कोरोना : असंघटित क्षेत्राला वाचवण्याची नितांत गरज

कोरोनाचे गंभीर परिणाम पाहताच आतापासून अमेरिका, ब्रिटनने आपल्या देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नाची तजवीज करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारतात मात्र अजून तसे प्रयत्न दिसत नाहीत. काल पंतप्रधानांनी १५ हजार कोटी रु.च्या पॅकेजची घोषणा केली पण ती आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात होती. त्या अगोदर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यात गरीब व असंघटित क्षेत्रांसाठी दिलासा देणारी काहीच नव्हते.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे ९५ टक्के कर्मचारी वर्ग हा असंघटित क्षेत्रात काम करतो तर सुमारे ५० टक्क्याहून अधिक वर्ग हा स्वयंरोजगारीत आहे.

हा वर्ग दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केलेल्या जनता कर्फ्यूत थाळ्या, ग्लास वाजवताना न्यूज चॅनेलमध्ये दिसला नाही. जो वर्ग चॅनेलमधून दिसला, बाल्कनीत उभे राहून नारे देत होता त्याच्या एकूण जीवनशैलीकडे पाहता या वर्गाला पुढील काही दिवसांची चिंता दिसत नसावी. त्यांना दोन महिन्यांनी आपल्या जेवण मिळेल का, किंवा आपल्या मुलांची फी भरता येईल का असे प्रश्न पडलेले नसावेत.

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे जे चक्र सुस्तावेल किंवा त्याची गती कमालीची कमी होईल त्याचा सर्वात मोठा फटका हा असंघटित अशा वर्गाला बसणारा आहे आणि तो त्यातून पूर्णपणे भरडून निघेल. या वर्गाकडे स्वत:ची अशी बचत नसते त्यांचे पैसे गुंतलेले नसतात, त्यांच्या बँक ठेवी नसतात.

असंघटित क्षेत्राला असा फटका हा काही पहिल्यांदा बसलेला नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेऊन असंघटित क्षेत्राचे पूर्वीच पेकाट मोडले आहे. या एकाच निर्णयाने देशातील बेरोजगारीच्या संख्येत ४५ वर्षांत झाली नव्हती एवढी वाढ झालेली आहे, ४० वर्षात झाली नव्हती एवढी वस्तूंच्या मागणीत घट झालेली दिसत आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील तेल, नैसर्गिक वायू, वीज या मुख्य मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात आताच मंदीचे वातावरण आहे. २०१९ सालच्या शेवटच्या दोन तिमाहीत या क्षेत्राची वाढ ऋणात्मक आहे. त्यात कोरोनाच्या तडाख्याने अर्थव्यवस्थेवर किती गंभीर परिणाम होतील याची कल्पना करता येते. सध्या देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक कमी दिसते, बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे, ग्रामीण रोजगारातील वाढ तर नगण्यच दिसते. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचा मुकाबला करायचा आहे.

सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी शटडाऊनची घोषणा केली आहे त्याने रोजगार व उत्पन्न याच्यावर पहिला आघात बसेल. त्यामुळे सरकारला पहिले असंघटित क्षेत्रातील दैनंदिन रोजगार मिळवणारा व स्वयंरोजगार मिळवणाऱ्या वर्गाला उत्पन्नाची हमी द्यावी लागणार आहे. आणि सध्याचे तंत्रज्ञान पाहता अशी मदत देता येऊ शकते.

भारतात संघटित व असंघटित क्षेत्रातील छोट्या उद्योजकांकडे मोठ्या प्रमाणावर कामगार, कर्मचारी काम करत असतात. ही परिस्थिती पाहता या उद्योजकांनी आपल्या कामगाराला कामावरून काढू नये असे म्हणून पंतप्रधानांना चालणार नाही. मोठ्या कंपन्या सहा महिने-वर्षभराचा तोटा सहन करू शकतात पण छोट्या उद्योजकांची तेवढी क्षमता नसते. अशा परिस्थितीत सरकारने अशा उद्योजकांचे तीन ते सहा महिन्यांचे व्याज कमी केल्यास किंवा माफ केल्यास तसेच जीएसटी भरण्याची मुदत पुढे ढकलल्यास या उद्योजकांच्या हाती पैसा राहील.

देशातला ९५ टक्के जीएसटी महसूल हा बडे उद्योजक असलेल्या १० टक्क्यांकडून सरकारजमा होत असतो. अशा परिस्थितीत लहान उद्योजकांना सहा महिन्यासाठी जीएसटीत सवलत दिल्यास त्याचे परिणाम चांगले दिसून येतील.

खासगी क्षेत्राच्या मदतीने जे सार्वजनिक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे त्या प्रकल्पांची खोळंबलेली बिले सरकारने लगेचच चुकती करावीत. त्यामुळे या क्षेत्राच्या हातात पैसा येईल. या वेळेत वित्तीय व आर्थिक मदतींमध्ये समन्वय साधावा. पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये आर्थिक मदत देता येतील असे अनेक घटक आहेत.

सध्या तेलाचे दर ३५ डॉलर प्रती बॅरल आहेत हे दर किमान वर्षभर जरी कायम राहिले तर सरकारचे सुमारे ३ लाख कोटी रु. वाचतात. या पैशाचा विनियोग करता येईल. समजा देशातील पेट्रोलजन्य पदार्थांचे दर तेच ठेवल्यास त्यातून मिळणारा महसूल थेट गरीब व कष्टकरी वर्गाच्या अकाउंटवर जमा करता येईल.

जगातल्या सर्वच अर्थतज्ज्ञांना कोरोनामुळे मंदीत असलेल्या जगाचे अर्थचक्र थांबणार असल्याचे वाटत आहे, कोरोनाची साथ येण्याअगोदर विविध देशांना मंदी येणार असल्याचे लक्षात आले होते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जानेवारी व फेब्रुवारीत मंदगतीने धावत होती. त्यात तेलबाजारातील घटत्या किमतीचा फटका बसल्याने शेल तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या व सुमारे १२० अब्ज डॉलर कर्ज डोक्यावर असलेल्या कंपन्या बंद करण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही जी थोडी मजबूत होती तिच्यावरही संकट आलेले आहे.

जगभरातले सर्व वित्तीय बाजार कोसळत आहे. काही वित्तीय तज्ज्ञ आता असे मान्य करू लागले आहेत की वित्तीय बाजार वारंवार कोसळण्याच्या कारणांची मीमांसेतून मुख्य कारणे लक्षात येत नाहीत. गेल्या १८ दिवसांत अमेरिकेतील शेअर बाजार ३२ टक्क्यांनी घसरत आला आहे ही परिस्थिती १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीपूर्वीसारखी आहे.

हे सगळे चित्र पाहता रुपयाच्या सातत्याने घसरण्याने परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटत चालला आहे. आज डॉलरची किंमत ७६ रु. झाली आहे. पण त्यातल्या त्यात एक गोष्ट अशी की अन्य चलनांचे दरही घसरत चालले आहेत. भारताकडे ४८० अब्ज डॉलरची गंगाजळी आहे पण ही गंगाजळी अशा परिस्थितीत किती दिवस टिकू शकेल हा प्रश्न आहे.

२००८ ते २०१७ दरम्यानच्या काळात अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेची बॅलन्सशीट पाच पटीने वाढून ती ४.५ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे आणि ती अधिक चलन छापत आहेत. त्यात ७०० अब्ज डॉलरचे कर्ज स्वीकारल्याचे अमेरिकेने सांगितल्याने त्याचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर असा होणार आहे. अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेच्या अध्यक्षाचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, ते म्हणतात, डॉलर हे आमचे चलन आहे पण प्रश्न तुमचे आहेत’. हा वित्तीय विषाणू पूर्वीच जगाच्या अर्थव्यवस्थेला पोखरत आला असताना त्यात कोरोना विषाणूची भर पडली आहे.

अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेवर २००८ सारखे पुन्हा एक कॉर्पोरेट कर्जबुडीचे महासंकट येणार आहे.

भारतही कर्जबुडीच्या अनेक प्रकरणांनी चिंताक्रांत झाला आहे. येस बँकची दिवाळखोरी हे एक ताजे उदाहरण आहे. भारताने २००८ ते २००९ या दरम्यान जगभर आर्थिक मंदी असतानाही सलग दोन वर्षे ७ ते ८ टक्के आर्थिक विकासदर गाठला होता. त्यावेळी करण्यात आलेल्या उपायांतून सध्याच्या सरकारने शिकण्यासारखे आहे.

सध्या करोनाग्रस्तांची संख्या व त्याची साथ अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात कमी आहे, ही एक त्यातल्या त्यात एक दिलासा देणारी बाब. भारत येत्या तीन महिन्यांचा मुकाबला करू शकला तर उत्पन्न, रोजगार व मागणी संदर्भात देशात एक सकारात्मक चित्र दिसू शकेल.

भारताची अर्थव्यवस्था आजही घरगुती उत्पादन व मागणीवर अवलंबून आहे, आणि अशा अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत असतात असे अर्थशास्त्र सांगते. ही आशा आपल्यापाशी आहे.

मूळ लेख