नागा हत्याकांडः ‘आफस्पा’ मागे घेण्याच्या मागणीस जोर

नागा हत्याकांडः ‘आफस्पा’ मागे घेण्याच्या मागणीस जोर

नवी दिल्लीः नागालँडमध्ये शनिवारी संध्याकाळी १४ मजुरांना ते दहशतवादी असल्याच्या संशयावरून ठार मारल्याच्या घटनेवरून ईशान्य भारतातील काही राज्यात सशस्त्र

अग्निपथ भरतीत सहकार्य नसल्याने लष्कर पंजाबवर नाराज
संरक्षण खात्याने २०१७ नंतरचे रिपोर्ट वेबवरून हटवले
अफगाणिस्तानातून सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेच्या सैन्याची माघार

नवी दिल्लीः नागालँडमध्ये शनिवारी संध्याकाळी १४ मजुरांना ते दहशतवादी असल्याच्या संशयावरून ठार मारल्याच्या घटनेवरून ईशान्य भारतातील काही राज्यात सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायदा- ‘आफस्पा’ मागे घ्यावा यासाठी दबाव वाढू लागला आहे. गेले अनेक वर्षे ‘आफस्पा’ कायदा मागे घ्यावा यासाठी नागरी चळवळी, स्वयंसेवी संघटना, मानवाधिकार हक्क संघटनांकडून आंदोलने सुरू आहेत. निमलष्करी व लष्कराच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांवर अत्याचार होत असल्याचे विविध संघटनांचे म्हणणे आहे.

जी राज्ये अशांत म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहेत, त्या राज्यांमध्ये ‘आफस्पा’ लावण्यात आलेला आहे. या कायद्यामुळे तैनात लष्कर व निमलष्कर, पोलिसांना कोणत्याही व्यक्तीला ठार मारण्याचा, विनावॉरंट एखाद्याला अटक करण्याचा वा कुणाच्याही घराची झडती घेण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. हा कायदा कठोरपणे राबवण्याचे अधिकार सुरक्षा दलांना मिळालेले असून केंद्र सरकारचीही यासाठी त्यांना मंजुरी लागत नाही. त्यामुळे नागरिक व सुरक्षा दले यांच्यातला संघर्ष गेले कित्येक वर्षे ईशान्य भारतातील महत्त्वाचा राजकीय, सामाजिक मुद्दा राहिला आहे.

‘आफस्पा’ आसाम, नागालँड, मणिपूर (इंफाळ नगर परिषद क्षेत्र वगळून), अरुणाचल प्रदेशातील चांगलांग, लोंगडिंग व तिरप जिल्हा, तसेच आसामला लागून असलेल्या अन्य ८ जिल्ह्यांत लागू आहे.

शनिवारी नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी दहशतवादी समजून १४ मजुरांना ठार मारले. मोन जिल्ह्यात दहशतवादी घुसणार असल्याची सुरक्षा दलांना माहिती मिळाली होती. त्या माहितीनुसार आपण कारवाई केली असे या दलांचे म्हणणे आहे.

सोमवारी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय लष्कराच्या तुकडीकडून चूक झाली याची कबुली देत घटनेची संपूर्ण चौकशी होईल, असे आश्वासन संसदेत दिले. पण यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. सरकारने या प्रकरणात नेमलेल्या एसआयटीकडून एका महिन्यात अहवाल मागितला आहे.

ईशान्य भारतात ‘आफस्पा विरोधात असंतोष

रविवारी झालेल्या नृशंस हत्याकांडाची तीव्र प्रतिक्रिया काही राजकीय पक्ष, मानवीहक्क संघटना, नागरी संघटनांकडून उमटल्या. द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रिजनल अलायन्स (टीआयपीआरए)चे अध्यक्ष प्रद्योत देब बर्मा यांनी या प्रकरणी दोषींना कडक शिक्षा सुनावली पाहिजे व ‘आफस्पा’ सारखे कायदे रद्द केले पाहिजेत अशी मागणी केली आहे.

आसामचे राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार अजित कुमार भुयान यांनी रविवारीचे झालेले हत्याकांड सर्वांचे डोळे उघडे करणारे असून ‘आफस्पा’च्या विरोधात अनेक वर्षे सर्व थरातून विरोध आहे, तो विरोध किती योग्य आहे, हे यातून दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. तर ऑल आसाम स्टुडंट युनियन (आसू)चे मुख्य सल्लागार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य यांनी सुरक्षा दलांनी केलेली ही कारवाई अक्षम्य चूक असल्याचे म्हटले आहे. सरकारला राज्यांतील शांतता व सुव्यवस्था बिघडवायची आहे, असेच यातून दिसून येते, असे ते म्हणाले.

मणिपूर विमेन गन सर्व्हायर्स नेटवर्क, ग्लोबल अलायन्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स या संघटनेचे संस्थापक बिनालक्ष्मी नेप्राम यांनी घटनेचा निषेध करत या प्रदेशात निष्पाप नागरिकांना ठार मारण्याच्या घटना सुरक्षा दलांकडून झाल्या आहेत, पण त्यासंदर्भात एकालाही आज पर्यंत दोषी धरण्यात आलेले नाही. ‘आफस्पा’ कायदा अनौपचारिकरित्या कुणालाही ठार मारण्याचे सुरक्षा दलांना मिळालेला परवाना आहे, अशी टीका नेप्राम यांनी केली.

सरकारसोबत शांतता चर्चा करणारे नॅशनल सोशॅलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम या संघटनेतील एनएससीएन-आयएम (इसाक-मुइवा) गटाने रविवारची घटना भारतीय सुरक्षा दलाकडून झालेले अत्यंत क्रूर, पाशवी हत्याकांड असल्याचा आरोप केला. ४ डिसेंबर २०२१ हा दिवस नागांसाठी काळा दिन यापुढे नोंदला जाईल, अशी प्रतिक्रिया या गटाने दिली.

दरम्यान केंद्र सरकारने ईशान्येतील काही राज्यांतला ‘आफस्पा’ मागे घ्यावा अशी मागणी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा यांनी केली आहे. कॉनरॉड यांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टी राज्यात भाजपच्या आघाडीत आहे. काँग्रेसनेही संगमा यांच्या मागणीला समर्थन दिले आहे.

२०१८मध्ये केंद्र सरकारने मेघालय राज्यातून ‘आफस्पा’ हटवला होता.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0