इंग्रजीतून शिक्षण हा केवळ उच्चभ्रूंचा अधिकार असू नये

इंग्रजीतून शिक्षण हा केवळ उच्चभ्रूंचा अधिकार असू नये

इंग्रजी ही संपूर्ण भारतात बोलली जाणारी भाषा असताना ती भारतातील एक राष्ट्रभाषा म्हणून का ओळखली जाऊ नये? सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीला आणखी काही विषय शिकवण्याचे माध्यम बनवून तिचे शिक्षण आणखी विस्तारित का करू नये?

भाजपची ७५ लाख रोजगार कार्डची घोषणा मागे
भाजपचे १२ आमदार निलंबित
भाजपचा राष्ट्रवाद पोकळ आणि घातकहीः मनमोहन सिंग

निवडणुकीतील आपल्या नेत्रदीपक यशानंतर एनडीए सरकारने त्वरित उचललेल्या पावलांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्याचा समावेश होतो. हे धोरण स्पष्टपणे आपल्या बहुभाषिक देशाचे रुपांतर हिंदी भाषिक देशात करण्याचा प्रयत्न करते. दक्षिण भारतातील निदर्शनांनंतर या मसुद्यात ‘सुधारणा’ करण्यात आल्या आणि तीन-भाषिक धोरण प्रस्तुत करण्यात आले. या धोरणात असे म्हटले आहे की ज्या राज्यांना हिंदी सक्तीने शिकवणे नको असेल त्यांच्यावर ती लादली जाणार नाही. मात्र धोरण असेही म्हणते की प्रत्येक विद्यार्थ्याने तीन भाषा शिकल्या पाहिजेत – इंग्रजी, त्यांचा जन्म झाला त्या राज्याची भाषा आणि अन्य एखाद्या राज्याची भाषा.

अशा रितीने धोरण मसुदा असे सांगतो की, हिंदी भाषिक राज्यांमधील विद्यार्थ्यांना भारतातील अन्य भाषिक प्रदेशातील एखादी भाषा शिकावी लागेल. तमिळनाडूसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांनीसुद्धा इंग्रजी आणि तमिळ सोडून अन्य राज्यातील आणखी एक भाषा शिकवली पाहिजे. ही भाषा दक्षिण भारतातील असेल, जसे की मल्याळम, कन्नड किंवा तेलुगू – किंवा बंगाली, आसामी, ओडिया, किंवा अगदी हिंदी किंवा उर्दू असेल.

भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना चिंता आहे की त्यांचे स्वतःचे दक्षिण भारतीय मंत्रीही कदाचित हिंदी तितक्या सहजपणे बोलू शकणार नाहीत. अलिकडेच पार पडलेल्या शपथविधी समारंभातही ते दिसून आले. निर्मला सीतारामन आणि सदानंद गौडा यांनी इंग्रजीतून शपथ घेतली. भाजपने सर्व राज्यांवर हिंदी लादायची योजना आखली यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. पण ते धोरण पुढे जाऊ शकत नाही आणि म्हणून एनडीए सरकार आता तात्पुरते ‘तीन भाषा सूत्र’ घेऊन आले आहे.

त्याच वेळी, एक मुद्दा नोंद घेण्याजोगा आहे: पहिल्यांदाच भाजपच्या शिक्षण धोरणात सर्व सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी विषय शिकवला पाहिजे ही कल्पना उचलून धरण्यात आली आहे. अर्थात, या योजनेमध्ये इंग्रजीला इतर विषयांसारखाच एक विषय मानले आहे आणि शिक्षणाचे माध्यम प्रत्येक राज्याची राज्यभाषाच असणार आहे.

फक्त ११.६% लोकांनी खाजगी शाळेत शिकण्याचे कारण “शिकण्याचे माध्यम इंग्रजी असते” असे सांगितले. श्रेय: रॉयटर्स

फक्त ११.६% लोकांनी खाजगी शाळेत शिकण्याचे कारण “शिकण्याचे माध्यम इंग्रजी असते” असे सांगितले. श्रेय: रॉयटर्स

काँग्रेस युगातल्या शैक्षणिक धोरणाने खाजगी शाळांमध्ये – जिथे ‘खान मार्केट गँग’मधली मुले शिकतात – परकीय भाषा शिकवायला परवानगी दिली होती. आता, दोन भारतीय भाषा शिकवल्याच पाहिजेत अशी अट असल्याने मुलांना फ्रेंच किंवा जर्मन शिकणे सोपे जाणार नाही किंवा तितका वेळ त्यांना मिळणार नाही. मात्र, खाजगी शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असते. यूपीए ते एनडीएपर्यंतच्या सर्व सरकारांच्या धोरणामध्ये एक गोष्ट समान आहे ती म्हणजे : जिथे ‘मंडी बझार’ मधली, सामान्य मुले शिकतात अशा सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना हिंदी किंवा इतर प्रादेशिक भाषांमधूनच शिक्षण दिले गेले पाहिजे.

सरकारने आता इंग्रजी ही एक प्रमुख भाषा असल्याचे आणि ती प्रत्येक मुलाला शाळेत शिकवली जाण्याची गरज असल्याचे मान्य केले असले तरीही ती व्यवस्थितपणे आणि चांगल्या प्रकारे केवळ खाजगी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकवली जाईल. सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी केवळ एक भाषा विषय म्हणूनच शिकवली जाईल.

पण तरीही भाजपने हे प्रागतिक पाऊल उचलले आहे. त्यांनी भारतीय शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवायला केवळ परवानगीच दिली आहे असे नाही तर ते सक्तीचे केले आहे. हे राममनोहर लोहियांच्या ‘केवळ हिंदी किंवा भारतीय भाषाच’ या खोडसाळ समाजवादी धोरणापेक्षा नक्कीच चांगले आहे. लोहियांच्या समाजवादाचा अर्थ गरिबांनी प्रादेशिक भाषा माध्यमात अडकून पडावे आणि ज्यांच्याकडे संसाधने आहेत त्यांच्या मुलांनी चांगल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळात शिकावे असा होतो.

भारतामध्ये जिथे कम्युनिस्ट राजवटी आल्या तिथे त्यांनी हे धोरण आणखी संकुचित पातळीवर नेले. सर्वात चांगले उदाहरण आहे त्रिपुरा. ४० लाख लोकसंख्येचे राज्य. कॉम्रेड माणिक सरकार, जे अस्खलित इंग्रजी बोलतात, यांनी श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमातील शाळांना परवानगी दिली. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण भारतात आणि जगातही स्वतःसाठी नोकऱ्या शोधणे शक्य झाले. सरकारी शाळांमध्येमात्र बंगाली किंवा कोकबोरोक माध्यमातूनच शिकवले जाऊ लागले. त्यामुळे ते ४० लाख बिगर-औद्योगिक, अर्ध-आदिवासी अर्थव्यवस्थेमध्ये थोडेसे जास्त वेतन मिळवणारे लोक बनले. हे त्यांच्या २५ वर्षांच्या राजवटीमध्ये घडले. त्रिपुरातील कोणीही आदिवासी पुरुष किंवा स्त्री चांगले इंग्रजी बोलू शकत नाही आणि मार्क्स आणि लेनिनविषयी बोलू शकत नाही त्यामुळे राज्यातील ३४% लोकसंख्या असूनही कोणीही आदिवासी पॉलिटब्यूरोचा सदस्य होऊ शकला नाही.

पश्चिम बंगालमध्येही ३४ वर्षे कष्टकरी जनतेला इंग्रजी शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचीच व्यवस्था अस्तित्वात होती. भद्रलोक कॉम्रेडनी खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षणाला परवानगी दिली कारण त्या शाळांची मोठी फी भरण्याची त्यांची ऐपत होती. पण ग्रामीण बंगाल मात्र मागे फेकला गेला कारण शिक्षणाचे माध्यम म्हणून त्यांच्यावर बंगाली लादली गेली आणि इंग्रजी केवळ एक विषय म्हणून शिकवला गेला. बंगालमध्ये राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ६५% लोक हे एससी/एसटी/ओबीसी आहेत. पण त्यापैकी कुणी क्वचितच कुणी पॉलिट ब्यूरोमध्ये आढळेल. कारण त्यांनाही इंग्रजीपासून लांबच ठेवले गेले आहे.

सेंट स्टीफनमध्ये शिकलेले राहुल गांधी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाल्यानंतरही त्यांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये शिकवण्याचे माध्यम एकच असेल असे काही वचन दिले नाही. त्याचे कारण कदाचित हे असावे की खाजगी क्षेत्रात इंग्रजी माध्यम आणि सरकारी क्षेत्रात प्रादेशिक माध्यम हा नेहरूवादी धोरणाचाच वारसा आहे.

आपण हे विसरायला नको की सर्व धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी कम्युनिस्ट विचारवंत या दोन भाषिक धोरणाबाबत पूर्ण समाधानी होते. म्हणूनच ‘खान मार्केट’ आणि ‘मंडी बझार’ एकमेकांपासून इतके दूर आहेत. आता भाजपनेही जवळपास तेच धोरण मान्य केले आहे. त्यात एकच बदल हा आहे की सर्वात मोठ्या खाजगी शाळांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या परकीय भाषा बंद होतील कारण त्यांना अन्य एखादी प्रादेशिक भारतीय भाषा शिकवणे आवश्यक असेल.

पूर्वी आपल्याकडे नेहरूवादी शैक्षणिक धोरण होते ज्यात ‘खान मार्केट गँग’ इंग्रजी माध्यमात शिकत होती आणि ‘मंडी बझार’ जनता हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषांच्या माध्यमात शिकत होती. आता आपल्याकडे ‘भारतीय’ शैक्षणिक धोरण असेल ज्यात स्मृती इराणी आणि त्यांची कट्टर राजकीय शत्रू प्रियांका गांधी यांची मुले त्याच ‘खान मार्केट’ महाविद्यालयामध्ये शिकतील तर ‘मंडी-बझार’ मुले कोणत्या तरी हिंदी माध्यमाच्या महाविद्यालयामध्ये शिकून चौकीदार किंवा चायवाला बनतील. कारण त्यांना शाळेत योग्य प्रकारे इंग्रजी शिकण्याची संधीच मिळणार नाही.

इंग्रजी ही संपूर्ण भारतात बोलली जाणारी भाषा असताना ती भारतातील एक राष्ट्रभाषा म्हणून का ओळखली जाऊ नये? सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीला आणखी काही विषय शिकवण्याचे माध्यम बनवून तिचे शिक्षण आणखी विस्तारित का करू नये? आपण हे ओळखले पाहिजे की इंग्रजी ही आता उच्चभ्रू भारतीयांची  मातृभाषा बनलेलीच आहे. प्रादेशिक भाषा ही शेतकरी-शेतमजुरांची मातृभाषा आहे. आता उच्चभ्रू भारतीयांमध्ये सर्वात जास्त संख्या संघ परिवारातल्या लोकांची आहे. त्यांची सर्वांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये जातात.

अशा परिस्थितीमध्ये, इंग्रजी आणि एक प्रादेशिक भाषा असे दोन भाषा धोरण का स्वीकारू नये? आणि आदिवासी भागातील सर्व मुलांना ती कसून का शिकवू नये? सर्व खाजगी शाळांना सुद्धा इंग्रजी आणि त्या शाळा जिथे आहेत त्या राज्याची राज्यभाषा अशा दोन भाषा सारख्याच प्रमाणात शिकवायला का भाग पाडू नये?

संपूर्ण भारतात, भविष्यातले लोक मग इतर राज्यातल्या लोकांशी इंग्रजीत बोलू शकतील आणि आपल्या राज्यात ते इंग्रजी किंवा त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये बोलू शकतील. आज तमिळनाडू तेच करत आहे.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी अगोदरच सर्व सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमांच्या व त्यात तेलगू हा एक सक्तीचा विषय करण्याचे वचन दिले आहे. जर खरेच त्यांनी तसे केले तर आंध्र प्रदेश हे एक आदर्श राज्य होईल.

कांचा इलिया शेफर्ड हे राजकीय विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक आहेत.

मूळ लेख येथे वाचावा.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0