घराच्या ओढीने हजारो लोकांची शेकडो किमी पायपीट

२५ मार्चपासून संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केल्यावर हजारो लोक दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरांमधून आपापल्या गावी पायी चालत निघाल्याच्या दृश्यांनी देश हळहळला.रेल्वे,बस आणि वाहतुकीची सर्व साधने बंद झाल्यामुळे त्यांना पायी चालत जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने सुमारे १००० बसेसची व्यवस्था करून दिल्लीहून लोकांना आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि इतर राज्यांतील आपल्या नागरिकांची सोय करावी असे आवाहन विविध राज्यांनी दुसऱ्या राज्यांना केले.

लोकांनी आपण आहोत तिथेच राहावे,तिथेच त्यांची सोय करण्यात येईल असे आवाहन विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले.परंतु हातावरचे पोट आणि अचानकपणे बंद झालेली रोजीरोटी यांच्यामुळे या वर्गासाठी आपापल्या गावी जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही.सर्व व्यवसाय,व्यवहार बंद झाल्यामुळे त्यांची रोजीरोटी तर सुटलीच पण ते जिथे राहत होते तिथल्या मालकांनीही त्यांना हुसकावून देण्यास सुरूवात केली.महाराष्ट्रातून काही लोक टँकरमध्ये बसून तेलंगणाला जात असल्याचे दिसून आले. मुंबईहून राजस्थानला पायी निघालेल्या लोकांपैकी सात जणांचा अपघातात मृत्यू झाला. आपली मुले, सामान बखोटीला मारून निघालेल्या या लोकांचे हाल टीव्हीवर पाहून संपूर्ण देशात हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

महाराष्ट्रात या लोकांच्या राहण्याची तसेच जेवणाची सोय करण्यासाठी १६० पेक्षा अधिक केंद्रे उघडण्यात आली असून पुढील तीन महिन्यांसाठी दहा रूपयांत असलेली शिवभोजन थाळी पाच रूपयांत देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी सांगितले.

मिळेल त्या वाहनाने, प्रसंगी चालत घर गाठले

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार रोहित लाल हा २५ वर्षांचा पालव येथील कामगार ३६ तास चालून गाझियाबादला पोहोचला. त्याच्याकडे पैसे नसल्यामुळे नोइडापासून २०० किलोमीटरवर असलेल्या पिलीभीतपर्यंत त्याला चालावे लागेल, असे तो म्हणाला. त्याचवेळी रोजंदारीवर असलेल्या रेणू आणि तिच्या पतीसमोर आपल्या सहा महिन्याच्या बाळाला घेऊन शेकडो किलोमीटर लांब असलेल्या आपल्या उत्तर प्रदेशातील गावापर्यंत चालत जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. काही रिक्षा ओढणारे लोक थोडे अंतर इतरांना घेऊन रिक्षा ओढतात, मग बाकीचे लोक स्वतः रिक्षा ओढत जातात. रात्री महामार्गावरच हे लोक झोपतात.

इथल्या रस्त्यांवरून हे सर्व लोक जाताना पाहणाऱ्या परिसरातल्या नागरिकांचे मन द्रवते. ते त्यांना काहीतरी खायला आणून देतात. कधी बिस्किटे, तर कधी ज्यूस. पोटात भूक, डोक्यावर ऊन आणि पायी चालणे यांच्यामुळे आपल्या गावापर्यंत कधी आणि कसे पोहोचणार हे त्यांना कळत नाही. पण ते चालत राहत आहेत.

अल जझीराने दिलेल्या वृत्तानुसार दिल्लीतील निर्वासितांचे निवारे लोकांच्या प्रचंड गर्दीने ओसंडून वाहत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सार्वजनिक शाळांचे रूपांतर या निवाऱ्यांमध्ये करायचे ठरवले आहे. नवी दिल्लीच्या सीमेलगत असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्याने दिल्लीच्या सीमेवर ५२,००० लोकांसाठी सार्वजनिक आणि खासगी बसेसची व्यवस्था केली आहे. परंतु भारतभरात विविध राज्यांच्या सीमांवर प्रचंड गर्दी होऊ लागल्याने राज्य सरकारांना महामार्गालगत या स्थलांतरित कामगारांसाठी तंबू ठोकून राहण्याची व्यवस्था करण्याची तसेच शहरांमध्ये निर्वासितांच्या शिबिराची व्यवस्था करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १.७ लाख कोटी रु.चे आर्थिक स्टिम्युलस पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात देशातील ८० कोटी नागरिकांन म्हणजे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या ६६ टक्के जनतेला तीन महिन्यांचे अन्नधान्य पुरवले जाईल.

उ. प्रदेशात हजारो लोकांसाठी विलगीकरण

उत्तर प्रदेश सरकारने या बाहेरच्या राज्यांतून आलेल्या लोकांना १४ दिवस विलगीकरणात ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.त्यांना त्यांच्या कुटुंबाला भेटू देण्यापूर्वी १४ दिवस धर्मशाळा किंवा वसतिगृहांमध्ये विलगीकरणात राहावे लागेल. त्यांच्या संपूर्ण राहण्याची आणि आहाराची व्यवस्था येथे करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार होण्यापासून टाळण्यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतल्याचे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने या स्थलांतरित कामगारांच्या बसेसना राज्याच्या सीमेवरच थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना सक्तीने १४ दिवस विलगीकरणात ठेवल्यावरच आपापल्या घरी जाता येईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्यास प्रतिबंध करता येईल.

राज्य सरकारांनी वाहनांची केलेली व्यवस्थाही अपुरी पडत असल्यामुळे अनेक महामार्गांवरून लोक अजूनही चालत जात असल्याचे चित्र आहे. त्यातले काहीजण अतिश्रमाने, अपघाताने, उपासमारीने मरण पावत आहेत. कोरोना विषाणूने मृत्यूमुखी पडणाऱ्या लोकांपेक्षा भूकबळी जाण्याचे प्रमाण या काळात वाढेल असा अंदाज अनेक संस्था, प्रसारमाध्यमांनी व्यक्त केला आहे. कोरोनाच्या वाढता संसर्गाचा सामना करत असताना या परिस्थितीचा सामना करणे विविध ठिकाणच्या सरकारांसाठी एक कठीण गोष्ट ठरेल, असे चित्र आहे.