टिपूबाबतचे धडे अभ्यासक्रमातून वगळले

नवी दिल्ली: कोविड-१९ साथीमुळे अध्ययनात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर, १ली ते १०वीच्या विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांनी कमी करत असल्याची घोषणा कर्नाटक सरकारच्या जनसूचना खात्याने सोमवारी केली. १ सप्टेंबरपासून शाळा सुरू होतील असे गृहीत धरून कर्नाटक पाठ्यपुस्तक संस्थेच्या वेबसाइटवर नवीन अभ्यासक्रम अपलोड करण्यात आले आहेत.

इयत्ता सातवीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील टिपू सुलतान, हैदर अली, म्हैसुरूमधील ऐतिहासिक स्थळे  आणि आयुक्तांचे प्रशासन यांबद्दलचे धडे वगळून टाकले गेले आहेत, अशी बातमी ‘हिंदू‘ने प्रसिद्ध केली आहे. त्याचप्रमाणे दहावीच्या पाठ्यपुस्तकातील टिपू सुलतान, हैदर अली, हलागळ्ळी बेडांचा उठाव, कित्तुर चेन्नम्मा रायन्ना यांचे बंड आदींवरील प्रकरणे गाळण्यात आली आहेत. हे सगळे आता प्रकल्प व तक्तेनिर्मितीच्या माध्यमातून शिकवले जाणार आहे.

शालेय अभ्यासक्रमातून टिपू सुलतानचे धडे वगळा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाते नेते कर्नाटकात बऱ्याच काळापासून करतच होते. डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्य सराकरने नेमलेल्या एका समितीने हे धडे पाठ्यपुस्तकातून वगळू नयेत अशी शिफारस केली. टिपूची ओळख करून दिली नाही तर मैसुरूचा इतिहास शिकवणे अशक्य आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. आता कोविड साथीमुळे अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या निमित्ताने टिपू सुलतानाचा इतिहास कर्नाटकातील अभ्यासक्रमांतून वगळला गेला आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या काही लक्षणीय वैशिष्ट्यांची माहिती देणारे धडेही आता सातवी इयत्तेच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातून वगळण्यात आले आहेत. मसुदा समितीसारखे विषय वगळण्यात आले आहेत, कारण, मुलांना पुढे नववीतही हे विषय अभ्यासाला आहेत, असे स्पष्टीकरण खात्याने दिले आहे. हाच तर्क लावून जिझस ख्राइस्ट आणि प्रेषक मुहम्मदाबद्दलचे धडेही सहावी इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकातून वगळण्यात आले आहेत.

प्रत्यक्ष वर्ग सुरू होत नाहीत तोवर मुलांना गुंतवून ठेवण्यासाठी मात्र कर्नाटक सरकार काहीच करत नाही आहे, अशी चिंता शिक्षणतज्ज्ञांनी टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राशी बोलताना व्यक्त केली. शाळा पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर अभ्यासक्रम भरून काढण्याऐवजी कर्नाटक सरकारने तो कमी करण्याचा सोपा मार्ग निवडला आहे, अशी टीका बेंगळुरूच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीतील सेंटर फॉर चाइल्ड अँड लॉचे फेलो व्ही. पी. निरंजन आराध्य यांनी केली आहे. उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे वर्ग मे २०२१पर्यंत सुरू राहू शकतात याची आठवण त्यांनी करून दिली. छोट्या इयत्तांमध्ये अभ्यासक्रम कापून टाकल्यास त्याचा मोठ्या इयत्तांमधील अध्ययनावर परिणाम होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

यापूर्वी कोविड-१९ साथीचे कारण देऊन सीबीएसईनेही ९वी ते १२वी इयत्तेचे अभ्यासक्रम “रॅशनलाइझ” करण्याचा निर्णय केला आहे. मात्र, निर्णायक प्रकरणातील महत्त्वाची उपप्रकरणे कापली जात आहेत, अशी टीका समीक्षकांनी केली आहे. ११वीच्या राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातून संघराज्यवाद, नागरिकत्व, राष्ट्रवाद आणि सेक्युलॅरिझम या विषयांवरील प्रकरणे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील अभ्यासक्रमातून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहेत. इकोलॉजी व उत्क्रांती या विषयातील अनेक प्रकरणे गाळल्याबद्दल जीवशास्त्रज्ञांनीही सरकारवर टीका केली आहे.