समान नागरी कायदाः भारताच्या पुनर्मांडणीची मूल्यसंहिता

एकोणिसाव्या शतकापूर्वी आपल्या देशात मनुस्मृतीचा ‘असमान’ नागरी कायदाच पवित्र मानला जात होता. सोबतीला वेगवेगळ्या धर्मांचे, जातींचे, उपजातींचे आणि वेगवेगळ्या गटापंथाचेही व्यक्तिगत कायदे होतेच. हे सर्व कायदे मनुस्मृतीच्या उद्दिष्टांचीच परिपूर्ती करणारे कायदे होते. वेगवेगळ्या पंचायती असमान व्यक्तिगत कायद्याचीच प्रतिरूपे होती. मूलतत्त्ववाद्यांनी थांबवलेल्या गावगाड्यातून या असमान नागरी कायद्यांनी हजारो वर्षांपासून धुमाकूळ घातला होता. हे धर्माचेच नियोजन होते. हे सर्व व्यक्तिगत कायदे मूलतत्त्ववादीच होते. ज्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदल संभवत नाही, ते कायदे मूलतत्त्ववादी असतात. हे कायदे उच्चवर्णातील धर्मपंडितच तयार करीत आणि त्यांना बदलता येणे शक्य होऊ नये म्हणून ते ईश्वराने निर्माण केले आहेत असे सांगितले जात असे. त्यांचे पावित्र्य लोकांच्या मनांवर बिंबवले जात असे. अशा चिरंतन कायद्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी लोक भक्तिभावाने पार पाडत असत. या कायद्यांमध्ये दोष असले, ते अनेकांसाठी अन्यायकारक असले तरी त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार कोणालाही नसे. त्यामुळे हे कायदे तसेच चालू राहिले. या कायद्यांना भारतात हजारो वर्षे आव्हानच दिले गेले नाही, म्हणून हा समाज गतिहिन झाला. युरोपमध्ये निधर्मी कायद्याने धर्माला सतत आव्हान दिले. भारतात हे क्वचितच झाले. कायदे ईश्वरी मानले की ते मूलतत्त्ववादीच ठरतात. बदलांनाच ते शत्रू मानतात. सर्व माणसांना हे कायदे समान मानत नाहीत. एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला दुसरा न्याय असे जातींच्या उतरंडीप्रमाणे ठरत असते. एकाच गुन्ह्याची एकाला एक शिक्षा दिली जाते तर दुसर्‍याला दुसरी शिक्षा दिली जाते. हे असमान न्यायाचे तंत्र सर्वच जातपंचायतींपर्यंत कार्यरत असते. 

धर्माधिष्ठित विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष कायदा

अर्थात युरोपच्या आधीच भारतात धर्माधिष्ठित कायदा आणि धर्मनिरपेक्ष कायदा यात तीव्र संघर्ष झालेला आहे. उदा. लोकायत, बौद्ध, अशोक या मार्गाने मेलुह वा सिंधुकालापासून चालत आलेल्या श्रमणसंस्कृतीत गणराज्ये होती आणि या गणराज्यांमध्ये धर्मनिरपेक्ष कायदेच होते. खरे म्हणजे श्रमणसंस्कृती धर्मविहीनच होती. वैदिकांच्या आगमनानंतर भारतात धर्मसंस्था निर्माण झाली. ती चातुर्वर्ण्याची धर्मसंस्था होती. पुढे शंकराचार्यांच्या नंतर इ. स. नवव्या दहाव्या शतकात याच वैदिक धर्माचे रूपांतर हिंदु धर्मात करण्यात आले आणि इ.स. पूर्व नवव्या-दहाव्या शतकापासून भारतातली धर्मनिरपेक्षता पुन्हा धोक्यात यायला लागली. लोकायताने, बुद्धाने हा गड लढवला, पण पुष्यमित्र शुंगाने (इ.स. पहिले शतक) मनुस्मृती तयार करून घेतली आणि धार्मिक कायदा शिरजोर झाला.

या मूलतत्त्ववादी व्यक्तिगत कायद्यांना प्रतिष्ठा देत राहण्याने, भारत कधीही एकसंध होऊ शकणार नाही. यामुळे धर्म, जाती यांच्या मूलतत्त्ववादांची गर्दी होईल आणि ही गर्दी परिवर्तनाला वा भारतीयत्व प्रस्थापित करू पाहणार्‍या प्रयत्नांना सतत विरोध करीत राहील. ‘आम्ही भारतीय लोक’ हेच भारतीय जीवनदृष्टीचे ऐहिक नीतिविधान आहे. देश तोडणारी धर्म, जात अशी सर्व विघातक सूत्रे बाबासाहेबांनी नाकारली. सर्व विघटनशील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सर्वांना जोडणार्‍या भारतीयत्वाचा आग्रह धरला. १९३८ साली त्यांनी म्हटले होते- ‘मी कोणत्याही प्रकारचा प्रांतभेद मानीत नाही. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रीय, म्हणून घेण्यास मी भूषण मानीत नाही. तसेच भाषा, प्रांतभेद, संस्कृती वगैरे भेदभाव मी कधीच पाळू इच्छित नाही. प्रथम हिंदी नंतर हिंदू किंवा मुसलमान हेही मला पटत नाही. सर्वांनी प्रथम भारतीय, शेवटी भारतीय, भारतीय पलीकडे काही नको, हीच भूमिका घ्यावी. (१८-२ पृ. १३६) लोकांनी स्वतःला या प्रकारे केवळ आणि केवळ भारतीय म्हणावे हाच तर समान नागरी कायद्याचा इत्यर्थ आहे. ‘पर्सनल लॉ’नीही जातींनी, धर्मांनी केले तसेच देशाच्या मानसिकतेचे विभाजन केले आहे. हे सर्व एकसंध भारत बांधण्याच्या मार्गातील अडथळे आहेत. ‘आम्ही भारतीय लोक’ असे म्हणणार्‍या आणि जगणार्‍या भारतीय मनांची निर्मिती हाच तर संविधानाचा महान उद्देश आहे. आम्ही अमुक धर्माचे, अमुक जातीचे, अमुक राज्याचे वा अमुक भाषा बोलणारे लोक आहोत असे म्हणायला हे संविधान लावत नाही. आपण सर्वांनीच स्वतःला केवळ आणि केवळ भारतीय म्हणावे ही संविधानाची कळकळच सर्वच भारतीयांच्या हितांची आहे. ही बाब आपण समजावून घ्यायला हवी. 

बाबासाहेबांचा पुढाकार

१ डिसेंबर १९५० साली लोकसभेत बाबासाहेबांनी ‘सर्वांना लागू होईल असे भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारलेले मुलकी कोड’ तयार करण्याची त्यांची इच्छा बोलून दाखविली होती. याचा अर्थ भारतातील कोणत्याही धर्मांच्या लोकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. हा समान नागरी कायदा भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे, संविधानतील मूलभूत कर्तव्ये आणि संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील सर्वहिताय महान मूल्ये यांच्या अधिष्ठानावरच तयार होईल हेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कोणत्यातरी एका धर्माचे कायदे इतर धर्मीय लोकांवर लादले जातील, ही भीती कोणत्याही धर्मातील लोकांनी बाळगण्याचे कुठलेही कारण नाही. संपूर्ण समानन्यायी श्रमणसंस्कृतीच्या म्हणजे भारतीय संस्कृतीच्या पायावरच भारतीय संविधान आधारले आहे आणि संविधानातील या इहवादी मानवतावादाच्या आणि पुनर्रचनाशील विज्ञाननिष्ठेच्या पायावरच भारताचा समान नागरी कायदा आधारला जाईल. पंचविसाव्या अनुच्छेदात सुव्यवस्था, नीती, आरोग्य, सद्सद्विवेक आणि सर्वांचे कल्याण या मूल्यांची महत्ता संविधानाने सांगितली आहे. धर्मस्वातंत्र्याला सद्विवेकाचा निकष लावला आहे. “पर्सनल लॉ जतन करावयाचा असेल तर कोणत्याही सामाजिक सुधारणा घडवून आणणे शक्य होणार नाही आणि सामाजिक सुधारणा आम्हाला नको आहेत असे आपण मान्य करू शकत नाही. यानंतरच्या काळात, धर्माची व्याख्या व्यक्तिगत श्रद्धा आणि धार्मिक समारंभात आवश्यक वाटणारे विधी (rituals) यापुरती सीमित होण्यासाठी आपल्याला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल.” (संविधान सभा चर्चा, खंड ७, २ डिसेंबर, १९४८). शासन निधर्मीच आहे, पण संविधानाने व्यक्तिगत कायद्याला सद्विवेकाच्या नियंत्रणात ठेवले आहे. लोककल्याणाचा कायदा करण्याच्या मार्गात कोणत्याही व्यक्तिगत कायद्याचा अडसर ठेवला नाही. याचा अर्थ, भारतातील कोणत्याही धर्मांच्या समूहांनी आपल्यावर इतर कुठल्यातरी धर्माचे कायदे, ‘समान नागरी कायद्या’च्या नावाने लादले जातील, ही अनाठायी भीती डोक्यातून पूर्णतः काढून टाकायला हवी. 

समान नागरी कायद्याच्या अपेक्षा

समान नागरी कायदा याचा अर्थ सर्वच धर्मांच्या सर्वच नागरिकांना एकसमान कायदा असा आहे. हा आपला, हा परका असा दुजाभाव कोणासंबंधीही होणार नाही. कायद्यापुढे सर्व सारखे. सर्वांना समान प्रतिष्ठा आणि सर्वांना समान सन्मान मिळावा. कोणीही कोणाला उण्या नजरेने पाहू शकणार नाही. सर्वच भारतीयांचा तो समान कायदा असेल. याचा अर्थ भाषा, खाद्यपदार्थ, पेहराव आपापल्या धर्माचे सद्विवेकी आचरण या गोष्टी अडचणीत येतील, असेही समजण्याचे कारण नाही. समान नागरी कायदा ही विविधता जपणाराच असेल, पण या विविधतेचे विषमतेत, द्वेषात आणि अलगतेत रूपांतर करणे वा होऊ देणे या कायद्याला अमान्य असेल.

काही दुष्ट आणि अमानुष अपवाद सोडले, तरी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय, आंतरप्रांतीय, आंतरभाषीय आणि आंतर्देशीय विवाह आता क्रमाने मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागले आहेत. जुन्या गाठी नव्या खुलेपणामुळे सुटत आहेत. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे हे नवे जीवन रुजू होणे अपरिहार्यच आहे  इंग्रजी राजवटीत शाळा आल्या आणि आगगाडी आली, त्या वेळीच जुन्या भिंती तुटायला लागल्या होत्या. कामानिमित्ताने माणसे देशभर आणि परदेशातही स्थायिक होऊ लागली. या असंख्य लोकांच्या मनातील नैसर्गिक प्रेमाने जातीधर्मांचे पराभव केले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत जाती, धर्मभेद यातून मुक्त होत आहे. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह प्रकरणात वा घटस्फोटाच्या प्रकरणात बाधा येत असल्यामुळे देशाला आता समान नागरी कायद्याची गरज आहे, हे खरे आहे. आपण सर्वच संविधाननिष्ठ भारतीय लोकांनी न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांचे आभार मानायला हवेत. समान नागरी कायदा ही जातिविहीन आणि धर्मविहिन होत चाललेल्या भारतीय लोकांची गरज आहे असेच म्हटले पाहिजे. यातच समान नागरी कायद्याची विधायकता दडलेली आहे. 

भारताची पुनर्मांडणी करणारी मूल्यसंहिता

समान नागरी कायदा ही भारताची पूर्ण नवी मांडणी करणारी मूल्यसंहिता आहे. ही पुनर्रचना पुनःपुन्हा करावी लागते. ही निरंतर निर्दोषीकरणाचीच प्रक्रिया आहे. नवनव्याने अन्वर्थक होण्याचीच वा अद्ययावत होण्याचीच ही प्रक्रिया आहे. समान नागरी कायदा हा भारताला एक हृदय, एक चित्त करणाराच कायदा आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याला आपण समान मानवाधिकाराचाच महाप्रकल्प मानायला हवे. सर्व भारतीय लोकांनी यासंदर्भात एक खात्री बाळगावी की कोणताही धर्म किंवा कोणत्याही धर्माची संस्कृती कोणावरही लादली जाणार नाही. कोणताही धर्म वा कोणत्याही धर्माची संस्कृती म्हणजे समान नागरी कायदा नव्हे, असेच बाबासाहेबांच्या या संकल्पनेचे अभिवचन आहे.

समान नागरी कायदा आपल्या बहुविधतेचे जतन करणारा कायदा आहे. पण तो विविधतेचे जतन करण्याच्या नावाखाली कोणत्याही धर्माच्या मूलतत्त्ववादाचे रक्षण करणार नाही. विविधता जपणे म्हणजे मूलतत्त्ववादांची गर्दी जपणे नव्हे. भारतीय श्रमणसंस्कृतीमधील पुनर्रचनाशील आधुनिकता आणि पाश्चात्त्य आधुनिकता यांच्यात हा समान नागरी कायदा मूल्यदृष्ट्या शत्रुत्व मानीत नाही. कारण माणसाला स्वयंशासित, स्वयंपूर्ण, स्वयंप्रकाशित आणि सर्वहितमय करणारी मूल्ये स्थलकालातीतच असतात. 

भारत कोणाचा?

समान नागरी कायदा हा माणसाच्या एकमेव महानायकत्वाच्या प्रस्थापनेचा म्हणजे, त्याची परायत्तता संपविण्याचाच प्रकल्प आहे. भारतातील सर्वच लोकांना सममूल्यता देणारा हा कायदा आहे. भारतीय लोकांचे दुय्यमत्व, अंकितत्वच या कायद्यामुळे संपुष्टात येईल. भारत कोणाचा? या प्रश्नाचे भारत सर्वांचा हे उत्तर हा कायदा देतो. भारत सरंजामदारांचा वा भांडवलदारांचा नव्हे. तो सर्वच भारतीयांचा आहे. भारत मूठभर अभिजनांचा नव्हे. विषमतावाद्यांचा, शोषकांचा, श्रेणींचा भारत नव्हे. तर तो सर्वांचेच भारतीयीकरण करणाऱ्यांचा आणि आम्ही केवळ भारतीय आहोत, असे म्हणणाऱ्यांचा भारत आहे. भारतीयत्व ही नितळ आणि निरामय माणसाचीच संकल्पना आहे. भारतीय म्हणूनच आपण जगात सन्मानाने ओळखले जात आहोत. यापुढेही आपला भारत केवळ भारत म्हणूनच आणि या देशातील सर्व लोक भारतीय म्हणूनच जगात सन्मानाने ओळखले जावेत. हीच भारतीय संविधानाची आणि तिच्यातील भारतीयत्वाची इच्छा आहे. समान नागरी कायद्याची गरज यासाठी आहे.

धर्म आणि धर्माचे ठेकेदार माणसाला साधन मानतात. समान नागरी कायदा माणसाला साध्य मानतो. भारतीय माणसाचे साध्य भारतीय माणूसच आहे. समान नागरी कायदा इहवादकेंद्री आहे. याचा अर्थ इहजीवनातील माणसाचे पूर्ण प्रकाशन हे या कायद्याला आपले साध्य वाटते. माणूस हाच जीवनाचा एकमेव अधिनायक आहे. वैचारिक, बौद्धिक, वाङ्मयीन , प्रशासकीय अशा सर्वच यंत्रणा या माणसाभोवतीच फिरल्या पाहिजेत. माणसाच्या पूर्ण प्रज्ञानी, पूर्ण करुणामय आणि पूर्ण माणूसमय अस्तित्वाच्या प्रस्थापनेसाठीच या यंत्रणांनी झटले पाहिजे. हेच समान नागरी कायद्याचे ध्येय आहे. हे भारतीयत्व हा भारतीय संविधानाचा अपूर्वच शोध आहे आणि विसंवादातून संवाद, विषमतेततून समतोल आणि बहुविधतेतून एकोपा हाच या भारतीयत्वाचा आशय आहे. समान नागरी कायदा या भारतीयत्वाचा आशयच प्रत्यक्षात उतरवू इच्छिणारा कायदा आहे. 

सर्वव्यापी, सर्वोपकारक कायदा

भारताचेही आणि जगाचेही ज्ञानशास्त्र आजवर माणसाच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ शोधत आहे. माणसाच्या बुद्धीची गळचेपी कोणीही करू नये. कारण या बुद्धीहून अधिक मोठी दुसरी गोष्ट जगाजवळ कोणतीच नाही. म्हणून या बुद्धिवान माणसासाठी जगातले सर्व तुरुंग तोडायला हवेत. सर्व दिशा त्याला उघडून द्यायला हव्यात. आपण सर्व माणसे सारखीच आहोत आणि सर्वांनाच बौद्धिक पराक्रम करण्यासाठी सर्व दिशा मोकळ्याच असल्या पाहिजेत. या सर्वव्यापी नीतीची आणि एकोप्याची गरज दुनियेला आणि पर्यायाने भारतालाही आहे. समान नागरी कायदा या सर्वव्यापी आणि सर्वोपकारक नीतीची प्रस्थापना करणारा कायदा आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याचे अनन्य असे मूलभूत चिंतन केले. समान नागरी कायद्याच्या प्रस्थापनेची गरज चव्वेचाळिसाव्या अनुच्छेदात मांडण्याच्या अनुषंगाने संविधानसभेत ते म्हणाले, कि आपल्या देशात मानवी नातेसंबंधांबाबत जवळ-जवळ सर्वच बाबींबद्दल समान कायदे अस्तित्वात आहेत. फौजदारी प्रक्रियासंहिता आणि संबंधित सर्व कायदे संपूर्ण देशात समसमान लागू झालेले आहेत. मालमत्ता हस्तांतरण कायदे, आर्थिक व्यवहाराचे कायदे असे कायदे देशात सर्वत्र लागू झाले आहेत. व्यावहारिकदृष्ट्या देशात समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहेच असे बाबासाहेब म्हणतात.

फक्त विवाह, उत्तराधिकार हे विषय समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत आले नाहीत आणि हा अपवाद दूर करण्यासाठी चव्वेचाळिसावे कलम केले आहे. उत्तराधिकाराच्या संदर्भात १९३७ पर्यंत मुसलमानांना हिंदू कायदेच लागू होत, पण १९३७ नंतर मुस्लिमांसाठी एकसमान नागरी कायदा करण्याच्या हेतूने कायदेमंडळाच्या मध्यस्थीने संपूर्ण देशभर शरियत कायदा लागू करण्यात आला, यालाच ‘मुस्लिम लॉ’ म्हटले जाते.

दुसर्‍या पातळीवर बाबासाहेब आंबेडकर शरियत कायद्याप्रमाणे सर्व हिंदूना लागू होणारा हिंदू कायदा व्हावा, यासाठी प्रयत्न करीत होते. विद्यमान हिंदू कायद्यात एकसूत्रीपणा नाही म्हणून हिंदूमधील भिन्न नागरी संहिता संपविण्यासाठी २४.२.१९४९ मध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसदार, दत्तक मुलाचे पालकत्व या बाबतीत हिंदूंसाठी एकसमान संहिता निर्माण करण्याचा त्यांनी क्रांतिकारक निर्णय घेतला.

बाबासाहेबांनी सुचविलेल्या सुधारणा

हिंदू कायद्याचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी संविधानानंतर ते हिंदू कोड बिलाच्या तयारीला लागले. ते पूर्ण झाल्यावर त्यांनी ९ ऑगस्ट १९४८  रोजी प्रवरसमितीकडे पाठविले. या बिलामध्ये बाबासाहेबांनी पाच सुधारणा सुचविल्या. एक : जुन्या कायद्याप्रमाणे जातीतच विवाह होत आणि दत्तक घेण्याची पद्धतीही जातींमध्येच घडत असे. हिंदूकोड बिलाने जातीचे उच्चाटन केले आणि विवाह आणि दत्तक घेण्यासाठी जातींची सर्व बंधने संपुष्टात आणली. दोन : जुन्या हिंदू कायद्याप्रमाणे हिंदू पुरुषाला हव्या तितक्या स्त्रियांसोबत विवाह करता येत असे. हिंदूकोड बिलाने ही बहुपत्नित्वाची चाल नष्ट केली. या बिलानुसार एका पुरुषाला एकच पत्नी करण्याचा अधिकार ठेवला. तीन : पूर्वी कुठल्याही कारणास्तव हिंदू स्त्रीला घटस्फोट घेता येत नसे. पण हिंदूकोड बिलाने काडीमोड मिळण्याची सवलत प्राप्त झाली आहे. चार : मिताक्षरा आणि दायभाग या दोन पद्धतींपैकी दायभाग ही पद्धती हिंदूकोड बिलाने सर्वत्र रूढ केली आहे. त्यामुळे बापाच्या मृत्यूनंतरच मुलांचा वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार येतो. या पद्धतीमुळे सर्वत्र सुसंबद्धता येईल आणि आपल्या संपत्तीचा योग्य विनियोग करण्यास बापाला मोकळीक राहील. पाच : ही सुधारणा स्त्रियांना इस्टेटीत मिळणार्‍या हक्कांसंबंधी आहे. लग्नाच्या वेळी जे दागिने वा रक्कम तिला स्त्रीधन म्हणून मिळते, तेच तिचे धन मानले जाते. मुलगी आणि मुलगा यांच्यात पूर्वी होता तो हक्कांसंबंधीचा भेद काढून टाकला आहे. यामुळे मुलींनाही बापाच्या मिळकतीत, मुलांप्रमाणेच वाटा मिळण्याची व्यवस्था या बिलाने केली आहे. १९३७ पूर्वी विधवांना पतीच्या मिळकतीत वाटा मिळण्याची सोय नव्हती. हिंदू कोडबिलानुसार मुलींना समान वारसा हक्क आणि विधवांना पतीच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याची सोय झाली आहे.

हिंदू कोड बिलाची परवड

हिंदू कोड बिल हा सर्व हिंदूसाठी समान नागरी कायदा व्हावा, हे बाबासाहेबांचे स्वप्न होते. त्यासाठीच बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कायद्याचे संहितीकरण करीत होते. महिलांच्या सामाजिक विकासाला जे पूर्वीचे कायदे अडथळे आणत होते, ते कायदे संपविण्याचे काम बाबासाहेब करीत होते. संविधानाच्या एकावन्नाव्या अनुच्छेदात त्यांनी ‘स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या प्रथांचा त्याग करण्याचे ध्येय मांडले आहे. हिंदू कोड बिल १७ सप्टेंबर १९५१ साली विधिमंडळापुढे चर्चेला आले. यादिवशी सकाळपासून लोकसभेभोवती पोलिसांचा कडक बंदोबस्त होता. यावेळी या बिलाच्या विरोधात खुद्द स्त्रियांनीच निदर्शने केली. २० सप्टेंबर १९५१ रोजी बिलाची चार कलमे संमत होऊन बाकी विधेयक नाकारले गेले.

हिंदू कोड बिल हा प्रामुख्याने स्त्रियांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करणारा प्रबंधच होता. पण पारतंत्र्याला स्वातंत्र्य मान्य झाले नाही. हा पराधीनतेनेच घेतलेला स्वायत्ततेचा बळी होता. स्त्रियांच्याच मदतीने परंपरावादी वा मूलतत्त्ववादी पुरुषत्ताकाने स्त्रियांच्या जीवनात उगवू लागलेल्या क्रांतीचा पराभव केला. मूलतत्त्वसत्ताके यासाठीच गुलामांना गुलामीची जाणीव होऊ देत नाहीत. या बिलाच्या वाताहतीमुळे बाबासाहेब खूप दुखावले. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ते बाहेर पडले. राजीनाम्याचे एक कारण, या देशातील धर्मसत्तेने, राजकारणाने आणि पुरुषसत्ताकाने केलेली हिंदू कोड बिलाची परवड हे होते. देशातील स्त्रीवाद्यांनी आणि सर्वच भगिनींनीही हे समजावून घ्यावे. 

भारतीयत्वाचा महोत्सव हाच आशय

हिंदू कोड बिलाची परवड झाली, तरी बाबासाहेबांनी भारतासाठी समान नागरी कायदा असावा, हा आग्रहही याच काळात धरलेला आहे. एकावन्नाव्या अनुच्छेदातही भारताच्या सार्वभौमतेचा आणि एकमयतेचा मुद्दा आहे. ही एकमयता प्रस्थापितही केली पाहिजे आणि संवर्धितही केली पाहिजे. तसेच आपल्या संमिश्र सांस्कृतिक वारशाचे मोलही जपले पाहिजे, हेही संविधानात ते मांडतात. म्हणजे, विविधता असावीच पण ती विषमताविहीन असावी. ती सौहार्दाने नियंत्रित व्हायला हवी. त्यासाठी विविधतेचे संवर्धनही व्हावे आणि या विविधतेत एकरूपताही हवी वा एकमयतेचे सूत्रही हवे ही त्यांची दृष्टी होती. म्हणजे देशातल्या सर्वच धर्मांमधील लोकांना सारखे मानणारा, त्यांना एकाच न्यायाने गुंफणारा असा समान नागरी कायदा हवा, हा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. त्यांनी हिंदू कोड बिलाला या समान नागरी कायद्याची पहिली पायरी म्हटले. समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकले गेलेले हे क्रांतिकारी पाऊल आहे असेही त्यांनी म्हटले आणि सर्वच प्रांतामधील सर्वच धर्मांमधील सर्वच स्त्रीपुरुषांना एकसंध करणारा, भारतातील सर्वच लोकांना भारतीयत्वाशी जोडणारा, त्यांच्यात आम्ही केवळ आणि केवळ भारतीय आहोत हे नवेभान जागवणारा समान नागरी कायदा त्यांना हवा होता. भारताला असे एक नवे हृदय आणि एक नवे चित्त देणारा समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात यावा यासाठी त्यांनी अनेक वेळा आग्रह धरला. धर्माचा आणि भौतिक अधिकारांचा संबंध असू नये, असे त्यांना वाटत होते. समान नागरी कायद्यामुळे स्त्रीपुरुष विषमता, जातिभेद, गरीब-श्रीमंत भेद, मूलतत्त्ववाद आणि धर्मांचे, जातींचे आणि गटांचे व्यक्तिगत कायदे या सर्वच गोष्टी निकालात निघतात. आम्ही सर्व केवळ भारतीय आहोत, असे जगणारी मनेही निर्माण होऊ शकतात. अशा भारतीयत्वाचा महोत्सव हाच समान नागरी कायद्याचा विषय आणि आशय आहे. या भारतीय माणूसमयतेचे निर्माण करण्याची प्रतिज्ञा आपण सर्वांनीच आपल्या सर्वांच्याच हितासाठी करण्याची आज नितांत गरज आहे.    

यशवंत मनोहर ज्येष्ठ लेखक, समाज अभ्यासक आहेत.

(मुक्त संवाद १५ ऑगस्टच्या अंकामधून साभार)