भारत सरकारचं वर्तन योग्य नाही

डेबी अब्राहम्स यांना भारत सरकारनं व्हिसा नाकारला. अब्राहम्स युकेच्या खासदार आहेत आणि युकेच्या संसदेनं नेमलेल्या काश्मिर प्रकरणाच्या कमीटीच्या अध्यक्ष आहेत. काश्मिरमधे जनतेचे लोकशाही अधिकार नाकारले जात आहेत, तिथल्या लोकांना नागरी स्वातंत्र्य नाकारलं जात आहे या मुद्द्यावर अब्राहम्स यानी वेळोवेळी निषेध आणि विरोध नोंदवला आहे. त्यांचं हे वर्तन देशविरोधी आहे असं ठरवून भारत सरकारनं त्याना प्रवेश नाकारला आहे.

प्रत्येक देशाला परदेशी नागरिकाला देशात प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार आहे. लोकशाहीच्या चौकटीत वावरणाऱ्या देशांनी हा अधिकार नाकारण्याच्या कसोट्या ठरवलेल्या असतात. देशाची सार्वभौमता टिकवणं ही मुख्य कसोटी असते. देशाची सार्वभौमता आणि एकता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला प्रवेश नाकारला जातो.

यासर अराफत यांना अमेरिकेनं प्रवेश नाकारला होता. कारण त्यांनी दहशतवादी कारवाया केल्या होत्या, निष्पापांना ठार मारलं होतं. परंतू गंमत अशी की युनायटेड नेशन्स आणि अनेक देशांनी त्यांचा पॅलेस्टाईन हा देश मान्य केला होता आणि त्यांना त्या देशाचे प्रमुख म्हणून मान्यता दिली होती. त्यामुळंच अमेरिकेत न्यू यॉर्कमधे असलेल्या युनोच्या मुख्यालयात जायला युनोची परवानगी होती. त्यामुळंच ते युनोच्या इमारतीत न्यू यॉर्कमधे जाऊ शकत होते पण न्यू यॉर्कच्या रस्त्यावर फिरू शकत नव्हते.

एके काळी नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेनं व्हिसा नाकारला होता. कारण त्या वेळी त्यांच्या गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडाला मदत केल्याचा आरोप होता. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असूनही त्याना व्हिसा नाकारण्यात आला होता. यथावकाश नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांच्यावरील अत्याचाराला मदत करण्याचा गुन्हा सिद्ध करणं सरकारला जमलं नाही, न्यायालयात तो आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत आणि नरेंद्र मोदी आरोपमुक्त झाले. त्यानंतर अमेरिकन सरकारनं त्याना आदरपूर्वक बोलावलं.

डेबी अब्राहम्स या दहशतवादी नाहीत. तसे आरोप त्यांच्यावर नाहीत. भारत सरकारच्या धोरणावर त्यांनी टीका केली येवढाच आरोप आणि पुरावा भारत सरकारजवळ आहे. अमेरिकन लोकसभेच्या सदस्य काँग्रेसवुमन जयपाल यांनीही भारत सरकारच्या काश्मीरविषयक धोरणावर लोकसभेत टीका केली होती. त्या कारणास्तव त्यानाही भारतात पाठवू नये यासाठी भारतीय परदेश मंत्र्यांनी अमेरिकन सरकारवर दबाव आणला. तो दबाव दूर सारून त्या भारतात यायला निघाल्या असत्या तर त्यांनाही भारत सरकारनं व्हिसा नाकारला असता. युरोपियन संसदेत शेकडो खासदारांनी काश्मीर धोरणावर जाहीर विरोध नोंदवला आहे. त्यांनाही भारत सरकार दूर ठेवतंय.

अब्राहम, जयपाल, युरोपीय खासदार यांनी त्यांच्या भूमिका स्पष्टपणे मांडल्या आहेत, त्या भूमिका त्यांच्या व्यक्तिगत व कदाचित पक्षानं घेतलेल्या भूमिका आहेत. त्या भूमिका त्या व्यक्ती ज्या देशाच्या खासदार आहेत त्या देशांच्या सरकारांच्या भूमिका नाहीत. त्या देशात लोकप्रतिनिधी आपला पक्ष काय सांगतो किंवा आपला देश काय सांगतो किंवा आपलं न्यायालय काय सांगतं ते अमान्य करतात आणि त्या बाबत आपले विचार मांडत असतात. सरकार, संसद, न्यायालय यांच्या हातून अनुचित वर्तन घडू नये यासाठी तिथल्या लोकशाह्यांनी तयार केलेला तो एक अवकाश असतो. व्यक्ती विचारपूर्वक, अभ्यासपूर्वक,नीतीचा विचार करून मतं मांडतात, त्यावर समाजात विचार होतो आणि त्यातून संबंधित संस्थाना आपली धोरणं बदलण्याची संधी प्राप्त होत असते.

नव्याण्णव लोकांचा पाठिंबा आणि एकाचाच विरोध अशी स्थिती झाली तर आपली चूक सुधारण्याची शेवटली शंभराव्वी संधी मानून त्या शंभराव्या व्यक्तीच्या मतभेदाचा आदर करावा ही नैतिकता लोकशाहीमधे असते. त्याच आधारे कित्येक लोकशाही आणि उदार देशांत माणसं आपले विचार व्यक्त करत असतात. एकूणच कोणत्याही युद्धाला विरोध असणाऱ्या बर्ट्रांड रसेल यानी ब्रीटननं महायुद्धात भाग घेण्याला विरोध केला होता. ब्रिटीश नागरीक असूनही.

इराकमधे सैन्य घुसवण्याच्या धोरणाला अमेरिका आणि ब्रीटनमधल्या कित्येक म्हणजे कित्येक लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला होता.

काश्मिर प्रश्नाला दोन मुख्य पैलू आहेत.

एक पैलू म्हणजे देश या नात्यानं काश्मिर या राज्यातील घडामोडीवर विचार करून भारत नावाच्या देशानं घेतलेले निर्णय. हा निर्णय भारताचा अंतर्गत निर्णय. अंतर्गत निर्णयात भारतातलं राजकारण येतं. कलम ३७० रद्द करण्यामधे भाजपला आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा होता, भारतात हिंदू मुसलमान अशी विभागणी करून आपली हिंदू मतपेढी पक्की करायची होती. भाजपच्या अनेक धोरणांमधे आणि वर्तणुकीमधे फोडा झोडा नीतीचं प्रतिबिंब दिसतं. त्यासाठी काश्मिरला भारतीय प्रवाहात आणणं, काश्मिरचा आर्थिक विकास साधणं आणि तिथला पाकिस्तानचा हस्तक्षेप थांबवणं ही कारणं भाजपनं सांगितली. ती कारणं खोटी होती हे काळानं सिद्धच केलं आहे. परंतू हा भारतीय राजकारणाचा अंतर्गत प्रश्न झाला. भारतातल्या राजकीय पक्षानं कसं वागावं, ते पक्ष चांगले आहेत की वाईट या बद्दल युके, अमेरिका, युरोपातल्या खासदारांची व्यक्तिगत मतं असू शकतात. जशी भारतातल्या लोकांची जगभरातल्या राजकीय पक्षांबाबत आहेत. परंतू युके, अमेरिका इत्यादी ठिकाणचे खासदार ती मतं स्वतःशीच ठेवतात. त्या अर्धानं अब्राहम्स किंवा जयपाल त्यांची मतं व्यक्त करत नाहीयेत.

दुसरा पैलू आहे तो कलम ३७० रद्द केल्यानंतरची काश्मिरातली स्थिती. तीनशे सत्तर रद्द करणं काश्मिरी जनतेला मान्य नाहीये, हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट आहे. त्याना डावलून निर्णय घेण्यात आला. सरकारचं म्हणणं असं की तिथल्या जनतेला आपण यथावकाश समजून देऊ आणि नंतर जनता ते मान्य करेल. परंतू तसं होताना दिसत नाही. कलम रद्द होऊन ७ महिने झाले तरीही तिथं पोलीस आणि लष्करी दलं राज्य करत आहेत, तिथं स्थानिक जनतेचं राज्य नाही. तिथले राजकीय पुढारी तुरुंगात आहेत. भाजपचा एकेकाळच्या सहकारी पक्षाच्या मुख्यमंत्रीही स्थानबद्ध आहेत. लोकांनी त्यांची मतं मांडण्याची राजकीय सोय भाजपनं त्या वाटेनं बंद केलीय. पेपर आणि इंटरनेटही नियंत्रणात ठेवण्यात आलंय. लोकशाही देशात हे वागणं चूक आहे, करोडभर जनतेला नागरी स्वातंत्र्य, लोकशाही स्वातंत्र्य नाकारणं चूक आहे ही गोष्ट युके, अमेरिका, युरोप इत्यादी देशातली माणसं सांगत आहेत. अब्राहम्स आणि जयपाल त्यांच्यापैकीच. जागतीक समाज भारत सरकारला सांगू पहातोय की सरकारनं आपली चूक सुधारावी. त्याना भारतातलं सरकार चालवायचं नाहीये. भारत सरकारला सुधारायची संधी ते देत आहेत.

दोन उदारणं देता येतील, जरी त्यांच्यातली तीव्रता खूपच कमी आहे.

एक उदाहरण हिटलरचं. हिटलरनं ज्यूसंहार केला. हिटलर या माणसाचा, हिटलर या माणसाला पाठिंबा देणाऱ्या एका राजकीय पक्षाचा तो निर्णय होता. पण पक्ष आणि नेता या पलिकडं जग असतं. जगानं हिटलरला सांगितलं की त्याचं वर्तन चूक आहे. शेवटी जगानं त्याच्या विरोधात युद्धच पुकारलं. नंतर जागतीक समाजानं न्यूरेंबर्ग सुनावणी करून ज्यूना मारणाऱ्यांना शिक्षाही केली. जागतीक समाजाचं हे वर्तन जर्मनीच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ मानायचं काय?

म्यानमारमधे सरकारनं रोहिंग्यांचा संहार केला. रोहिंग्या मुसलमान आणि बौद्ध जनता यातील सांस्कृतीक व एकूण दुरावा-द्वेष हे या संहाराचं मुख्य कारण होतं. त्या अर्थानं तो म्यानमारचा अंतर्गत मामला होता. तरीही गँबिया नावाच्या आफ्रिकन देशानं म्यानमारवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला भरला. म्यानमारच्या सू की यांना कोर्टात खेचलं. म्यानमारचं वर्तन योग्य नाही असा निर्वाळा दिला.

गँबिया बरोबरच युके, अमेरिका, युरोपीय देश यांचीही रोहिंग्यासंहाराबाबत नाराजीची भूमिका होती. मुसलमान आणि बुद्धांनी काय करावं या बद्दल विविध देशातले लोक बोलत नव्हते, मानवी अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा मुद्दा ते मांडत होते. हे सारं म्यानमारच्या अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ मानायचं कां?

डेबी अब्राहम्स यांना प्रवेश नाकारून भारत सरकारनं एक अनैतिक चूक केली आहे. स्वतःला सुधारण्याची, स्वतःची प्रतिष्ठा राखण्याची संधी भारतानं वाया घालवली आहे. भारत हा लोकशाहीविरोधी देश आहे असा एक संदेश भारताच्या वर्तनातून जातोय. अब्राहम्स यांना प्रवेश नाकारण्यातून दोन देशांमधले किंवा अमेरिका-युरोपीय देशाशी असलेले संबंध बिघडतील अशातला भाग नाही. तिथली सरकारं त्या बाबत शहापणानं वागण्याची शक्यता आहे, भारताशी चांगले संबंध ठेवणं त्यांच्याही हिताचं आहे. परंतू भारत या देशाला आता स्वातंत्र्याचं आणि लोकशाहीचं वावडं आहे असा संदेश जाणं भारताच्या हिताचं नाही.