेवारी
अर्थसंकल्पातील रक्कम आणि आर्थिक सर्वेक्षणांमधील केंद्रसरकारच्या खर्च आणि उत्पन्नासाठीचे ‘प्रत्यक्षात तरतूद करण्यात आलेले’ आकडे यामध्ये प्रचंड विसंगती [...]
बेनामी राजकीय देणगीदार
५०० दशलक्ष डॉलर्स एवढी किंमत मोजायला अमेरिकेतील आघाडीच्या लॉबीसुद्धा बरीच वर्षे घेतात. भारतातील बेनामी कंपन्यांनी मात्र केवळ दोन महिन्यांत एवढ्या किंम [...]
नोटाबंदी : एक फसवाफसवी – भाग २
नोट एटीएमच्या आकारात बसत नाही याचा शोध, नोटांची बंडले घेऊन एटीएममध्ये गेल्यानंतरच रिझर्व बँकेला लागला. इतका गचाळ कारभार झाला. याचे कारण हे सरकार केवळ [...]