धनगर समाजासाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर धनगर समाजाची नाराजी लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने राज्याच्या २०१९-२० अर्थसंकल्पात स्वतंत्र अशी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर या समाजासाठी तब्बल २२ योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

राज्यातील धनगर समाजाची लोकसंख्या राज्यातल्या एकूण लोकसंख्येच्या (११ कोटी २५ लाख ) ९ टक्के आहे आणि २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत हा समाज भाजपच्या बाजूने उभा होता. राज्यातल्या बारामती, माढा, सोलापूर, सातारा या चार लोकसभा मतदारसंघात हा समाज प्रभावशाली असून अन्य विधानसभा मतदारसंघापैकी ३०-३५ मतदारसंघात या समाजाचे प्राबल्य आहे. इतक्या प्रभावशाली असलेल्या या समाजघटकाला न दुखावण्याची खेळी फडणवीस सरकारला करावी लागली, हे या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.

२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीने सत्तेवर येताच धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण या साडेचार वर्षाच्या काळात युती सरकारला आरक्षणाबाबत फार भरीव पावले टाकता आलेली नाहीत. धनगर समाजाला अनु. जमातीत आरक्षण दिल्याने ओबीसी प्रवर्गातील जाती व अन्य अनु.जमाती दुखावल्या जात असल्याने सरकारची कोंडी झाली होती. अनु. जमातीतील अनेक नेत्यांनी, सामाजिक संघटनांनी धनगरांना त्यांच्या गटात आरक्षण मिळू नये, अशी भूमिका घेतली होती. जर आरक्षणच द्यायचे असेल तर अनु. जमातीची आरक्षण टक्केवारी वाढवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यावरून या विषयावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.

हे राजकीय ओझे फडणवीस सरकारने साडेचार वर्षे पेलले पण आता आगामी विधानसभा निवडणुका पाहता आपली हक्काची मते अन्य पक्षांकडे वळू नये म्हणून सरकारने २२ योजना धनगर समाजासाठी लागू केल्या. राज्याच्या आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी इतके भरीव अर्थसाहाय्य मिळाले नव्हते.

सरकारने धनगर समाजाला आत्कृष्ट करण्यासाठी ज्या २२ योजनांची घोषणा केली आहे, त्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बेघरांना घरकुल, भूमिहीन कुटुंबांना मेंढीपालनासाठी जागा अशा योजनांचा समावेश आहे, त्यासाठी एक हजार कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ६१ गावांमध्ये सामाजिक सभागृहे व त्यापैकी ५७ गावांसाठी ३५ कोटी ६४ लाख रु.ची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.

त्याचबरोबर या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १० हजार घरे बांधण्याचीही या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेली आहे. हा एवढा खर्च आदिवासी समाजासाठी असलेल्या राखीव निधीतून नव्हे तर सामान्य विकास निधीतून केला जाईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

या २२ योजनांमधील काही योजना धनगर समाजाचा पारंपरिक मेंढपाळ व्यवसाय डोळ्यासमोर ठेवून तयार केल्या आहेत. यात भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, किंवा जागाखरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसाहाय्य देणे, शिवाय मेंढ्यांसाठी विमासंरक्षण, वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांना स्वयंसाह्य योजना लागू केल्या जाणार आहेत.

मोठ्या प्रमाणावर धनगर समाजाला आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी राज्य सरकारने भाजपचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. विकास महात्मे यांच्याशी सल्लामसलत केलेली असल्याने त्यांच्या सूचनांचा प्रभाव या अर्थसंकल्पावर स्पष्टपणे दिसतो.

जेव्हा अर्थसंकल्प जाहीर झाला तेव्हा डॉ. महात्मे यांनी धनगर समाजावर आजवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कुणीही निधी खर्च केला नाही, हा तर धनगरांवर उधळलेला भंडारा असल्याची प्रतिक्रिया दिली.