विद्वेषी वारसा सांगणाऱ्या ट्रंका

ज्या दिवशी आपल्या माननीय पंतप्रधानांचा ७०वा वाढदिवस होता, त्याच दिवशी अनेक वृत्तपत्रांनी दिल्ली पोलीस तब्बल १७ हजार पानांचे वजनदार आरोपपत्र असलेल्या ट्रंका कडकडडूमा कोर्टात नेत असल्याचे छायाचित्र प्रकाशित केले. या आरोपपत्रात पोलिसांनी १५ जणांवर ठपका ठेवल्याची पूरक माहितीदेखील या छायाचित्रासोबत देण्यात आली.

मुळात, पोलिसांनी ट्रंका भरून आरोपपत्रे घेऊन जाण्याच्या घटनेत सनसनाटी, थरारक काय असते? मीडियाला किंवा मीडियावर दृश्य – अदृश्य प्रभाव राखून असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना यातून नेमका काय संदेश द्यायचा असतो? संदेश सुस्पष्ट असतो. ज्यांच्यावर आरोपपत्रे दाखल करण्यात आलेली आहेत, त्यांचे गुन्ह्यांचे पारडे जड आहे, म्हणूनच धोकादायक आणि अक्षम्यही आहे.

अर्थात, हे काही विद्यमान सरकार आल्यानंतरचे देखावे नाहीत. हे असले प्रकार यापूर्वीच्या सत्ताकाळातही कमी अधिक प्रमाणात झाले आहेत. पण आता या देखाव्यांमागे वारश्याने पुढच्या पिढीत संक्रमित होत आलेल्या विद्वेषाची धोकादायक जोड आहे. म्हणजे, एका धर्माने आमच्यावर १२०० (?) वर्षांची गुलामी लादली, त्या अत्याचाराची परतफेड करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असा सत्ताधाऱ्यांचा उघड पवित्रा आहे, आणि हीच सत्ताधारी समर्थकांचीही भावना आहे. विद्यमान सरकारला केवळ ब्रिटिश- नेहरू-गांधी-काँग्रेस हा वारसाच पुसून टाकायचा नाहीये, तर त्या आधीचाही, या देशाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, अध्यात्मिक, भाषिक वैभवाच्या खाणाखुणा असलेला मुस्लिम वारसासुद्धा कायमस्वरुपी जमिनीच्या तळाशी गाडून टाकायचा आहे. यासाठी हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या पुढ्यात ओसामा बिन लादेनला समुद्राच्या तळाशी गाडलेल्या अमेरिकन नेव्ही सिलचा आदर्श आहे. याच प्रयत्नांच्या दिशेचे सूचन करणारे दृश्यपरिणाम दिल्ली पोलिसांनी मीडियाच्या साक्षीने वजनदार आरोपपत्रांचे वहन करण्याच्या कृतीतून प्रतिबिंबित झाले आहेत.

किंबहुना, काहीच दिवसांपूर्वी याच दिल्ली पोलिसांनी दंगलीचे कट-कारस्थान रचल्याच्या आरोपाखाली सीएए-एनआरसी विरोधात आंदोलन करणाऱ्या उमर खालिद या विद्यार्थी नेत्यास दंगलीचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटक करणे, उमरसह गुलशिफा, सफुरा झरगर, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल (पिंजरा तोड) आदींची नावे पुरवणी आरोपपत्रात  सामील करणे, याच सुमारास देदीप्यमान हिंदू संस्कृतीचा दावा करणाऱ्या योगी आदित्यनाथांनी मी हिंदू आहे, मी बाबरी मशिदीच्या पायाभरणीला जाणार नाही, असे म्हणणे, निर्माणाधीन आग्रा मुघल वास्तूसंग्रहालयाचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी महाराज असे करण्याची घोषणा (मुख्यत: महाराष्ट्रातल्या महाआघाडी सरकारला त्यातही शिवसेनेला खिजवण्यासाठी ) करणे, ५ ऑगस्टला बाबरी मशीद पुनर्निर्माणाच्या प्रक्रियेची जराही दखल न घेता, थेट पंतप्रधानांनी राम मंदिराचे भूमिपूजन करणे, सुदर्शन टीव्हीने लव्ह जिहाद, युपीएससी जिहाद या नावाखाली चिथावणीखोर  कार्यक्रम प्रसारित करणे, हे सारे त्याच विद्वेषी भावनांचे कमी-अधिक तीव्रता असलेले विविधांगी रुप आहे.

मुस्लिम समाजावर गुन्हेगार असा शिक्का मारून या समाजास कायम आरोपीच्या पिॅजऱ्यात उभे ठेवणे, त्याला सतत टार्गेट करत राहणे, यापूर्वीही घडतच होते, तेव्हा बहुसंख्यांक हिॅदूंची भीती घालून मुस्लिमांची मते मिळवली जात होती. आता मुस्लिमांची भीती घालून बहुसंख्यांकांची मते मिळवण्याचा डाव जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत उघडपणे खेळला जात आहे.

२०-२५ कोटी मुस्लिम ८०-९० कोटी हिॅदूंना कसे भारी पडणार? मोदी-शहांसारखे भारताच्या आजवरच्या इतिहासातले सर्वात शक्तिशाली नेते सर्वोच्च स्थानी विराजमान असताना त्यांच्या अखत्यारितल्या दिल्ली पोलिसांची नजर चुकवून दंगेखोर दिल्लीत शिरूच कसे शकले? असे साधेसाधे प्रश्नही विचारण्याची फुरसत सत्ताधाऱ्यांनी समर्थकांना दिलेली नाही. साहजिकच आहे, मुस्लिमांनीच आपल्यावर शतकानुशतके अत्याचार केले, मुस्लिमांनीच आपल्यावर जातीव्यवस्था लादली, आपल्या संस्कृती-परंपरेवर आक्रमण केले, अशा अनेक खऱ्या खोट्या गोष्टी शंका न घेता समर्थकांनी स्वीकारल्या आहेत. यातूनच मताचा लाभांश पदरात पडतो आहे.

म्हणजे, मुस्लिम गलिच्छ आहेत, अपवित्र, अस्वच्छ आहेत, गुंड प्रवृत्तीचे आहेत, दिल्लीतली दंगल त्यांनीच घडवली आहे, करोनाचा संसर्ग तबलिॅगींमुळेच वाढला आहे, असे पसरवून मुस्लिम समाजाला शक्य होईल, त्या सर्व माध्यमातून गुन्हेगार म्हणून पेश करत राहायचे, तपास  यंत्रणांचा वापर करून या समाजाला कायद्याच्या कचाट्यात कायम अडकवत राहायचे, हे आताही घडले आहे. यामुळे होते काय, तर सततच्या अत्याचाराचा, शोषणाचा बळी ठरलेला, नाकारलेला समाज अस्तित्वाच्या भीतीने अपरिहार्यपणे धर्माच्या आश्रयाला जातो, तगून राहण्याच्या आदिम प्रेरणेने धर्माने आखून दिलेल्या रीतिरिवाजांचे कडवट होऊन पालन करू लागतो, जीवाच्या भीतीने आपल्याच धर्म-पंथीयांच्या सोबतीने वस्ती करू लागतो.

कोणतेही ठोस पुरावे नसताना उ. प्रदेश सरकारने डॉ. कफील खान  यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात  डांबून ठेवले. न्यायालयाने जेव्हा त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले, तेव्हा तुरुंगाबाहेर पडलेले डॉ. खान हे दाढी-मिशा वाढलेले, कट्टर मुस्लिम या प्रतिमेत बसणारे गृहस्थ दिसत होते. त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे ‘बघा, शेवटी कट्टर ते कट्टरच  राहणार, अशी छद्मी प्रतिक्रिया बहुसंख्यांकांमधल्या एका वर्गात हटकून उमटली. म्हणजे, जेव्हा नीटनेटकी हेअरस्टाइल, गोओटी बिअर्ड आणि तितकीच डिसेंट वेशभूषा असलेले खान गोरखपूरच्या बीआरडी हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत होते, तेव्हाही ते टार्गेट झाले होते, आणि पारंपरिक वेशभूषेत तुरुंगाबाहेर आले, तेव्हाही झाले आहेत.
मागे, एका मुलाखतीत उमर खालिद म्हणाला होता, आज जिथे तो राहतोय, त्या दिल्लीतल्या जामिया नगरात ८०च्या दशकात  मुस्लिमांची जेमतेम चार-पाच घरे होती, परंतु जसे देशात जातीय तणाव वाढवणाऱ्या घटना घडत गेल्या तसे भीतीने शहरभरातले मुस्लिम जामिया नगरात एकवटले. ही सगळी प्रक्रिया समजून न घेता, मुस्लिम बघा, कसे घेट्टो करून राहतात, देशाला धोका निर्माण करतात, असे हेतुपुरस्सर पसरवले गेले. सतत गुन्हेगार असा ठपका ठेवणे आणि गुन्हेगार ठरलेल्यांनी धर्माच्या आश्रयाला जाणे, एकत्र वस्ती करणे मुळात, यातूनच विद्वेषाची आग भडकवत ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरणाऱ्या इंधनाचा पुरवठा राजकारण्यांच्या एका वर्गाला आजवर होत आलेला आहे. ही एक म्हटली तर एक सूत्रबद्ध योजनाच आहे. ती राबवून अख्ख्या समाजावर आणि या समाजाच्या संस्कृतीवर दुय्यमत्व लादले गेले आहे.

आता तर केंद्रातील सरकार आणि दिल्ली दंगलीचा तपास करणाऱ्या पोलिसांना देशातला बहुसंख्यांक समाज आपल्याला वश आहे,  तो आपल्या पाठीशी आहे, याची पूर्ण खात्री असल्यानेच, पक्षपाती तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे प्रतिष्ठाप्राप्त माजी निवृत्त पोलीस महासंचालक ज्युलियो रिबेरो यांच्या जाहीर पत्रांना तोंडदेखली उत्तरे देण्यापलीकडे फारसे काही घडलेले नाही. घडणारही नाही. दिल्ली दंगलीप्रकरणी सादर करण्यात आलेली वजनदार आरोपपत्रे याच वास्तवाकडे लक्ष वेधत आहेत.