भारतातील ‘कम्युनल ट्रँगल’

“आपण जसे आहोत तशी आपली घटना नाही, आपण जसे असायला हवे तशी आपली घटना आहे. आपले असणे आणि असायला हवे यातील फरक जर लवकर मिटवता आला नाही तर ज्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होणार नाहीत ते लोक या घटनेचे तळपट आकाशात भिरकावून देतील.” 

                         – डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

१९४२च्या ‘चले जाव’ चळवळीनंतर देशात हिंदू–मुस्लिम प्रश्नावरून धार्मिक तणाव निर्माण झाला. त्यावेळी अशोक मेहता आणि अच्युतराव पटवर्धन यांनी हिंदू -मुस्लिम यांच्यात जातीय तणाव कसा वाढतो याचा बोध घेताना ‘कम्युनल ट्रँगल इन इंडिया’ (भारतातील जातीय त्रिकोण) हा ब्रिटिश सत्तेचा सिद्धांत मांडणारा ग्रंथ लिहिला. यात  त्यांनी हिंदू – मुस्लिम प्रश्नाची पार्श्वभूमी ऐतिहासिक दाखले देऊन विशद केली आहे. याचे ऐतिहासिक दाखले देत असतानाच त्यांनी ब्रिटिश सत्ता भारतात स्थिरावल्यानंतर या सत्तेने हिंदू-मुस्लिम यांच्यात सातत्याने तणाव निर्माण होईल याचा कसा प्रयत्न केला हे समप्रमाण दाखवून दिले आहे. या सिद्धांतात त्यांनी हिंदू – मुस्लिम या भारतातील जातीय त्रिकोणाच्या दोन बाजू असून इंग्रज सरकार ही त्रिकोणाची तिसरी तळाची बाजू आहे,  ही तळाची बाजू म्हणजेच इंग्रज देशातून गेल्यावर हिंदू व मुस्लिम या त्रिकोणाच्या दोन बाजू आपोआप एकत्र येतील आणि जातीय तणाव कमी होऊन देशात सलोखा प्रस्थापित होईल असा सिद्धांत मांडला. या सिद्धांताला काँग्रेसच्या तत्कालीन नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती.  महात्मा गांधीनी ‘हरिजन’ या आपल्या नियतकालिकातून याचे समीक्षण केले असून त्यातील सिद्धांताला सहमती दर्शविली आहे. खान अब्दुल गफ्फार खान यांनीही या सिद्धांतातील मतास योग्य मानले होते.  ‘कम्युनल ट्रँगल इन इंडिया’ हा भारतातील धार्मिक समस्येसंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत मानला जातो.

भारतीय स्वातंत्र्याला ६० वर्षे पूर्ण होताना भारतीय जनतेत नैतिक आणि भारतीय घटनेच्या मूल्याप्रती उदासीनता दिसून येऊ लागली. लोकांमध्ये सामाजिक बंधुभाव लयाला जाऊ लागला आणि सामाजिक अंतर्विरोध टोकदार बनला. लोकांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी कोणताही नैतिक आणि अनैतिक मार्ग अनुकरण्याची भावना वृद्धिंगत होऊ लागली. ज्यातून समाजात द्वेष आणि लोभाचा फैलाव झाला.  स्वाभाविकच याचा फायदा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करताना यातून उदयाला आलेले नेतृत्व नैतिक बाबतीत आणि भारतीय घटनेच्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व न करण्याबाबत अत्यंत निर्दयी आणि निष्ठुर असल्याचे प्रतीत होते. या दशकातील भारतीय जनभावनेला स्वैर दिशा देण्याचे काम अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाने केले. लोकपाल मागणीच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने भारतातील राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाची व राष्ट्रीय संस्थांची विश्वसनीयता संपुष्टात आली. या आंदोलनाचे एक प्रमुख सूत्रधार असणारे सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नुकतेच एक वक्तव्य केले होते. त्यात ते म्हणतात IAC (इंडिया अगेनस्ट करप्शन) हे आंदोलन काँग्रेस नेतृत्वाखालील तत्कालीन यूपीएचे सरकार सत्तेवरून हटविण्यासाठी आरएसएस आणि भाजपने पुरस्कृत केलेले होते. या आंदोलनावेळी अजित डोवाल संचलित विवेकानंद प्रतिष्ठान ही संस्था तत्कालीन परिस्थिती नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्यासाठी कशी अनुकूल होईल यासाठी रणनीती आखत होती. यातूनच २००२च्या गुजरात दंगलीच्या आरोपामुळे राष्ट्रीय राजकारणात तिरस्करणीय ठरलेले व २००४च्या लोकसभेतील निवडणुकीतील भाजपच्या पराभवास दस्तरखुद्द अटल बिहारी वाजपेयी यांनी कारण मानलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात एखाद्या प्रेषिताप्रमाणे अवतरले. ज्यांनी उपेक्षित समजला गेलेला बहुसंख्याक हिंदू राष्ट्रवाद उग्र केला.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळवलेले प्रचंड यश आणि एकूणच २००२ पासून नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा चढता आलेख पाहता त्यांच्या यशात काही समान राजकीय रणनीती आढळून येते. मोदींची ही यशस्वी नीती मुख्यत: त्यांच्या ‘द्वेषाचा फैलाव आणि विकासाचा उद्घोष’ (नफरत का अजेंडा और विकास का झेंडा) या मूलमंत्रावर आधारलेली आहे. २००२ आणि २००७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुका मोदींनी मुख्यत: गोध्रा हत्याकांड, गुजरात दंगल, अक्षरधाम मंदिरातील बॉम्बस्फोट आणि कथित संशयास्पद एन्काऊंटर या मुद्यावरून गुजरात अस्मिता आणि पराकोटीचा मुस्लीम द्वेष समाजात पसरवून जिंकल्या होत्या. यातून मोदींनी स्वतःला भारतातील एक प्रमुख हिंदू नेता म्हणून प्रस्थापित केले होते. मोदींनी कायम देशात तयार होणाऱ्या धार्मिक तणावाला स्वत:च्या राजकीय लाभात परावर्तीत केले आहे. २०१०पासून समाजात जो अंतर्विरोध आणि असंतोष प्रकट होऊ लागला, त्याचा कल्पक वापर करीत मोदींनी आपले तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ (मोदीनॉमिक्स) च्या नावाने विकासाचे एक मॉडेल पुढे आणले आणि स्वतःला ‘विकास पुरुष’ म्हणून प्रोजेक्ट करायला सुरवात केली.

अशोक मेहता आणि अच्युतराव पटवर्धन यांनी ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’(Divide and Rule) या नीतीला ‘कम्युनल ट्रँगल इन इंडिया’ हा सिद्धांत मांडून एक्स्पोज केले होते. नरेंद्र मोदी यांची सत्तानीती ही ‘द्वेषाचा फैलाव आणि विकासाचा उद्घोष’ (नफरत का अजेंडा और विकास का झेंडा) या रणनीतीवर आधारलेली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारमोहिमेचा मुख्य झोत हा लोकामधील परस्पर द्वेष (Hate) आणि लोकांची लालसा (Greed) यांना खतपाणी घालणे यावर केंद्रीत असतो. या रणनीतीची प्रमुख अपत्ये ही भय, असत्य आणि निराशा (F³ Fear, Fake and Frustration) ही आहेत. या सर्वांमधून समाजात प्रचंड असुरक्षितता निर्माण होते. ज्याचा वापर ‘फोडा आणि राज्य करा’ (Divide and Rule) या सूत्राद्वारे सत्ता नियंत्रणात केला जातो. उपरोक्त द्वेष, लालसा, भय, असत्य आणि नैराश्य हे अगोदर सुद्धा होते. जागतिकीकरण आणि त्यानंतर आलेल्या माहिती–तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संपर्क क्रांतीने या बाबींना शक्तिशाली आणि संघटित घटकाला आपल्या अनुरूप समाजाच्या गळी उतरवणे अधिक सोपे झाले. जगभरात ‘फोर जी’ संपर्क क्रांतीने यात कित्येक पटीने वाढ झाली. ‘कम्युनल ट्रँगल इन इंडिया’ या सिद्धांतात ब्रिटीश हे मुख्यत: हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात ध्रुवीकरण करून आपली सत्ता टिकवून ठेवतात हे सांगितले आहे. मोदी सरकार हे मुख्यत: हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात ध्रुवीकरण करून आपली सत्ता प्रस्थापित करतेच आहे. (ज्यात हिंदू आणि मुस्लिम या त्रिकोणाच्या दोन बाजू आहेत तर मोदी सरकार ही तिसरी तळाची बाजू आहे.) या व्यतिरिक्त हे सरकार समाजातील इतर असंख्य अंतर्विरोधाचा आपल्या सत्तेसाठी वापर करताना आढळून येते.

असंख्य पॉवर ट्रँगल (सत्ता त्रिकोण) अलिकडे समाजात प्रचंड प्रमाणातील वाढत्या विषमतेने तयार झाले आहेत. जसे आरक्षण समर्थक विरोधात आरक्षण विरोधक, सवर्णविरोधात दलित, गरीबविरोधात श्रीमंत, आदिवासीविरोधात बिगर आदिवासी, मराठीविरोधात अमराठी, दिल्लीत पंजाबीविरोधात बिहारी, मुस्लिमात शियाविरोधात सुन्नी, पुरोगामीविरोधात प्रतिगामी इत्यादी. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोदींनी केलेली नोटबंदी ही मुख्यत: देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनातील श्रीमंतांकडे भरपूर पैसा असतो (विशेषतः नोटांच्या रुपात) या ह्युमन टेन्डन्सीचा विचार करून केलेली होती. ज्याने मोदींना जनतेत ते काळ्या पैशाच्या विरोधात आणि सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी श्रीमंत आणि भ्रष्टाचार्यांविरोधात लढतात असा भास करण्यात ते यशस्वी झाले. श्रीमंत आणि भ्रष्टाचारी लोकांकडे खूप चलनी नोटा असतात हा समज जनतेत भारतीय चित्रपट आणि टीव्हीवरील कार्यक्रमांनी दृढ केला होता. नोटबंदी ही मुख्यत: श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढत्या दरीचा अभ्यास करून या सत्ता त्रिकोणाच्या दोन बाजू अधिक दुरावत आपली सत्तेची खालची बाजू घट्ट करण्यासाठी घेतलेला निर्णय होता. हे त्यानंतर झालेल्या उत्तरप्रदेश व इतर राज्यात झालेल्या भाजपच्या विजयाने स्पष्ट होते.

ज्या उद्देशासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतला त्याच्या यशा-अपयशाचा विस्तृत वृत्तांत आजतागायत सरकारने जाहीर केलेला नाही. देशभरातली विविधतेत असमान विकासाने एक मोठा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय असंतोष तयार झाला होता. विविधतेतून एकता (Unity in Diversity) या प्रमुख रणनीतीचा वापर करीत काँग्रेसच्या  नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीने देशाला एकसूत्रात बांधत स्वातंत्र्य प्राप्त केले. ६० वर्षे देशाने याच मंत्रावर विश्वास ठेवत आपल्यातील असंख्य विरोधाभासातून मार्गक्रमण करीत आपली प्रगतीची आणि  विकासाची कास धरली होती. मोदी या विविधतेचे अधिकाधिक ध्रुवीकरण करून आपली सत्ता बळकट करताना दिसून येतात.

मोदी यांनी देशातील विविधतेत असणाऱ्या या परस्परविरोधी तत्त्वांना आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी अत्यंत खुबीने वापरले आहे. या परस्परविरोधी असणाऱ्या घटकांचा एकमेकांविरोधातील द्वेष मोदी अत्यंत कल्पकतेने आपल्या राजकीय फायद्यात रुपांतरीत करतात. संकटातील संधीचा (आपदा मे अवसर) वापर ते अत्यंत कुशलतेने आपल्या राजकीय लाभात परिवर्तीत करतात. गेल्या दशकात आरक्षण मागणीसाठी महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये गुर्जर, राजस्थान आणि हरियानातील जाट अशी प्रमुख मोठी आंदोलने झाली. ही आंदोलने मोदी सत्तेला कमजोर न करता अधिक ताकद देऊन गेल्याचे निवडणुकीतील निकालावरून प्रतीत होते. अॅट्रोसिटीचा निर्णय असो, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गाचे आरक्षण किंवा शेतकऱ्यांना दर वर्षाला ६००० हजार रु. ची मदत जे निर्णय मुख्यत: २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेले होते. त्यांनी मोदींच्या २०१९च्या निवडणुकीच्या यशाची पार्श्वभूमी तयार केली. पुलवामा आणि बालाकोटनंतर तयार झालेल्या राष्ट्रवादाच्या आणि मुस्लिम विरोधी प्रक्षोभाच्या वातावरणात केवळ चार महिन्यांपूर्वी पाच राज्यात पराभूत झालेली भाजपा मोदींच्या नेतृत्वाखाली अधिक यश मिळवून परत सत्तेत आली.

२०१९च्या निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला अप्रत्यक्ष उंच करण्याच्या प्रयत्नातून ‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘द अॅक्सिडेन्शियल प्राइम मिनिस्टर,’ ‘द ताश्कंद फाइल’ यांसारखे चित्रपट प्रसिद्ध झाले. हा मोदींना सत्तेत परत आणण्याचा प्रचाराचा एक भाग होता. मोदी सरकारचे द्वेषमूलक निर्णय हे देशाची सभ्यता, सौम्यता, शालीनता, सुसंस्कृतपणा, समंजसपणा, सद्भावना, सद्विचार, आणि सदाचार यांना सातत्याने हानीकारक ठरत आहेत. ३७० कलम रद्द करणे, तीन तलाक विरोधी कायदा किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) यातून जो टोकाचा धार्मिक द्वेष वाढीस लागला, याने मोदी सरकार आपले विकास कार्यक्रमातील अपयश विसरायला आणि जनतेला या अशा प्रश्नात गुंतवुन आपले राजकीय इप्सित साध्य करताना अलिकडे दिसून येते. सत्तेला शरण गेलेला गोदी मीडिया मोदी सरकारसाठी ढाल बनून यासाठी पुढे येतो.

‘अब की बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा देत २०१४ साली सत्तेत आलेले मोदी सरकार हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक व्यक्तिपूजक सरकार राहिले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीवेळी भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी ‘अब की बार भाजप सरकार’ अशी घोषणा तयार केली होती, ती घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी बदलून ‘अब की बार मोदी सरकार’ अशी केली होती. इतक्या व्यक्तिगत प्रतिमा निर्मितीतून स्वतंत्र भारतात कधीही निवडणूक झाली नव्हती. मोदींनी स्वतःला वेळोवेळी ‘नमो’, ‘चायवाला’, ‘फकिर’, ‘चौकीदार’, ‘माँ गंगा का बेटा’, ‘बनारस का बेटा’, ‘तेली का बच्चा’, ‘पठाण का बेटा’, ‘स्वयंसेवक’, ‘माँ भारती का लाल’, ‘पिछडी जात का’, ‘आज का सरदार’, ‘विकासपुरुष’, ‘गरीब माँ का बेटा’, ‘गधे कि तरह काम करने वाला ५६ इंच का सिनेवाला’, ‘कामदार’ यासह ‘गुजरात का बब्बर शेर’ अशा असंख्य विशेषणांनी स्वतःला जनतेसमोर प्रस्थापित करायला सुरवात केली. यातील असंख्य विशेषणे त्यांनी स्वतःच स्वतःसाठी प्रथम वापरल्याचे दिसून येते. हे करतानाच त्यांनी आपल्या विरोधी पक्षातील नेतृत्वाचा उल्लेख ‘शहजादा’, ‘पप्पू’, ‘युवराज’, ‘आपण कामदार व ते नामदार’, ‘राहुलबाबा’, ‘सोने की चमच लेकर पैदा हुआ’, ‘खानदानी’, ‘विदेशी नस्ल का’, ‘जर्सी गाय का बछडा’ अशारितीने सातत्याने उल्लेख करीत सामान्य जनतेत विरोधकाची प्रतिमा मलिन करण्याचा व स्वतःची प्रतिमा अधिक उठावदार करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींनी आपली प्रतिमा निर्माण करताना विरोधकांची प्रतिमा कशी खराब करता येईल यावर सतत भर दिला.

मोदी सरकार हे प्रचंड व्यक्तिपूजक असले तरी या सरकारच्या अपयशास मोदी जबाबदार धरले जात नाहीत हे विशेष आहे. यामागे मोदींनी आपली निर्माण केलेली प्रतिमा कारणीभूत आहे. मोदींनी आपल्या विकासाच्या अजेंड्यात ‘अच्छे दिन’, ‘१५ लाख’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘बुलेट ट्रेन’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टँड अप इंडिया’, ‘विश्वगुरु भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘पाँच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ अशी असंख्य घोषणेतून स्वतःला प्रोजेक्ट केले आहे.

मोदींच्या विकासाच्या संकल्पना या अधिक उठावदार आणि लोकांना भुरळ पाडणाऱ्या असतात. ते कायम विकासाचे अशक्यप्राय कार्यक्रम देतात. ज्यामुळे विरोधकांचे वस्तुस्थिती दर्शक कार्यक्रम (जाहीरनामे) त्यांच्यापुढे फिके पडतात. जनतेची स्वप्ने मोदी आपले मत म्हणून जनतेच्या मनात उतरवण्याचा प्रयत्न करतात. मोदी आपल्या योजना अत्यंत कल्पकतेने जनतेपुढे आणतात. त्याचे सादरीकरण ते भव्यदिव्य करतात. ज्याची कोणतीही पूर्वकल्पना इतरांना नसेल. नोटबंदी, GST, लॉकडाऊन, २० लाख कोटींचे आत्मनिर्भर पॅकेज पाहिल्यास आपणाला याची प्रचिती येईल. ते अशा घोषणा करताना जनतेचे लक्ष अधिकाधिक कसे आपणाकडे राहील, पब्लिसिटी कशी मिळेल याची सोय करतात.

या बाबत असिम अली हे संशोधक म्हणतात की मोदी हे सत्यसाईबाबा प्रमाणे प्रकट झाल्यासारखे समोर येऊन आपल्या योजना सादर करतात. मोदी हे प्रत्येक वेळी आपल्या कल्पना, योजना किंवा कार्यक्रम जनतेच्या मनावर बिंबविण्यासाठी धार्मिक प्रतिकांचा चपखलपणे वापर करतात. जसे की लॉकडाऊनची घोषणा करताना ते महाभारताचे युद्ध १८ दिवसात जिंकले होते आता कोरोनाविरोधातील लढाई आपणाला २१ दिवसात जिंकायची आहे असे जनतेला आव्हान करतात. लडाख सीमेवर गेल्यावर सुदर्शनधारी कृष्ण आणि बासुरीदारी कृष्णाची उपमा देणे असो. यासारख्या  सातत्याने ते करीत असलेल्या अर्धधार्मिक आव्हानामुळे त्यांनी स्वतःची एक अध्यात्मिक नेता अशी प्रतिमा जनमानसात रुजविली आहे. मोदी आपल्या योजना सांगताना त्यातील प्रमुख बाबी स्पष्ट करतात. संपूर्ण तपशील देत नाहीत. ज्याची जबाबदारी मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर येते. यातून योजना यशस्वी झाली तर मोदीमुळे झाली आणि अपयशी ठरली तर संबंधित मंत्री आणि अधिकारी जबाबदार ठरविले जातात. मोदी या अपयशाला जबाबदार नसतात. मोदींच्या या चाणाक्षपणामुळे लोक त्यांना दोषी न मानता आपल्या नशिबाला मानतात. आणि एकटे बिचारे मोदी किती काम करणार अशी भावना लोकांच्यात निर्माण करण्यात भाजपचा आयटी सेल यशस्वी होतो. यातूनच मोदींच्या चुकीसाठी अगदी दैवी करणी (Act of God)ला दोष देण्याचे काम अर्थमंत्री करताना दिसून येतात.

नरेंद्र मोदी यांची सत्तानीती ही ‘द्वेषाचा फैलाव आणि विकासाचा उद्घोष’ (नफरत का अजेंडा और विकास का झेंडा) आणि सत्ता या त्रिकोणावर आधारलेली आहे. समाजात अधिकाधिक द्वेषमुलक वातावरण तयार करताना समाजाचा रक्तदाब (Blood Pressure) सातत्याने वाढविण्याचे काम अलिकडे मोदी सत्तेने आणि त्यांच्या मागे असणाऱ्या संघ प्रणालीने आऊटसोर्स केल्याचे आपणाला लक्षात येईल. गोदीमीडिया ज्या पद्धतीने समाजात द्वेष पसरवित सरकारचा बचाव करीत आहे हे पाहिल्यावर आपणाला याची प्रचिती येईल. या सोबतच अलिकडच्या काळात भाजप सोबत जोडलेले समाज घटक आणि नेते हे भाजपच्या अगदी संघाच्या पेक्षाही अधिक द्वेषमूलक भाषा वापरत असलेली आपण पहात आहोत. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांसाठी समाजातील खालच्या स्तरातील तरुणांचा वापर झालेला आपणाला पहायला मिळतो. धार्मिक तणाव तयार झाल्यावर त्यातील ओबीसी, एसी, एसटी समाजात जो धार्मिक द्वेष अलिकडे तयार होत आहे त्याचे करते करविते कोणीतरी वेगळेच असतात. “लालबुंद दिसणारा ‘विस्तव’ लांबून आकर्षक वाटतो; ‘चटका’ बसल्याशिवाय त्याचा खरा ‘गुणधर्म’ कळत नाही! पाखंडी धर्मवाद आणि राष्ट्रवाद हे विस्तवच आहेत!” त्यांच्या आकर्षणापायी वाटोळे झाल्याशिवाय समाजाला अक्कल येत नाही.

भारतीय संविधानाविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “आपण जसे आहोत तशी आपली घटना नाही, आपण जसे असायला हवे तशी आपली घटना आहे. आपले असणे आणि असायला हवे असणे यातील फरक जर लवकर मिटवता आला नाही तर ज्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होणार नाहीत ते लोक या घटनेचे तळपट आकाशात भिरकावून देतील.” आंबेडकर यांच्या विचाराचा आशय गेल्या ६० वर्षातील सत्ताधारी नेतृत्वांनी गांभीर्याने कधी घेतला नाही म्हणूनच आज देशावर फॅसिस्ट सत्तेचे संकट आले आहे.

मोदी सत्तेच्या या फॅशिस्ट सत्ता स्वरूपाचा धोका स्वातंत्र्य चळवळीतील गांधीप्रणित सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रह या रणनीतीला आहे. नेहरूंच्या देशाला दिशा देणाऱ्या वैज्ञानिक विचाराच्या सर्वंकष आणि समावेशी विकासनीतीला आहे. स्वातंत्र्य चळवळीने साध्य केलेल्या विचार मूल्याला आहे. भारतीय संविधानाच्या वैचारिक गाभ्याला आहे. देशाची सभ्यता, सौम्यता, शालीनता, सुसंस्कृतपणा, समंजसपणा, सद्भावना, सद्विचार, आणि सदाचार यांनी ओतप्रोत असलेल्या समृद्ध भारतीय सभ्यतेला आहे. त्यामुळेच भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा नष्ट करण्याचा, तिचा आशय बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.

नेहरू-पटेल यांच्यातले राजकीय मतभेद हे ते दोघे राजकीय प्रतिस्पर्धी आहे, असा भ्रम मोदी व संघपरिवार सतत करत आहेत. ज्यातून स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील जिवलग मित्रांच्यात असणारे प्रेम नष्ट करण्याचे काम या चळवळीत कसलेही योगदान नसणाऱ्या शक्ती करीत आहेत. या फॅशिस्ट सत्तेला इतिहास आपल्या सोईनुसार त्यासाठीच हवा आहे. मोदी सत्तेला इतिहासच नव्हे तर सर्व भारताच्या सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक पायाभरणीची संरचना यासाठी बदलावयाची आहे. त्यासाठी ते प्रत्येक घटकातील आपल्या अनुकूल ‘पॉवर ट्रँगल इन इंडिया’ कसा राहील याची दक्षता घेतात.

‘पॉवर ट्रँगल इन इंडिया’ या सिद्धांतात मोदी सत्ता ही या सिद्धांताच्या प्रत्येक त्रिकोणाच्या तळाची बाजू आहे. त्यामुळे देशातून मोदींची फॅसिस्ट सत्ता गेल्यास देशातील विविधतेतील हा अंतर्विरोध कमी होऊ शकतो. तो संपणार नसला तरी, या अंतर्विरोधाला मोदीसत्ता जे खतपाणी घालत आहे, ते कमी झाल्यास देशातील ऐक्य आणि सद्भावना कायम राहील अन्यथा भारत सोव्हियत युनियन, युगोस्लाव्हिया प्रमाणे पुढच्या काही दशकात विखंडीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. सोव्हियत यूनियन, युगोस्लाव्हियाचे विभाजन त्यांच्या कोणत्या शत्रू राष्ट्रांनी केले नव्हते, तर ते देश सत्तेवर असणाऱ्या सत्ताधारी नेतृत्वाच्या विभाजनकारी धोरणे आणि आर्थिक गैर व्यवस्थापन यामुळे घडून होते. स्लोबोदेन मिलासेविक यांची विभाजनकारी नीतीने युगोस्लाव्हिया फुटला तर कम्युनिस्टांच्या आर्थिक गैर व्यवस्थापनामुळे सोव्हियत यूनियन संपुष्टात आला. ब्रिटिश सत्तेच्या विभाजनकारी नीतीमुळेच १९४७ला भारताची फाळणी झाली होती. ब्रिटिशांच्या या धार्मिक विभाजनकारी नीतीमुळे पुढे पाकिस्तान सुद्धा केवळ २४ वर्षांनी फुटला आणि बांग्लादेश या नवीन राष्ट्राची निर्मिती झाली. भारताच्या लोकशाहीपुढे ही उदाहरणे आहेत.

डॉ. प्रा. प्रमोदकुमार ओलेकर, हे आष्टा येथील आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज येथे इतिहास विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.