शेतकरी आंदोलनः बैठक निष्फळ, ९ डिसेंबरला पुन्हा चर्चा

नवी दिल्लीः मोदी सरकारने लागू केलेले तीन वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेण्यासंदर्भात सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यातील शनिवारी झालेली चौथी बैठकही निष्फळ ठरली.

केंद्र सरकारने आम्हाला या कायद्याविषयी विचार करण्यास वेळ हवा आहे, असे सांगत येत्या ९ डिसेंबरला पुन्हा चर्चा करू असे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.

शुक्रवारी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात शेतकरी संघटनांचे नेते व केंद्र सरकार यांच्यात दुपारी बैठक सुरू झाली. या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी मौन व्रत बाळगत सरकारने आमच्या मागण्यांवर केवळ हो किंवा नाही असे उत्तर द्यावे अशी अट घातली. सरकार जर वादग्रस्त कायदे मागे घेत नसेल तर बैठकीवरही बहिष्कार घालू अशी धमकी शेतकरी नेत्यांनी दिली. आम्हाला हे तीनही कायदे रद्द हवे आहेत, त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही या नेत्यांचे म्हणणे होते.

यावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिला व मुलांना माघारी पाठवावे अशी विनंती शेतकरी नेत्यांना केली.

या बैठकीला कृषीमंत्र्यांव्यतिरिक्त रेल्वे मंत्री पियुष गोयल व वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश उपस्थित होते.

दरम्यान शुक्रवारी सकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग व नरेंद्र सिंग तोमर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

कृषी राज्यमंत्री म्हणतात हे आंदोलन पंजाबपुरतेच

एकीकडे शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघत नसताना केंद्रीय कृषीराज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी जयपूरमध्ये एक वादग्रस्त वक्तव्य केले. दिल्लीच्या वेशीला धडकलेले आंदोलन हे देशव्यापी नसून ते फक्त पंजाबमध्ये आहे. आणि या आंदोलनात सामील झालेले लोक हे बहुतांश काँग्रेसचे कार्यकर्ता असल्याचा दावा केला. विरोधी पक्ष शेतकर्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.