देश कठीण परिस्थितीतून जातोय – सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभर सर्वथरातून प्रक्षोभ उसळल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी देश कठीण परिस्थितीतून जात असल्याची प्रतिक्रिया दिली. संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आल्या असून देशभरातील हिंसाचार थांबल्यानंतर त्यांची सुनावणी घेण्यात येईल असे सरन्यायाधीशानी सांगितले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा घटनात्मक असल्याचा निर्णय द्यावा अशी याचिका वकील विनित नंदा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी वरील टिपण्णी केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिसदस्यीय पीठ निर्णय देणार असून त्यात न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्य कांत हेही आहेत.

या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना असाही प्रश्न विचारला की, ‘हा कायदा घटनात्मक आहे हे आम्ही संसदेला कसे सांगू? तुम्ही कायद्याचे पदवीधर आहात, आणि माझ्या आयुष्यात मी पहिल्यांदा अशा प्रकारची याचिका ऐकतोय. न्यायालय एखादा कायदा घटनेच्या चौकटीत आहे की नाही हे पाहते व त्यावर मत देते पण एखादा कायदा घटनात्मक आहे हे न्यायालय संसदेला सांगत नसते. पण सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे. आणि आपला प्रयत्न देशात शांतता प्रस्थापित करण्याचा असायला हवा. असल्या याचिका काही कामाच्या नाहीत.’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

याचिकेतल्या मागण्या

विनित नंदा यांनी आपल्या याचिकेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची माहिती वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व अन्य माध्यमातून द्यावी व हा कायदा देशातल्या नागरिकांच्या विरोधात नाही हे जनतेला समजून सांगावे, अशी मागणी केली होती.

त्याचबरोबर जे राजकीय पक्ष नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाला विरोध करत आहेत, त्या संदर्भात अप्रचार करत आहेत, अशा राजकीय पक्षांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, विविध राज्यांनी हा कायदा अंमलात आणावा अशा सूचना न्यायालयाने द्याव्यात अशीही मागणी होती. न्यायालयाने या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या व मूळ याचिकाही फेटाळली.

मूळ बातमी