पालावरचा ‘कोरोना’

प्राथमिक गरजांसाठी जीवाचा आकांत करून आजही होरपळत, टाहो फोडत असणारा समूह म्हणजे भटका विमुक्त. महाराष्ट्रातील व या देशाच्या लोकसंख्येत १५ टक्के आकडेवारीत मोडणारा हा गट, कधी पालात, कधी माडात, कधी झाडाखाली, कधी पुलाखाली, कच्च्या वस्त्यांमध्ये राहणारा, नेहमी दिसणारा आणि तरीही, नजरे-आड जाणारा, हा भटका विमुक्त समुदाय आजही सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर बहुदा गरजेचा नसलेलाच वाटतो. या समूह समाजाची कोरोनामुळे पुरती फरफट झाली आहे.

शोकांतिका ही, की प्रगत देशांकडून आलेल्या या विषाणूने सर्वात जास्त मानहानी, वित्तहानी, मानसिक हानी जर कोणाची केली असेल, तर ती जगातल्या वंचित आणि शेवटच्या स्तरातील लोकांची. जे समूह अगोदरच शतकानुशतके आपल्या मुलभूत प्रश्नांसाठी धक्के खात आहेत, हेलकावत आहेत.

जेंव्हा सुशिक्षित आणि संसाधने असणारा वर्ग लॉकडाऊनची माहिती समजून घेऊन त्याचे नियोजन करत होता, तेंव्हा हा भटका विमुक्त समुदाय या सगळ्यापासून अनभिज्ञ होता, कोरोनासारख्या संकटाची त्यांना काही खबर देखील नव्हती. त्यामुळे स्वाभाविकच जेंव्हा कोरोनाचे अकस्मात आगमन झाले आणि लॉकडाऊन झाले तेव्हा, हा समूह गंभीररीत्या चिमट्यात फसला.

वर वर जरी पाहिले, तरी जेथे तेथे अडकलेले मजदूर, हंगामी श्रमिक, स्थलांतरित, पालात राहणारे, एका गावावरून दुसऱ्या गावाकडे शुल्लक मिळकतीसाठी भटकणारे गट, कुटुंबं ही मोठ्या प्रमाणावर भटक्या आणि विमुक्त समाजातील दिसतील. त्यामध्ये इतरही समुदायातील लोक अर्थातच आहेत.

घरामध्ये अन्न धान्याचा साठा नाही, मोजके पैसे, किरकोळ साधने आणि अपुऱ्या माहितीच्या सहाय्याने हा वर्ग कोरोनाबरोबर संघर्ष करत आहे. या समूहाचे डिजिटल जगाशी नाते जोडले गेलेले नाही. प्रमाण भाषेपासून लांब असणाऱ्या या भटक्या विमुक्त समुदायाच्या स्वतःच्या भाषा असून, निरक्षरतेचे प्रमाणही मोठे आहे. माहिती नाही आणि म्हणून जाणीव जागृतीही या समूहापर्यंत आवश्यक प्रमाणात आणि त्वरीत पोहचली नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कोरोनाचे संकट काय आहे, हे या समुदायाला फारच उशिरा कळले जेव्हा बहुतांश जगाला कोरोनाची माहिती समजली होती.

काही प्रमाणामध्ये सामाजिक संस्था-संघटना, शासन या समूहापर्यंत पोहोचतही आहे. मात्र या प्रयत्नांनी या समुदायाची केवळ पोटाची खळगी भरत आहे, पण पोट नाही! अचानक आलेल्या या संकटाने भटके विमुक्त समूह हे पुरते हतबल झाले आहेत.

‘पुढे काय’, या दोन शब्दांनी हे समूह दिवस रात्र खंगत आहेत. या दोन शब्दांमध्ये त्यांचे बरेच प्रश्न एकवटलेले आहेत. लॉकडाऊनमध्ये ज्याप्रमाणे आपण घरी बसलो आहोत तसेच कायमचे घरी बसण्याची वेळ येते की काय? घरची रिकामी भांडी अशाच प्रकारे रिकामी राहणार की काय? घरामध्ये मानसिक त्रासाचे जे वातावरण निर्माण झालेले आहे त्याच्यातून आम्ही बाहेर पडू शकू की नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न राहून राहून या समुदायाच्या मनामध्ये रेंगाळत आहे. त्यामुळे एकंदरीतच भटक्या विमुक्त समूहाच्या सामुदायिक मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. कोरोनामध्ये उपासमारीबरोबर अक्षरशः घोटभर पाणी मिळण्यापासून, ते शौचालयात पैसे देण्याची मारामार होत आहे.

गावकीही स्वीकारत नाही आणि पोलीस यंत्रणेला देखील सामोरे जावे लागते. आज आपण २०२० सालामध्ये आहोत आणि भटक्या विमुक्त समूहास पाणी, अन्न, घर, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठेचे जीवन अशा साध्या सोयीही मिळत नाहीत. संविधानाच्या देशात वास्तव्यास असणारा, पण संविधानाच्या चौकटीत न मावता, वेशीवर कण्हत बसलेला हा समाज ना गावकीचा ना वेशीचा, असा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला १९९८ चा आदेश असूनही, महाराष्ट्रभर पोलिस ‘हॅबीच्युअल ऑफेन्डर अधिनियम १९५२’ हा कायदा वापरून एनटी / डीएनटी (NT/DNT) समूहांशी भेदभाव करत असल्याचे,

मोत्झाफी-हालर यांनी २०१२ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात पुढे आले आहे.

घिसाडी, गोसावी, बंजारा, पारधी, मशान जोगी, वैदू असे कोणतेही भटके विमुक्त समुदाय जर आपण पाहिले तर यांना त्यांच्या पोटापाण्याचे नियोजन करण्याचा, म्हणजेच मिळकत निर्माण करण्याचा हा हंगाम. याच काळात ते चार पैसे कमावण्यासाठी बाहेर पडतात. मात्र लॉकडाऊनमुळे सध्यातरी कपाळावर हाथ मारून घेण्याखेरीज कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे उरलेला नाही.

या समुदायातील अनेकांचे बँकेत खाते नाही. मुळात प्राथमिक प्रश्न हा आहे, की त्यांच्याकडे रेशन कार्ड तरी आहे का? रेणके आयोगाच्या अहवालात (२००८) असे आढळले, की भटक्या विमुक्त समाजातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांकडे मतदार ओळखपत्र आहे. पण त्यांच्याकडे बीपीएल किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे रेशन कार्ड नाही. प्रश्न असा उरतो, की जर रेशन कार्ड असेल तर ते आधार कार्डला लिंक आहे का? बँकेचे खाते हे तर लांबच! जे काही व्यवहार होतात, ते सगळे रोखच होत असतात. आज कमवायचं आजचं खायचं आणि उद्याचा प्रश्न उद्या सोडवायचा. जर स्वतःकडे नसेल, तर उसने घेऊन घर चालवायचे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये उसने तरी कोण देणार? पालांमध्ये विखुरलेल्या या समुदायाच्या सगळ्याच लोकांची भांडी, तांडे, खिशे रिकामेच आहेत.

या संकटाचे मोठे ओझे, या समुदायातील महिलांच्या डोक्यावर येऊन पडले आहे. घर चालवण्यासाठी अन्न धान्याचा शोध घेण्यात महिला पुढे येत आहेत. मग ते रेशनचे दुकान असो, मदत कार्यामध्ये मिळणाऱ्या अन्न-धान्याचा पुरवठा असो, किंवा सामाजिक क्षेत्राकडून येणारी कोणतीही मदत असो, महिला आपल्या संपूर्ण उर्जेचा वापर करत, त्या मदतीच्या हातापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मदत कार्याच्या दरम्यान हे देखील लक्षात येत आहे, की घरामध्ये सर्वात प्रथम आणि सर्वात जास्त उपाशी राहणाऱ्या या महिला – मुली आहेत.

या समुदायातील स्त्रियांच्या समस्या या गंभीर आहेत. या महिलांच्या आरोग्याचा आलेख पडता असून, त्यात कोरोनाची साथ आली आहे. यामध्ये महिला स्वतःचे आरोग्य कितपत जपू शकतील याबद्दल गंभीर शंका निर्माण होते. येत्या काही दिवसांमध्ये कोरोनाची साथ संपल्यावर या महिलांमध्ये अनारोग्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अॅनेमिया, अशक्तपणा, प्रजनन आरोग्याचे विविध प्रश्न आणि मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतील.

महिलांचे सामाजिक व विशेषतः लैगिंग शोषण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शासनाकडून असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी पॉश (POSH Act २०१३) सारख्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी तथा दिशानिर्देश विशेषकरून महत्वाचे ठरतील. भटक्याविमुक्त समूहातून यंदाच्या पिढीत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या मुली प्राथमिक शिक्षण घेऊन माध्यमिक शिक्षणात प्रवेश करणार आहेत. कोणी नववी पास केलेली असेल, कोणी दहावी तर कोणी बारावी. माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षणामध्ये प्रवेश करणाऱ्या या कदाचित पहिल्या, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मुलीही असू शकतात. ‘टिस तांडा रिपोर्ट: स्टेटस ऑफ पारधीस’ या अहवालानुसार वडार आणि मसाण जोगी या भटक्या समाजातील महिलांच्या सर्वेक्षणात, संशोधकांना असे आढळले की: “केवळ १२.8 % महिलांनी प्राथमिक शिक्षण (तिसर्या किंवा चौथीपर्यंत) पूर्ण केले आहे.

खूप सहजतेने मुलींची शाळागळती होऊ शकते. त्याचबरोबर सामाजिक सुरक्षितता, आर्थिक टंचाईतून निर्माण झालेले वातावरण हे बालविवाहच्या प्रमाणातेही वाढ होऊ शकेल. म्हणून शासनाने अगदी संवेदशीलतेने कोणत्याही पुराव्याशिवाय भटक्याविमुक्तांच्या या पिढीला माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना अगदी मायबापासारखी जबाबदारी घेऊन शैक्षणिक आणि आर्थिक सहकार्य करायला हवे. यामध्ये सामाजिक संस्था आणि संघटना यांची भूमिका देखील महत्वाची ठरेल. शिष्यवृत्यांचे कार्यक्रम राबवणे हा अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम हाती घ्यायला हवा. कारण भटक्याविमुक्तांची ही पिढी, या आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संकटामुळे जर मागे पडली, तर ही शाळा गळती या समुदायाच्या वैचारिक क्रांतीची  हानी करेल.

कोरोनाने केवळ शारीरिक समस्याच निर्माण केल्या नाहीत, तर गंभीर मानसिक प्रश्नही निर्माण केले आहेत. भयाचे, दहशतीचे वातारण निर्माण करण्यासाठी, हा विषाणू खूप यशस्वी ठरला आहे. त्यामध्येही भटका विमुक्त समुदाय जो समाजाच्या उतरंडीमध्ये सर्वात शेवटी आहे, त्या समाजामध्ये या भयाचे,  दहशतीचे वातावरण दहा पटीने जास्त आहे.

ज्या वर्गाकडे साधनसुविधा, इंटरनेट, खाण्यापिण्याच्या सोयी आहेत, त्यांच्यासाठी लॉकडाऊनची प्रक्रिया एकवेळ सुलभ होऊ शकते, मात्र भटक्या वर्गासाठी हा जीवन मरणाचा प्रश्न झाला आहे. त्यांच्यामध्ये मानसिक असंतुलन मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले असून, हेल्पलाईन समुपदेशनापासून हा समूह कोसो दूर आहे. शासन, प्रशासन यांच्यापासून मिळणाऱ्या सोयी सुविधा आणि हा गट, यांच्या दरम्यान प्रचंड दरी आहे.

अतिश सारंगधर तिडके यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठामध्ये केलेल्या (२०१४) एका अभ्यासानुसार ११व्या पंचवार्षिक योजनेत भटक्या समुदायासाठी कागदावर २० कोटी रुपये सुचवले गेले होते, परंतु प्रत्यक्षात १५ लाख डीएनटी / एनटीमध्ये फक्त १ कोटी रुपयांचे वाटप झाले. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत अनुसूचित जाती, ओबीसी, डीएनटी आणि एनटी, पीडब्ल्यूडी आणि इतर असुरक्षित गटांमध्ये वाटप करण्यासाठी ३२६८४ कोटी रुपये राखीव ठेवले होते. पण, डीएनटी आणि एनटीसाठी निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणात असमानता दिसून आली.

सर्वात जास्त शारीरिक कसरत करणारा हा गट असला तरी या समुदायाच्या मानसिक आरोग्यावर काम करण्याची गरज आहे. लॉकडाऊन उघडल्यावर बऱ्याच जणांसाठी हळू हळू नेहमी प्रमाणे आयुष्य सुरु होईल. पण या समुदायाची चिंता ही इथेच संपत नाही. पावसाने जर गेल्या वर्षा सारखे रुद्र रूप यावेळीही धारण केले, तर या समुदायासाठी ती अजून भीषण परिस्थिती ठरेल. या समुदायाच्या अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होतील. टिकू की संपू, अशातला तो भाग असेल. कोरोना नंतर कोणतेही नवीन संकट आले, तर ते पेलण्याची ताकद आता भटक्या विमुक्त समाजात राहिलेली नाही.

कोणत्याही संकट काळात किंवा परिस्थितीत आपल्या अज्ञान, भोळेपणा आणि मीहितीच्या अभावातून हा समुदाय फसवणुकीला सामोरे जातो. मग अंधश्रद्धेचे ठेकेदार असो वा छुपे सावकार यांच्यापासून यांची गळचेपी होणार हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. म्हणून आत्तापासून कर्जाच्या विळख्यात हळूहळू अडकत चाललेला आणि दारिद्र्याच्या दगडाखाली ज्याचे पाय पूर्वीच अडकलेले आहेत, असा हा समाज वाळवी लागल्यागत पोखरला जाईल. यामुळे सामाजिक – राजकीय स्तरावर भटक्याविमुक्त समूहासाठी विचारमंथन होणे महत्वाचे ठरणार आहे.

संदर्भ

• Tiwari, S. May 2020. COVID-19 leaves denotified nomadic tribes people hungry, indebted. India Spend. Accessed at: https://www.indiaspend.com/covid-19-leaves-denotified-nomadic-tribespeople-hungry-indebted/
• Study Report: ‘Socio-Economic Status of Women of Denotified & Nomadic Communities in Delhi’ submitted to National Commission for Women, by Sarthak.

दीपा पवार, या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.