व्यवसाय बुडीत; त्यात मासेमारीच्या कालावधीत कपात

मच्छिमारांनी जगायचं कस ? सकाळी सकाळी मच्छी विकणार्‍या स्मिताचा फोन आला… फोनवर बोलतं असतांना बाय ! … ‘मी बोलत हाय’… ‘आता समुद्रात मच्छी गावाक नाय’… ‘सरकारचो काय नवीन नियम इलो म्हणे’. आता जगायचं कस असा प्रश्न  स्मितासमोर आहे.

स्मिता गेली २० वर्ष मासे विक्रीचे काम करते. मासेमारी आणि मासेमारीच्या व्यवसायावर त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका अवलंबून आहे. समुद्रातील मासेमारीवर आज देशात सातलाखापेक्षा जास्त कुटुंबाचा रोजगार आहे.  महाराष्ट्र, केरळ, ओडिशा, कर्नाटक, तामिळनाडू तसेच अन्य राज्यातील सगळे मच्छिमार वर्तमान आणि भविष्यकाळा बाबत चिंतेत आहे. मासाच मिळाला नाही तर जगायचं कसं हा प्रश्न त्याच्यासमोर लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात ‘आ’ वासून उभा आहे.             

नुकतेच शासन निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने १ जून रोजी संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात आंदोलन सुरू केले आहे. माशांचे प्रजनन योग्य पद्धतीने व्हावे तसेच मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मासेमारीवर बंदी आणली जात असताना, त्याच काळात तेल सर्वेक्षण केले जात असल्याने तसेच मासेमारी बंदीचा कार्यकाळ शासन कमी करीत असल्याचा निषेध करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या पुढाकाराने पालघर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाबद्दल बोलत असताना नॅशनल फिश वर्कर फोरमच्या सदस्य ज्योती मेहेर यांनी ओएनजीसीकडून दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तेल सर्वेक्षण केले जाते. पण आता सरकारने हे तेल सर्वेक्षण सुरू करणार असल्याचे सांगितले आहे.

मासेमारी बंदीच्या काळात माशांचे प्रजनन होत असून, त्याच काळात किनाऱ्या जवळच्या प्रजनन होण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या भागात तेल सर्वेक्षण कार्यक्रम यंदा हाती घेण्यात आला आहे. संपूर्ण जून महिन्यात होणाऱ्या सर्वेक्षणामध्ये मत्स्य साठे इतरत्र स्थलांतरित होतील, अशी चिंता आणि भीती मच्छिमारांनी व्यक्त केली आहे. यात आमच्या बोटी वापरल्या जातात त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. बोटीची नुकसान भरपाई सुद्धा केली जात नाही. ओएनजीसीकडे दरवर्षी आम्ही नुकसान भरपाईची मागणी करतो पण आजपर्यंत आमचे नुकसान कधीही भरून दिले नाही ही खंत ज्योती मेहेर यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी शासनाच्या या कृतीचा मच्छिमारांनी निषेध केला आहे.

मच्छिमारांचे  आंदोलन  सातत्याने देशात सुरू आहे. मच्छिमारांचे जगण्याचे प्रश्न म्हणून मागील संपूर्ण वर्ष भराचा आढावा घेतला तर गेल्या वर्षी म्हणजे २०१९मध्ये पावसाने हाहाकार उडवला होता. संपूर्ण ७५ दिवसाच्या मासेमारीच्या काळात जवळपास १५ ते २० दिवसापेक्षा जास्त काळ मच्छिमारांना मासेमारीसाठी मिळाला नाही. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस यामुळे मच्छिमारांना सतत धोक्याची सूचना म्हणून समुद्रात जाता आले नाही. उन्हाळा संपून पावसाळा सुरू झाला की, या देशातील पारंपरिक मच्छिमाराने पिढ्यान न पिढ्या १ जून ते १५ ऑगस्ट हा काळ माशांचा प्रजननाचा काळ म्हणून समुद्रात कधी जाळे टाकले नाही. नारळी पोर्णिमा झाली की, रिवाजाप्रमाणे समुद्राची पूजा करत मच्छिमार मासेमारीला सुरुवात करतो. गेल्यावर्षी वादळी पावसामुळे ऑक्टोबर पर्यंत मासेमारी करायला मिळाली नाही.

दिवाळीनंतर थोड्याफार प्रमाणात मासेमारी करायला मिळाली तर अनधिकृत बोटी, परप्रांतीय खलाशांची घुसखोरी, हाय स्पीड ट्रॉलर्स, एलईडी फिशिंग यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांच्या जाळ्यात मासेच शिल्लक राहिले नाही. ह्या सगळ्या प्रश्नाला घेऊन १० फेब्रुवारी २०२० रोजी मालवणाच्या दांडी समुद्रकिनारपट्टीवर मत्स्य दुष्काळ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सिंधुदुर्गात दौरा होता. त्यावेळी स्थानिक मच्छिमारांनी त्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्र्याच्या कानी घातले होते. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२०मध्ये  मुख्यमंत्र्यांनी एलईडी फिशिंग बंद करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र राज्यात आणि देशात आजही एलईडी फिशिंग जोरात सुरू आहे. एलईडी फिशिंग बंद करण्याची घोषणा हवेतच विरली. 

यावर्षी मच्छिमार आणि मासेमारीचा काळ म्हणून परिस्थिती पाहिली तर लॉकडाऊनमुळे मच्छिमारांचा व्यवसाय पूर्णपणे बुडाला आहे. एकीकडे ओएनजीएसने तेल सर्वेक्षण सुरू केले आहे, दुसरीकडे ७५ दिवसांचा मासेमारीचा कालावधी ६१ दिवसांवर आणला आहे.  सध्या राज्यात १ जून ते ३१ जुलै असा मासेमारी बंदीचा कालावधी असताना, केंद्रशासनाने १५ जूनपर्यंत खोल समुद्रात मासेमारी करण्याचे आदेश दिल्याने, मासेमारी बंदीचा कालावधी ४७ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या या धोरणामुळे मच्छिमार देशोधडीला लागणार असल्याचा आरोप करत, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. तसेच केरळमध्ये नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे सचिव टी. पीटर यांनी सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध १ जून रोजी आंदोलन केले. ह्या आंदोलनात स्थानिक प्रशासनाने पाच लोकांना एकत्र येण्यास परवानगी दिली असल्याने विविध ठिकाणी पाच लोक एकत्र येऊन त्यांनी आंदोलन केले आहे.

संदर्भ :

1.http://dof.gov.in/sites/default/filess/Book_PMMSY_Framework(26.05.20).pdf

2. https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1625535