केंद्राची एमटीएनएल, बीएसएनएल सेवांची सक्ती

नवी दिल्लीः सर्व केंद्रीय मंत्रालये, सार्वजनिक खाती व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी महानगर संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) व भारत संचार निगम लिमिटेड ( बीएसएनएल)च्या सेवा वापराव्यात अशी सक्ती केंद्र सरकारने केली आहे. १२ ऑक्टोबरला तसा आदेशच सरकारने सर्व विभागांना पाठवला असून हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सरकारी खात्यांना इंटरनेट, ब्रॉडबँड, लँडलाइन व लीज्ड लाइनसाठी बीएसएनएल वा एमटीएनएलचे नेटवर्क वापरणे सक्तीचे झाले आहे. हा आदेश या कंपन्यांचा तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून घेतला असून त्याने ग्राहकसंख्याही वाढेल असा अंदाज आहे.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षांत बीएसएनएलला १५,५०० कोटी रु. तर एमटीएनएलला ३,६९४ कोटी रु. तोटा झाला होता.

गेल्या वर्षी या दोन कंपन्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी ६९ हजार कोटी रु.चे पॅकेज सरकारने जाहीर केले होते. या पॅकेजमध्ये या दोन कंपन्यांच्या मालकीच्या जागेची विक्री वा ती भाडेपट्टीने देणे व कर्मचार्यांना स्वेच्छा सेवा निवृत्तीचे पर्याय ठेवले होते.

सरकारच्या या निर्णयाला बीएसएनएलच्या कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. स्वेच्छा निवृत्तीमुळे कंपन्यांची परिस्थिती खराब होईल असा दावा केला होता. आणि तशी परिस्थिती उद्भवलीही होती. अनेक शहरात आज बीएसएनएल वा एमटीएनएलच्या ग्राहकांना खराब नेटवर्कच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.

गेल्या सप्टेंबर महिन्यात बीएसएनएलच्या कर्मचार्यांनी आपल्याला वेतन मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. स्वेच्छा निवृत्ती योजनेमुळे कंपनीला काहीच फायदा झाला नाही, असे या कर्मचार्यांचे म्हणणे होते.

मूळ बातमी