‘चंद्रशेखर आझादांचे आंदोलन हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार’

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीला विरोध म्हणून भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या दिल्लीतील जामा मशिदीतील निदर्शनांना घटनाबाह्य ठरवता येत नाही. निदर्शने, आंदोलने वा विरोध हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, एखादी व्यक्ती धरणे धरत असेल तर त्यात गैर काय, ती विरोध करत असेल त्यात कुठे कायदा मोडलाय, असा सवाल करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली पोलिसांना चांगलेच फटकारले.

जामा मशीद ही काही पाकिस्तानात नाही, असा दिल्ली पोलिसांना टोला लगावत जे आंदोलक जामा मशीदीत जमा होऊन सरकारच्या कायद्याला विरोध करत आहेत तो त्यांना दिलेला घटनात्मक अधिकार बजावत आहेत. अशी निदर्शने पाकिस्तानात झाली असती तरी तेथे ते निदर्शने करू शकतात, कारण पाकिस्तान हा अखंड भारताचा भागच आहे, असे मत न्यायाधीश कामिनी लाउ यांनी व्यक्त केले.

आझाद यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर जोर देत पोलिसांकडून १४४ कलम लावण्याच्या कृतीवरही नाराजी प्रकट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १४४ कलमाचा दुरुपयोग होत आहे असे अनेकवेळा मत व्यक्त केल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

संसदेच्या बाहेर निदर्शने, विरोध करणारे कार्यकर्ते आज अनेक राजकीय पक्षांचे नेते, मंत्री झाले आहेत. ज्या गोष्टी संसदेत बोलल्या गेल्या नाहीत त्या रस्त्यावर बोलल्या जात आहे असेही न्यायालयाने मत व्यक्त केले.

आझाद यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेत सरकारी वकिलांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चंद्रशेखर आझाद हिंसाचाराला चिथावणी देत असल्याचा आरोप केला. त्यासंदर्भात सरकारी वकिलांनी सोशल मीडियातील आझाद यांची वक्तव्ये न्यायालयाला दाखवली. पण न्यायालयाने या वक्तव्यातून कोणत्याही प्रकारची हिंसा पसरवली जात नसल्याचे स्पष्ट केले. आझादांच्या एकाही पोस्टमध्ये हिंसेला उत्तेजन दिलेले नाही त्यांच्या विधानात काहीच चुकीचे नाही. तुम्ही घटना वाचली नाही का, असा सवाल उलट न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला.

कोणत्याही धार्मिक स्थळात जाऊन विरोध, निदर्शने, आंदोलने करू नये असे कोणत्या कायद्यात सांगितले आहे हे मला सरकारी वकिलांनी दाखवून द्यावे असे आव्हानही न्या. कामिनी लाउ यांनी दिले. दिल्ली पोलिसांकडे साध्या गुन्ह्यांचे पुरावे असतात पण अशा प्रकरणातले साधे परिस्थितीजन्य पुरावेही दिल्ली पोलिस न्यायालयापुढे मांडू शकत नाही असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.

मूळ बातमी