सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो असा ऐतिहासिक निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. २०१०मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने असाच निकाल दिला होता. त्या निकालावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संपत्तीची चौकशी करणे व कॉलिजियमच्या कार्याची माहिती सार्वजनिक पातळीवर उघड करणे असे मुद्दे या प्रकरणाच्या मुळाशी होते. पण या मुद्द्यांवर आक्षेप घेणारी याचिका  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल व केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी कार्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय पीठाने हा निर्णय देताना न्यायदान प्रक्रियेचे उत्तरदायित्व, न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य याला मात्र प्राधान्य असेल असे मत दिले. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत येण्याने त्याचा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही असे आपले मत व्यक्त केले. माहितीचा अधिकार वा घटनेतील खासगीपणाचे स्वातंत्र्य देणारे १९ वे कलम हे परिपूर्ण नसते. सर्व न्यायमूर्ती व सरन्यायाधीश ही पदे घटनात्मक असतात, असेही मत त्यांनी दिले.

न्या. रामण्णा यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून न्याययंत्रणेवर देखरेख मात्र केली जाऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कॉलिजियमने सूचवलेली नावे जाहीर करण्यात यावीत पण त्यामागचे कारण मात्र जाहीर केले जाऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

निर्णयाचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून स्वागत

देशातील अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व कार्यालये, खाती माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत येतील असे मत माजी माहिती आयुक्त वजाहत हबीबबुल्ला यांनी व्यक्त केले. तर माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी या निर्णयाने सामान्य नागरिकाला सरकार कसे चालते याची माहिती मिळेल, त्याची नोंद तो ठेवू शकेल. महत्त्वाच्या सरकारी निर्णयांची माहिती तो मागवू शकेल पण हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १० वर्षे घेतली असे मत व्यक्त केले.

अनिल गलगली या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने कॉलिजियमच्या माध्यमातून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात जनतेला माहिती मिळेल असे सांगत न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेविषयी आजही जनतेमध्ये शंका आहे त्या शंका दूर होण्यास मदत होईल अशी प्रतिक्रिया दिली. या निर्णयाचा सामान्य नागरिकाला व माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला माहिती मिळवण्यासाठी उपयोग होईल अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

या प्रकरणाचा इतिहास

१९९७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक नियम केला होता, त्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आपल्या संपत्तीचे विवरण सरन्यायाधीशांकडे सुपूर्द करायचे. काही वर्षांपूर्वी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष चंद्र अग्रवाल यांनी या न्यायाधीशांच्या संपत्तीची माहिती अधिकारात माहिती मागवली. पण हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या अखत्यारित असल्याने व सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकारांतर्गत नसल्याने अग्रवाल यांची मागणी फेटाळण्यात आली होती. तेव्हा २००९मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात अग्रवाल यांनी एक याचिका दाखल करून न्यायाधीशांच्या संपत्तीची माहिती जनतेला मिळायला हवी अशी मागणी केली.

या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एस. रवींद्र यांनी १० जानेवारी २०१० रोजी, सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांच्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करण्याचे सरन्यायाधीशांचे कर्तव्य असून देशातील सर्व सत्ताधिकार ज्यात सरन्यायाधीशांचेही अधिकार असतात ते घटनेला उत्तरदायित्व असल्याचा निकाल दिला होता. न्यायाधीशांनी दिलेले निर्णय जनतेच्या जगण्यावर, संपत्तीवर, मालमत्तेवर, स्वातंत्र्यावर व व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर परिणाम करत असतात. तसेच हे निर्णय सत्ता व समाजातील अन्य सत्तेतर घटक यांच्या मर्यादा व कर्तव्ये सुनिश्चित करत असल्याने न्यायाधीशांची संपत्ती जाहीर करणे क्रमप्राप्त ठरते असा निकाल दिला होता.

या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल विभागाने त्यावेळी आव्हान दिले होते. सुमारे ८८ पानाच्या निकालपत्राने तत्कालिन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या न्यायाधीशांविषयी कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्याच्या भूमिकेला धक्का बसला होता.

मूळ बातमी