कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर

कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर

३० ऑक्टोबर रोजी मच्छिमारांनी कोस्टल रोड प्रकल्पाला विरोध करत येथील कामकाज बंद पाडले आहे. या रोडमुळे मच्छिमारांची उपजीविका उदरनिर्वाहाचे साधन धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या रोडचे काम होऊ देणार नसल्याचे भूमिका वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांची आहे.

गेल्या काही दिवसापासून मुंबईतील वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांनी मुंबई कोस्टल रोडला जोरदार विरोध करत आंदोलन छेडले आहे. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सरकार या प्रकल्पामुळे राज्याचा विकास होईल, समुद्री पर्यावरणाची हानी होणार नाही. मच्छिमारांची उपजीविका अबाधित राहिलं असे म्हणत असले तरी स्थानिक मच्छिमारांनी या प्रकल्पाला विरोध करत प्रकल्पाचे  काम बंद पाडले आहे. या मागचे नेमके कारण काय आहे? मच्छिमार का विरोध करत आहे? सरकारचे विकास धोरण नेमके काय आहे?

मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प दक्षिण मुंबईला उपनगराच्या उत्तर भागाशी जोडण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी आखण्यात आला होता. परंतु, पर्यावरणविषयक मंजुरीमुळे हा प्रकल्प रखडला गेला होता. शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी २०१४मध्ये या योजनेचे पुन्हा पुनरुज्जीवन करण्यात आले.

वेस्टर्न फ्रीवेसाठी पर्याय म्हणून मुंबई कोस्टल रोड प्रस्तावित केला गेला. यासाठी तज्ज्ञांची संयुक्त तांत्रिक समिती नेमण्यात आली होती आणि जानेवारी २०१२मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालात, आणखी एक सागरी मार्ग जोडण्याऐवजी किनारा रस्ता तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या  प्रस्तावित कोस्टल रोडला ८ लेन असतील  वाहनांच्या वाहतुकीसाठी ६ आणि बीआरटी (बस रॅपिड ट्रान्झिट) कॉरिडोरसाठी २ अशी योजना होती. या प्रकल्पात दोन भूमिगत भूकंप-प्रतिरोधक बोगद्याच्या कामांचा समावेश असेल, यातील एक गिरगाव चौपाटी अंतर्गत आणि दुसरा मलबार हिल अंतर्गत असा प्रस्ताव होता.  मात्र हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यामुळे काम सुरू होऊ शकले नव्हते.

२०१९ मध्ये राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दाखवला. मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकल्पाला जुलै महिन्यात दिलेली स्थगिती अखेर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली. शहरातील वाहतूक कोंडीचा विचार करता मुंबईसाठी वाहतुकीचे नवे पर्याय निर्माण करणं ही काळाची गरज असल्याचं मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं होत. मात्र ही स्थगिती उठवताना केवळ या रस्त्याचं काम करण्यास परवानगी देत आहोत, त्यामुळे प्रकल्पाशेजारची इतर विकासकामे सुरू करु नका, असे स्पष्ट निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं दिले होते.

पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हायकोर्टाने या प्रकल्पासाठी सीआरझेडच्या नियमात केलेले बदल लागू करण्यास मनाई केली होती. मात्र केंद्र सरकारने दिलेली कोस्टल रोडसाठी भराव टाकण्याची सागरी किनारा नियमनामधील(सीआरझेड) २०१५ मध्ये केलेली सुधारणा उच्च न्यायालयाने वैध ठरवली होती. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये पुरेशा शर्तींवर अशी परवानगी मिळू शकते, असंही उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती देताना स्पष्ट केलं होतं. याच मुद्यांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवत मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्या बाजूने निवाडा केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सध्या दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर एकमेव उपाय म्हणून राज्य सरकारने मांडलेल्या नरिमन पॉइंट ते वर्सोवा अशा २९.२ किलोमीटर अंतराच्या आणि तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचं काम पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकल्पाला सागरी किनारा नियमनाच्या विशेष तरतुदीतून वगळण्याची सरकारची मंजुरीही न्यायालयाने नामंजूर केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारला याबाबत नव्याने सीआरझेड संमतीपत्र घेणं बंधनकारक होतं. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच सागरी जैवसंपत्तीमध्ये असलेल्या दुर्मिळ जलचरांच्या संवर्धनाबाबत वन्यजीव संरक्षण कायद्या अंतर्गतही परवानगी मिळविण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते.

मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्यावतीने २८.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार असून महापालिका तसेच राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या घेतल्या नाहीत, असा आरोप वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीने केला. त्यांच्या वतीनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच कोस्टल रोडमुळे टाटा गार्डनवर परिणाम होणार असल्याने सोसायटी फॉर इम्प्रूमेंट ग्रीनरी अँड नेचरच्यावतीनं याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती.

या कामादरम्यान समुद्रात लोखंडी काम आणि जाळी टाकल्यामुळे मच्छिमारांना मासेमारी करता येत नाही आणि सागरी जलसंपदाही धोक्‍यात आलेली आहे, असा दावा वरळी कोळीवाडा नाखवा या याचिकादारांच्यावतीनं करण्यात आला होता. मात्र महापालिकेनं या दाव्यांचं खंडन केलं होतं. पर्यावरणाला हानी होणार नाही, अशा प्रकारेच काम सुरू असून सर्व कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी कोस्टल रोड हाच पर्याय आहे. तसेच ७ बेटांची मुंबईही भराव टाकूनच जवळ आणण्यात आली आहे, असंही महापालिकेने युक्तिवादात सांगितलं. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागानेही या प्रकल्पाला परवानगी दिलेली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले होते. सुरूवातीपासूनच रखडला गेलेला हा प्रकल्प २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आला.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)च्या स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण भाग) च्या पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम सुरू झाले. हा संपूर्ण प्रकल्प ४ वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहेत. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी आणि वांद्रे ते कांदिवली अशा दोन टप्प्यात हे बांधकाम केले जाईल.  सद्यस्थितीत  कोस्टल रोडचे ४०% काम पूर्ण झाल्याची माहिती बीएमसीने दिली आहे. यामध्ये मलबार हिलमध्ये ४० फीट व्यासाचा बोगदा खणण्याचं काम देखील सुरू आहे. त्याचं एक किमी लांबींचं काम पूर्ण झालं आहे तर अजून ९०० मीटरचं काम होणं बाकी आहे. मात्र गेल्या २० दिवसांपासून मच्छिमारांनी बीएमसी विरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे.

३० ऑक्टोबर रोजी मच्छिमारांनी कोस्टल रोड प्रकल्पाला विरोध करत येथील कामकाज बंद पाडले. या रोडमुळे मच्छिमारांची उपजीविका उदरनिर्वाहाचे साधन धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या रोडचे काम होऊ देणार नसल्याचे भूमिका वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांची आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारादेखील स्थानिक नागरिक आणि मच्छिमारांच्या वतीने देण्यात आला. येत्या काही दिवसांत जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर आता थेट ‘असहकार आंदोलन’ उभारण्यात येतील असा इशारा ‘नाखवा मत्स्यव्यवसाय सरकारी संस्थे’चे पदाधिकारी आणि स्थानिक रहिवासी असलेल्या नितेश पाटील यांनी दिला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत वरळीतील समुद्रकिनारी पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलाच्या खांबांमुळे मासेमारी करण्यासाठी जाणाऱ्या बोटी आणि मासेमारी करण्यासाठी जाणाऱ्या कोळी बांधवांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधण्यात येत असलेल्या या प्रस्तावित खांबांमधील सध्याचे ६० मीटरचे अंतर वाढवून ते २०० मीटर करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी आहे. सध्याचे अंतर ते अत्यंत कमी आहे, त्याचा परिणाम मासेमारीवर होईल, त्यामुळे अतिरिक्त अंतर देण्याची आमची मागणी आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन आणि पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल हे तांत्रिक कारणे पुढे करत आमच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार देत आहेत, असे मच्छीमार बांधवांचे म्हणणे आहे. प्रशासनातर्फे लावण्यात येत असलेल्या अटी आणि नियमांचा आमच्या पारंपरिक मासेमारीवर विपरीत आणि दूरगामी परिणाम होण्याची भीती कोळी बांधव व्यक्त करू लागले आहेत. अशाप्रकारचे नियम आणि अटी जर लावल्या जात असतील तर त्याचा आमच्या उदारनिर्वाहावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.

मासेमारीवर होत असलेला परिणाम आणि मच्छिमारांची धोक्यात येणारी उपजीविका यावर महापालिकेने स्थानिक आणि संबंधितांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शविली आहे. नुकसानभरपाई धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ची नियुक्ती पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आलेली आहे. महापालिकेतीलही काही अधिकारी यावर काम करत आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासन देत असलेली एकरकमी नुकसानभरपाई आम्हाला मान्य नाही. पालिका प्रशासन जितकी रक्कम देण्यासाठी तयार आहे, ती रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे प्रशासन देत असलेली एकरकमी नुकसानभरपाई आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला कायदेशीर मार्गाने आणि आमच्या व आमच्या कुटुंबाला भविष्यात पुरेल इतकी नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी मच्छिमार करत आहे.

नुकसानभरपाईसोबतच उभारण्यात येत असलेल्या या कोस्टल रोडच्या प्रकल्पातून भविष्यात जे काही उत्पन्न निर्माण होईल, त्यातील किमान २५ टक्के वाटा हा स्थानिक नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून देण्यात यावा. कारण, या प्रकल्पामुळे आमच्या मासेमारीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रकल्पातील नफ्यातून २५ टक्के रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. राज्यातील मच्छिमार संस्था संघटना एकजुटीने हा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी एकवटल्या आहेत.

१२ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने मच्छिमारांना समुद्रावरील व किनाऱ्यावरील अधिकार देणारा कोस्टल अधिकार कायदा करावा अशी मागणी केली आहे. तसेच नील क्रांती योजनेंतर्गत सागरमाला प्रकल्प, ONGC सेसमिक सर्वेक्षण, कोस्टल रोड, शिवडी न्हावा शेवा सेतू, वाशी पूल इत्यादी प्रकल्पामुळे समुद्र व समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमारांचे अधिकार हिरावून घेऊन मच्छिमारांना बेरोजगार बनविण्याचे षडयंत्र असल्याचे मत लिओ कोलासो यांनी व्यक्त केले. सरकारने मच्छिमारांना न्याय दिला नाही तर असहकार आंदोलन छेडले जाईल अशी समस्त मच्छिमारांची भूमिका आहे.

असहकार आंदोलन का?

मागील अनेक दिवसांपासून आम्ही आमच्या न्याय्य हक्कासाठी आणि वाजवी मागण्यांसाठी महापालिका आणि संबंधित प्रशासनासोबत चर्चा करत आहोत, त्यांना सहकार्य करत आहोत. मात्र, आमच्या मागण्या मान्य होण्याची कुठलीही चिन्हे आम्हाला दिसत नाहीत. अनेक चर्चा आणि बैठक होऊनही आमच्या मागण्यांचे घोंगडे अद्याप भिजतच ठेवण्यात प्रशासन आणि स्थानिक आमदार तथा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे आता कुठल्याही चर्चेसाठी आणि बैठकीसाठी आम्ही तयार नसून आता थेट प्रशासनाच्या विरुद्ध असहकार आंदोलन पुकारण्याचा आमचा निर्धार झाला आहे. असे नाखवा मत्स्यव्यवसाय सरकारी संस्थेचे सचिव नितेश पाटील यांनी सांगितले आहे.

मुंबई कोस्टल रोडची सद्यस्थिती: 

महापालिकेचा बहुचर्चित प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडचे काम आतापर्यंत १७ टक्के पूर्ण झाले असून, या कामासाठी आतापर्यंत १,२८१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. न्यायालयीन प्रकरणं आणि टाळेबंदी यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची मुदत पुढे गेली आहे. हा प्रकल्प आता जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे.  प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी-लिंकच्या दक्षिण टोकापर्यंत महापालिके तर्फे हा सागरी किनारा मार्ग तयार केला जात आहे. या मार्गाची लांबी १०.५८ किलोमीटर असणार आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू झालेला हा प्रचंड मोठा व गुंतागुंतीचा प्रकल्प गेल्या वर्षभरात रखडला होता. कामाच्या सुरूवातीलाच पाच वर्षांत म्हणजेच २०२२ पर्यंत या प्रकल्पाचं काम पूर्ण होण्याचा उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं होतं. मात्र जुलै २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे सात महिने या प्रकल्पाचे काम पूर्ण थांबले होते. तसेच त्यानंतर टाळेबंदीमुळे हे काम रखडले होते.  मागील दोन महिन्यांपासून या कामाने वेग घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार केली जात आहे. त्यापैकी १७५ एकर (७०.८२ हेक्टर) जमीन आतापर्यंत भराव घालून तयार करण्यात आली आहे.  या मार्गासाठी अजून १०२ एकर (४१.२८ हेक्टर) पर्यंत भराव घालावा लागणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. सध्या प्रकल्पासाठी भराव टाकणे, पाइलिंग, बोगदा खणणारी मशीन जमिनीखाली उतरवणे, गर्डरची कास्टिंग आदी कामे सुरू आहेत. प्रस्तावित कोस्टल रोड ४ + ४ लेन भरणीवरील रस्ते, पूल, उन्नत रस्ते आणि बोगदे आहेत. प्रकल्प तीन पॅकेजेसमध्ये विभागलेला आहे. पॅकेज ४ प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर ते प्रियदर्शिनी पार्क (४.०५ कि.मी.) यादरम्यान उभारण्यात येणार आहेत. पॅकेज १ मध्ये प्रियदर्शिनी पार्क ते बडोदा पॅलेस (३.८२ कि.मी.), पॅकेज २ बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सी लिंक (२.७१ कि.मी ), कोस्टल रोडची एकूण लांबी १०.५८ कि.मी. इतकी असणार आहे. या मार्गावरील बोगद्याची लांबी प्रत्येकी २.०७२ कि.मी. आहे. त्याचबरोबर भूमिगत कार पार्कसाठी ४ जागा आरक्षित आहेत. बोगदा खणण्याचे काम ७ जानेवारीपासून सुरू झालेलं आहे.

या प्रकल्पासाठी मलबार हिल टेकडी, गिरगाव चौपाटी खालून समांतर असे दोन सर्वात मोठे भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरीता खास चीनहून बोगदा खणणारे यंत्र (टीबीएमचा) आणण्यात आले असून, ती ४०० मीटर लांब व १२.१९ मीटर (३९.६ फूट) व्यासची आहे. जो भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या व्यासाचा टीबीएम आहे. १०० सुट्या भागांमध्ये असलेल्या या अवाढव्य यंत्राची जुळवणी पूर्ण झाली असून, भराव घातलेल्या जमीनीवर हे यंत्र उभे आहे. या यंत्राचे ‘मावळा’ असे नामकरण करण्यात आले आहे.

राज्यातील सागरी किनारपट्टी असलेल्या जिल्ह्यातील मच्छिमार गेल्या तीन वर्षापासून सातत्याने सागरी वादळे, अतिवृष्टी, डिझेलचे वाढते दर, लॉकडाऊनमुळे बंद असलेली मासेमारी, मासेमारी हंगामाचे कमी झालेले दिवस, हाय स्पीड ट्रोलर्स, एलईडी मासेमारी अशा सगळ्या अस्मानी संकटातून जात आहे. तर दुसरीकडे सरकारी धोरणे, सागरी किनारपट्टीवर विकासाच्या नावावर होणारे बांधकाम, येऊ घातलेले पोर्ट या  सुलतानी संकटामुळे असुरकक्षित झालेली मच्छिमारांची उपजीविका, सीआरझेडमुळे निर्माण झालेला राहत्या घरांचा प्रश्न अशा सगळ्या अडचणीच्या साखळीत वर्षानुवर्ष येथे राहणारा पारंपरिक मच्छिमार सापडला आहे.  या सगळ्या  मूळ रहिवाशांना केंद्रस्थानी ठेऊन सरकारने  विकासाची धोरण आखणे गरजेची आहेत.

संदर्भ :

COMMENTS