कोरोनाताही भांडवलदारांचे हित

कोरोनाताही भांडवलदारांचे हित

भाजप व संघाचा हिंदुत्ववाद वा हिंदु राष्ट्रवाद हा हिंदु विरुद्ध मुस्लिम अशा आभासी विरोध निर्माण करण्यावर असला, तरी त्याचा प्रमुख आधार समाजातील भांडवलदार वर्गाचे हित जपणे हेच आहे. कोरोनाने निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणीच्या पार्श्वभुमीवरही हे पुन्हा एकदा दिसून येते.

एकीकडे थाळी-टाळ्या, दिव्याच्या गुंगीची मात्रा व दुसरीकडे कोरोना जिहादच्या फेक न्युजचा मारा यातून जनतेला गुंगविण्याचे राष्ट्रवादी उद्योग आपण गेले काही आठवडे अनुभव आहोत. यात अडकून राहिल्यास कोरोनाच्या संकटाने समोर आलेले गंभीर व्यवस्थात्मक प्रश्न मात्र मात्र झाकोळले जाऊ शकतात. यातील एक महत्वाचा विरोधाभास म्हणजे भांडवल व जनता यांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांचा मुद्दा. कोरोना चाचण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाची सुरुवातीची भुमिका व नंतर त्याला सरकारने केलेला विरोध याने हा मुद्दा प्रकर्षनाने समोर आला. तो नीट समजून घेतला पाहिजे.

मार्चमध्ये केंद्र शासनाने खासगी प्रयोगशाळांचे व्यावसायिक हितसंबंध जपत कोरोना चाचणीसाठी ४५०० रुपये आकारण्यास परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी एका जनहित याचिकेची दखल घेत या प्रयोगशाळांनी कोरोनाच्या चाचण्या विनामुल्य कराव्यात असा अंतरीम आदेश दिला होता. कोरोनाने निर्माण केलेली आरोग्य आणीबाणीची स्थिती लक्षात घेता हा निर्णय जनतेसाठी दिलासा देंणारा होता. मात्र केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल बदलावा जेणेकरुन खासगी प्रयोगशाळांना पुर्वीप्रमाणे चाचण्या सशुल्क करण्यास परवानगी द्यावी अशी भुमिका घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने आपला प्रुवीचा निर्णय बदलला.

या खासगी प्रयोगशाळा म्हणजे नफ्यासाठी चालविल्या जाणार्‍या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत. त्या जनतेला नव्हे, तर आपल्या शेअरधारकांना आधिकाधिक परतावा देण्यास बांधील आहेत. सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या निर्णयाने अर्थातच या कंपन्यांच्या हितसंबंधांना धक्का बसला होता. या निर्णयावर जहरी टीका करत तो बदलला जाण्यासाठी त्यांनी जोरदारपणे लॉबिंग सुरु केले होते. थायरोकेअर या खाजगी प्रयोगशाळेने तर थेट चाचण्या थांबविण्याचा निर्णय घेतला. इतर प्रयोगशाळांनीही हा निर्णय रद्द न झाल्यास किंवा शासनाने या चाचण्यांची रक्कम चुकती न केल्यास चाचण्या घेत राहणे शक्य होणार नसल्याची भुमिका घेतली. काहीशे ते काही हजार कोटी रुपये एवढी वार्षिक उलाढाल असणार्‍या या बड्या कंपन्या अगदी आरोग्य आणीबाणीच्या काळातही कोरोना चाचण्या करण्यावर बहिष्कार टाकून जनतेच्या जगण्याशी कशाप्रकारे खेळ करु शकतात हेच यातून दिसून येते.

वास्तविक खासगी क्षेत्राने अशी भुमिका घेतल्यावर शासनाने तातडीने या प्रयोगशाळा व रुग्णालये ताब्यात घेण्याची गरज होती. मात्र असे न करता या कंपन्यांच्या अब्जाधीश मालकांच्या दबावाला बळी पडत शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भुमिका संतापजनक आहे. शासन जनतेपेक्षा भांडवलदारांच्या हितसंबंधांना कशाप्रकारे प्राधान्य देते, हे यातून स्पष्ट होते. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाने “पंतप्रधान जन आरोग्य योजने अंतर्गत (ज्याचे ५० कोटी लोकं लाभार्थी असल्याचे सांगितले जाते) गरीबांना कोरोना चाचणी व उपचार विनामुल्य मिळणार आहे. त्यामुळे चाचण्या विनामुल्य करण्याची गरज नाही”, अशी भुमिका घेतली. मात्र ती स्पष्टपणे फसवी आहे. मुळातच या योजनेतील त्रुटी व प्रशासकीय कारभार पाहता त्यातील अनेकांना हे लाभ खरेच मिळणार का ही शंका आहे आणि तो मिळाला हे गृहित धरले तरी उर्वरीत ८५ कोटी जनतेचं काय? त्यांना शासन या खासगी कंपन्यांचे ग्राहक बनविणार आहे का?

आज देशातील कष्टकरी वर्ग अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीस सामोरा जात आहे. अगदी मध्यमवर्गातील अनेकांचेही व्यवसाय बंद आहेत वा नोकर्‍या अडचणीत आहेत. स्व-संरक्षणाची पुरेशी साधने नसतानाही अनेक डॉक्टर्स, परिचारीका, इतर वैद्यकीय कर्माचारी, आंगणवाडी सेविका आपला जीव धोक्यात घालून या संकटाचा मुकाबला करत आहेत. यातील अनेक शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय कर्मचारी, अंगणवाडी सेवक यांना तर कोरोनाच्या एका चाचणीसाठी लागणारे ४५०० रुपये इतकेही मासिक वेतन नाही. अशी परिस्थिती असताना या कंपन्या मात्र आपल्या नफ्याशी तडजोड करायला तयार नाहीत. “या चाचण्यांसाठी ठरवून दिलेली ४५०० रुपये इतकी रक्कम ही फार कमी आहे व त्यातून आमचा कसाबसा खर्च निघतो”, असा दावा डॉ. डँग्ज लॅब या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन डँग यांनी केला. इतरही असाच दावा करतात. मात्र त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. या चाचण्यांच्या दरांमध्ये या कंपन्या किमान १००० रुपये नफा कमवित असल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात कदाचित तो अधिकच असावा. . प्रत्यक्षात मात्र तो त्यापेक्षा अधिकच आहे. एकीकडे स्वत:च्या जीवाचा धोका पत्करुन, जगण्यासाठी आवश्यक वेतनही न मिळत असतानाही आरोग्य सेवा देणारे वैद्यकीय कर्मचारी आणि दुसरीकडे अशा आणीबाणीतही चाचण्यांतून तब्बल ३०% नफा ओरबडणार्‍या खासगी कंपन्या. आणि यामध्ये शासनाची भुमिका काय? या भांडवलदार वर्गाचे हित जपण्याची!

गेल्या तीन दशकांतील खाजगीकरणाच्या धोरणांनी ’आरोग्य सेवा हा जनतेचा मुलभुत अधिकार आहे’, या धारणेला धक्का देत आरोग्य सेवेला नफ्यासाठी खरेदी-विक्री केली जाणारी क्रयवस्तु बनविले. यामुळे आरोग्य सेवा ही प्रचंड महागडी होऊन देशातील बहुसंख्य जनतेला ती न परवडणारी ठरली. तर दुसरीकडे खाजगी रुग्णालये, लॅब्ज, डायग्नॉसिट सेंटर्स यांच्या एकत्रित संगनमताने रुग्णांना अनावश्यक व महागड्या चाचण्या करायला लावण्यासाठी डॉक्टरांना त्यातील हिस्सा म्हणजे कट देणे, विविध अमिष दाखवत आपली महागडी व अनावश्यक औषधे खपविण्यासाठी डॉक्टरांना उत्तेजन देणार्‍या औषध कंपन्या या सर्वांनी या क्षेत्राला अगदी ’गंदा है पर धंदा है’ इतक्या खालच्या पातळीवर आणले. अर्थात, सामाजिक बांधिलकी मानणार्‍या काही डॉक्टर्स अशा गोष्टींपासून जाणीवपुर्वक अलिप्त राहिले. त्याचबरोबर काही डॉक्टर्स व ’जन स्वास्थ अभियान’ सारख्या डॉक्टर्सच्या संघटना यांनी या धोरणांस सक्रीय विरोध केला. असे असले तरी खाजगीकरण व बाजारीकरणाचा पुरस्कार करणार्‍या धोरणांनी जनतेवर एक प्रभावही पाडला.

आरोग्याच्या बाजारीकरणाचा प्रत्यक्ष फटका बसत असूनही अनेकांनी ते अपरिहार्यपणे स्वीकारल्यासारखे झाले. मात्र आता या सर्वाला प्रश्नचिन्ह विचारण्याची व आरोग्याचे क्षेत्र हे नफ्यासाठी नाही तर जनतेसाठी चालविण्याची वेळ आली आहे. किंबहुना ते न करता कोरोनाच्या संकटाला आपण सामोरे जाऊच शकत नाही. गेल्या दोन दशकात या बड्या कंपन्यांनी आरोग्याला खरेदी-विक्रीची वस्तु व जनतेला गिर्‍हाईक बनवत अब्जावधींचा नफा कमविला आहे. त्या जोरावर हजारो रुग्णालये, लाखो बेड्स, व्हेंटिलेटरपासून ते हजारो प्रयोगशाळा त्यांनी उभारली आहेत. कोरोनाशी प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी या सर्व आरोग्य सुविधांची देशाला गरज आहे. आज मुंबई महानगरातील २ कोटी जनतेला कोरोना उपचारांसाठी केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी रुग्णालये उपलब्ध आहेत. आहेत ती मुळातच कमी आहेत आणि त्यामुळे ती प्रचंड तणावाखाली आहेत. खासगी रुग्णालये यात कुठेच नाहीत. यामुळे केवळ करोनाच नव्हे तर इतर आजारांच्या रुग्णांचा ताण देखील या शासकीय रुग्णालयांवर येत आहे. प्रत्यक्ष मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनीच ही व्यथा मांडली आहे. या आतिरिक्त ताणाने येथील डॉक्टर व परिचारीकांचे शारीरीकच नव्हे तर मानसिक आरोग्यही धोक्यात आले आहे. खासगी रुग्णालये मात्र आपल्या नफ्याचे हितसंबंध सोडायला तयार नाहीत.

अशा परिस्थितीत देशातील अब्जावधी जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करत अब्जाधीशांचे आर्थिक चोचले शासनाने पुरविणे हे घातक ठरेल. त्यामुळेच ही रुग्णालये व प्रयोगशाळा तातडीने ताब्यात घेणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. या कोणा होतकरू डॉक्टरने घरचे पैसे घेऊन त्याआधारे उभारलेल्या प्रयोगशाळा वा रुग्णालये नाहीत. त्या नफ्यासाठी चालणार्‍या व जनतेला नव्हे, तर आपल्या शेअर धारकांना अधिकाधिक परतावा देण्यासाठी बांधिल असणार्‍या कंपन्या आहेत. त्यांनी देशातील जनतेच्या आरोग्याचा पुरता खेळखंडॊबा केलेला आहे.

याच दिशेने जाणारे पहिले पाऊल म्हणून विविध जन संघटना व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन याबाबत भुमिका घेतली आहे. नव समाजवादी पर्याय, लाल बावटा शेतमजुर युनियन (महाराष्ट्र), महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज युनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू), जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियन, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (आयटक), इंटक (महाराष्ट्र), अन्नपुर्णा परिवार, जनरल कामगार युनियन (लाल बावटा) यांनी याबाबत एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करुन याबाबतची आपली भुमिका मांडली आहे. यातील प्रमुख मागण्या म्हणजे कोरोनाच्या चाचण्यांबरोबरच त्याचे उपचारही विनामुल्य केले जावेत आणि खासगी रुग्णालये, प्रयोगशाळा ताब्यात घेणे.

www.facebook.com/NSAPune या लिंकवर हे निवेदन व त्याच्याशी निगडीत इतर मुद्दे सविस्तरपणे उपलब्ध आहेत.

लेखाचे छायाचित्र केवळ प्रातिनिधिक

बी. युवराज ‘नव समाजवादी पर्याय’चे कार्यकर्ते आहेत.

COMMENTS