‘कुणी घर घेता का घर’

कोरोनामुळे मध्यम आणि लघु उद्योगांना (MSME) जसा जबरदस्त फटका बसला तसाच आणि तितकाच दूरगामी परिणाम घडवणारा फटका बांधकाम क्षेत्राला दिला आहे. सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचे मार्केट असणारे  (US$ 1.72 billion) आणि देशाच्या GDPमध्ये  दरवर्षी १३ ते १४ टक्के भर घालणारे आणि शेतीनंतर सगळ्यात जास्त रोजगार पुरवणारे हे क्षेत्र सध्या कोरोनामुळे अडचणीत आहे. बांधकाम क्षेत्रातील घरे, हॉटेल्स, दुकाने-मॉल्स आणि ऑफिसेस या चारीही उपक्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

कोरोनाच्या आधीच बांधकाम उद्योग हा आर्थिक चणचणींशी सामना करत होता. तो NBFC आणि NBCC  पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्यानेही होता. तसाच तो IL&FS, डीएचएफएल सारख्या कंपन्यानी केलेल्या आर्थिक गफलती आणि त्यामुळे पब्लिक सेक्टरमधील बँकाकडे पैसा पुरवण्यासाठी लागणारे अनेक फंड आटल्या मुळेही अडचणीत होता. असे असले तरी आयटी कंपन्या, रिटेल, कन्सल्टिंग, इ-कॉमर्स यांनी बर्‍यापैकी मागणी वाढवली होती तसेच स्वतंत्र मालकी आणि नवीन गुंतवणकदारांनी भरपूर गुंतवणूक केल्यामुळे हे क्षेत्र मधून मधून झळाळी दाखवत होते. २०१९पर्यंत जवळजवळ ४३,७८० कोटी रु.ची (US$ 6.26 billion) गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली.

असे असले तरी गेल्या काही वर्षात बांधकाम व्यवसाय हा इतर छोट्यामोठ्या बँका, पेढ्या, पत संस्था आणि काही निधी देणार्‍या कंपन्या यांच्याकडून निधी उपलब्ध करत तग धरून आहे. त्यात मागणी कमी झाली झाली होती. तशातच एनबीएफसीने दिलेली गलेलठ्ठ बांधकाम कर्जे काही वसूल होत नाही आहेत. त्यामुळे कर्जरोख्यांच्या व्यवसाय करणारे देखील यात रस दाखवेनासे झाले आहेत. तसेच परदेशातील भारतीयांकडून या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक बरीच कमी झाली आहे. परिणामी आर्थिक अडचणींचा सामना हे क्षेत्र करतच होते.  एकंदरीत मागणी कमी होत जाणे आणि निधी आटणे यामुळे एकेकाळच्या वैभवी आणि अत्यंत यशस्वी उद्योगाला आधीच पुरती उतरली कळा लागली होती. त्यात रेरामुळे नफेखोरी आणि ब्लॅकने पैसे घेणे यावर बर्‍यापैकी अंकुश आला. मात्र पुन्हा सुगीचे दिवस येणे अवघड होते याचे कारण देशात असणारी मंदीसदृश स्थिती, चलनबंदी, जीएसटीची गुंतागुंतीची अंमलबजावणी, बेनामी प्रॉपर्टी कायद्यात बदल आणि एकंदरीत सगळ्या उद्योग व्यवसायांची न होणारी वाढ. त्यात २५ मार्चपासून कडकडकीत लॉकडाऊन झाला. आता चार महिन्यांनंतरही देशात अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन किंवा कर्फ्यू सुरूच आहे. त्यामुळे तर या क्षेत्राची दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती आहे.

व्यावसायिक बांधकामे – ऑफिसेस

जसजसा संगणकांचा वापर सगळ्या क्षेत्रात होऊ लागला तसतशी जगभर घरून काम करणे (वर्क फ्रॉम होम) ही संकल्पना रुजू लागली. भारतात मात्र ती फारशी लोकप्रिय होऊ शकली नव्हती. आता कोरोनामुळे मात्र देशातील लक्षावधी लहानमोठ्या कंपन्यांना नोकरदारांकडून घरून काम करून घ्यावे लागले. हा परिपाठ अजूनही असंख्य कंपन्यात सुरूच आहे कारण कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही आटोक्यात आलेला नाही आणि नजीकच्या काळात येण्याची शक्यता नाही.

आता अनेक कंपन्यांनी बरीचशी जागा रिकामी करायला सुरुवात केली आहे. याचे एक कारण म्हणजे अनेक कंपन्यांना पूर्ण संख्येने काम सुरू करायला अनेक ठिकाणी सरकारांनी मंजूरी दिलेली नाही. त्यामुळे त्या कंपन्या आता ३० ते ४० किंवा ६० टक्के कामगार किंवा नोकरदारांना घेऊन काम करतात आहेत. परिणामी शहरी भागातील अनेक लहान आणि काही मोठ्या कंपन्यांनी आपली ऑफिसेस सोडली आहेत किंवा त्यांनी कमीतकमी ऑफिसेस, कुबिकल्स ठेवायला सुरुवात केली आहे. याचे कारण त्यांनी खर्चात कपात करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे भाड्याने किंवा लीजवर ऑफिसेस देणार्‍यांना जबर फटका बसला आहे तसेच त्यांना अनेक महिने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

कोरोनामुळे आर्थिक उलाढाली होऊ न शकल्याने असंख्य कंपन्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे नवीन जागा घेणे हे काही काळ त्यांना शक्य होणार नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की ऑफिसेसची मागणी ३० टक्क्यांनी कमी होईल. मोठमोठी ऑफिसेस असणार्‍या नवीन प्रोजेक्टना बराच काळ विक्रीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे. मुख्य म्हणजे मजूर आपापल्या गावी गेल्याने बांधकामे पूर्ण व्हायलाच मुळात वेळ लागणार आहे. एकंदरीत पुरवठादेखील ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होणार आहे असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

अर्थात बांधकाम व्यवयसायातले तज्ज्ञ यांना खात्री आहे की कोरोनाने जे बदल घडवून आणले आहेत ते कायमस्वरूपी नाहीत. त्यांच्या मते घरून काम करून घेणे हे नाइलाजाने सुरू आहे. कंपन्या घरून काम करणार्‍या नोकरदारांवर होणारा मानसिक परिणाम, डेटा सुरक्षिततेची चिंता आणि उत्पादक क्षमतेत होणारे चढउतारांवर लक्ष देवून आहेत. त्यामुळे जशी परिस्थिती सुरळीत होईल तशी सगळी व्यवस्था पूर्ववत होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते सध्या जागेच्या बाबतीतील काटछाट ही तेव्हा नसेल. कंपन्या आणि त्यांचे कामगार, नोकरदार सगळे ऑफिस किंवा फॅक्टरीतून काम करू लागतील आणि मागणी वाढेल.

व्यावसायिक बांधकामे – मॉल्स, दुकाने आणि रेस्टॉरंटस

औषधे आणि किराणा-भुसाराची दुकाने वगळता लॉकडाऊनमध्ये इतर सगळी दुकाने बंद होती. आता हळूहळू दुकाने सुरू झाली आहेत. तीच स्थिति लहान मोठ्या रेस्टॉरंटची. फक्त खाद्य पदार्थ घेऊन जायला परवानगी आहे. येऊन बसून खायला नाही. त्यामुळे धंदा पुरता मंदावला आहे.

मॉल्स मात्र बंदच आहेत. तसेही ऑनलाइन विक्रीच्या वाढत्या लोकप्रियतेने आधीच मॉल्समधील विक्रीवर परिणाम झाला होता. मॉल्समध्ये येणारा बहुतांश तरुण वर्ग आणि कुटुंबे तेथील वातानुकूलित हवेत भटकायला आणि खायला येतात हे देखील सत्य आहे. गेल्या चार महिन्यांच्या टाळेबंदीने मात्र विक्री झालेली नाही. हे काही महिने सुरू राहिले तर पुढे अतिशय कमी ग्राहक येणे (low footfall) आणि देखभालीचा अवाढव्य खर्च न परवडल्याने अनेक मॉल्स बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. या सगळ्यांमुळे मालकांचा आत्मविश्वास तर डळमळीत होणार. मात्र जे मॉल्स वाचवू शकतात आहेत ते शुद्ध हवा आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करून पुन्हा ग्राहकांना आकर्षित करणार यात शंका नाही.

मॉल्सबरोबर बंद असलेली जिम्स, चित्रपटगृह इत्यादी देखील परिस्थिती कधी सुधारते आहे याची वाट बघत आहेत. किंवा सरकार काही मर्यादा आखून देवून त्यांना हे सगळं उघडायची परवानगी कधी देतात याची वाट पाहत आहेत. तोवर नुकसान सोसणे याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही.

ही सगळी परिस्थिति बघता नवीन मॉल्स, दुकाने, रेस्टॉरंट, चित्रपटगृहे आणि जिम्स बांधण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक करण्यास कुणी धजावेल असे वाटत नाही. त्यामुळे व्यावसायिक बांधकामे येत्या काही वर्षात फारशी दिसणार नाहीत असा तज्ज्ञांचा कयास आहे.

धान्य कोठारे, शीतगृहे आणि वेयर हाऊसेस

कोविड-१९मुळे सुरूवातीला इ-कॉमर्सला जरी फटका बसला तरी त्यावरील बंदी बर्‍यापैकी लवकर उठली. अजूनही या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याची लक्षणे नाहीतच. त्यामुळेच आणि इतर अनेक कारणांनी इ-कॉमर्स मात्र प्रचंड प्रमाणावर वाढणार आहे अशी खात्री अनेकांना आहे. त्यामुळे सगळ्या प्रकारची वेअर हाऊसेसची मागणी देखील तितक्याच वेगाने वाढणार आहे व वेअर हाऊसेसचा पुरवठा या वर्षाखेरीस १.२० कोटी स्केअर फूट असेल. मात्र इ-कॉमर्स जसे मध्यम आणि लहान आकाराच्या शहरात लोकप्रिय होईल तशी याच्या तिपटीने जागेचा पुरवठा लागणार आहे. त्यामुळे बिल्डर्स आणि जागा मालक इकडे नक्की वळतील आणि त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मरगळ बरीच कमी होईल असे जाणकार सांगतात.

सदनिका आणि घरे

कोरोनामुळे फ्लॅट किंवा सदनिका तसेच लहान शहरातील घर खरेदीला बराच मोठा फटका बसला आहे. खरेदी २५ ते २६ टक्के सध्या खाली गेली आहे आणि कोरोनाचे सावट जितके वाढेल तितके खरेदीची टक्केवारी घसरत जाणार असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. याचे मुख्य कारण एकंदरीत मंदीसदृश अर्थव्यवस्था तर आहेच. त्याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे कोट्यवधी लोकांचे पगार २० ते ५०-६० टक्क्यांनी कमी केले असून हजारो लोकांचे नोकरीवरून कमी केले जाणे हेही आहे. जे घर खरेदी करू इच्छित होते त्यांनी आता वाट पाहायचे ठरवले आहे तर काही ग्राहकांचे म्हणणे आहे की आता अनेक महिने जर घरूनच काम करायचे असेल तर घरीच ऑफिस थाटू आणि मग पुढे सगळे पूर्ववत झाल्यावर नवे घर किंवा फ्लॅट घेऊ.

तसेही गेले वर्षभर घरे, सदनिका यांच्या जाहिरातीत आणि मोठमोठी होर्डिंग्स (जे आता लक्षणीयरित्या कमी झाली आहेत) चक्क किंमत छापतात आहेत जे पूर्वी फार क्वचित दिसत असे. एकंदरीत रेरामुळे या व्यवसायात पारदर्शकता आली जे अतिशय महत्त्वाचे आहे. असो.

सरकारने मात्र या क्षेत्रातील प्रचंड आर्थिक कोंडी आणि मंदी दूर करण्यासाठी कंबर कसली आहे हे महत्त्वाचे. केंद्र सरकारने मोठी टॅक्स कपात केली त्यावर आणि आकर्षक सवलत दिली आहे आणि घरकर्जावर कमी व्याजदर (फक्त ८ %) आकाराला आहे. हे का तर ग्राहकांनी घरे घ्यावीत म्हणून. या रेट्याचा पुढे नक्की फायदा बांधकाम क्षेत्राला होतो की नाही हे काळच सांगेल. सध्यातरी ग्राहक घर किंवा सदनिका घेण्याचा धीर करत नसल्याने बिल्डर लोकांची अवस्था “कुणी घर घेता का घर” अशी झाली आहे.

बिल्डर्सवरील परिणाम

बिल्डर्स, विकासकांना आधीच मंदीसदृश परिस्थितीचा सामना करत होते. त्यात मार्च २०२० पर्यंत विक्री न झालेली स्थावर मालमत्ता जवळजवळ ६ लाख कोटी रु.च्या घरात आहे. तशातच वित्त पुरवण्यार्‍या कंपन्या, पेढ्या, पतसंस्था इत्यादी देखील आर्थिक संकटात असल्याने अर्थ पुरवठ्याला पुरती खीळ बसली होती. त्यात कोरोनामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली.

मध्यमवर्गीयांसाठी माफक किंमतीत घरे उपलब्ध करून देणारे १,६०० घरबांधणी प्रकल्प अर्थ साहाय्याच्या अभावी बंद पडले होते. त्यासाठी सरकारने २५ हजार कोटी रु.चा स्ट्रेस फंड उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच आरबीआयमार्फत ३.७४ लाख कोटी रूपयांचा निधी अर्थ संस्थाना (financial institutions) उपलब्ध करून दिला आहे जेणे करून या संस्था ग्राहक, बिल्डर्स आणि विकासकांना अर्थसाहाय्य करतील. सरकारने मात्र टर्म लोन स्थगित केले आहे. असे असले तरी वरील अर्थसाहाय्य निधी बांधकाम व्यवसायाला पुन: चालना मिळवून देतो का हे बघायचे.

गायत्री चंदावरकर, या इन्स्ट्रक्शनल डिझाइन कन्सल्टंट असून पुणे विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत.