सरकार ठरवणार दहशतवादी कोण : यूएपीए विधेयक संमत

सरकार ठरवणार दहशतवादी कोण : यूएपीए विधेयक संमत

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, एखाद्या व्यक्तीला तो दहशतवादी ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असावेत म्हणून का आग्रह धरतात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे एक उत्तर असे की-आणि त्याची चिंता सर्वांनी करावी अशी आहे ती ही, की एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचे अधिकार केंद्राकडे आल्याने केंद्र सरकारकडून एक नवी समांतर न्यायव्यवस्था सुरू राहणार आहे आणि हा खरा धोका आहे.

‘आज जेवढे भय आहे ते पूर्वीही नव्हतं’
‘एक देश, एक निवडणूक’ – भाजपची खेळी
एनआयएचा हस्तक्षेप : राजकीय कुरघोडी

नवी दिल्ली : कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी ठरवणारे व राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) अधिक अधिकार देणारे ‘बेकायदा कृत्य प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक’(यूएपीए) राज्यसभेत शुक्रवारी मंजूर झाले. या कायद्याचा सरकारकडून दुरुपयोग होईल, हे विरोधकांचे सर्व आक्षेप फेटाळत हा दुरुस्ती कायदा दहशतवादाच्या चार पावले पुढे राहील असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला.

राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत व स्वत: अल्पमतात असतानाही सत्ताधारी भाजपने १४७ विरुद्ध ४२ मतांनी हे विधेयक मंजूर करून घेतले. त्यामुळे माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक, तिहेरी तलाक विधेयक व आता यूएपीए दुरुस्ती विधेयक अशी सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची तीन विधेयके दोन्ही सभागृहात संमत झाली आहेत. राजकीयदृष्ट्या भाजपचा हा मोठा विजय असून विरोधकांमध्ये कोणत्याच भूमिकेवर एकवाक्यता, सुसंवाद नसल्याने व भाजपच्या फ्लोअर मॅनेजमेंटच्या राजकारणापुढे शरणागती पत्करल्याने भविष्यात येणारी सर्व विधेयके सत्ताधाऱ्यांचे अजेंडे असतील हे स्पष्ट झाले आहे.

शुक्रवारी यूएपीए विधेयकातल्या दुरुस्ती प्रवर समितीकडे पाठवाव्यात या मागणीवर मतविभाजन घेण्यात आले. त्यात विरोधकांना साफ अपयश आले. मतविभाजनाचा प्रस्ताव १०४ विरुद्ध ८५ मतांनी फेटाळला आणि तेथेच सरकार पुढचा रस्ता मोकळा झाला.

या विधेयकनुसार कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला आहे. या वादग्रस्त दुरुस्तीवरून भाजप विरुद्ध काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष यांच्यात घमासान चर्चा झाली.

या चर्चेत माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम म्हणाले, या विधेयकात कोणत्या परिस्थितीत कुणाला दहशतवादी ठरवले जाऊ शकते याबाबत स्पष्टता नाही. यूएपीए कायद्यात १९६९, १९७२, १९८६, २००४, २००८ व २०१३मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. २००८ व २०१३मध्ये या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या करून हा कायदा प्रसंगानुरुप दहशतवादविरोधी बनवण्यात आला होता. या कायद्यानुसार दहशतवादी व दहशतवादी संघटना यांच्यात कोणताही भेदभाव केला जात नव्हता. ही रचना पूर्वीपासून होती, त्यात सरकार का बदल करू इच्छित आहे, असा सवाल त्यांनी केला. एनआयएला शक्तीशाली बनवण्याचे प्रयत्न पूर्वीही केले जात होते. माझ्या गृहमंत्रीपदाच्या काळात दहशतवादाच्या विरोधात सरकार एनआयए, नॅटग्रीड व एनटीसी अशा तीन पावलांवर उभे होते. आता नॅटग्रीड व एनटीसी कुठे आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. एनआयएला अधिक अधिकार दिले जात असल्याची चर्चा या विधेयकात केली जात असली तरी एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार दिला जात असल्याने त्याला आमचा विरोध असल्याचे मत चिदंबरम यांनी व्यक्त केले.

काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनीही सरकारच्या हेतूवर संशय व्यक्त करत काँग्रेसने दहशतवादावर कधीच तडजोड केली नाही म्हणून आम्ही कायदा आणू शकलो, असे स्पष्ट केले. भाजपने नेहमीच दहशतवादावर तडजोड केली. रुबैया सय्यदचे प्रकरण व मसूद अझहरची सूटका तुम्हीच केली असा आरोप त्यांनी भाजपवर केला.

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले, दहशतवादाविरोधात कठोर पावले उचलण्यासाठी अशा दुरुस्त्यांची गरज होती. २००९मध्ये या कायद्यात अशी दुरुस्ती असती तर कोलकात्यात पकडलेला कुख्यात दहशतवादी यासिन भटकळ सुटला नसता तर तो एनआयएच्या तुरुंगात असता.

एखाद्याला दहशतवादी ठरवण्यामागे नेमके काय कारण आहे याचा विरोधकांनी थोडा विचार केला पाहिजे असे सांगत अमित शहा म्हणाले, दहशतवादात आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय प्रकरणे असल्याने अनेक प्रकरणात साक्ष मिळणे ही अत्यंत जटील समस्या असते. आजपर्यंत असे आढळून आले आहे की एखाद्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी आणल्यास लगेचच दुसरी संघटना वेगळ्या नावाने उघडली जाते. अशा वेळी आपण लक्षात घेतले पाहिजे की दहशतवाद हा संघटनेमार्फत चालवला जात नाही तर तो व्यक्तीद्वारे चालवला जातो. संस्था व्यक्तींच्या समुहाने बनते ती संघटनेच्या घटनेनुसार बनत नाही.

या कायद्याचे काय परिणाम होऊ शकतात?

यूएपीए कायद्याच्या या दुरुस्तीअगोदर याच कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला तो दहशतवादी कारवायात आढळल्यास त्याची चौकशी व शिक्षा देण्याचा सरकारला अधिकार होता. या कायद्याच्या चौथ्या भागात अशी तरतूदही आहे आणि याचा वापर अनेकवेळा करण्यात आला आहे. ही महत्त्वाची बाब अमित शहा यांनी संसदेत सांगितली नाही.

तरीही शहा एखाद्या व्यक्तीला तो दहशतवादी ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असावेत म्हणून का आग्रह धरतात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे एक उत्तर असे की-आणि त्याची चिंता सर्वांनी करावी अशी आहे ती ही की,- एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचे अधिकार केंद्राकडे आल्याने केंद्र सरकारकडून अशी एक समांतर न्यायव्यवस्था सुरू राहणार आहे आणि हा खरा धोका आहे.

आपल्या न्यायव्यवस्थेत जो पर्यंत एखादी व्यक्ती दहशतवादी म्हणून न्यायालयीन प्रक्रियेत पुराव्यानुसार सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तिला दहशतवादी समजले जात नाही. असे असताना सरकारने घोषित केलेला दहशतवादी न्यायालयीन लढ्यात निर्दोष ठरला तर त्यानंतर सरकारवर येणाऱ्या जबाबदारींवर नव्या दुरुस्ती कायद्यात काहीच भाष्य नाही.

काही वर्षांपूर्वी कौसर बी व तिचा नवरा सोहराबुद्दीन यांची बनावट एन्काउंटरद्वारे हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी गुजरात पोलिसांचा हाच दावा होता की हे दोघे दहशतवादी असल्याने त्यांना मारण्यात आले.

आता नव्या दुरुस्ती विधेयकामुळे सरकार कोणालाही दहशतवादी ठरवून त्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी करून त्याला थेट तुरुंगात पाठवू शकते. यामध्ये अपिलाचा मार्गच संशय निर्माण करणारा ठेवला आहे. एखादी व्यक्ती दहशतवादी म्हणून केंद्र सरकारकडून घोषित झाल्यास त्याच्या अपिलासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत दोन नोकरशहा व एक हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. पण सध्याच्या सरकारचे एकूणच सर्व व्यवस्थेवरील राजकीय वर्चस्व पाहता न्याय मिळणे कठीण आहे.

एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवल्यास त्या व्यक्तीची नोकरी जाईल, त्याला समाज बहिष्कृत करेल, त्याच्यावर सर्वजण संशयाने पाहतील. त्याच्या कुटुंबाला, त्याच्या मुलांना समाजात जगता येणार नाही. पोलिस अशांचा सातत्याने छळ करतील हे मुद्दे कायद्याने विचारात घेतलेले नाहीत.

या विधेयकाच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेत अमित शहा यांनी, जे कोणी दहशतवादी विचारसरणी जन्मास घालतील, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे, ते समाजात रुजवणारे साहित्य प्रसारित करतील किंवा समाजात भय निर्माण करतील त्यांनाही दहशतवादी ठरवण्यात येईल असे म्हटले होते.

पूर्वीच्या यूएपीए कायद्यात दहशतवादी साहित्य किंवा दहशतवाद्यांचे सिद्धांत याबाबत स्पष्टता नव्हती. या अस्पष्टतेचा फायदा घेत माओवादी साहित्य सापडल्याच्या कारणावरून अनेकांना पोलिसांनी अटक केली आहे त्यांचा छळ केला आहे.

अशी परिस्थिती असताना झारखंडमधील लाखो आदिवासी त्यांना राज्य घटनेने दिलेल्या हक्कांसाठी पाथालगडी चळवळीत स्वत:ला झोकून देतात त्यांना देशद्रोही ठरवून चालेल का, हा प्रश्न आहे. केंद्र सरकार आता कोणालाही दहशतवादी ठरवू शकत असल्याने असल्या चळवळीतील नेत्यांना ते दहशतवादी ठरवू शकण्याची भीती नाकारता येईल का?

गेल्या वर्षी सरकारने मानवाधिकार कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना नक्षलवादाला समर्थन दिल्याच्या फिल्मी आरोपावरून अटक केली व त्यांना गेले वर्षभर जामीनही मिळालेला नाही. सुधा भारद्वाज यांचे संपूर्ण आयुष्य कामगार, महिला, आदिवासी, शेतमजूर यांच्या हक्कासाठी खर्च झाले आहे त्यांना सरकार आता दहशतवादी सहज ठरवू शकेल.

सुरेद्र गडलिंग, वरवरा राव, गौतम नवलाखा, शोमा सेन, रोना विल्सन, महेश राऊत, सुरेश ढवळे अशी कित्येक उदाहरणे आहेत, की त्यांना झालेली अटक बेकायदा आहे. त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावेही नाहीत. आता नव्या कायद्याचा बडगा या मंडळीवर टाकला जाईल ही भीती आहे.

२००४मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने अत्यंत गडबडीत कोणतीही साधकबाधक चर्चा न करता यूएपीए कायदा मंजूर केला होता. नरेंद्र मोदी सरकारने पण तेच केले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0