‘सीबीआयची फिर्याद म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला’ – लॉयर्स कलेक्टिव

सीबीआयने वकील आनंद ग्रोवर आणि त्यांची मुंबई येथील संस्था ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ यांच्यावर परदेशातून मिळणाऱ्या निधीसंबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला आहे. “संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पूर्वी काही संवेदनशील प्रकरणे हाताळली असल्यामुळे त्यांना गप्प करण्यासाठी हे प्रयत्न चालू आहेत,” असे संस्थेचे म्हणणे आहे.

या एनजीओला परदेशातून मिळणाऱ्या निधीच्या वापरामध्ये अनेक विसंगती असल्याची तक्रार गृह मंत्रालयाने केली होती, त्याच्या आधारे सीबीआयने एफआयआर दाखल केला. त्यांनी ‘लॉयर्स कलेक्टिव’चे अध्यक्ष आनंद ग्रोवर आणि अज्ञात पदाधिकाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

तपास एजन्सीने ग्रोवर यांच्या पत्नी आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांचे नाव एफआयआरमध्ये घेतलेले नसले, तरीही गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीमध्ये त्यांच्या विरोधातही आरोप केलेले आहेत. मंत्रालयाचा असा दावा आहे की २००९ ते २०१४ पर्यंत अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) असलेल्या इंदिरा जयसिंग यांना ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ला मिळालेल्या परदेशी निधीमधून मोबदला मिळाला आहे.

या प्रकरणाविषयी प्रतिसाद देताना, संस्थेने सीबीआयच्या कारवाईबाबत धक्का बसल्याचे सांगितले आणि नाराजी व्यक्त केली. एका निवेदनामध्ये त्यांनी म्हटले, हा एफआयआर पूर्णपणे परदेशी योगदान नियामक कायदा (FCRA) अंतर्गत कार्यवाहीवर आधारित आहे. गृह मंत्रालयाने २०१६मध्ये संस्थेचा FCRA परवाना रद्द केला  आहे, ज्याला संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे.

“संस्थेच्या विरोधात FCRA ची कार्यवाही करण्यात आली कारण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पूर्वी सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजप आणि भारत सरकारमधील काही वरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींच्या विरोधातील काही संवेदनशील प्रकरणे हाताळली आहेत. यामध्ये इतर प्रकरणांबरोबरच सोराबुद्दिन प्रकरणाचाही समावेश होतो”, असे ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

जयसिंग यांच्यावरील आरोपांबाबत संस्थेने सांगितले की त्यांना देण्यात आलेला मोबदला FCRA च्या नियमांनुसार आहे. “हा मोबदला संस्था त्यांना त्या एएसजी होण्याआधीपासून देत होती. आणि त्यांच्या एएसजी पदाच्या कार्यकाळात आणि नंतरही तो चालू राहिला. तसेच त्यांनी कायदा अधिकारी (अटी आणि कलमे) नियमांच्या (Law Officers (Terms and Conditions) Rules) अंतर्गत असा मोबदला घेणे चालू ठेवण्यासाठी त्यांनी कायदा मंत्र्यांची परवानगी घेतलेली होती, आणि हे एमएचएनेही मान्य केले आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

काही दिवसांपूर्वी ‘लॉयर्स व्हॉईस’ या वकीलांच्या एका स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली ज्यामध्ये त्यांनी ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ या संघटनेने गोळा केलेल्या निधीचा “देशविरोधी कृतींसाठी” गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी जयसिंग, ग्रोवर आणि गृह मंत्रालय यांना एक नोटिस दिली आणि या आरोपांबद्दल प्रतिसाद देण्यास सांगितले. या आरोपांमध्ये लॉयर्स कलेक्टिवद्वारे मिळालेल्या पैशांचा वापर “राजकीय कृती प्रभावित करण्यासाठी” केला गेला असाही एक आरोप आहे.

‘लॉयर्स कलेक्टिव’च्या निवेदनामध्ये या जनहित याचिकेचा उल्लेख करून म्हटले आहे, ‘लॉयर्स व्हॉईस’मध्ये भाजपमधील वकिलांचा समावेश आहे” आणि तिचे प्रमुख नीरज हे दिल्लीतील भाजपच्या कायदाविषयक कक्षाचे प्रमुख आहेत. ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ने असेही म्हटले आहे की “या संस्थेचे काहीही उत्पन्न नाही असा तिचा दावा आहे आणि त्यांच्याकडे पॅन कार्डही नाही, जे जनहितयाचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक आहे.”

निवेदनात म्हटले आहे,“सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी कर्मचाऱ्याद्वारे लैंगिक छळवणुकीचे जे आरोप करण्यात आले त्या विषयी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेची पायमल्ली करण्यात आली याबद्दल लॉयर्स कलेक्टिवच्या पदाधिकाऱ्यांनी आवाज उठवला होता.” त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांना “सर्व व्यासपीठांवर मानव अधिकार, धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य यांच्याबाबत बोलत राहिल्यामुळे वैयक्तिकरित्या लक्ष्य केले जात आहे.”

लॉयर्स कलेक्टिवच्या मते “हा सर्व व्यक्तींच्या प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारावरील उघड हल्ला आहे, विशेषतः काठावरच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टिकोनाशी असहमत असलेल्या व्यक्तींच्या ! तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर आणि वकिली व्यवसायावर केलेला हल्ला आहे.”

आपल्या निवेदनाच्या शेवटी त्यांनी म्हटले आहे, “या एफआयआरला तथ्यांचा आणि कायद्याचाही आधार नाही. तो ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना, त्यांनी पूर्वी काही संवेदनशील प्रकरणे हाताळली असल्यामुळे आणि अजूनही हाताळत असल्यामुळे, लक्ष्य करून गप्प बसवण्यासाठी आहे. लॉयर्स कलेक्टिव्ह सक्षम व्यक्तींचा सल्ला घेत आहेत आणि ते प्रत्येक व्यासपीठावर कायद्यानुसार स्वतःचा बचाव करतील.”

मूळ लेख येथे वाचावा.