‘आम्ही गरीब माणसं…आम्हाला कोण विचारतं?’

‘आम्ही गरीब माणसं…आम्हाला कोण विचारतं?’

कोरोना आणि एकल महिलांचं जगणं - भाग २ (सामाजिक समस्या)

रुग्ण व मृत्यूची आकडेवारी लपवलेली नाहीः आरोग्य खाते
कोरोनाचा आकड्यांचा खेळ
दिवसभरात अकरा लाख नागरिकांचे लसीकरण

सविता २१ वर्षांची तरुणी. आपल्या विधवा आईचा आणि भावंडांचा सांभाळ करण्यासाठी हडपसरमधील एका मोठ्या सोसायटीत घरकाम करत होती. यावर्षी जानेवारीपासून कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढू लागल्याने प्रशासनाने पुन्हा निर्बंध लादायला सुरुवात केली. या निर्बंधांमुळे तिच्यावर जवळपास नोकरी गमावण्याची वेळ आली. कारण दररोज सिंहगड रस्ता ते हडपसर प्रवास करणं तिला शक्य होणार नव्हतं आणि वाढत्या केसेसमुळे ती ज्या घरी काम करत होती, त्यांनाही दररोज बाहेरुन येणाऱ्या माणसाची ‘रिस्क’ नको होती. त्यामुळे तिला कामावर ठेवलेल्यांनी, तिनं त्यांच्याकडे घरी राहूनच काम करावं आणि महिन्या – दोन महिन्यांतून एकदा दोन दिवसांसाठी घरी जावं, असा प्रस्ताव तिच्यासमोर ठेवला. घर सांभाळण्यासाठी पैसे कमावण्याचा दुसरा कोणताच मार्ग उपस्थित नसल्याने तिने हा प्रस्ताव स्वीकारला आणि ती त्यांच्या घरी राहून काम करू लागली. पंधरा दिवसानंतर त्या घरातील पुरुषाने तिचा लैंगिक छळ करायला सुरुवात केली. तिला कुठेही नकोसा स्पर्श करणं, तिने याबाबत कुणाकडे तक्रार केल्यास तिला कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या देणं असा प्रकार केला. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी सविताची परिस्थिती झाली होती. सविताने याबाबत त्या घरातील स्त्रीला म्हणजेच आरोपीच्या पत्नीला हा प्रकार सांगण्याचा प्रयत्न केला…पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. सविता सांगते, “ते दादा माझ्याशी खूप वाईट वागत होते. कधी कधी मी काम संपवून रात्री माझ्या खोलीत झोपायला गेले तरी मी दहावेळा उठून आतून नीट कडी घातली आहे की नाही, हे बघायचे. कडी लावलेली असली तरी मला भीती वाटायची. मला नोकरी पण टिकवायची होती, त्यामुळे ताईंला(आरोपीच्या पत्नीला)  कसं सांगायचं…असं वाटायचं. त्यांनी मलाच काढून टाकलं तर? असं वाटायचं. शेवटी सहनशक्ती संपल्यावर मी पुण्यातल्या माझ्या चुलत बहिणीला फोन करून सांगितलं, तर माझी बहीण मला दुसऱ्याच दिवशी न्यायला आली. काम गेलंच माझं. वर मलाच ऐकवलं त्यांनी.”

या प्रकरणात पोलिसांत तक्रार का नाही दिली? असं विचारल्यावर सविता म्हणते, “मॅडम, आम्ही गरीब माणसं…आम्हाला कोण विचारतं? ती मॅडम तर सरळ म्हणली…तु कामवाली, तुझ्यासोबत माझा नवरा असं कशाला करंल? त्याला काय हिरोईनींची कमी नाय. जा काय करायचं ते कर…आणि ज्या ब्युरोतून मला हे काम मिळालं होतं, त्यांनी म्हणलं…पोलिसांत बिलिसात जाऊन काही उपयोग नाही, पैशेवाले लोक ते. लगेच जामीनावर सुटणार. तुला काहीच मिळणार नाही, फुकट बदनामी…आणि त्यांनी तुझ्यावर चोरी-बिरीची क्रॉस कंम्प्लेट टाकली तर काय करणार तू? तुला कोण जामीन देणार? सडशील आतच…त्यापेक्षा झालं गेलं विसरून जा, आम्ही तुला दुसरं काम देऊ. पण तू आता त्यांची कंम्प्लेंट केली तर तुझं रेकॉर्ड आमच्याकडे खराब होणार, तुला परत कुठेच काम मिळणार नाही.”

ही केवळ सविताची कहाणी नाही. कोरोना काळात अनेक एकल महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाले.

औरंगाबादमध्येही अशीच एक घटना घडली, त्याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या रेणुका कड सांगतात…“हर्सूल परिसरात घरकाम करणाऱ्या एकल महिलेवर तिच्याच दिराने लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर ती महिला दहा किलोमीटर पायपीट करून पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करायला गेली, तर पोलिसांनी तिला सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरं दिली…त्यांना कोविडमुळे बंदोबस्ताची अनेक कामं आहेत, असं सांगितलं आणि तिची तक्रार दाखल करून घेणं टाळलं. त्वरित तिची तक्रार दाखल करून घेतली नाही, हा प्रकार एका वकिलाच्या कानावर घातल्यावर मग या महिलेची तक्रार नोंदवली गेली.”

‘मंदिरातील प्रसादावर, त्या दिवस ढकलत आहेत’ कोरोना आणि एकल महिलांचं जगणं : भाग – १ (आर्थिक समस्या आणि रिलीफ पॅकेजचा सावळा गोंधळ)

अशा अनेक घटना घडल्या असण्याची शक्यता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वर्तवली आहे. कोरोना साथीच्या काळात स्त्रियांवरील आणि विशेषत: एकल महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असल्या तरी त्याची नेमकी आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही, परंतु असे गुन्हे नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात घडत आहेत, असे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्या तसेच लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधासाठी काम करणाऱ्या संशोधक, अभ्यासक, कार्यकर्त्यांनी सांगितलं. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्याबाबत जनजागृती करणाऱ्या तसेच अनेक आस्थापनांच्या लैंगिक अत्याचारविरोधी अंतर्गत तक्रार समितीत सदस्य असलेल्या प्रीती करमरकर याबाबत आपलं मत मांडतात, “आपल्याकडची व्यवस्था एरवीही स्त्रियांसाठी पूरक, त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारी नसते. त्यात महासाथ आणि लॉकडाऊनच्या काळात तर स्त्रियांचे प्रश्न प्राधान्यक्रमात तळाशी जातात. सगळी प्रशासकीय यंत्रणा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मुख्य कामावर फोकस करते, परंतु अशा आपत्तीतून इतर अनेक प्रश्नही उद्भवतात, त्याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. एरव्हीही  स्त्रियांना हतबल वाटेल अशाच प्रकारे व्यवस्था काम करते परंतु या काळात स्त्रियांना अधिकच हतबल वाटलं. कारण त्यांना घराबाहेर पडता आलं नाही, मदतीची यंत्रणा सुलभ नव्हती, घरात बसून घरातील पुरुषांसमोरच त्यांची उघडपणे तक्रार करता येत नाही. एकल महिलांची स्थिती तर यापेक्षा जास्त भयानक झाली.”

कोरोना काळात महिलांवर केल्या जाणाऱ्या विविध अत्याचारांचं निवारण करण्यासाठी नीती आयोगाने विविध भागधारकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्याबाबत करमरकर सांगतात, “आम्ही आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची व्याख्या व्यापक करून त्यात स्त्री प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा, अशी एक सूचना केली होती. पण प्रत्यक्ष आम्हाला अत्यावश्यक सेवांमध्ये स्थान न मिळाल्याने ग्राऊंडवर उतरून स्त्रियांवरील अत्याचारांसाठी काही करता आलं नाही, तेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलूनच आम्ही प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. आता यापुढे तरी सरकारनं अशा स्वयंसेवी संस्थांना अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट करावं.”

‘नारी समता मंचा’नं मागील वर्षी (जुलै २०२०) मध्ये कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनचा स्त्री-पुरुषांवर झालेला विविधांगी परिणाम अभ्यासणारा एक सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशित केला होता. या सर्वेक्षणात ८१ एकल महिलांनी सहभाग घेतला होता, एखादा अपवाद वगळता यातील सर्व स्त्रिया या किमान पदवीधर आणि आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या आहेत. यापैकी ६ महिलांनी ( ७%) लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्यासोबत केली जाणारी हिंसा वाढली असल्याचं म्हणलं आहे. मात्र हे प्रमाण अधिकही असू शकतं. कारण ८१ महिलांपैकी ३० महिलांनी, प्रश्नावलीत त्यांना विचारलेला – विविध प्रकारच्या हिंसेला सामोरं जावं लागतं का? हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवला आहे. त्यामुळे समोर आलेल्या टक्केवारीपेक्षा पीडित महिलांचं प्रमाण अधिक असून शकतं, असं हा सर्वेक्षण अहवाल सांगतो.

बालकांच्या संगोपनाचा प्रश्न 

एरवीच बिकट असलेल्या एकल महिलांचा सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न कोविड काळात अधिकच तीव्र झाला. तसंच त्यांच्या बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही मोठा गुंतागुंतीचा बनला.  पुण्यातील ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’च्या सदस्य असलेल्या अनेक एकल महिला शहरात कचरावेचक म्हणून काम करतात. कोरोनाकाळाआधी त्यांच्या मुला-मुलींच्या शाळा-क्लासेसच्या वेळात त्या काम करून घरी परत येत असत. कोविडच्या काळात मात्र शाळा, कॉलेज, क्लासेस बंद असल्याने त्यांची मुलं घरीच आहेत. एकल महिलांच्या घरी या मुला-मुलींचा सुरक्षित सांभाळ करायलाच कोणी नसल्याने यातील बऱ्याच कचरावेचक महिलांनी स्वत:सोबत लहान मुलांना कामावर न्यायला सुरुवात केली. वयात येणाऱ्या मुलांना घरी एकटं ठेवलं तर वस्त्यांमध्ये त्यांना ड्रग्जचं सेवन, इतर वाईट सवयी लागतील, मुलींना घरी एकटं ठेवलं तर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होतील, अशी भीती या महिलांना वाटते.

पुणे जिल्ह्याच्या १५ प्रशासकीय विभागातील ३३९९ कचरावेचकांच्या मुलाखती घेऊन ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’नं एक सर्वेक्षण केलं. त्यात प्रामुख्याने असं दिसून आलं, की पहिल्या आणि दुसऱ्या टाळेबंदीदरम्यान कचरावेचकांनी आपल्यासोबत कामावर नेलेल्या एकूण मुला-मुलींची संख्या २१४ इतकी आहे. त्यापैकी १०३ मुलं शाळेत जाणारी तर ५० मुलं शाळेत प्रवेशच न घेतलेली होती. मुलींची आकडेवारी पाहिली तर यापैकी ४० मुली शाळेत जाणाऱ्या आणि २१ मुली शाळेत न जाणाऱ्या आहेत. ही आकडेवारी एका शहराची, तेही ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’च्या निम्म्यापेक्षाही कमी सदस्यांच्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेली आहे. याचा अर्थ शहरात – जिल्ह्यात यापेक्षा किती तरी अधिक बालकांच्या योग्य, सुरक्षित संगोपनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. किंबहुना मुलांसाठी सुरक्षित संगोपनाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याने बालमजुरी वाढण्यास मदतच झाली, असं निरीक्षणही या सर्वेक्षण अहवालात नोंदवलेलं आहे.

याबाबत ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’च्या कार्यकर्त्या सायली सविता प्रदीप सांगतात, “ही मुलं कामावर आपल्या आयांसोबत जायची, तिथे ती वस्तीतल्या संभाव्य धोक्यांपासून सुरक्षित होती, पण तरीही ती पूर्णपणे सुरक्षित नव्हती. एक तर घराबाहेर कोरोना संसर्गाचा धोका वाढतो. शिवाय उन्हातान्हात कुठे कसं बसणार…प्रत्येक ठिकाणी काही त्यांना बसण्यासाठी बाकं, बगीचा, सार्वजनिक वाचनालयं होती असं नाही. एखाद्या ठिकाणचे भले लोक इमारतीच्या आवारात बसू द्यायचे, पण इतर ठिकाणी ही मुलं उघड्यावरच असायची. त्यात आपल्या आयांना असुरक्षित वातावरणात सफाई काम करताना पाहून त्यांच्या मनावर काही प्रमाणात नकारात्मक परिणाम झाला.”

वाढते बालविवाह 

कोरोना काळात सरकारला कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे शाळा, कॉलेजेस बंद झाली. त्याचा परिणाम म्हणून यंदा एकंदर महाराष्ट्रातच बालविवाहाचं प्रमाण वाढलं. ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’कडेच बालविवाहाची तीन प्रकरणं आली.  अर्थात ही समोर आलेली प्रकरणं असली तरी यापेक्षाही खूप जास्त बालविवाह एकट्या पुणे जिल्ह्यातच झाले असण्याची शक्यता ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’च्या मैत्रेयी शंकर यांनी वर्तवली. पुण्यातीलच तळजाई टेकडी परिसरात राहणाऱ्या कचरावेचक पुष्पाबाई रुढार्थानं एकल महिला नसल्या तरी संसाराची, मुलांची जबाबदारी एकहातीच निभावत आहेत. पुष्पाबाईंचा पती अपंग असून तो काही काम करू शकत नाही. त्यांना चार मुलं. २ मुलं, २ मुली. यापैकी सगळ्यात मोठी मुलगी १३ वर्षांची. पुष्पाबाई आणि त्यांच्या कुटूंबाला रहायला पक्कं घरही नाही. झोपडीवजा घरात राहणाऱ्या पुष्पाबाईंनी आपल्या १३ वर्षांच्या मुलीचं लग्न ठरवलं. त्यांची मुलगी कविताचं लग्न ठरल्याची बातमी कळताच ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’च्या कार्यकर्त्यांनी तिच्या घरी धाव घेऊन तिच्या आई-वडिलांना समजावलं. याबद्दलचा अनुभव कार्यकर्त्या वैशाली सकपाळ यांनी सांगितला. “आम्ही या कुटुंबाला सुरुवातीला समजावून सांगितलं. पण त्यांच्यासाठी मुलीच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठा होता. त्यामुळे त्यांना आम्ही, दोन्ही मुलींकरता चांगली हॉस्टेल्स बघून देऊन तिथे त्यांच्या मुलींची शिक्षणाची आणि राहण्याची मोफत सोय करून देऊ, असं सांगितलं. पण आई – वडिलांचा मुलींना हॉस्टेलमध्ये ठेवायला विरोध होता. त्यांनी लग्न थांबवलं, पण मुलींना हॉस्टेलला पाठवणार नाही, असं म्हणाल्याने आम्हाला त्याकरता फार काही करता आलं नाही.”

सकपाळ पुढे म्हणतात, “बऱ्याचदा प्रेमाने समजावून सांगितल्यावर पालकांनी ऐकलं नाही तर आम्ही कायद्याचा धाकही दाखवतो, पण तरीही तो बालविवाह रोखला जाईलच अशी खात्री देता येत नाही. कारण आमच्या समोर पालकांनी आमचं ऐकलं तरी ते काही दिवसांनी मुलींना गावी नेऊन त्यांची गुपचूप लग्नं उरकण्याची शक्यता असतेच. तरीही कम्युनिटी लीडर्समार्फत आमचं अशा प्रकरणात बारकाईने लक्ष असतंच, पण कोविड, लॉकडाऊन यामुळे प्रत्यक्षात असे विवाह होताना त्या ठिकाणी आम्हाला, बालकल्याण समितीला पोहोचायला अनेक अडचणी आल्या. अशा आणखीही बऱ्याच केसेस झाल्या पण आमच्यापर्यंत त्या उशिरा पोहोचल्या. एकदा लग्न झालं की पुढे सगळं अवघड होतं. मग त्या मुलीच्या ठाम विरोधावर, तिच्या जबाबावरच खूप गोष्टी अवलंबून राहतात.”

पुण्यातील वारजे कर्वेनगर झोपडपट्टीत असाच आणखी एक बालविवाह होऊ घातला होता. सखुबाई  हीसुद्धा कचरावेचक एकल महिला. आपण कामावर गेल्यावर आपल्या किशोरवयीन मुलीचा सांभाळ कोण करणार, या चिंतेने ग्रासलेल्या सखुबाईंनी त्यांच्या पंधरा वर्षांच्या मुलीचं लग्न ठरवलं. ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायती’च्या मध्यस्तीनंतर सखुबाईंनी मुलीचं लग्न तात्पुरतं थांबवलं…मात्र नंतर मुलीच्या आग्रहाखातर गुपचूप तिचं लग्न लावून दिलं. या प्रकरणाबद्दल कार्यकर्त्या सायली सविता प्रदीप सांगतात, “आम्ही आमच्या परीने मुलीचं समुपदेशन करण्याचा खूप प्रयत्न केला पण मुलगी लग्नापासून परावृत्त व्हायला तयारच नव्हती. पण यापुढेही आम्ही तिला समुपदेशन आणि इतर मदत करत राहू. जेणेकरून अकाली मातृत्वासारख्या समस्या तरी टाळता येतील. बऱ्याच केसेसमध्ये असं होतं, की घरची गरिबी, अभावग्रस्तता, वस्त्यांमधलं वातावरण हे सारं पाहून काही मुलींना लग्न – हा आपली परिस्थिती बदलण्याचा एक पर्याय वाटतो. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच दीर्घकालीन कामही करावं लागेल. एकल महिलांच्या मुला-मुलींसाठी चांगलं वातावरण असलेली मोफत पाळणाघरं, किशोरवयीन मुलांसाठी अभ्यासिका, खेळघरं अशा सोयीसुविधा सरकारनं मोफत करून द्यायला हव्यात, जेणेकरून काही अंशी बालविवाहांचं, किशोरवयीन मुलांमधलं व्यसनाधीनतेचं प्रमाण कमी करण्यासाठी मदत होईल.”

कष्टकरी वर्गातील एकल महिला असो की मध्यम – उच्च उत्पन्न गटातील महिला. सामाजिक सुरक्षेच्या अनेक प्रश्नांना त्यांना सामोरं जावं लागतं आणि या काळात त्यात भरच पडली आहे. अपंग असलेल्या एकल महिलांचे प्रश्न तर आणखी निराळे. लेखक, अनुवादक सोनाली नवागुंळ ही अपंग एकल महिला. तिच्यासोबत तिची एक सहाय्यक राहत असली तरी अर्थार्जनाचं काम तिलाच करावं लागतं. ती तिच्या अडचणींबाबत सांगते, “अपंग व्यक्तींना घरी जाऊन लस देण्याबाबत निव्वळ चर्चा झाल्या. मला स्वत:ला हॉस्पिटलमध्ये जाऊन लस घ्यावी लागली. माझी काही तरी सामाजिक ओळख असल्याने मला तिथे खूप सहकार्य मिळालं, बाकीच्यांचं काय? सध्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मिळणंही बंद आहे. असलेलं सर्टिफिकेटचं दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करावं लागतं. त्याकरता आधी नोंदणी करून मग सिविल सर्जनची अपॉइंटमेंट घेऊन, त्यांच्याकडे हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तपासणी केल्यावर सर्टीफिकेटचं नूतनीकरण होणार. सध्या सगळीच हॉस्पिटल्स कोविडवर फोकस करत असल्याने मला सिविल सर्जनची अपॉइंटमेंट मिळतच नाहीये. त्यामुळे माझ्या पालकांच्या, मला मिळणाऱ्या पेन्शनचं काम रखडलं आहे. एकल अपंग बाई कशी काय अशा सगळ्या कामांसाठी अनेक ठिकाणी धावपळ करणार? त्यासाठी बाहेर जायचं म्हणलं तर संसर्गाचा धोका आणि गेलं तरी या कामांकरता लागणाऱ्या वेळात शारिरीक विधींसाठी जाण्याची वेळ आली, तर तशा सोयीही आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत, या काळात अंतरभान राखायचं असल्याने दुसऱ्या कोणाची मदत मिळेलच असं नाही. प्रशासनाने या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून तशी धोरणं आखली पाहिजेत.”

सोनाली नवागुंळ

सोनाली नवागुंळ

सोनालीनं सांगितलेल्या तिच्या अडचणींवरून एकल महिलांसाठी वेगळी बनवली जाणारी धोरणंही किती सर्वसमावेशक असली पाहिजेत, हे जाणवतं. एकल महिलांमध्येही विविध प्रकारचं अपंगत्व असलेल्या महिला असू शकतात, त्यांचे आणखी वेगळे प्रश्न असू शकतात, याचा विचार धोरणकर्त्यांना करावा लागेल.

२०११ च्या जणगणनेनुसार भारतात सात कोटी चौदा लाख एकल महिला आहेत, तर राज्यांची आकडेवारी पाहता महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सात कोटींपैकी चार कोटी ४४ लाख महिला ग्रामीण भारतात राहतात. तर ६२,लाख ८६ हजार ८९२ (२०११ जनगणनेनुसार) महिला महाराष्ट्रात राहतात. दहा वर्षात ही आकडेवारी अर्थातच वाढली आहे. मात्र कोविडमुळे २०२१ मध्ये प्रस्तावित असलेली जनगणना अद्याप झाली नसल्याने अद्यावत आकडा सध्या उपलब्ध नाही. शिवाय कोविड काळात जोडीदाराच्या निधनामुळे विधवा झालेल्या स्त्रियांची राज्यातील संख्या २० हजार इतकी असल्याचा अंदाज काही स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदवला आहे.

संख्याबळाच्या आधारावरही एकल महिलांचं राज्यातलं प्रमाण इतकं मोठं असताना खरोखरीच त्यांच्यासाठी वेगळी धोरणं तयार करणं आवश्यक आहे. अशी धोरणं तयार व्हावीत, याकरता सरकारदरबारी पाठपुरावा करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी समाजमाध्यमावर आवाहन करत काही कार्यकर्त्यांचे एक नेटवर्क उभारले आहे. कोरोना काळात विधवा झालेल्या महिलांकरता, इतर एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरता सरकारी पातळीवर हळहळू काही योजना जाहीर होत आहेत, नवी मुंबई महापालिकेनं – पालिका स्तरावर कोरोनाकाळात विधवा झालेल्या स्त्रियांना उद्योग-व्यवसायासाठी दीड लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य आणि स्वयंरोजगारासाठी साहित्य संच उपलब्ध करण्याकरता एक लाखापर्यंतचं (दोन टप्प्यात आणि एकदाच दिली जाणारी रक्कम) अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र राज्यपातळीवर अशा प्रकारचे पॅकेज अजूनही जाहीर झालेलं नाही, तेही कदाचित होईल. पण एकल महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेचे काय? हा प्रश्न तरीही अनुत्तरितच राहील. त्याकरता सर्व भागधारकांशी सामाजिक सुरक्षेच्या विविध पैलूंवर चर्चा करत धोरण आखणे गरजेचे…अन्यथा शेकडो सविता लैंगिक अत्याचारांना बळी पडत राहतील, आणि शेकडो कविता शिक्षण घेऊन स्वयंपूर्ण, सक्षम होण्याआधी बालविवाहाच्या दुष्टचक्रातच अडकत राहतील.

(व्यक्तींचा खासगी अवकाश जपण्यासाठी या वृत्तांतात नावे बदलून लिहीली असून, त्यांची ओळख उघड होईल, असे तपशील टाळलेले आहेत.)

प्रियांका तुपे, मुक्त पत्रकार असून, लाडली मीडिया फेलोशिपअंतर्गत त्यांनी हा वृत्तांत केलेला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0