डोवल, रावत, मिश्रांची विधाने लोकशाहीचे विदारक चित्र!

डोवल, रावत, मिश्रांची विधाने लोकशाहीचे विदारक चित्र!

गेल्या आठवड्यात साजरा केलेल्या संविधान दिनाच्या निमित्ताने 'भारताची संकल्पना’ आणि राज्यघटना कोणत्या थरापर्यंत खच्चीकरणाच्या धोक्यात आलेल्या आहेत याची जाणीव झाली.

नायगाव बीडीडी चाळ लाभार्थींना ५०० चौ. फुटांचे घर
कोरोना – छोट्या देशांचे मोठे धडे
जातप्रथा आणि स्त्रीमुक्ती – डॉ. आंबेडकरांचे विचार

मला १९४९ सालातला एक दिवस आठवला. त्या दिवशी मी अन्य अनेक तरुणांसह देहरादूनमधील लष्कराच्या इंटर सर्व्हिसेस विंगमध्ये प्रवेश घेतला होता. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतातील तरुणाईला लष्करात रुजू होऊन देशसेवेची संधी मिळाली होती. तो काळ मंतरलेला होता. २६ जानेवारी, १९५० रोजी नवीन राज्यघटना लागू झाली तेव्हा तर आम्ही आदर्शवाद आणि आशेने भारलेलो होतो. आमच्यात कुठेतरी एक आग होती. जनतेची सेवा करण्याचा, प्रजासत्ताच्या रक्षणाचा आणि सर्वांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता यांची निश्चिती करण्याचा, निर्धार होता. मी ४४ वर्षे गणवेशात काढल्यानंतर १९९३ मध्ये भारतीय नौदलाचा प्रमुख म्हणून निवृत्त झालो. तेव्हापासून मी कोकणातील एका खेड्यात राहत आहे. थोडीफार शेती करतो आणि उरलेल्या वेळात सार्वजनिक आयुष्य जगतो. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडणे, मानवी हक्क उल्लंघनाचा विरोध करणे, लष्कराच्या राजकीयीकरणाला विरोध करणे, वाढती असहिष्णुता व सांप्रदायिकतेला तसेच अल्पसंख्याकांवरील (विशेषत: मुस्लिमांवरील) हल्ल्यांना विरोध करणे, राज्यघटनेचे खच्चीकरण करणाऱ्या मनमानी कायद्यांना विरोध करणे आदींचा समावेश होतो. लोकशाही चैतन्यपूर्ण व निरोगी राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने नक्कीच हे केले पाहिजे. हे लष्करातील तसेच नागरी सेवांमधील नागरिकांना लागू आहे. आज आपण ज्या युगात राहत आहोत, त्यात अपारदर्शकतेचे समर्थन करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा कांगावा सातत्याने केला जातो. राष्ट्रीय सुरक्षा ही माणसाच्या सुरक्षेसाठी आहे. आपण जेव्हा राज्यघटनेशी बांधिलकीची शपथ घेतो, तेव्हा प्रत्येक नागरिकाच्या हक्क, कल्याण व प्रतिष्ठेप्रतीही बांधील होतो. आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची सुरुवात “वी द पीपल” या शब्दांनी उगीच होत नाही.

अलीकडील काळातील काही घटनांनी मी अस्वस्थ झालो आहे आणि म्हणूनच माझे मत या लेखातून मांडत आहे. काही प्रमुख व्यक्ती/संस्थांद्वारे अलीकडे करण्यात आलेली विधाने राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहेत.

१. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हैदराबाद येथील पोलिस प्रशिक्षण अकादमीच्या पासिंग आउट परेडला उद्देशून केलेले विधान.

२. संरक्षण दलांचे प्रमुख बिपिन रावत यांनी, १० व ११ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी, टाइम्स नाऊ ग्रुपने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात केलेली टिप्पणी.

३. एनएचआरसीचे अध्यक्ष अरुण मिश्रा यांनी, ९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी, आसाम रायफल्सद्वारे आयोजित कार्यक्रमाला लावलेली उपस्थिती.

प्रत्येक कार्यक्रमातून जनतेला काही अस्वस्थ करणारे संदेश गेले आणि माध्यमांनी ते पुढे आणखी फुगवले. या सर्वांची विधाने काही दिवसांच्या अंतरात आली आहेत हाही पूर्णपणे योगायोग असू शकत नाही. विचारी नागरिकांनी हे बिंदू जोडून बघणे आवश्यक आहे. आपली लोकशाही सध्या किती नाजूक झाली आहे याचे विश्लेषण यातून होऊ शकेल. यासंदर्भात मला पडलेले काही प्रश्न व वाटणाऱ्या चिंता मी येथे मांडत आहे.

यातील एनएसए सत्ताधाऱ्यांच्या सर्वांत जवळ आहेत असे दिसते. आयपीएस प्रोबेशनर्सपुढे एनएसए म्हणाले की, युद्धाची नवीन आघाडी नागरी समाज ही आहे आणि याला तो “फोर्थ जनरेशन वॉरफेअर” असे म्हणाले. हे म्हणजे नागरी समाजाला भ्रष्ट करणे, हवे तसे वाकवणे, त्यांच्यात दुही पसरवणे शक्य आहे आणि ते तुमचे कर्तव्य आहे असे नव्याने पोलीससेवेत दाखल झालेल्या तरुणांना सांगण्यासारखे आहे. ‘निवडणूक प्रक्रिया’ सर्वोच्च नाही, तर कायदे सर्वांत महत्त्वाचे आहेत व पोलिसांनी ते कठोरपणे अमलात आणले पाहिजेत, अशा अर्थाचा सल्लाही एनएसए अजित डोवल यांनी यावेळी दिला.

प्रश्न: जनतेला सरकारच्या शत्रूसारखे वागवण्यास एनएसए पोलिसांना प्रोत्साहन देत आहे का? आणि हे राज्यघटनेशी थेट विरोधात नाही का?

साधारण याच काळात, टाइम्स नेटवर्क समिटमध्ये,  संरक्षणदलांच्या प्रमुखांनी “लिंचिंग” ही चांगली गोष्ट आहे असे त्यांना वाटत असल्याचे प्रेक्षकांना व्हर्च्युअल चर्चेत सांगितले, असे वृत्त आहे.  दहशतवाद्यांबद्दल माहिती देण्यास व त्यांचे “लिंचिंग” करण्यास तयारी दाखवून या लढ्यात सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचे कौतुक केले. ‘दहशतवादी’ असल्याच्या ‘संशया’वरून नागरिकांनी कोणत्याही बंदूकधाऱ्याविरोधात केलेल्या एकतर्फी कृतीचे आपले सर्वांत वरिष्ठ सैनिक समर्थन करत आहेत, असे या विधानावरून वाटते. हे देशात कोठेही लागू होऊ शकते.

प्रश्न: गणवेशधारी सैनिक लष्कराच्या संबंधित दलाच्या अखत्यारीत काम करतो आणि तो कोणत्याही प्रकारे निवाड्याची शिफारस करू शकत नाही, हे जनरलना सांगावे लागणार आहे का? हे हिंसाचाराला चिथावणी देण्यासारखे नाही का?

एनएचआरसीवर देशभरातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. भारताने युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स (यूडीएचआर), १९४८वर स्वाक्षरी केलेली आहे.

प्रश्न: गेली अनेक वर्षे चाललेल्या वादांच्या विषयांच्या निवडीवर एनएचआरसीचे नियंत्रण असू शकत नाही हे मान्य, तरीही “दहशतवाद किंवा नक्षलवाद यांच्या विरोध्यातील लढ्यामध्ये मानवी हक्क अडथळा ठरत आहेत का” या विषयावरील  वादविवादाचे अध्यक्षपद एनएचआरसीच्या विद्यमान अध्यक्षांनी (जे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत) स्वीकारावे का?

सरकार आणि संरक्षण विभागांची भूमिका

ही सगळी विधाने व घटना अर्थशून्य व परस्परांशी संबंध नसलेली आहेत की अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात दिसू लागलेल्या व्यापक रचनेचा (विचारसरणीशी निगडित आणि/किंवा राजकीय) भाग आहेत याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

एनएसए आणि संरक्षणदल प्रमुखांच्या विधानांवर अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी व माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मते मांडली आहेत. मात्र, या दोन विधानांचा एकत्रितपणे अर्थ लावण्याचा प्रयत्न फारसा कोणी केलेला नाही. माझ्या मते, केवळ या तीन घटना नव्हे, तर देशातील सर्वोच्च यंत्रणांच्या अनेक कृती पारखून बघणे गरजेचे आहे. वरकरणी निरनिराळे भासणारे हे बिंदू जोडले असता, जे विदारक चित्र समोर येते, त्यातून लोकशाही व नागरी हक्कांची दूरवस्था स्पष्ट होते.

लष्कराचा काहीही संबंध नसलेल्या व व्यापक प्रसिद्धी केलेल्या सोहळ्यांना लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती हा प्रकार पुन्हापुन्हा दिसून येत आहे. उत्तरप्रदेशातील एका एक्स्प्रेस वेच्या उद्घाटन सोहळ्यात हे दिसून आले. लष्करी अधिकारी राजकीय पक्षांच्या हितसंबंधांना बढावा देत आहेत की काय असा अवघडून टाकणारा प्रश्न यातून उभा राहतो.

लष्कराला राजकीय रंग देऊ नका असे राजकीय पक्षांना खडसावून सांगण्याची विनंती आमच्यापैकी अनेक ज्येष्ठांनी २०१९ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना खुले पत्र लिहून केली होती. तरीही ही प्रवृत्ती  अधिकाधिक स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांबाबत अवमानकारक भाषा वापरण्यापासून ते काश्मीर व ईशान्य भारतात अल्पसंख्याकांविरोधात भेदभावापर्यंत अनेक अस्वस्थ करणाऱ्या घटना देशात होत आहेत. याची पुनरावृत्ती अनेकदा, अनेक स्रोतांतून झाली आहे. लष्करात सर्वोच्च जबाबदारी सांभाळलेल्या माझ्यासारख्या अनेकांसाठी हे प्रवाह चिंताजनक आहेत. हे लोकशाहीच्या, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले नाही. आपल्या वैविध्यपूर्ण समाजाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने चांगले नाही. यामुळे नागरिकांना घटनेने कितीही अधिकार दिलेले असले, तरी त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागेल.

जबाबदारीच्या पदांवरील नेत्यांनी केलेल्या अशा प्रकारच्या विधानांचा प्रतिवाद केला नाही, तर त्यांना सर्वांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे असा अर्थ निघेल. त्याचबरोबर लोकशाहीच्या नवीन अवतारामध्ये मतभेद सहन केले जात नाहीत हाही मुद्दा आहे.

बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, सार्वजनिक सुरक्षितता कायदा आणि अगदी सीएए किंवा एनआरसी यांसारख्या जनताविरोधी तसेच लोकशाहीविरोधी कायद्यांचा तातडीने आढावा घ्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरकार व न्यायसंस्थेने मानवी हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवावे व देशभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षण द्यावे यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी वारंवार भर दिला आहे. याउलट, नागरिकांविरोधात ‘निष्ठूर’ पावले उचलण्याचे संकेत एनएसए डोवल पोलीस अधिकाऱ्यांना देत आहेत.

लष्करी सेवेत सर्वोच्च पद भूषवलेल्या, आज जिवंत असलेल्या मोजक्या व्यक्तींपैकी एक म्हणून, एनएसए, सीडीएस व एनएचआरसी अध्यक्षांना हे प्रश्न विचारणे माझी जबाबदारी आहे, असे मला वाटते. त्यांनी जनतेच्या हक्कांचा आदर राखला जाईल अशी ग्वाही द्यावी, असे आवाहन मी करेन.  आम्ही म्हणजेच जनता या देशाचे निर्माते, स्थापत्यकार आणि मालक आहोत. आमच्या हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण होईल अशी ग्वाही राज्यघटनेने आम्हाला दिली आहे.

आम्हाला सशक्त व स्वायत्त न्यायसंस्था हवी आहे. एका माजी सर्वोच्च न्यायालयांना उद्धृत करतो- “आपल्याकडे ताठ मानेने उभी असलेली, सर्वांची बाजू मांडणारी व आत्मपरीक्षण करणारी न्यायसंस्था नसेल, तर आपली राज्यघटना म्हणजे निव्वळ एक दस्तावेज होऊन राहील.”

मूळ लेख:

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: