सीबीआयची स्वायतत्ता धुळीला!

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या सत्तर वर्षात अशोक चक्र हे भारताच्या एकतेचे प्रतिक म्हणून अबालवृद्धांना ठाऊक आहे. पण सम्राट अशोकाने निर्माण केलेल्या या चक्राला एक काळी किनारदेखील आहे, ज्याविषयी फारसे कुणाला माहित नाही.
त्याच्या राजवटीच्या चौदाव्या वर्षी अशोकाने त्याच्या प्रजेला धम्मच्या छत्राखाली आणण्यासाठी त्यांच्या पारंपारिक प्रथा बदलण्याचा प्रयत्न केला. धम्म म्हणजे बुद्धाचा ‘योग्य मार्ग’. या प्रथा बदलांच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी त्याने सामाजिक-धार्मिक रक्षकांची नियुक्ती केली. ज्यांना ‘धम्म महामत्त’ म्हटले जायचे. सुरुवातीला लोकांनी त्यांच्या पारंपारिक प्रथा बदलून धम्ममार्ग स्वीकारावा यासाठी ते आर्जवी असायचे. लोकांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करायचे परंतु नंतरच्या आयुष्यात अशोक अधिकाधिक अंतर्मुख बनत गेल्याने हे धम्म महामत्त त्यांच्या अधिकाऱांचा गैरवापर आणि बळाचा वापर करू लागले. इतिहासकार रोमिला थापर यांनी नोंद केली आहे की, भावनांचा आदर न करता अधिकारांचा वापर केल्याने प्रजेमध्ये असंतोषाची लाट तयार झाली. अशोकाच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदा वरवरची तत्वे आणि नंतर एकूण गाभ्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ लागले. त्यानंतर केवळ अर्ध्या शतकाच्या आत मौर्य साम्राज्य इतिहासातून लुप्त झाले.
त्यावेळी जे घडले ते पुढेही वारंवार घडले. जेव्हा औरंगजेबाने मुघल साम्राज्यात मुस्लिमांना अति महत्त्व देणे सुरु केले तेव्हा त्याला लष्कर आणि बहुसंख्य सैनिक पुरवणारे रजपूत राजकुमार वेगळे झाले. जेव्हा विजयनगरच्या महान राजाच्या म्हणजे कृष्णदेवरायचा दुर्बल आणि स्व-केंद्रित मुलगा अच्युत रायने राज्याची धुरा सांभाळली तेव्हा त्याने वडिलांनी दूरपर्यंत वाढवलेले साम्राज्य धमक्या आणि बळाच्या जीवावर एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाही असेच घडले. लॉर्ड डलहौसीने भारतातील संस्थानांना स्वतःच्या फौजा बाळगण्यास बंदी केली. ब्रिटीश फौजा त्यांच्या प्रदेशात तैनात करण्याचा आणि त्यांची देखभाल खर्च संस्थांनांनी देण्याचा करार ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर करण्यात आला तेव्हा ब्रिटीश राजवटीतही हेच घडले.
भारत सध्या अशा आणखी एका निर्णायक स्थित्यंतरातून जात आहे. राज्यातील सरकारवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करण्याच्या पद्धतीला १९९४ मध्ये बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला. त्यायोगे कार्यकारी अधिकार हळूहळू केंद्राकडून राज्यांकडे हस्तांतरीत होऊ लागले. यातील बहुतेक बदल सहकार्याच्या भावनेतून, शासनात सुधारणा करणे आणि लोकशाही बळकट करण्याच्या उद्देशाने झाले. परंतु ३ फेब्रुवारी रोजी त्या सहकार्याला ग्रहण लागले आणि केंद्र सरकार व पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये खुला संघर्ष सुरु झाला.
पश्चिम बंगालमधील सीबीआयची वाटचाल
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हिस्टिगेशन – सीबीआय) कोलकत्याचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावर आरोप केला होता की, ‘जादा व्याजाचे अमिष दाखवून लोकांकडून पैसे गोळा करणाऱ्या शारदा चिट फंड आणि रोझ व्हॅली या दोन कुप्रसिद्ध फसव्या योजनांच्या तपासात ते जाणीवूपर्वक दिरंगाई करत आहेत आणि कच्चे दुवे ठेवत आहेत.’ या प्रकरणी पोलिस आयुक्त फरारी असून त्यांना तातडीने अटक करण्याची गरज असल्याचे सीबीआयने म्हटले होते.
दुसऱ्याच दिवशी सकाळी सीबीआयचे हे आरोप धुडकावून लावण्यात आले. कोलकत्याचे अतिरिक्त आयुक्त जावेद शमिम पुढे आले आणि त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की आयुक्त कुमार हे रोज अगदी साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी देखील कार्यालयात येत होते. त्यानंतर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी तृणमूल काँग्रेसला गुढगे टेकायला लावण्याची मोहिम मोदी सरकारने पुन्हा सुरु केली असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. ममता बनर्जी यांच्या या आरोपामागे तितकेच ठोस कारण होते. सीबीआय २०१४ मध्ये कोलकत्यात आली होती तेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या दोन खासदारांना आणि राज्याचे परिवहन आणि क्रीडामंत्री तसेच पोलिस महासंचालकांना अटक करण्यात आली होती. चिट फंड गैरव्यवहाराच्या आरोपासंदर्भात त्यांची सखोल उलट तपासणी घेण्यात आली.
तीस महिन्यानंतर १७ एप्रिल २०१७ रोजी सीबीआयने १३ जणांच्या विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला. त्यापैकी १२ जण तृणमूल काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते होते. नारदा न्यूज या पोर्टलने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या सगळ्यांना रोकड स्वीकरताना कॅमेऱ्यात टिपले असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. मात्र हे सगळे २०१६ मध्ये नेमके पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांसमोर ठेवण्यात आले.
तपास करणारेच संशयित असतात तेव्हा…
त्यामुळेच सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) यासाठी जरूरीपेक्षा जादा अधिकार वापरले जात असल्याने पश्चिम बंगालमधील पोलिसांमध्ये संताप आहे. त्यामुळे जेव्हा एका रविवारी कुठलीही माहिती न देता सीबीआयची टीम कोलकत्यात पोलिस आयुक्तांच्या निवासस्थानी दाखल झाली आणि अधिकृत कामासाठी आत जायचे असल्याचे सांगू लागली तेव्हा तेथील पोलिसांनी त्यांना रोखले. आपल्या प्रमुखांना अटक करण्यासाठी सीबीआयची टीम आली असल्याची बातमी तोपर्यंत कोलकत्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यांपर्यंत पोचली. काहीच वेळात राज्याच्या शेकडो पोलिसांनी सीबीआयच्या टीमला घेरले. त्यांची सुटका करण्यासाठी सीआरपीएफच्या जवानांना पाचारण करावे लागले.
हे सगळे चालू असतानाच ममता बॅनर्जी थेट पोलिस आयुक्तांच्या बंगल्यावर धडकल्या. सीबीआय

आसामचे अर्थमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा : सौजन्य: ट्वीटर

मोदींच्या हातातले खेळणे झाले असून राजकीय हत्यारासारखा सीबीआयचा वापर होत असल्याचा आरोप करून त्यांनी तिथेच धरणे आंदोलन सुरु केले. देश, घटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आंदोलन गरजेचे असल्याचा त्यांचा दावा होता. या संघर्षावर टिपणी करताना कोलकत्यातील एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणाले की, सीबीआय आणि ईडी या संस्था नेहमीच आपण कायद्यापेक्षा मोठे असल्याच्या अविर्भावात कारवाई करतात. तपास करताना प्रत्येक संस्थेने पाळावेत असे काही नियम आहेत. त्यांना जर आमच्याकडून सहकार्य हवे असेल तर त्यांनी आम्हांला सहकार्य करण्याची गरज आहे.
पक्षात नव्याने आलेल्यांना संरक्षण
तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि माजी रेल्वेमंत्री मुकुल रॉय आणि आसाममधील मंत्री हेमंतविश्व शर्मा यांनी नोव्हेंबर २०१७मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यासंदर्भातील तपास सीबीआयने थांबवला. सीबीआय आणि अन्य तपास संस्थांचा नरेंद्र मोदी गैरवापर करत असल्याचे यातून उघड दिसते. आधी या संदर्भात फक्त तर्क लढवले जात होते पण नव्या घडामोडी आणि पुराव्यानंतर रॉय आणि शर्मा या दोघांनी पश्चिम बंगाल आणि आसाम पोलिसांपासून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी भाजपबरोबर साटेलोटे केले असे दिसते.
पश्चिम बंगालची जबाबदारी असलेले भाजपचे सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांच्याशी रॉय यांचे झालेले ध्वनीमुद्रीत संभाषण समोर आले आहे. ज्यामध्ये अडचण निर्माण करणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील चार पोलिस अधिकाऱ्यांचा ‘बंदोबस्त’ करण्यात यावा असे रॉय सांगत असल्याचे ऐकू येते. हे ध्वनीमुद्रण बनावट असल्याचे सांगून विजयवर्गीय यांनी हात झटकले आहेत. रॉय यांनी मात्र ध्वनीमुद्रणाच्या सतत्येला आव्हान देण्याऐवजी पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे आपले संभाषण ध्वनीमुद्रित केल्याचा आरोप केला आहे. यातच काय ते आले.
तृणमूल काँग्रेसने असा दावा केला आहे की शारदा चिट फंडाचा प्रवर्तक सुदीप्तो सेन याने कोलकत्यातील सीबीआय प्रमुखांना लिहिलेल्या पत्रात अशी तक्रार केली आहे की आसाममध्ये चिटफंडाचा प्रसार व्हावा यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन देऊन शर्मा यांनी तीन कोटी रुपये घेतले आणि आश्वासन पाळले नाही.
सीबीआयची स्वायतत्ता धुळीला!
मोदी सरकारने आधीचे सगळे पायंडे मोडीत काढत कोणतीही सूचना न देता ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना हटवल्यापासून केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यातील संघर्षात आणखीनच वाढ झाली. गुजरात पोलिस केडरमधून निवडण्यात आलेले विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याशी पंगा घेतल्याने वर्मा यांनी हटवण्यात आले. अस्थाना हे मोदींच्या जवळचे मानले जातात. सीबीआयच्या कामाची खडानखडा माहिती मिळावी म्हणून मोदींनी त्यांना या पदावर आणले.
वर्मा आणि अस्थाना यांनी परस्परांवर जे आरोप केले ते इतके नैतिकदृष्ट्या खालच्या पातळीचे होते की त्यामुळे दोघांनाही रजेवर पाठवण्यात आले. वर्मा यांच्या जागी एम. नागेश्वर राव यांना नेमण्यात आले. सीबीआयचे हंगामी संचालक म्हणून त्यांचे पहिले काम होते १३ अधिकाऱ्यांची बदली करणे – त्यापैकी अनेकजण २०११ मधील अस्थानांच्या विरोधातील लाचखोरीच्या प्रकरणाचा तपास करत होते.
आठवड्यानंतर मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम गैरव्यवहारात’ साथीदार असलेले राज्याचे शिक्षणमंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांना सीबीआयने चौकशीतून मुक्त केले. व्यापम गैरव्यवहाराशी निगडीत आणि पोलिसांच्याकडे नोंद असलेल्या ४२ व्यक्तींचे अपघाती किंवा अनपेक्षित कारणांमुळे मृत्यू झाले आहेत. या लोकांच्या मृत्यूमागे कोणतेही कटकारस्थान नसल्याचे सीबीआयने जाहीर केले आहे.
नागेश्वर राव यांची नियुक्तीनंतर  ७७ दिवसांनी आणि मोदींनी वर्मा यांना हटवल्यानंतर (१० जानेवारी २०१९ ला) २३ दिवसांसाठी जेव्हा त्यांना परत आणले गेले, नागेश्वर राव यांच्या निर्णयांवरून हे स्पष्ट झाले की राजकीय विरोधकांच्या विरुद्ध सूड उगवण्याच्या मोदींच्या कामात सीबीआय आड येणार नाही.
मोदींचे सूडाचे स्वार्थी राजकारण
दिल्लीत अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या विरुद्ध सतत हल्ले करताना आपण कुठल्या थराला जाऊ शकतो हे मोदींनी दाखवून दिले आहे. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या विरोधात त्यांनी आघाडी उघडली. (आणि त्याहीआधी नितीशकुमार यांना बळजबरीने भाजपच्या पंखाखाली घेण्यासाठी, त्यांच्या निधीचे स्त्रोत उघड करण्याची धमकी देण्यात आली होती.)
नोव्हेंबरमध्ये मोदींच्या यादीतला पुढचा क्रमांक आपला असू शकतो याचा अंदाज बांधत चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अक्ट खाली कोणतीही पूर्वपरवानगी, विशेष परवानगी न घेता केंद्रीय तपास संस्थांना आंध्र प्रदेशात काम करण्याची ‘सर्वसाधारण मान्यता’ जी होती तीच मागे घेतली. दुसऱ्याच दिवशी पश्चिम बंगालने तसेच केले. त्यानंतर मोदींनी वर्मांची दुसऱ्यांदा हकालपट्टीकेल्यानंतर म्हणजे ११ जानेवारी रोजी छत्तीसगढमधील नवनिर्वाचित सरकारने असाच निर्णय घेतला.
ही परवानगी मागे घेण्याचा पायंडा काही नवीन नाही. यापूर्वी देवेगौडांनी कर्नाटकात असे केले आहे. परंतु यावेऴी पहिल्यांदाच तीन राज्यांनी एकाच वेळी ही कृती केली. अन्य राज्येही त्याचे अनुकरण करण्याच्या तयारीत आहेत. भूतकाळात सम्राट अशोक, औरंगजेब आणि ब्रिटीशांना ज्या विरोधाचा सामना करावा लागला तशाच पद्धतीने आता भारतीय राज्ये संघर्षाच्या पवित्र्यात उभी राहिली आहेत.
सीबीआयला काढून टाकण्याची भयंकर किंमत..
भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका अशी आहे की राजकीय स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या लढ्याबरोबरच गुन्हे रोखण्याची आणि शिक्षा करण्याची सरकारची उरलीसुरली क्षमताच नष्ट होईल.
आंध्र प्रदेश सरकारने सीबीआयची ‘विनापरवानगी तपास’ करण्याची मान्यता मागे घेतल्याच्या एक दिवस आधीच परवानग्या आणि झुकते माप देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात सीबीआयने सापळा लावला होता. यातून सरकारची गुन्हे रोखण्याची आणि शिक्षा करण्याची क्षमता कशी नष्ट होत चालली आहे हे दिसून येते. जेव्हा सापळा लावण्यासाठी सीबीआय विशेष परवानगी मागितली आणि ती गोष्टी गुप्त ठेवण्यास राज्य सरकारला सांगितले तेव्हा राज्याच्या गृह मंत्रालयाने ती माहिती स्वतःच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला कळवली. पुढे काय झाले याबाबत स्पष्टता नाही – परंतु सगळी साखळी पकडण्याऐवजी सीबीआय फक्त एका व्यक्तीला अटक केली. सीबीआयची संपूर्ण योजना असफल ठरली. या कटू अनुभवानंतर अपयशा मागची कारणे सार्वजनिक केली गेली.
ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये जो विरोधाचा झेंडा फडकावला आहे त्यामुळे गरीबांच्या खिशातून पैसा काढून त्या पैशाला राजकीय नेते आणि त्यांच्या साथीदारांच्या खिशाची वाट दाखवणाऱ्या सगळ्या यंत्रणेला आसरा मिळाल्यासारखे होते. एकट्या पश्चिम बंगालमध्येच अशा ६०हून अधिक फसव्या पॉन्झी स्कीम आहेत. ज्यांनी सुमारे सतरा लाख गुंतवणूकादारांकडून अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये जमवले आहेत.
कोब्रापोस्टने उघडकीस आणलेल्या दिवाण हाऊसिंग अँड फायनान्शियल स्कीममधून हेच दिसून आले की राजकीय पक्षांना निधी पुरवणाऱ्या अस्तित्वहीन बोगस कंपन्यांना दिवाण हाऊसिंगसारख्या बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देत असतात. ‘इतर गुंतवणूक’ या नावाखाली हे उद्योग केले जातात. या अस्तित्वहीन कंपन्यांकडे कोणतीही मालमत्ता नसते. त्यामुळे जेव्हा या कंपन्यांचा फुगा फुटतो तेव्हा त्यांच्याकडील कर्जाची वसुली करण्यास काहीच शिल्लक नसते.
ममता बॅनर्जी यांनी मोदींच्या विरोधात सुरु केलेल्या आंदोलनात जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी ममतांना साथ दिली आणि आगामी निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात एकजुटीने लढण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त केला. परंतु त्यांच्या विजयानंतर त्यांनी पाठपुरावा करून निवडणूक खर्चासाठीच्या व्यवस्था निर्माण केली नाहीत तर (जेणेकरून शारदा गैरव्यवहराप्रमाणे दरोडे टाकावे लागणार नाहीत) २०२४ मध्ये ते भाजपला एक मजबूत व्यासपीठ निर्माण करून देतील. आणि मग भाजपने पुन्हा ‘एकजीव हिंदू राष्ट्र’ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु केले तर भारताची मुघलोत्तर काळाच्या दिशेने वेगाने घसरण होईल.

प्रेम शंकर झा हे दिल्लीस्थित पत्रकार आणि लेखक आहेत.

मूळ इंग्रजी लेख

अनुवाद – सुहास यादव