कोरोना व जगाचे बदलले जाणारे अर्थकारण : भाग  १

कोरोना व जगाचे बदलले जाणारे अर्थकारण : भाग १

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे संपूर्ण जगावर लॉकडाऊन करण्याची अभूतपूर्व अशी वेळ आली. या साथीमुळे जगाच्या व पर्यायाने भारताच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो याचा दोन भागात वेध घेण्यात आला आहे. त्यातील पहिला भाग.

जग अतिशय वेगाने जागतिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जगभरात पसरलेल्या कोविड-१९ महामारीमुळे किमान पुढील काही महिने जागतिक अर्थव्यवस्थेचा बराच मोठा भाग ठप्प राहील. २३ मार्च २०२० रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका क्रिस्टलिना जॉर्जियावा यांनी केलेल्या विधानानुसार जागतिक वाढीच्या दराचा २०२० साठीचा आढावा नकारात्मक दिसून येत आहे आणि त्यात २०२१ शिवाय सुधारणेची शक्यता नाही. जागतिक कामगार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, करोनामुळे जागतिक बेरोजगारीत कमालीची वाढ होऊन ती २५ दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची संभावना आहे.

जेव्हा हे संकट चालू झाले, तेव्हा ते फक्त चीनपुरते मर्यादित राहील असा सर्वांचा कयास होता. ह्या समजुतीखाली, ओइसीडी देशांची अशी अपेक्षा होती की त्यांचा विकासदर केवळ ०.५ टक्क्यांनी कमी होईल. मंदी चीनबाहेरही पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता ओईसीडी देशांचा २०१९ मधील विकास दर २.९ टक्क्यांवरून २०२० मध्ये १.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज वर्तविला जात होता. परंतु हे सर्व आता कालबाह्य ठरले आहे. ओइसीडी देशांचा २०२० मधील विकासदर हा नकारात्मक असू शकतो!

भारताची वाटचाल केवळ नियम आणि नियंत्रण याकडून लॉकडाऊनकडे सुरू असतानाच, कोविड-१९ चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अधिकाधिक तीव्र होत चाललेला आहे. २०१९ च्या वर्षअखेरीपासूनच आर्थिक कोंडीचा सामना करावा लागत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत (तांत्रिकदृष्ट्या हे तिन्ही आर्थिक वर्षाच्या वेगवेगळ्या तिमाहीत समाविष्ट केले जात असले तरी) निश्चितच मोठी घट नोंदवेल. लॉकडाउन एक महिन्याहून अधिक काळ सुरू राहिल्यास कष्टकरी लोकांवर आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

लॉकडाऊन म्हणजे काय? व्यावहारिकदृष्ट्या, लॉकडाऊन म्हणजे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प असणे. ह्याचाच अर्थ वस्तू व सेवांचे उत्पादन आणि पुरवठा संपूर्णपणे ठप्प नसला तरी विस्कळीत होणे. विद्यमान मागणीच्या तुलनेत वस्तू आणि सेवा पुरेशा प्रमाणात पुरवल्या जात नाहीत. त्याच वेळी, आर्थिक युनिट्स बंद झाल्यामुळे लोक आपली नोकरी व मजुरी गमावतात. याखेरीज लॉकडाऊनमुळे वस्तू खरेदी मंदावल्याने एकूण मागणीवरही विपरित परिणाम होतो. अलीकडच्या काळातील जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील मंदीसदृश परिस्थिती ही एकतर खालावलेली मागणी अथवा अचानक घडून आलेले पुरवठ्यातील बदल किंवा आर्थिक संकट यामुळे उद्भवलेली आहे. कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे वेगळेपण असे की मागणी व पुरवठा ह्या दोन्हींमध्येही लक्षणीय घट झालेली आहे. ही सामान्य परिस्थिती नक्कीच नाही, इतिहासात क्वचितच आपल्याला मागणी व पुरवठा ह्या दोन्हीत बाह्य-आर्थिकेतर कारणामुळे घट झाल्याचे दिसून येते.

स्थावर क्षेत्रात विस्कळीत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचे परिणाम वित्तीय क्षेत्र व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही दिसू लागतात. आज जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांवर मोठमोठी, विशेषत: खाजगी उद्योग क्षेत्रातील कर्जे आहेत. ह्यातील बरेचसे कर्ज हे अनुत्पादीत गटात मोडणारे आहे.

आधीच नाजूक स्थितीत असलेल्या वित्तीय विश्वाला कोविड-१९ च्या साथीने हादरा दिला आहे.

भारतातही बॅंकींग क्षेत्र, करोनाचा प्रादुर्भाव होण्याअगोदरच, मोठ्या प्रमाणातील अनुत्पादित कर्जं आणि नवीन कर्जांसाठीची घटलेली मागणी ह्या दुहेरी संकटामुळे खिळखिळे झालेले आहे. आर्थिक व्यवहार मंदावले की बहुतेक सर्व कर्जं परतफेडी ठप्प होतात. त्यातच दीर्घकाळ लॉकडाऊन झाल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रावरही  निश्चितच संकट उद्भवू शकते. अर्थव्यवस्थेतील मसाले आणि लागवडीसारख्या निर्यातीवर अवलंबून असणा-या क्षेत्रांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घटलेल्या मागणी आणि किंमतींचा फटका बसणार आहे. तसेच, कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या क्षेत्रांवर, आयात थांबवावी लागल्याने उत्पादन बंद करण्याची वेळ येणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील परकीय चलन साठ्यावर विपरित परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत झालेली घट ही दिलासादायक बाब ठरू शकली असती, परंतु तेलाच्या अंतर्देशीय मागणीतही घट झाल्यानी त्याचा फारसा परिणाम दिसून येणार नाही.

कृषी क्षेत्रावरील आर्थिक परिणाम : जागतिक स्तर

जागतिक स्तरावर, अन्न व कृषी संघटनेला (एफएओ) मागणी व अन्नपुरवठा ह्यात बदलांची अपेक्षा आहे. जगातील सर्व देशांनी आपापल्या देशातील नागरिकांचे उपासमार आणि कुपोषण यांपासून संरक्षण, याचबरोबर अन्न पुरवठा साखळीतील त्रुटी दूर न केल्यास ‘जागतिक अन्नसंकट’ उद्भवू शकण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. तसेच, कोविड -१९ हे संकट जगभरात “अन्नटंचाई” निर्माण करू शकते असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे. वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅमच्या निरिक्षणानुसार कोविड-१९ मुळे आधीच अन्नाबाबतची असुरक्षितता आणि कुपोषण ह्यांनी ग्रस्त असलेल्या जनतेचे आणखी हाल होण्याची शक्यता आहे. सिएरा लिओनमध्ये इबोलाचा (२०१४-१५) प्रादुर्भाव झाल्यानंतर उपासमार आणि कुपोषणात मोठी वाढ झाली होती. लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात काम करणे, रास्त व किफायतशीर दर मिळवणे आणि बाजारपेठेत खरेदी किंवा विक्रीसाठी प्रवेश मिळविणे अशक्य झाल्यास त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम होतील.

मार्च २०२० च्या तिसर्‍या आठवड्यात जागतिक कृषी दरात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत (आकृती १). आकृती क्र. २ मध्ये तांदूळ आणि गव्हाच्या दरातील वाढ चिन्हांकित केली आहे. तांदूळ आणि गहू यांची लोकांनी केलेली साठेबाजी आणि अन्न निर्यातीवर विविध देशांनी लादलेले निर्बंध हे या वाढीचे एक कारण आहे. उदाहरणार्थ, जगातील तिसर्‍या क्रमांकावरील तांदूळ निर्यातदार देश असणा-या व्हिएतनामने निर्यात थांबवली आहे, यामुळे जागतिक तांदळाच्या निर्यातीत 15 टक्क्यांनी घट होऊ शकते. भारत आणि थायलंडनेही निर्यातीवर बंदी घातल्यास जगातील तांदळाच्या किंमतींमध्ये लवकरच तीव्र वाढ होऊ शकते. गव्हाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आणि उत्तर आफ्रिकेचा सर्वात मोठा गहू पुरवठादार असणा-या रशियाकडूनही निर्यातीवर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. गव्हाच्या पीठाचा जगातील सर्वात मोठा स्रोत असलेल्या कझाकस्तानने तर आधीच त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे. इतर पिकांबाबतीतही असेच प्रकार निदर्शनास येत आहेत. उदाहरणार्थ, सर्बियाने सूर्यफूलाच्या तेलाची निर्यात थांबवली आहे. तज्ञांच्या/समीक्षकांच्या मते अशी धोरणे ही ‘अन्नधान्य-राष्ट्रवादाच्या लाटेचे’ (wave of food nationalism) प्रतीक आहेत जी १९९० पासून चालत आलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या स्वरूपाला विस्कळीत करू शकतात.

Figure 1 Global commodity price indices, January to March 2020 (Source: Capital Economics.)

Figure 1 Global commodity price indices, January to March 2020 (Source: Capital Economics.)

Figure 2 Year-on-year change in the export prices of rice and wheat, April 2019 to March 2020 (Source: Reuters.)

Figure 2 Year-on-year change in the export prices of rice and wheat, April 2019 to March 2020 (Source: Reuters.)

उलटपक्षी, मक्यासारख्या काही पिकांच्या किंमती अमेरिकेत कोसळल्या आहेत. मका हा इथेनॉलच्या निर्मितीतील सर्वात महत्वाचा घटक आहे. तेलाच्या घसरलेल्या किंमती आणि देशभरात वाहन चालवण्याच्या घटत्या प्रमाणामुळे इथेनॉलची मागणी कमी झाली आहे. (आकृती 3 पहा).

Figure 3 Prices of ethanol in Iowa, monthly, 2019 and 2020, in $ per gallon (Source: USDA-AMS Livestock, Poultry & Grain Market News.)

Figure 3 Prices of ethanol in Iowa, monthly, 2019 and 2020, in $ per gallon (Source: USDA-AMS Livestock, Poultry & Grain Market News.)

त्याच वेळी, यूएसडीएच्या आकडेवारीनुसार, तांदूळ आणि गहू यांचा जागतिक पुरवठा समाधानकारक आहे आणि त्यांचे एकूण जागतिक उत्पादन यंदा विक्रमी १.२६ अब्ज टन इतके होईल. गव्हाच्या आणि तांदळाच्या एकत्रित वार्षिक खपापेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. वर्षाअखेरीस दोन्हींच्या साठ्यात विक्रमी वाढ होऊन ते प्रमाण ४६.९४ कोटी टन एवढे होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, हे अंदाज या वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या साखळ्यांमध्ये काही बदल होणार नाही हे गृहीत धरून केलेले आहेत. ह्या आकडेवारीनुसार, अनेक देशांकडे त्यांच्या लोकसंख्येस सुमारे १ किंवा २ महिने पुरेल इतका तांदळाचा साठा आहे (आकृती ४). लॉकडाउन २ महिन्यांहून अधिक काळ सुरू राहिल्यास हे देश, मुख्यत: तांदूळ आयात करणारे देश अडचणीत येतील.

Figure 4Number of months of rice inventories available in top rice importers, March 2020 (Source: Reuters)

Figure 4Number of months of rice inventories available in top rice importers, March 2020 (Source: Reuters)

आता आपण अंडी, दूध आणि मांसाच्या किंमतींचा विचार करूया. अमेरिकेत, अंड्यांच्या पुरवठ्यात कमतरता आणि किरकोळ विक्री दरात तीव्र वाढ नोंदवली गेली आहे. मार्च २०२० च्या सुरूवातीपासूनच अंड्यांच्या घाऊक किमतींमध्ये १८० टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे, कारण ह्याच काळातील मागच्या वर्षी झालेल्या खरेदीच्या तुलनेत ग्राहकांनी ४४ टक्क्यांनी अधिक अंडे खरेदी केली आहे. किरकोळ विक्रेते वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नेहमीपेक्षा सहापट जास्त ऑर्डर देत आहेत. अमेरिकेत मार्च २०२० मध्ये अंड्यांचे साठे किती वेगानी कमी होत आहेत हे आकृती क्र. ५ मध्ये दर्शवले आहे.

Figure 5 Inventories of large white shell eggs and retail feature activity in the USA, weekly, February 2020 to March 2020, in ‘000 30 cases and 1000 stores (Source: USDA.)

Figure 5 Inventories of large white shell eggs and retail feature activity in the USA, weekly, February 2020 to March 2020, in ‘000 30 cases and 1000 stores (Source: USDA.)

दूधाच्या आयातदार देशांपैकी चीन हा एक मोठा आणि महत्वाचा आयातदार देश आहे. रबोबँकच्या मते, २०२० मध्ये चीनची दुधाची आयात १९ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोपियन युनियन यासारख्या दूध निर्यातदार देशांमधील दूग्धउत्पादनाचा दर मात्र वाढतच आहे. कोविड-१९ मुळे त्यात घट व्हायची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत, जागतिक बाजारात दुधाचे दर खाली येतील असा अंदाज आहे. निर्यातदार देशांमधील दूध उत्पादकांसाठी ही मोठ्या चिंतेची बाब आहे. त्याचवेळी, पुरवठ्याच्या स्थानिक साखळ्यांमधील कोंडीच्या दबावामुळे बहुतेक देशांमध्ये दुधाचे दर चढे राहण्याची शक्यता आहे.

मांसक्षेत्र एका वेगळ्या कारणामुळे संकटात सापडले आहे. मांससेवन सुरक्षित असल्याचे वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केल्यानंतरही कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर पसरलेल्या अफवांमुळे घटलेले मांससेवन हे ह्या संकटामागील एक प्रमुख कारण आहे. इथे लक्षात घेण्याजोगे दोन घटक म्हणजे चीन आणि आफ्रिकन स्वाईन फीवर. २०१९ च्या अखेरीस, चीनच्या मोठ्या भागाला आफ्रिकन स्वाईन फीवरच्या साथीने ग्रासले होते ज्यामुळे तेथील सुमारे ५० टक्के  डुकरांचा मृत्यू झाला होता. यामुळे चीनमध्ये डुकराच्या मांसाच्या किंमतीत एकदम वाढ झाली आणि डुकराच्या मांसाऐवजी गोमांसाचे सेवन अधिक होऊ लागले.  गोमांसाच्या किंमती वाढल्या. सध्याच्या कोविड-१९ महामारीमुळे चीनसोबतच अमेरिकेसारख्या जगातील अन्य प्रमुख बाजारपेठांमध्येही गोमांस सेवनाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटलेले आहे.

तरीही, मार्च २०२० मध्ये गोमांसाच्या किरकोळ मागणीत आणि तुटवड्याच्या भितीने केल्या जाणा-या खरेदीत (पॅनिक बाईंग) वाढ झाली आहे. १५ मार्चच्या आठवड्याअखेर अमेरिकेतील किरकोळ गोमांस विक्रीत ७७ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ह्यामुळे गाय व इतर दुधदुभत्या जनावरांच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. (आकृती क्र. ६) मात्र गोमांसांच्या किंमतीतील या वाढीचा फायदा शेतक-यांना न होता केवळ दलालांना झाला आहे. ह्याच कारणामुळे किरकोळ गोमांस विक्री आणि किंमती वाढत असतानाही अमेरिकेतील पशुपालक शेतकरी सरकारला हस्तक्षेप करण्यास सांगत आहेत.

Figure 6 Different indicators of global prices of meat and cattle, March 2020 (Source: Wall Street Journal and CNBC)

Figure 6 Different indicators of global prices of meat and cattle, March 2020 (Source: Wall Street Journal and CNBC)

जागतिक स्तरावर, कामगार टंचाई हे ही शेतीवरील संकटाचे एक मुख्य कारण बनत आहे. हंगामी स्थलांतरित कामगारांच्या अनुपलब्धीमुळे अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियात पीक कापणीच्या कामामध्ये व्यत्यय येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. फ्रान्सचा अंदाज आहे की परप्रांतीय हंगामी कामगारांच्या अनुपस्थितीची भरपाई करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत त्यांच्याकडील कृषी क्षेत्राला दोन लाख लोकांची आवश्यकता भासेल. फ्रान्सच्या कृषी मंत्र्यांनी संपूर्ण देशातील लोकसंख्येला पुरेसे अन्नं उपलब्ध होऊ श्कण्यासाठी कृषी उत्पादन वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्याचबरोबर घरात बंद असणा-या आणि काम करत नसलेल्या फ्रेंच स्त्री-पुरूषांना शेतीचे काम करण्यास पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. बेरोजगार कामगारांना कृषी क्षेत्राकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करून शेतमजुरांची कमतरता दूर करण्याचा जर्मनीचा प्रयत्न आहे. जर्मनीमध्ये अंदाजे ३,००,००० हंगामी कामगारांची कमतरता आहे, जे दरवर्षी ह्या हंगामात फळभाज्या पिकवण्यासाठी जर्मनीमध्ये स्थलांतरित होतात. पोलंडमध्ये हाच प्रश्न युक्रेनियन कामगारांविषयी आहे. या कामगारांना पोलंडमध्येच राहू देण्याची विनंती पोलिश शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी त्यांच्या सरकारला केली आहे. युरोपियन संसदेच्या शेतीविषयक समितीचे अध्यक्ष नॉर्बर्ट लिन्स यांनी सदस्य देशांना हंगामी स्थलांतरित कामगारांना इतर देशांमध्ये सुरक्षित प्रवेश मिळावा यासाठी पाऊले उचलण्याचा आग्रह केला आहे. एका अहवालानुसर, या हंगामी कामगारांना प्रवास करण्याची मुभा मिळावी यासाठी लिन्स यांनी कृषी मंत्री व कृषी आयोगास हंगामी कामगारांसाठी प्रवेश परवाना आणि विशेष बस, रेल्वे अथवा विमानसेवा ह्यांची सोय करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यूकेमध्ये, अंदाजे ८०,००० हंगामी कामगारांची कमतरता आहे. यूकेमधील कृषी संघटनांनी फळ व भाजीपाला उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांच्या ‘भूमीसेने’साठी सरकारकडे ९.३ मिलीयन डॉलर्सची मागणी केली आहे. तसेच इतर कामांमधून बडतर्फ केल्या गेलेल्या कामगारांना कृषी क्षेत्रात हंगामी कामगार म्हणून काम करण्यास सरकारने प्रोत्साहीत करावं अशी मागणी इतरांनी केली आहे.

साधारण मार्च-एप्रिल नंतर हंगामी कामगार, बहुतांशी मेक्सिकोमधून, शेतीत काम करण्यास अमेरिकेमध्ये येऊ लागतात. हे कामगार एच -२ ए व्हिसावर आलेले असतात. एका आकडेवारीनुसार, अमेरिकेतील पीक उत्पादकांमधील १० टक्के लोक हे एच -२ ए व्हिसावर आलेले कामगार आहेत. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर, नव्याने बनवलेल्या व्हिसा प्रक्रियेच्या नियमांमुळे एच -२ ए व्हिसावर येणा-या सुमारे ६०,००० कामगारांची कमतरता भासू शकते. सध्या विद्यमान एच -२ ए व्हिसा धारकांना शेतातील कामासाठी देशात मुदतवाढ मिळवून देण्याचा प्रयत्न चालू आहे, परंतु कृषीक्षेत्राची गरज भागविण्यासाठी ही संख्या पुरेशी आहे का ह्याविषयी अजून स्पष्टता आलेली नाही. (आकृती क्र. ६ पहा) कामगार टंचाईच्या या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन सरकार व्हिसासाठीचे नियम शिथिल करण्याच्या विचारात आहे, अशीही एक बातमी आहे.

Figure 7 Importance of seasonal farm workers in the agriculture of USA (Source: Economic Policy Institute)

Figure 7 Importance of seasonal farm workers in the agriculture of USA (Source: Economic Policy Institute)

पूर्वार्ध

डॉ. आर. रामकुमार, नाबार्ड चेअर प्रोफेसर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई

हा लेख the Foundation of Agrarian Studies मध्ये प्रसिद्ध झाला असून, या लेखाचे मराठी भाषांतर प्रा. आर. रामकुमार यांचे सहकारी हितेश पोतदार यांनी केले आहे.

लेखाचे छायाचित्र द गार्डियनच्या सौजन्याने.

COMMENTS