डाव्या पक्षांनी, विरोधी पक्षांना एकत्र आणले पाहिजे

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

समकालीन फॅसिझम समजून घेण्यामध्ये, किंवा अगदी तो ओळखण्यामध्येही, खरा अडथळा कोणता असेल तर तो म्हणजे १९३०च्या फॅसिझमच्या आठवणी. भारतामध्ये उदारमतवादी भांडवली राज्यव्यवस्थेचे सुकाणू फासीवादी शक्तींच्या हातात आहे यात आता कसलीही शंका नाही. त्यांच्या मूळ संघटनेने, आरएसएसने, पारंपरिक फॅसिझमबाबतचे त्यांचे प्रेम कधीही लपवून ठेवलेले नाही. पण आपले सध्याचे शासन हे पारंपरिक फॅसिस्ट शासन नाही आणि सत्तेवर आल्यानंतर नाझींचा फॅसिझमकडचा प्रवास जसा वेगाने झाला होता, तसेही काही घडताना दिसत नाही. त्यामुळेच आपण ज्याचा सामना करत आहोत ते शासन फासीवादी आहे का याबाबत अनेक लोकांना प्रश्न आहे. आणि खरेच, १९३० च्या चष्म्यातून विचार केला तर ते तसे नाही असेच वाटते.
पण समकालीन फॅसिझम हा १९३०च्या फॅसिझमपेक्षा निश्चितच वेगळा असणार आहे. कारण त्यांच्या परिस्थितींमध्ये मूलभूत फरक आहे. १९३०चा फॅसिझम हा अशा जगात उदयाला आला होता, जिथे वेगवेगळ्या देशांमधील वित्तीय भांडवलांची आपापसात तीव्र स्पर्धा होती; आज आपल्याला दिसते ते जागतिकीकरण झालेले किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवल आहे. या भांडवलाच्या आधिपत्याखाली अशा प्रकारच्या देशांदेशांमधील स्पर्धा अस्तित्वात नसते.
याचे दोन परिणाम होतात:एक म्हणजे अशा परिस्थितीत कोणत्याही विशिष्ट राष्ट्र-राज्याची, अगदी एखाद्या फॅसिस्ट राज्याचीसुद्धा, आर्थिक संकटांवर मात करण्याची क्षमता मुळातच मर्यादित असते. १९३० मध्ये असे नव्हते. जर्मन आणि जपानी फासीवादी राज्यांनी कर्जे घेऊन व तो पैसा मोठ्या प्रमाणात लष्करावर खर्च करून त्यांच्या देशातील मंदीवर मात केली होती. परंतु आता तसे करता येणे शक्य नाही. कारण आज वित्तीय भांडवल तुलनेने अधिक मुक्तपणे एका देशातून दुसऱ्या देशात जात असते. आणि कर्जांद्वारे वित्तपुरवठा करून राज्याने खर्च करणे ही गोष्ट जागतिक वित्तीय भांडवलाला आवडत नाही. तसे झाले तर हे जागतिक वित्तीय भांडवल आपली गुंतवणूक काढून घेऊन त्या देशातून बाहेर निघून जाते. त्यामुळे मंदीतून बाहेर पडण्याचे असेप्रयत्न यशस्वीहोत नाहीत. (अमेरिका हा याला संभाव्य अपवाद आहे, कारण जगभरातले संपत्तीधारक अजूनही डॉलरला गुंतवणुकीकरिता ‘सोन्याइतके चांगले’ मानतात.)
दुसरे असे की वेगवेगळ्या शक्तींमधील आपापसातील स्पर्धेमधून पुढे युद्ध होणे, फॅसिझममुळे ते अनिर्बंधपणे पसरणे, आणि त्यातून फॅसिझम नष्ट होणे हा आता व्यवहार्य पर्याय राहिलेला नाही: जागतिक वित्तभांडवलाला जग अशा प्रकारे दोन युद्धखोर गटांमध्ये विभागले गेलेले आवडत नाही.
समकालीन फॅसिझम बराच काळ रेंगाळत राहण्याचा धोका आहे
त्यामुळेच समकालीन फॅसिझम अनिर्बंधपणे वाढत जाऊन फॅसिस्ट राज्य उभे करू शकत नाही (कारण अशा राज्याचा सामाजिक आधार मर्यादित असेल), किंवा युद्ध करून स्वतः संपूनही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तो बराच काळ रेंगाळत राहण्याचा धोका असतो. ही आहे ‘कायमस्वरूपी फॅसिझमची’ अवस्था, ज्यामध्ये फॅसिझम सत्तेत ये-जा करत राहील. समाज हळूहळू ‘फॅसिस्ट’ प्रवृत्तीचा होत राहील, आणि फॅसिझमचे कमजोर हृदयाचे विरोधकही त्यांचीच नक्कल करतील (उदाहरणार्थ, काँग्रेसचे ‘मवाळ हिंदुत्व’). फॅसिझमची निर्मिती ज्या कारणामुळे झाली ते कारण संपवूनच यावर मात करता येईल. म्हणूनच हा फॅसिझम आहे हे ओळखणे आणि त्यानुसार त्याच्याशी लढण्यासाठी अभिनव मार्ग शोधणे हे आवश्यक आहे.
यातली पहिली गोष्ट करणे अवघड नाही, फक्त त्यासाठी आत्ताची परिस्थिती १९३० मधल्या फॅसिझमशी, त्यातल्या चालचवण्यांसकट सर्व गोष्टींशी तंतोतंत जुळवून पाहण्याचा अट्टाहास आपण सोडला पाहिजे. आज भारतात फॅसिझमची बाकी अनेक वैशिष्ट्ये विपुल प्रमाणात स्पष्ट दिसत आहेत.

• ‘देशाला’ लोकांच्यावर स्थापित करणाऱ्या मर्दानी-अतिरेकी राष्ट्रवादाचे उदात्तीकरण (जो आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातून सूचित होणाऱ्या सर्वसमावेशक, लोककेंद्री, साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रवादाच्या बरोबर उलट्या बाजूचा आहे);
• हे तथाकथित राष्ट्र आणि देशाचे सरकार आणि ‘नेता’यांच्यातील तादात्म्याचा विचार रुजवणे, जेणेकरून त्यांना होणारा सर्व विरोध हा राष्ट्रविरोधी, देशद्रोही आणि जणू दहशतवादच असल्याप्रमाणे हाताळला जाईल; विरोधकांना दहशतीत ठेवून गप्प बसवण्यासाठी ठेचून मारणारे जमाव आणि शासनाद्वारे होणारे दमन (यूएपीए खाली होणाऱ्या अटका आणि सीबीआय प्रकरणे यांच्यामार्फत) यांचा, आणि त्यांच्या जोडीला ट्रोलसेनेचा, एकत्रितपणे अनिर्बंध वापर;
• शासन आणि मूठभर कॉर्पोरेट-वित्तीय संस्थांचे आधिपत्य यांच्यामधली घट्ट युती (हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की बेनितो मुसोलिनीने फॅसिझमची व्याख्या ‘कॉर्पोरेट आणि राज्यसत्ता यांचा संगम’ अशी केली होती);
• ‘अंतर्गत शत्रू’ म्हणून अभागी अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करणे;
• पुराणे आणि इतिहास, विज्ञान आणि पूर्वग्रह, आणि ‘तथ्य’ आणि ‘कथित गोष्ट’ यांच्यातील फरक पुसून टाकणे;
• सर्व बौद्धिक व्यवहारांची उपेक्षा करणे ही सर्व वैशिष्ट्ये स्पष्ट दिसून येत आहेत.

फॅसिझममुळे ज्या प्रतिक्रांतीची सुरुवात होते, तिचे भारताच्या बाबतीत विशेषकरून अधिक घृणास्पद परिणाम होतील. कारण एक तर ती लोकशाही आणि स्वातंत्र्य बासनात गुंडाळून ठेवेल. तसेच, आज वसाहतवादविरोधी संघर्ष आणि एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध आणि विसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध या काळात झालेल्या सामाजिक मुक्तीच्या चळवळींमुळे पारंपरिक जात-उतरंड आणि जातीय दमन यांना काही प्रमाणात आळा बसला आहे. त्यांचीही ती पुनर्स्थापना करेल. ती आपल्याला शेकडो वर्षे मागे घेऊन जाईल.
फॅसिझमची निर्मिती करणारी परिस्थिती
याकरिता मतांची विभागणी टाळणारी, विरोधकांची कोणत्याही स्वरूपातील एकता ही अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, अशा एकतेमुळे फासीवाद्यांच्या हातात आत्ता असणारी सत्ता जाईल हे खरे असले, तरी त्यामुळे फॅसिझमची निर्मिती करणारी परिस्थिती बदलणार नाही. ही परिस्थिती म्हणजे नवउदारतावाद आता अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे की त्याला पुढे जायला रस्ताच नाही.
‘देशा’ला लोकांच्या वर ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादाचे उदात्तीकरण लोकांनी ‘देशासाठी’ त्याग करण्याची मागणी करते. या ‘देशाचे’ तथाकथित हित (जसे की जीडीपीतील मोठी वृद्धी किंवा जलद भांडवलसंचय) हे मूठभर कॉर्पोरेट-वित्तभांडवली संस्थांचे तुष्टीकरण करूनच साध्य होते. आणि म्हणूनच लोक हे कायम या मूठभरांच्या हितांच्याच अधीन राहतात. अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद हा एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध आणि विसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध या काळातल्या महानगरीय भांडवलशाहीचे वैशिष्ट्य होते. (आणि म्हणूनच रुडॉल्फ हिल्फर्डिंगने टिप्पणी केली,“‘राष्ट्र संकल्पनेचे उदात्तीकरण’ हीच वित्तभांडवलाची विचारधाराआहे.”)
भारतामध्ये हा अतिरेकी राष्ट्रवाद नव-उदारतावादी युगामध्ये आला. कॉर्पोरेट-वित्तीय संस्थांचे आधिपत्य हे या युगाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. आता नव-उदारतावाद संकटात सापडला असताना, कॉर्पोरेटच्या या आधिपत्याला असलेले धोके परतवून लावण्यासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींना जोडीला घेऊन या अतिरेकी राष्ट्रवादाला अधिक खतपाणी घातले जात आहे. अशा रितीने कष्टकरी जनतेची आर्थिक विपन्नावस्था आणखी खालावत असताना कॉर्पोरेट आणि जमातवादी यांची युती आकार घेत आहे.
ही परिस्थिती बदलायची असेल, आणि जर २०१९ मध्ये हिंदुत्ववादी शक्तींना सत्तेवरून घालवून पुढच्या वेळी पुन्हा सत्तेवर येऊ द्यायचे नसेल, तर मग विरोधकांची एकता ही काही किमान कृतीकार्यक्रमांच्या भोवती असली पाहिजे. यामध्ये यूएपीए रद्द करणे (ज्याच्या अंतर्गत निरपराध मुस्लिम तरुणांना अटक केली जाते आणि अनेक वर्षे तुरुंगात टाकले जाते, त्यांची आयुष्ये उद्ध्वस्त केली जातात), देशद्रोहाचा कायदा रद्द करणे, ठेचून मारणाऱ्या जमावाच्या विरोधात कठोर उपाय, प्रसारमाध्यमांवर कमीत कमी नैतिक मानके लादणे, सीबीआय हा सरकारच्या हातातला खुळखुळा होऊ नये याकरिता आवश्यक ती नियंत्रणे घालणे, विद्यापीठे आणि सांस्कृतिक संस्थांची हिंदुत्ववादी-फॅसिझमच्या दुःस्वप्नातून सुटका करणे जेणेकरून त्या पुन्हा मुक्त वैचारिक देवाणघेवाणीच्या जागा होतील; आणि अशाच प्रकारचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठीचे इतर उपाय यांचा समावेश असेल.
समान नागरिकत्वाची कल्पना
मात्र त्या व्यतिरिक्त या एकतेने कष्टकरी जनतेच्या वाढत्या आर्थिक विपन्नावस्थेच्या प्रश्नाला हात घातला पाहिजे आणि काही मूलभूत आर्थिक अधिकार स्थापित करून समान नागरिकत्वाची संकल्पना मजबूत केली पाहिजे. यामध्ये माझ्या यादीत किमान पुढील पाच अधिकारांचा तरी समावेश असेल: अन्न अधिकार, नोकरीचा अधिकार, सार्वजनिक निधीमधून मोफत चांगल्या दर्जाची सार्वत्रिक आरोग्य सेवा मिळण्याचा अधिकार, सार्वजनिक निधीमधून मोफत चांगल्या दर्जाचे सार्वत्रिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आणि वृद्धावस्थेमध्ये पुरेसे निवृत्तीवेतन आणि अपंगांना अपंगत्व लाभ मिळण्याचा अधिकार! या उपायांकरिता जीडीपीच्या १०% रक्कमसुद्धा पुरेशी आहे. सर्वाधिक उत्पन्न मिळणाऱ्या १% लोकांवर ४% संपत्तीकर लावला (भारतात आता अशा प्रकारचा कोणताही कर अस्तित्वातच नाही), तर तेवढा याकरिता अगदी पुरेसा असेल.
अर्थातच वेगवेगळ्या वर्गांकरिता विशिष्ट उपाय करावे लागतील. जसे की उपभोग्य वस्तू मंडळांच्या (commodity boards) बाजारपेठेतील हस्तक्षेपाच्या भूमिकेचे पुनरुज्जीवन करणे, शेतीची नफा मिळवण्याची क्षमता पुन्हा मिळवून देणे, किमान जीवन वेतन लागू करणे, ट्रेड युनियनचे अधिकार सशक्त करणे इ. पण जात, समुदाय, लिंग आणि इतर ओळखींच्या पलिकडे जाऊन सर्वांना समान आर्थिक अधिकार प्रदान करून ‘नागरिकत्व’ मजबूत करण्यामुळे लक्षणीय बदल घडेल. हे सर्व अधिकार कदाचित लगेच अंमलात आणले जाऊ शकणार नाहीत, पण काही आत्ता आणि कालांतराने बाकीचेही अंमलात आणता येतील. काही अधिकार त्वरित स्थापित केल्यामुळे इतर उद्दिष्टांनाही मदत होईल: उदाहरणार्थ राष्ट्रीय आरोग्य सेवेमध्ये सेवाशुश्रुषेच्या कामामधून नोकऱ्यांची निर्मिती होऊ शकते.
म्हणून फॅसिझमचा पराभव करण्यासाठी विरोधकांची एकता प्रस्थापित करणे हे केवळ जागावाटप एवढे नसून ती एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. हे साध्य करण्यासाठी केवळ डावे पक्षच पुढाकार घेऊ शकतात. याची किमान तीन कारणे मला दिसतात: पहिले म्हणजे देशातील सर्व ताकदींपैकी तीच एक अशी आहे की जिने आजवर फॅसिझमला सतत निर्धाराने विरोध केला आहे (आपल्या सर्व विरोधकांना ‘डावे’ म्हणून संबोधून फासीवादी स्वतःच हे मान्य करतात). दुसरे म्हणजे नवउदारतावाद आणि फॅसिझम यांच्यातला दुवा केवळ तेच पाहू शकतात, किंवा एकूणच फॅसिझमच्या उदयामागील राजकीय अर्थशास्त्र तेच समजू शकतात आणि म्हणून केवळ जागावाटपाच्या पलिकडे जाऊन (ते महत्त्वाचे असले तरीही) विरोधकांच्या एकतेचा ते विचार करू शकतात. तिसरे म्हणजे, काहीही झाले तरी तत्वतः डाव्यांकरिता ‘पक्षाचे हित’ नव्हे तर ‘जनतेचे हितच’ अधिक महत्त्वाचे असते, ज्यासाठी पक्ष स्वतःच्या अल्पकालीन हितांचा त्याग करू शकतो.
पारंपरिक फॅसिझमचा पराभव करण्याचे श्रेय मुख्यतः साम्यवादालाच आहे. ते त्याच्या चिरकालीन ऐतिहासिक योगदानांपैकी एक आहे. साम्यवादाने पुन्हा एकदा त्याची ऐतिहासिक जबाबदारी खांद्यावर घेतली पाहिजे आणि संपूर्ण विरोधी बाजूला एकत्र करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. साम्यवाद ते करेल असा मला विश्वास आहे. आधीच्या वेळीसुद्धा हे ऐतिहासिक कार्य पार पाडण्यामध्ये त्याची गती मंद होती. म्हणूनच, आपण सध्याच्या त्याच्या मंदगतीचा अर्थ तो आपली ऐतिहासिक जबाबदारी झटकून टाकेल असा लावता कामा नये. पण जर जबाबदारी झटकली गेली, जे होणार नाही असेच मला वाटते, तर ती हानी भरून निघता येणार नाही.

मूळ लेख

प्रभात पटनाईक हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे सन्माननीय प्राध्यापक आहेत.

अनुवाद: अनघा लेले