दहशतवादविरोधी प्रशिक्षणाकडे केंद्रसरकारचे दुर्लक्ष

दहशतवादविरोधी प्रशिक्षणाकडे केंद्रसरकारचे दुर्लक्ष

बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद यांच्या विरोधात प्रशिक्षण देण्यासाठी उभारलेल्या केंद्रामध्ये मूलभूत अभ्यासक्रमही आखलेला नाही.

आंध्र प्रदेशातील चित्तूरमधल्या सीआरपीएफच्या सीआयएटी (Counter Insurgency and Anti Terrorism – CIAT) या बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशालेमध्ये, दलातील प्रशिक्षणार्थींना अत्यावश्यक प्रशिक्षण दिले जात नसल्याबद्दल पुलवामा हल्ल्याच्या केवळ काही महिने आधी इन्स्पेक्टर जनरल हुद्द्यावरच्या एका अधिकाऱ्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. पुलवामा इथल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ४० जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
२२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, सीआयएटी, चित्तूरचे त्या वेळचे आयजी आणि गुजरात-केडरचे आयपीएस अधिकारी रजनीश राय यांनी कर्मचारी अधिक प्रमाणात तैनात केले जाणे (over-deployment of staff) आणि प्रशालेमध्ये कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा तसेच प्रशिक्षणाच्या सुविधांची कमतरता याबाबत दिल्लीतील सीआरपीएफ (ट्रेनिंग ब्रँच) चे ऍडिशनल डायरेक्टर जनरल (ट्रेनिंग) यांना पत्र लिहिले होते.
तसे पाहिले तर, मंत्र्यांच्या एका गटाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत दिलेल्या एका अहवालानंतर २००३ मध्ये सीआयएटी प्रशालांची कल्पना सर्वप्रथम पुढे आली. २००७ मध्ये गृह मंत्रालयाने २१ सीआयएटी प्रशाला स्थापित करण्याची एक योजना तयार केली. यापैकी तीन प्रशाला सीआरपीएफ साठी होत्या. त्यापैकी दोन सिलचार (आसाम) आणि शिवपुरी (मध्य प्रदेश) येथे तर तिसरी चित्तूर येथे सप्टेंबर २०१४ मध्ये स्थापित झाली.
दहशतवादामुळे समोर येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दलातील जवानांची पद्धतशीर तयारी करून घेण्यासाठी दहशतवादाच्या विरोधात सर्वांगिण प्रशिक्षण पुरवणे हे या प्रशालांचे उद्दिष्ट होते – यामध्ये पुलवामामध्ये ज्या प्रकारचा हल्ला झाला तशा आत्मघातकी हल्ल्यांचाही समावेश असणार होता. आपल्या पत्रात राय यांनी अशी चिंता व्यक्त केली की, “सीआयएटी प्रशाला, चित्तूर येथे कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जात नाही आणि म्हणून येथे एखादा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे”.
त्यांनी काही प्रश्नही उभे केले : “सीआयएटी, चित्तूर येथे प्रशिक्षणासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा/इतर सुविधा अस्तित्वातच नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सीआरपीएफ अधिकारी/जवान व प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना येथे का तैनात केले आहे? १८० जवानांच्या बराकीच्या बांधकामासाठी मिळालेली मंजुरी वगळता सीआयएटी प्रशाला, चित्तूर येथे कोणत्याही इतर कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा/प्रशिक्षण सुविधा का बांधल्या गेल्या नाहीत? मंजूर झालेल्या बराकीसाठीही निधी अजूनही का देण्यात आलेला नाही? चित्तूर येथील सीआयएटी प्रशाला सुरू होऊन चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरीही या प्रशिक्षण संस्थेत जे प्रशिक्षण दिले जावे असा आदेश आहे त्या बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद विरोधी (सीआयएटी) प्रशिक्षणासाठीचा अभ्यासक्रम अजूनही का सुरू झालेला नाही?”
‘संसाधनांचा परिणामकारक उपयोग करण्यामध्ये अपयश’
चित्तूर येथील सीआयएटी प्रशालेत कोणताही प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला न जाणे याचा अर्थ“संसाधनांचा परिणामकारकतेने आणि उचित उपयोग करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत”असे राय यांनी सांगितले.
या प्रशालेची स्थापना २०१४ मध्ये चेन्नई येथील सीआरपीएफ आवाडी कँपसमध्ये झाली. पुढच्या वर्षी तिचे छत्तीसगडमधल्या युनिट्सना इंडक्शनपूर्व (पीआय) प्रशिक्षण देण्याकरिता तिचे अंबिकापूर, छत्तीसगड येथे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले. अखेरीस, मे २०१७ मध्ये ती चित्तूर येथील कायमस्वरूपी जागेत हलवण्यात आली.
दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षणाऐवजी इंडक्शनपूर्व प्रशिक्षण का?
ऑगस्ट २०१५ ते मे २०१७ या काळात सीआयएटी अंबिकापूर (छत्तीसगड) येथे होते तेव्हा तिथे इंडक्शनपूर्व प्रशिक्षण दिले जात होते हे सीआरपीएफच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिले आहे. मात्र त्यानंतर तिथे कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिल्याचे दिसत नाही. तिथे केवळ बिगुल वाजवणारे, क्वार्टर मास्टर क्लार्क आणि कंपनी लेखक यांच्यासाठीचे कोर्स चालू आहेत.
इंडक्शनपूर्व प्रशिक्षण हेसुद्धा सीआयएटी प्रशिक्षणापेक्षा खूपच वेगळे असते. ते केवळ तुकड्या कोणत्या भौगोलिक प्रदेशात आहेत यावर अवलंबून त्यांना कार्यपद्धतींचा लष्करी भूभाग-विशिष्ट परिचय (theatre-specific familiarisation)करून देणे असते. सीआयएटी प्रशिक्षण हे बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद यांच्याशी लढताना येणारी कार्यात्मक आव्हाने पूर्ण करण्यासाठी आरेखित केलेले असते.
त्यांची उद्दिष्टेही वेगवेगळी असतात. पीआय प्रशिक्षण सहभागींना नवीन कार्यात्मक लष्करी भूभागांची ओळख करून देते आणि आव्हानांबाबत परिप्रेक्ष्य पुरवते. सीआयएटी प्रशिक्षण हे एखाद्या क्षेत्राचे भौगोलिक आणि सांस्कृतिक पैलू, कार्यात्मक डावपेच, आणि बंडखोर/दहशतवाद्यांची मानसशास्त्रीय रूपरेखा समजून घेण्याकरिता अत्यावश्यक असते. विशिष्ट संदर्भात बंडखोर/दहशतवाद्यांना कसे हाताळायचे याबाबतही ते दृष्टी देते.
दहशतवाद-विरोधी प्रशिक्षणाबाबत पूर्वीही लिहिले होते
याआधी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राय जेव्हा शिलाँग येथे आयजीपी होते तेव्हाही त्यांनी सिलचार येथील प्रशालेमधील बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद-विरोधी प्रशिक्षण पुन्हा सुरू करण्याबाबत एडीजी (ट्रेनिंग) यांना पत्र लिहिले होते. “सप्टेंबर २०१५ पासून सिलचार येथील सीआयएटी प्रशालेमध्ये बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण पूर्णपणे बंद झाले आहे. यामुळे सिलचार सीआयएटी प्रशाला ज्याकरिता स्थापन झाली त्या मुख्य कामाचेच गांभीर्य राहिलेले नाही,” याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
त्यानंतर त्यांनी “सीआरपीएफ जवानांच्या क्षमतांचा पद्धतशीर आणि स्पष्ट रीतीने विकास व्हावा याकरिता सिलचार येथील सीआयएटी प्रशालेचा बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद यांच्या विरोधातील प्रशिक्षणासाठीच वाहिलेला संस्थात्मक अवकाश म्हणून विकास करण्यात यावा,” अशी मागणी केली. राय यांनी असेही म्हटले की सीआयएटी सिलचार हे लष्कराच्या वैरेंगते, मिझोराम इथल्या बंडखोरी कारवाया विरोधी आणि जंगलातील युद्धांसाठीच्या प्रशालेच्या (Counter-Insurgency and Jungle Warfare School – CIJWS) – जिथे अमेरिकेतील लष्करही प्रशिक्षणाकरिता येते – अगदी जवळ असल्यामुळे बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद यांच्या विरोधातील कारवायांबाबतचे ज्ञान विकसित करण्यामध्ये त्यांच्या तज्ञतेचा उपयोग करून घेतला पाहिजे.
काश्मीरमधील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठीही प्रशिक्षण मिळत नसल्याचे दाखवून दिले होते
नोव्हेंबर २०१७ मध्येही राय यांनी अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी अधिकाऱ्यांना लिहिले होते: “मला वाटते आपण सीआरपीएफमधील जवानांना बंडखोर कारवाया आणि दहशतवाद यांच्याशी लढण्याकरिता प्रशिक्षण देण्याकडे आपण प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. यापैकी कोणत्याही ठिकाणी आपण एकही सीआयएटीशी संबंधित अभ्यासक्रम देऊ करत नाही. ही आश्चर्याची गोष्ट आहे कारण तीन ठिकाणी अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांना सीआरपीएफ प्रत्यक्ष सामोरे जात आहेत हे आपल्याला माहीत आहे. ही तीन आव्हाने आहेत काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद, उत्तरपूर्वेतील बंडखोरांच्या कारवाया आणि मध्य भारतातील नक्षलवादी कारवाया.”
सीआरपीएफमधील २४६ कार्यकारी पलटणींपैकी ५० हून जास्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तैनात आहेत याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. तिथे अतिरेक्यांशी लढणारे सीआरपीएफ हेच प्रमुख केंद्रीय दल आहे. पण सीआयएटी प्रशिक्षणासाठी मूलभूत अभ्यासक्रमसुद्धा तयार नसल्याने अर्थातच परिस्थिती हाताळण्यासाठी जवानांना काहीच प्रशिक्षण मिळत नाही.
व्यक्त केलेल्या चिंतांबाबत काहीच कारवाई नाही, अधिकारी मात्र निलंबित
राय यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडल्यानंतर महिन्याभरातच ‘पदभाराचे अनधिकृत हस्तांतरण’ केल्याबद्दल राय यांना निलंबित करण्यात आले. राय यांनी ऑगस्टमध्ये स्वेच्छानिवृत्तीकरिता अर्ज केला होता, परंतु त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली होती. त्यांनी आपल्या अर्जाचा उल्लेख करून नोकरी सोडली आणि त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु जानेवारीमध्ये केंद्रीय प्रशासकीय न्यायासनाने निलंबन आदेशाला स्थगिती दिली आणि हे प्रकरण आता गुजरात उच्च न्यायालयामध्ये आहे.
भाजप आणि केंद्रसरकारबरोबर अनेक मतभेद
राय यांचे केंद्रसरकार आणि भाजप यांच्याबरोबर अनेक मतभेद होते. २००७ मध्ये, सोहराबुद्दिनच्या खोट्या चकमकीतील मृत्यू प्रकरणी त्यांनी सहा पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक केली होती, ज्यामध्ये गुजरात आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा हेही होते. त्यानंतर त्यांनी त्यावेळचे राज्याचे गृहमंत्री अमित शाह आणि अनेक पोलिस अधिकारी यांच्यातील संबंधांविषयी सीएटी पुढे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते. असे समजते की यामुळे राज्यातील नरेंद्र मोदी सरकारला २०११ मध्ये त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालामधील अनेक विरोधात जाणाऱ्या नोंदी काढून टाकणे भाग पडले होते.
त्यांना युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (यूसीआयएल) येथे केंद्रीय सतर्कता अधिकारी (central vigilance officer) असे पद देण्यात आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये खाणी आणि युरेनियमची हाताळणी यांच्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार, अपव्यय आणि सुरक्षा उपायांचे पालन न केले जाणे या गोष्टींकडे लक्ष वेधले होते.
या त्रुटींबाबत काही उपाययोजना करण्याऐवजी केंद्रीय गृहखात्याने त्यांच्यावर ‘सक्षम अधिकाऱ्यांकडून योग्य मंजुरी न घेता’ कारवाई केल्याबद्दल आरोपपत्र दाखल केले. सप्टेंबर २०१७ मध्ये केंद्रीय प्रशासकीय न्यायासनाच्या (Central Administrative Tribunal – CAT) हैद्राबाद खंडपीठाने राय यांच्या विरोधातील तपासाला स्थगिती दिली, मात्र केंद्रसरकारने या बाबतीत अजूनही काही प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा त्यांच्या अहवालात दर्शवलेल्या गोष्टींबाबत काही कारवाईही केलेली नाही.
३० मार्च २०१७ मध्ये, सीआरपीएफ, त्यांचे जंगलातील युद्धांसाठीचे युनिट कोब्रा, सशस्त्र सीमा बल, आसाम पोलिस आणि सेना यांच्या अधिकाऱ्यांच्या एका संयुक्त टीमद्वारे घडवून आणलेल्या ‘खोट्या चकमकी’मध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला असा आरोपही राय यांनी केला होता. गृहमंत्रालयाने याबाबतीत चौकशी सुरू केली होती.

मूळ लेख

COMMENTS