चीन, ‘डब्ल्यूएचओ’ आणि तैवान – भाग १

‘डब्ल्यू एच ओ’ (WHO) खरंच चीनच्या दावणीला बांधली गेली आहे का? चीनचा इतका प्रभाव जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये आहे का? किंवा ‘डब्ल्यू एच ओ’ चे महानिर्देशक डॉ. टेड्रोस घेब्रियेसास यांच्या चीन धार्जिण्या धोरणामुळे ‘डब्ल्यू एच ओ’वर नामुष्की ओढावली आहे का? हे असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चेमध्ये आले आहेत.

चीनचा युनोत प्रवेश

चायनीज राजकरण हे नेहमीच रक्तरंजित राहिलेलं आहे. १९४५ ते १९४९ च्या दरम्यान झालेल्या यादवी युद्धानंतर चीनमध्ये अनेक बदल घडून आले. कडव्या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या माओ-त्से-तुंग यांचे साम्यवादी सरकार हे लोकशाहीवादी नव्हते. त्यामुळे या सरकारच्या विरोधात जेवढे जेवढे गेले ते कायमचे जीवाला मुकले. १९१२ मध्ये डॉ. सन-यत सेन यांनी स्थापन केलेल्या कोमिर्तांग पार्टीचं सरकार १९४९  मध्ये माओच्या ‘रेड-आर्मी’ने उलथवून तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष चांग-काय शेक यांना पदच्युत केलं. चांग-काय शेक यांनी आपल्या उरलेल्या सैन्यासह तैवान अर्थात तत्कालीन फार्मोसा या बेटाकडे पलायन करत १ मार्च १९५० ला तैपेई इथे सरकार स्थापन केलं आणि संपूर्ण चीनवर आपला स्वायत्त हक्क देखील सांगितला.

१९४९ मध्ये माओ यांच्या चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ने चीनच्या मुख्य भूभागावर अधिकार मिळवत तिथं सरकार स्थापन केलं. चीनचे नामकरण ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)’ असं करण्यात आलं. तर १९५० मध्ये मुख्य भूभागाव्यतिरिक्त तैवानसहित काही छोट्या बेटांवर चांग-काय शेक यांनी आधीचच ‘रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)’च सरकार पुन्हा स्थापित केलं. ‘युनो’मध्ये १९४५ पासून अमेरिका, युके, सोव्हियत युनियनसह हा ‘रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)’ स्थायी सदस्य होता आणि चीनमधे झालेल्या उलथापालथी नंतर देखील ‘रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)’ हाच स्थायी सदस्य होता. ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)’ला अद्याप जागतिक मान्यता मिळाली नव्हती. मात्र माओच्या राजकीय पंडितांनी दरवेळी युनोमध्ये ठराव

(डावीकडून) चांग काय शेक आणि माओ चे-तुंग यांचे एकत्र छायाचित्र.

मांडत काही देशांना आपल्या बाजूने वळवले होते, तत्पूर्वी १९५०, १९६० आणि १९७० च्या दशकात तीनवेळा माओच्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)’ला युनोमध्ये स्थान देण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने आपल्या प्रभावाने हाणून पाडला होता. मात्र  चांग-काय शेकचा ‘रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)’ हा एकतर छोटा होता आणि मुख्य भूमीवर त्यांनी आपलं सरकार गमावलं होतं आणि त्यामुळे बहुतेक देशांनी माओच्या चीनला मान्यता दिली. शेवटी १९७० ला कॅनडाने देखील ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)सोबत राजकीय संबंध प्रस्थापित करत, त्याला मान्यता दिली. १९७१ मध्ये अमेरिकेने युनोमध्ये हा तिढा सोडविण्यासाठी द्विप्रतिनिधित्व ठराव मांडला, परंतु हा ठराव अल्बानियाने  मांडलेल्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)ला मान्यता देण्याच्या ठरावापुढे निष्रभ ठरला. ‘युनो’मध्ये ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)च्या बाजूने दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त देश असल्याने ‘रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)’चे तत्कालीन प्रतिनिधी आणि परराष्ट्रमंत्री  चाओ-शु काय यांनी युनोमधून सभात्याग केला. २५ ऑक्टोबर १९७१ साली युनोच्या जनरल असेम्ब्लीने ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)ला युनोमध्ये जागा देत स्थायी सदस्यत्व बहाल केलं आणि ‘रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)’ला युनोमध्ये स्थान नसल्याचं देखील जाहीर केलं. तेंव्हा पासून तैवानने अर्थात ‘रिपब्लिक ऑफ चायना (ROC)’ने युनोच्या संलग्न असलेल्या संस्थांमध्ये आपलं स्थान गमावलं, ‘डब्ल्यूएचओ’ देखील त्याला अपवाद नव्हतं.

इथून पुढं खरा प्रश्न निर्माण होत गेला. कालांतराने तैवानमध्ये चांग-काय शेकने लादलेला मार्शल-लॉ संपून लोकशाही आली. आम्ही तैवानवर हल्ला करू आणि त्याला आपल्यात सामील करू, अशा वल्गना चीन करत राहिला, मात्र आजतागायत अमेरिकेच्या तैवान धोरणामुळे ते शक्य झालं नाही. तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्यानं त्याला युनोमध्ये वेगळं स्थान देण्याची गरजच नाही असं सांगत वेळोवेळी चीन तैवानला युनोमध्ये रोखत आला आहे. तैवानने आधीच स्थान गमावल्यानं युनोच्या स्थायी समितीनं तैवानला चीनचा एक अविभाज्य अंग मानले आणि चीन (PRC)ची री  ओढली. यामुळे तैवानला पुन्हा युनोमध्ये स्थान मिळणं कठीण होत गेलं. सध्याच्या चीनच्या धोरणामुळे बरेच देश तैवानच्या बाजूने बोलतात, मात्र चिनी दबावामुळे कोणतीही कार्यवाही प्रत्यक्षरित्या घडत नाही. तैवान, युनो तसेच डब्ल्यूएचओ अशा काही महत्वाच्या संघटनांपासून दूर लोटला गेला आणि यामुळे इथल्या जनतेला त्याचा फटका बसतो आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’च्या निर्देशांसाठी तैवानला, चीनवर विसंबून राहावं लागतं. मात्र चीनमधून बाहेर पडणारी प्रत्येक माहिती खरी असतेच याची शाश्वती देणं कठीण असतं. यामुळे कोरोनाचा मुकाबला करताना तैवानने डब्ल्यूएचओ आणि चीन या दोघांवरही विश्वास न ठेवता आपल्या परीने काम सुरु केलं आणि त्याला मिळालेलं यश पाहता ‘डब्ल्यूएचओ’ला देखील त्याची दाखल घेणे भाग पडले.

‘डब्ल्यूएचओ’ आणि वाद-विवाद

‘डब्ल्यूएचओ’ची स्थापना १९४८ला झाली आणि सध्या सत्तरी गाठत असलेली ही संस्था कधी स्वायत्त होती का हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. डब्ल्यूएचओ मुळातच देणगीदारांच्या जीवावर चालणारी संस्था आहे. त्यामुळे ज्याची देणगी जास्त, त्याचा जास्त प्रभाव अशी स्थिती असते. सध्या ‘डब्ल्यूएचओ’च्या तिजोरीतील एकूण देणगीपैकी ११५.८ मिलियन्स डॉलर्स हे अमेरिकेच्या खजिन्यातून येतात, तर त्या मागोमाग ५७.४ मिलियन डॉलर्स हे चीनकडून येतात. ४१.०४ मिलियन डॉलर्स जपानच्या तिजोरीतून येतात. यानंतर जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आणि ब्राझीलचा नंबर लागतो. या व्यतिरिक्त काही स्वयंसेवी संस्था देणगी देतात, जी मिलियन डॉलर्सच्या घरात असते. डब्ल्यूएचओ आधीपासूनच वाद आणि टीकेची धनी होत आलेली आहे. २०१३ ते २०१६ च्या दरम्यान आफ्रिकेत आलेल्या ‘इबोला’च्या साथीमध्ये आफ्रिकेमध्ये भयानक स्थिती झाली होती आणि त्यावेळी देखील

‘डब्ल्यूएचओ’ चे महानिर्देशक डॉ. टेड्रोस घेब्रियेसास

‘डब्ल्यूएचओ’ने केलेलं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला. ‘इबोला’चा प्रभाव जाणून घेण्यात ‘डब्ल्यूएचओ’ कमी पडली, असं देखील म्हटलं गेलं. ‘इबोला’च्या बाबतीत आम्ही कुठंतरी कमी पडलो आणि यातून बरंच काही शिकलो असं खुद्द ‘डब्ल्यूएचओ’नच एका पत्रकात म्हटलं आहे. ‘इबोला’च्या बाबतीत महामारी घोषित करण्यासाठी ५ महिने लावले गेले आणि यासाठी ‘डब्ल्यूएचओ’च्या विविध जागतिक विभागीय कार्यालयातील गलथानपणा कारणीभूत होता, असं स्पष्ट झालं. ‘डब्ल्यूएचओ’ नवीन मुद्दे हाताळण्यात एकदम भित्री संस्था असून इथं बाबूशाही बळावली आहे, यात राजकारण भरलेलं असून सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांसाठी वैद्यकीय उत्तरं शोधणाऱ्या डॉक्टर लोकांचा अड्डा झालेली ही संस्था आहे असं, मत ‘डब्ल्यूएचओ’चेच माजी सल्लागार चार्ल्स क्लिफ यांनी व्यक्त केलं आहे. आधीच्या काळात अमेरिकेचा ‘डब्ल्यूएचओ’च्या कारभारात वरचष्मा होता, मात्र आता काळ बदलला आहे. वैद्यकीय संशोधनात चीन आणि ‘चायनीज अकॅडेमी ऑफ सायन्स’ ही नेहमीच चर्चेत राहते. चीन वैद्यकीय संशोधनात करत असलेली प्रगती आणि गुंतवणूक देखील ‘डब्ल्यूएचओ’च्या चिनकडे झुकलेल्या धोरणास पोषक ठरल्याचं बोललं जातं. ज्यावेळी एखादी संस्था राजकारणाला आत जागा देते, तसेच तेथे सार्वजनिक आणि वैयक्तीक देणगीदार येतात तेव्हा संस्थेत सुबत्ता येते, मात्र संस्था आपले अधिकार आणि वर्चस्व गमावते आणि ‘डब्ल्यूएचओ’ देखील त्याला बळी पडली आहे, असं मत ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर’चे प्राध्यापक थिओडर ब्राउन, ‘डब्ल्यूएचओ’ विषयी बोलताना सांगतात.

चीनचा वाढता प्रभाव

अमेरिकेचं बोट धरूनच चीन युनोमध्ये अधिक बळकट होत गेला. ‘डब्ल्यूएचओ’च नव्हे, तर बऱ्याच आंतराराष्ट्रीय संघटनांमध्ये चीन आपला दबदबा निर्माण करत आहे. बीजिंगची नीती आपल्या बाजूला वळेल, असा विश्वास ठेऊन अमेरिका तसेच इतर राष्ट्रांनी चीनला युनोमध्ये महत्व दिलं, मात्र चीनने युनोचा स्वतःच्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करून घेण्यासाठी पुरेपूर वापर केला. ‘इंटरपोल’ सारख्या महत्वाच्या संस्थेमध्ये चायनीज अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून त्याद्वारे आपला हेतू साध्य करून घेणे, ‘इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन’ (ICAO )सारख्या महत्वाच्या संस्थांच्या महानिर्देशक पदी चीनी अधिकारी येताच ICAO मधून तैवानला डच्चू देणं, अशा गोष्टी चीन नेहमीच करत आला आहे.

सध्या चीनचा ‘डब्ल्यूएचओ’ मधील प्रभाव जरी कमी असला, तरी ‘डब्ल्यूएचओ’ चीनची मांडत असलेली बाजू पाहता त्यामागे अनेक आर्थिक कारणं लपलेली आहेत. कोरोनाच्या सुरुवातीला जगाने ज्यावेळी चीनशी हवाई संपर्क कमी केला, त्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमात तैवानला वगळण्यात आलं आणि त्यावर ICAO च्या ट्विटरवर यासंदर्भात बोलण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. हे सगळं करण्यात ICAO च्या सध्याच्या महानिर्देशक आणि चीनच्या राष्ट्रीय विमानोड्डाण खात्यात महत्वाच्या पदावर काम केलेल्या फांग ल्यू यांचा वापर चीन करत आहे, असा आरोप देखील मागील काही महिन्यांपूर्वी झाला होता. सध्या ‘डब्ल्यूएचओ’वर असलेला चीनचा प्रभाव हा अस्पष्ट असून ह्यात अनेक गोष्टींची सरमिसळ झालेली पहावयास मिळते. २००६ ते २०१७ या काळात ‘डब्ल्यूएचओ’ च्या महानिर्देशक राहिलेल्या मार्गारेट चॅन ज्या चीनी नागरिक होत्या, त्यांच्या कार्यकाळात ‘डब्ल्यूएचओ’ अधिक चीनकडे झुकली असं काही जाणकारांचं मत आहे. मात्र आताच्या परिस्थितीत, ‘डब्ल्यूएचओ’चे विद्यमान महानिर्देशक डॉ. टेड्रोस यांनी केलेली वक्तव्ये आणि कृती पाहता, ‘डब्ल्यूएचओ’वर टीका होत आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’ने आधी कोरोनाचं मानवी संक्रमण नाकारत जगाला अंधारात ठेवलं. त्याचबरोबर तैवानने सर्वात आधी दिलेली मानवी संक्रमणाची सूचना देखील धुडकावून लावली. जर ‘डब्ल्यूएचओ’ “एक चीन” (One China) तत्व पाळत असेल तर तैवान देखील त्या चीनचाच एक भाग होतो आणि तैवानने कोरोनाच्या बाबतीत दिलेली पूर्वसूचना ही चीनकडूनच आली, हे देखील ग्राह्य धरलं गेलं असतं आणि त्यानुसार कोरोना नियंत्रणासाठी योग्य पावले उचलली गेली असती. मात्र ‘डब्ल्यूएचओ’ने असं न करता तैवानला तर अनुल्लेखाने मारलंच पण स्वतः बद्दल एक शंका देखील निर्माण केली. खरंतर ‘डब्ल्यूएचओ’ही यामुळे संकटात आली. चीन देत असलेली माहिती अधिक त्रोटक होती आणि ‘डब्ल्यूएचओ’ मुख्यत्वे सदस्य देशांच्या  माहितीवर विसंबून असते. चीकडून येत असलेली माहितीच डॉ. टेड्रोस सांगत असल्याने, हा गदारोळ वाढत गेला.

तैवानच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, २००८ ते २०१६ या कालावधीत तैवानमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मा-यिंग जोव यांच्या नेतृत्वाखाली कोमिर्तांग पार्टीचं सरकार होतं आणि हे सरकार चीनशी जवळीक साधून राहणार होतं. त्या दरम्यान तैवान, जागतिक आरोग्य संघटना (‘डब्ल्यूएचओ’ )आणि जागतिक आरोग्य समिती (वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्ली -WHA ) मध्ये ‘चायनीज तैपेई’ नावाखाली निरीक्षक म्हणून सहभागी होत होता, ‘डब्ल्यूएचओ’कडून तैवानला यासाठी निमंत्रण पाठवलं जायचं. ज्यावेळी तैवानमध्ये डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (DPP) चं सरकार आलं, जे तैवानीज स्वातंत्र्याच्या भूमिकेवर निवडून आलं होतं. या सरकारनं चीनने हॉंगकॉंग आणि मकाऊला दाखवलेलं ‘एक देश- दोन व्यवस्थे’चं गाजर भिरकावून दिलं, तेंव्हा चीनचा तिळपापड झाला होता आणि चीनचा रोष ओढवून घेतला. तेंव्हा तैवानला ‘डब्ल्यूएचओ’कडून निरीक्षक म्हणून देखील बोलावण्यात आलं नाही. यावेळी ‘डब्ल्यूएचओ’च्या महानिरीक्षकपदी चीनच्याच मार्गारेट चॅन होत्या. सध्या देखील डॉ. टेड्रोस यांच्या बाबतीत चीनने त्यांना कठपुतळी केल्याची ओरड जगभरातून होतं आहे.

रोहन पाष्टे, अकॅडेमिया सिनिका, तैपेई-तैवान. येथे मटेरियल्स सायन्स अँड इंजिनीअरिंग या विषयात पीएचडी करीत आहेत.