चिरस्थायी विकास आणि भाजप-काँग्रेसचे जाहीरनामे

आज भारतावर दोन मोठी संकटे आली आहेत: मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी व उपजीविकेची संसाधने संपणे आणि आपल्या जगण्याच्या पर्यावरणीय आधाराचा ऱ्हास होणे. या समस्या न हाताळणारा कुठलाही राजकीय पक्ष देशाच्या भविष्याबाबत गंभीर आहे, असे म्हणता येणार नाही. कॉंग्रेस आणि भाजप, हे देशातील दोन बडे राजकीय पक्ष, पर्यावरण आणि उपजीविकेच्या साधनांबद्दल आपापल्या निवडणूक घोषणापत्रांमध्ये काय म्हणतात?

उपजीविकेची साधने व पर्यावरणाबद्दलचा एकूण दृष्टिकोन
‘Congress Will Deliver’ या कॉंग्रेसच्या घोषणापत्रामध्ये, पर्यावरणाचा आत्मघातकी विनाश थांबविण्यासाठी निदान काही उपाय सूचित केल्याचे दिसते. त्यांनी आश्वासन दिलेले उपाय केले गेल्यास, शेतकरी, वननिवासी, मच्छीमार आणि कारागिरांसारख्या पर्यावरणावर प्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या ६५-७०% भारतीयांना सन्मानजनक उपजीविकेची साधने मिळण्यास मदत होऊ शकते. या उपायांमध्ये, कॉंग्रेसच्या प्रचलित ‘मनरेगा’ योजनेचा पुनर्विचार करून, त्यात जमिनीवर आधारित काम तसेच जंगल, मासे (समुद्र) व शेतीवर आधारित रोजगारांवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे.

दुर्दैवाने, कॉंग्रेसच्या घोषणापत्रातील या व इतर सर्व कार्यक्रमांच्या आर्थिक नियोजनाची मदार आर्थिक विकासावर आहे. भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्ष अजूनही ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी)’ वाढल्यास चमत्कार होऊन नोकऱ्या वाढतील, पर्यावरणाचे संवर्धन होईल आणि इतर प्रश्न सुटतील या मिथकावर विश्वास ठेवून आहे.

कॉंग्रेसने अशा पद्धतीचे नियोजन करणे यात काही आश्चर्य नाही. याच पक्षाने १९९१मध्ये उदारीकरण व जागतिकीकरण आणले. स्थूल आर्थिक धोरणांमध्ये त्यांनी केलेल्या बदलांमधून मोठ्या प्रमाणात

कच्छ् येथील खरड विणकर. श्रेय: आशिष कोठारी

नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या नाहीत (याला ‘जॉबलेस ग्रोथ’ म्हंटले जाते) आणि मुख्य म्हणजे ही धोरणे पर्यावरणासाठी व निसर्गावर विसंबून असणाऱ्या वर्गांसाठी अपायकारक ठरली आहेत.

भाजपकडेसुद्धा या दूरदृष्टीचा अभाव आहे. उपजीविकेची साधने आणि पर्यावरण याबाबत या पक्षाकडे तर कुठलीच धोरणे नाहीत. पर्यावरणाबाबतची त्यांची अनास्था विस्मयकारक आहे. तसेच, उपजीविकेसाठी निसर्गावर विसंबून असणाऱ्या वर्गांबद्दलची त्यांची बेपर्वा वृत्ती निष्ठुर आहे.

भाजपची धोरणे एका अर्थाने सातत्यपूर्ण आहेत. २०१४ ते २०१९ या काळामध्ये, हा पक्ष शेतात, जंगलात किंवा समुद्रावर कष्ट करणाऱ्यांबाबत किंवा घरीच नैसर्गिक साधनांचा वापर करून वस्तू उत्पादित करणाऱ्या छोट्या कारागिरांबाबत अतिशय असंवेदनशील राहिला आहे. ज्या वृत्तीने त्यांनी नोटाबंदी व ‘वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)’सारखी पाऊले उचलली, तीच वृत्ती त्यांच्या घोषणापत्रामध्ये दिसून येते.

पर्यावरणासंबंधीच्या परवानग्या
याला विनोद म्हणावे की शोकांतिका हे तुम्ही ठरवा: “योग्य प्रकल्पांना वन व पर्यावरणासंबंधीच्या परवानग्या आम्ही वेगाने व कार्यक्षमपणे दिल्या आहेत. यामुळे आम्ही देशभर ९००० स्क्वेअर किलोमीटर इतके जंगल वाढविले आहे. ही गती अशीच राखण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत. जास्तीत जास्त निसर्गपूरक पद्धती आत्मसात करून आम्ही आपल्या देशाला निसर्गसंपन्न करू.”

हे एक तर पर्यावरणासंबंधीचे अज्ञान आहे वा मुद्दाम केलेले दुर्लक्ष: ‘पर्यावरणासंबंधीच्या परवानग्या’ या खरेतर खाणकाम, धरणे, एक्स्प्रेसवे बांधणे, उद्योग उभे करणे इ. साठी जंगले उद्ध्वस्त करण्याची परवानगी असते. म्हणजे वरील विधानातून खरेतर हे सांगितले जाते आहे, की हजारो स्क्वेअर किलोमीटर जंगल उद्ध्वस्त करण्याची परवानगी देण्यात आली; कदाचित तेवढ्याच किंवा अधिक जमिनीवर ‘भरपाई म्हणून जंगले उभी करण्याची’ योजना असावी. परंतु कितीही वृक्षलागवड केली तरी ती नैसर्गिक जंगलांची जागा भरून काढू शकत नाही, हे भाजप श्रेष्ठींना शाळेतील विद्यार्थीसुद्धा सांगू शकेल.

वन्यजीव व जैवविविधता
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील जंगलांवरील ही चेष्टा, वन्यजीव व जैवविविधतेबाबत आणखीनच क्रूर होते. खरे सांगायचे तर याबाबत पक्षाकडे कुठलेच धोरण नाही. देशातील वैविध्यपूर्ण जंगली झाडे व प्राण्यांचा आणि त्यांचे संवर्धन करण्याच्या गरजेचा भाजपच्या घोषणापत्रामध्ये उल्लेखच नाही. याचबरोबर, विविध नैसर्गिक जैविक व्यवस्थांचे संवर्धन करण्याचा, या व्यवस्थांमुळे आपल्याला मिळणाऱ्या फायद्यांचा, दुष्काळ आणि पुरांचे दुष्टचक्र व तापमानवाढ यांच्या पार्श्वभूमीवर गरजेच्या असणाऱ्या पाण्याच्या संवर्धनाचा, कशाचाच उल्लेख यात नाही.

याबाबत काँग्रेसचे घोषणापत्र उजवे ठरते. यामध्ये “जमीन व पाण्याच्या वापराबद्दल व्यापक धोरण, ज्यामध्ये जैविक व्यवस्थांच्या, जैवविविधतेच्या व वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी उपाय असतील व याद्वारे स्थानिक समुदायांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही” असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

निसर्गावर विसंबून असणाऱ्या समुदायांचे हक्क
उदरनिर्वाहासाठी निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या समुदायांचे हक्क हा अनेक दशके वादाचा मुद्दा राहिला आहे. वननिवासींसाठीचा ‘वन हक्क कायदा’ (‘युपीए १’च्या वेळचे मोठे पाऊल) हे कॉंग्रेसचे आश्वासन आहे; भाजपची याबाबतची भूमिका मौनाची आहे. भाजपच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. या कायद्याविरुद्ध जेव्हा काही वन्यजीव संरक्षक गटांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फिर्याद करण्यात आली, तेव्हा सरकारने आपला पक्ष अतिशय गुळमुळितपणे मांडला होता. भाजपने आणि सरकारने अनेकदा जंगलाखालच्या जमिनी देण्यासाठी ग्रामसभेची संमती घेण्याच्या प्रक्रियेला डावलण्याचादेखील प्रयत्न केला आहे.

छोट्या प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या कोळ्यांनी किनारपट्टी व समुद्रावरील भागांवर हक्क मागितला आहे. यामागे व्यावसायिक पातळीवर मासेमारी करणाऱ्या बड्या कंपन्यांपासून व किनारपट्टी गिळून टाकणाऱ्या प्रकल्पांपासून (पर्यटन, वाळू खोदणे, शहर विकास, बंदर विकास) त्यांना संरक्षण हवे आहे.

दुर्दैवाने, भाजप व कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष याबाबत बोलत नाहीत. काँग्रेस ‘देशातील किनारपट्टीला लागून असणाऱ्या भागांचे संवर्धन करण्याचे’ आणि ‘अलिकडच्या काळात किनारपट्टीलगतच्या भागांतील नियम शिथिल करण्याचे झालेले प्रयत्न’ रद्द करण्याचे वचन मात्र देते. हे सगळे ‘मासेमारी करणाऱ्या समुदायांच्या उत्पन्नाच्या संधींचे नुकसान न होऊ देता करणार’ असेही पक्ष सांगतो.
काँग्रेसने ‘मासेमारी व मासेमारी करणाऱ्यांच्या कल्याणा’साठी वेगळे मंत्रालयही देऊ केले आहे. भाजपची याबाबतची धोरणे आर्थिक मदत आणि कल्याणासाठी काही पाऊले, इथपर्यंतच मर्यादित आहेत.

दोन्ही पक्षांपैकी कोणीही भटक्या पशुपालकांबद्दल बोलत नाही. त्यांचे स्थलांतराचे मार्ग बंद होत आहेत, आणि गायरानांमध्ये गुरे चारण्याच्या त्यांच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या दोन समस्यांमुळे या लाखो भटक्यांवर जी बिकट परिस्थिती ओढवली आहे त्याबाबत कोणालाच कसलीच काळजी दिसून येत नाही.

कारागीर
निसर्गावर अवलंबून असणारा भारतातील आणखी एक मोठा वर्ग म्हणजे कारागीर. शेतीनंतर हा भारतातील दुसरा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. भाजपकडे याबाबत बोलायला काहीच नाही. महात्मा गांधींबद्दल, त्यांच्या १५०व्या जयंतीबद्दल सतत बोलणाऱ्या या पक्षाची गांधींच्या विचारांबाबतची बांधिलकी ही अशी आहे.

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस मात्र असे म्हणते आहे, की “हातमागावरील व हस्तकलेतून निर्माण झालेल्या भारतातील पारंपरिक उत्पादनांच्या उत्पादन व निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात येईल”.

कायदे व नियामक संस्थांचे मजबुतीकरण
पर्यावरणविषयक कायद्यांना व धोरणांना बगल देऊन खाणकाम व धरण प्रकल्पांना संमती देणे, हे सर्वच सरकारांचे, विशेषतः १९९१ पासूनच्या सरकारांचे, धोरण आहे. गेली अनेक वर्षे नागरिक ‘कॅग’ किंवा निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक-दृष्ट्या स्वतंत्र संस्थेची मागणी करीत आहेत. (या प्रयत्नांमधून पंचवार्षिक योजनांमध्ये शिफारसींमध्ये समावेश मिळविण्यात यश आले आहे) अशा प्रकारची संस्था पर्यावरणविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देऊ शकेल.

भाजपकडे पर्यावरणाशी संबंधित संस्थांना बळकटी देण्याबाबत कुठलेच धोरण नाही (यामध्ये आश्चर्यही नाही, कारण पर्यावरण मंत्रालय त्यांच्या दृष्टीने दुय्यमच आहे).

आश्चर्य म्हणजे, कॉंग्रेसने “एक स्वतंत्र, सशक्त व पारदर्शी ‘पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरण’” स्थापन करण्याचे वचन दिले आहे, जे “सध्या कायद्यांची व अधिकारांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व संस्थांची जागा घेईल”.

प्रदूषण
प्रदूषणाबाबत काँग्रेसकडे जास्त धोरणे आहेत. “वायू प्रदूषण ही राष्ट्रीय समस्या आहे” हे ते मान्य करतात व “उत्सर्जनाचे सर्व स्रोत ओळखले जातील व तेथील उत्सर्जन स्वीकृत पातळीपर्यंत कमी केले जाईल” असेही वचन त्यांनी दिले आहे.

हा मुद्दा भाजपनेही मान्य केला आहे, परंतु “१०२ सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये” वायू प्रदूषण ३५ टक्क्यांनी कमी करू, इतकेच आश्वासन त्यांनी दिले आहे. एवढ्याने ही आपत्ती टळणार नाही. जलप्रदूषणाबाबत ते केवळ गंगा नदी स्वच्छ करण्याबाबत बोलतात (हे सुद्धा कसे करणार हे ते सांगत नाहीत. ‘नमामि गंगे’वर इतके पैसे खर्च करूनही नदीतील प्रदूषणाची पातळी अजिबात कमी झालेली नाही); कॉंग्रेस निदान सर्व नद्या स्वच्छ करण्याची गरज आहे, हे मान्य करते.

शेतीवरील संकट
शेती व शेतकऱ्यांवरील मोठ्या संकटाची दाखल दोन्ही पक्षांनी घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही पक्षांनी सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज बोलून दाखविली आहे. परंतु कोणीच याबाबत निश्चित लक्ष्य ठेवलेले नाही किंवा घातक रसायने बाद करण्याबाबत आश्वासन दिलेले नाही.

याव्यतिरिक्त कॉंग्रेसने ज्वारी, बाजरीसारखी भरड धान्ये (millets) व शेतावरील पिकांमध्ये वैविध्य

उत्तराखंड येथील मुन्शियारी येथील हिमालय. श्रेय: आशिष कोठारी

आणण्याबाबत वचन दिले आहे. दोन्ही पक्ष शेती-उत्पादन संघटनांना पाठिंबा देणार आहेत. दोघांकडेही शेतकऱ्याच्या कल्याणासाठी अनेक कार्यकम आहेत.

भाजपचे श्रेय म्हणजे त्यांना छोट्या शेतकऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन सुरु करायचे आहे. कॉंग्रेसची योजना “शेतकरी, शेतीविषयक वैज्ञानिक आणि शेतीविषयक अर्थतज्ज्ञ यांना घेऊन ‘कृषिविकास व नियोजन आयोग’ स्थापन करण्याची आहे. हा आयोग व्यवहार्य, स्पर्धेत टिकून राहणाऱ्या व चांगला आर्थिक मोबदला देणाऱ्या शेतीचे पर्याय तपासून पाहील आणि सरकारला सल्ला देईल. या आयोगाच्या शिफारसी सरकारवर बंधनकारक असतील.

परंतु भारतामध्ये शेतीची जी दुरवस्था झाली आहे, ती बघता आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकतांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. हे कसे करावेत, याबाबत कुठल्याच पक्षाने विचार केलेला दिसत नाही.

अपारंपरिक ऊर्जा
तापमानवाढीने शेतकरी, मासेमार आणि पशुपालकही ग्रस्त आहेत. भाजप याबाबत ते बजावीत असलेल्या जागतिक पातळीवरील भूमिकेबाबत बोलते आणि अपारंपरिक (renewable) ऊर्जा क्षमता ठोसपणे वाढविण्याचे आश्वासन देते. परंतु एवढे एकच उत्तर त्यांच्याकडे आहे, असे दिसते.
कॉंग्रेस याला एक व्यापक समस्या मानते. हा पक्षसुद्धा ‘स्वच्छ ऊर्जे’चे वचन देतो, विशेष म्हणजे “अपारंपरिक ऊर्जेची ऑफ-ग्रिड निर्मिती करणे आणि त्याची मालकी व त्यातून मिळणारी मिळकत स्थानिक संस्थांना देण्याचे” वचन पक्ष देतो. काँग्रेस या ऊर्जेचे रुपांतरण करून घेण्याबाबतच्या मोठ्या योजनेचेही वचन देते (हा मुद्दा भाजपच्या घोषणापत्रात नाही).

लोकशाही तत्त्वांना बळकटी
सरतेशेवटी, चांगले जीवनमान देणारी उपजीविका व पर्यावरणाचे संवर्धन हे लोकांना व लोकशाही तत्त्वांना बळकटी देण्यातून निर्माण होईल. याचाच अर्थ घटनेमध्ये केलेल्या ७३व्या व ७४व्या दुरुस्त्यांची अंमलबजावणी करणे, ज्यामध्ये ग्रामसभा व शहरातील वॉर्ड सभांना अधिक अधिकार दिले आहेत. या सभांना पूर्ण राजकीय, आर्थिक, कायदेशीर व प्रशासकीय स्वातंत्र्य देण्यास सरकारे इच्छुक नसल्याचे दिसून आले आहे. जिथे लोकांनी एकत्र येऊन हे अधिकार घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशांचीही फारशी दखल घेतलेली दिसून येत नाही.

भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये याकडे कल दिसून येत नाही. पक्ष ‘ग्राम स्वराज’ म्हणजे “महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारताचा एक महत्त्वाचा घटक” असे म्हणतो, परंतु प्रत्यक्षात या तत्त्वाचे असे स्वरूप प्रस्तुत करतो ज्याने खुद्द गांधी हादरून गेले असते. त्यामध्ये केवळ नळातून येणारे पिण्याचे पाणी, घरे, रस्ते इत्यादि दान म्हणून दिलेल्या गोष्टींचाच समावेश आहे. खऱ्या अर्थाने लोकांना लोकशाही सामर्थ्य देणाऱ्या कुठल्याच गोष्टी यात नाहीत.

यासंदर्भात कॉंग्रेसची धोरणे थोडी जास्त स्पष्ट आहेत. “गाव व पंचायतींबाबतच्या मुद्दयांमध्ये ग्रामसभेची भूमिका आणि अधिकार वाढविण्याचे वचन” पक्ष देतो. ‘पंचायत कायदा’ व ‘भूमी अधिग्रहण कायद्या’सारख्या मुद्दयांबद्दल “ग्राम सभेचे अधिकार पाळण्याचे व जपण्याचे” आश्वासन देण्यात आले आहे.

वॉर्ड व प्रभाग सभांना सशक्त करण्याबाबत मात्र भाजप आणि कॉंग्रेस दोघेही काहीही बोलत नाहीत. नगरपालिकांना जास्त अधिकार देण्याबाबत मात्र कॉंग्रेस बोलते.

गुणपत्रक
साधारणपणे, भाजपची लोकशाही हक्कांबाबतची प्रतिगामी भूमिका त्यांच्या घोषणापत्रातील या मुद्दयांबाबत असणाऱ्या मौनातून दिसून येते. २०१४ ते २०१९ या काळामध्ये त्यांनी नागरिकांना हक्क बहाल करणारा एकही कायदा आणलेला नाही. याउलट अस्तित्त्वात असणाऱ्या कायद्यांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

काँग्रेसच्या घोषणापत्रामध्ये पुन्हा-पुन्हा मानवी हक्क व लोकशाहीतील स्वातंत्र्याबद्दल बोलले गेले आहे. लोकशाही-विरोधी कायदे, ज्यांच्याद्वारे सरकारला विरोध करणाऱ्या व स्वतःचे संवैधानिक हक्क मागणाऱ्या लोकांना त्रास दिला जातो, घाबरविले जाते आणि मारलेही जाते, त्यांना हटवण्याचे वा दुरुस्त करण्याचे वचनही पक्ष देतो. पाणी, जंगल आणि इतर संलग्न मुद्दयांमध्ये लोकशाही तत्त्वांचा समावेश करण्याची त्यांची भूमिका भाजपच्या मौनापेक्षा निश्चितच पुरोगामी आहे.

काँग्रेसच्या सत्तेतील काळामध्ये मी त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा मोठा निंदक राहिलो आहे. त्यामुळे हे मी कधी म्हणेन असे वाटले नव्हते: परंतु केवळ जाहीरनाम्याचा विचार करता (अंमलबजावणीच्या बोचऱ्या प्रश्नाचा विचार न करता), कॉंग्रेसची वीट भाजपच्या दगडापेक्षा मऊ आहे, असे म्हणावे लागेल.

आशिष कोठारी पुण्यातील ‘कल्पवृक्ष, संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत. येथे मांडलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.

मूळ लेख

अनुवाद – प्रवीण लुलेकर