अमित शहा कुठे होते? ताहिर हुसैन, अंकित शर्माचे सत्य काय?

दिल्लीतील हिंसाचाराच्या पहिल्या भागातील माहितीवरून असे दिसून येते २४ फेब्रुवारी रोजीच दिल्लीतल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याची कल्पना आली होती. परंतु त्यांनी या गोष्टीची माहिती दिल्लीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्रालयातील आपल्या वरिष्ठांना दिली नसेल हे खरे वाटत नाही. दिल्लीत घडलेल्या घटनांपैकी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्रीय सुरक्षा दल आणि दिल्ली पोलिसांनी फारशी कारवाई न करता बघ्याची भूमिका घेतली आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी रात्री ११ वाजता दंगल आटोक्यात आणण्यात यश आले असा दावा केला असला तरी त्यानंतरही दंगल पुढे सुरूच राहिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार ही दंगल साधारण ५४ तास सुरू होती. मात्र, वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही दंगल ७२ तासांपेक्षा अधिक काळ सुरू होती.

दंगल हाताबाहेर जात असतानाही गृहमंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रॅपिड एक्शन फोर्सला पुरेशा संख्येने आणि आवश्यक त्या ठिकाणी का तैनात केले नाही आणि कोणताही विलंब न करता दंगल आटोक्यात का आणली नाही? या दलाची स्थापना केंद्रीय आरक्षित पोलिस दलांतर्गत (सीआरपीएफ) १९९२ साली एक विशेष दल जे दंगली आणि दंगलीसारख्या स्थितींसाठी वापरले जाईल यासाठी केली होती. जेणेकरून समाजात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल आणि अंतर्गत सुरक्षेचीही काळजी घेतली जाईल. हे अत्यंत जलद प्रतिसाद कालावधीसह काम करणारे दल असून ते किमान वेळेत संघर्षाची स्थिती आटोक्यात आणते. असे असताना २४ फेब्रुवारी रोजीच योग्य संख्येने आणि आवश्यक त्या ठिकाणी आरएएफला नेमण्यात का आले नव्हते?

२७ फेब्रुवारी रोजीच्या आपल्या बातमीत टाइम्स ऑफ इंडियाने पोलिसांच्या कामातील काही त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत. त्यानुसार, २४ फेब्रुवारी रोजी जे काही घडले त्यावरून असे दिसून आले की पोलिसांची हिंसाचार हाताळण्याची काहीही तयारी नव्हती. पोलिस पुरेशा संख्येने तैनात नव्हते. दगडफेकीकडे त्यांनी चक्क बघ्याची भूमिका घेतली आणि त्यांना वरिष्ठांकडून कोणत्याही सूचना नीट देण्यात आल्या नव्हत्या. त्यांनी प्रतिबंधात्मक अटका केल्या नव्हत्या आणि ड्रोनचा वापर करून नीट तपासणीही केली नव्हती.

दंगलीच्या ठिकाणी पोलिसांनी ड्रोनचा वापर केलेला होता आणि नव्हता असे सांगणाऱ्या दोन परस्परविरोधी बातम्या आहेत. मात्र मीडियानामा या दिल्लीस्थित संस्थेने जी भारतातील डिजिटल धोरणाबाबत माहिती आणि विश्लेषणाचा एक उत्तम स्त्रोत आहे तिने २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी जनमाहिती अधिकारी, ईशान्य विभाग, दिल्ली पोलिस यांच्याकडे एक आरटीआय दाखल केली होती. या आरटीआयअंतर्गत मिळालेली माहिती खूप महत्त्वाची आहे. ३१ मार्च २०२० रोजीच्या मीडियानामाच्या  अहवालानुसार-

दिल्ली पोलिसांच्या ईशान्य विभागाने सांगितले की एचओओच्या क्षमतेअंतर्गत संबंधित एसएचओ (स्टेशन हाऊस ऑफिसर्स)द्वारे खुल्या बाजारातून ड्रोन्स भाड्याने घेतले. ड्रोन बाजारातून विकत घेण्याऐवजी हायर केले म्हणजे दिल्ली पोलिसांना प्रस्ताव मागवण्याची गरज नाही, अन्यथा ड्रोनच्या तांत्रिक तपशिलांची माहिती द्यावी लागली असती. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी नक्की कोणत्या प्रकारचे ड्रोन वापरले आणि त्यांच्या क्षमता काय होता हे ठरवणे कठीण आहे. यातून या प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हती असे दिसते. हे ड्रोन्स पुन्हा संबंधित कंपन्यांकडे गेलेले असणार, याचाच अर्थ असा की पोलिसांनी जे काही नोंदवले त्याची माहिती या खासगी कंपन्यांकडेही गेलेली असणार. मीडियानामाने असे नमूद केले आहे की, आम्ही दिल्ली पोलिसांना या ड्रोनच्या वापरासाठी कशा प्रकारे परवानगी दिली होती हे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आम्हाला कोणतीही प्राधिकृतता दिली नव्हती. म्हणजेच, पोलिसांवर या ड्रोनच्या वापराचे कोणतेही उत्तरदायित्व नाही. ते त्याचा वापर आपल्या गरजेनुसार कसाही करू शकले असते.

त्याच दरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले होते की, सरकारने दिल्ली दंगलीतील हल्लेखोरांची ओळख पटवण्यासाठी चेहरा ओळखण्याच्या सॉफ्टवेअरचा वापर केला होता. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी वापरलेल्या ड्रोनमधील माहितीही लोकांची ओळख पटवण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये भरली होती की नाही हे त्यांनी सांगितले नाही. मीडियानामाने दाखल केलेल्या माहितीच्या हक्कांखालील अर्जातून या गोष्टी स्पष्ट होतात.

• दिल्ली पोलिसांनी खुल्या बाजारातून म्हणजे खासगी कंपन्यांकडून ड्रोनचा वापर केला.
• वापरलेल्या ड्रोन्सचा तांत्रिक तपशील जनतेला माहीत नाही. कदाचित वापरलेले ड्रोन्स हे उच्च रेझोल्यूशन कॅमेऱ्याचे असू शकतात.
• ड्रोन घेण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हती.
• पोलिसांनी रेकॉर्ड केलेले फुटेज खासगी कंपन्यांना पाहता येतील.
• या पाहणीतून मिळालेल्या माहितीची कुठेही नोंद नाही.
• दंगली किंवा हल्ले पूर्णपणे कव्हर केले की फक्त निवडक ठिकाणचे कव्हर केले याबाबत काहीही माहिती नाही. त्यामुळे ड्रोन्सचा वापर निवडक आणि बेमुर्वतपणे केलेला असू शकतो.

२४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दुपारी सुरू झालेल्या या दंगली २६ फेब्रुवारी रोजीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सुरूच होत्या. या दरम्यान प्रचंड जाळपोळ, लुटालूट आणि मारामारी झाली. यात किमान ५३ लोक मारले गेले. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी असा दावा केला आहे की, दंगल २५ फेब्रुवारी रोजीच आटोक्यात आणण्यात आली होती. त्यांच्या मंत्रालयाला सादर करण्यात आलेल्या जीआयए रिपोर्टनुसार दंगल २६ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू होती. सीएफजे रिपोर्टच्या शीर्षकातच ‘रिपोर्ट ऑफ फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी ऑन रायट्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ड्युरिंग २३.०२.२०२० ते २६.०२.२०२०’ असे नमूद केलेले आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए)चा भाग असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार नरेश गुजराल यांनी २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी लेखी तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या हलगर्जीपणाबद्दल त्यांनी कानउघाडणी केली आहे. त्यांनी तक्रारीत असे म्हटले आहे की, २६ फेब्रुवारी रोजी रात्री ११.३० वाजता मला एका मित्राचा फोन आला. त्यांनी सांगितले की, ते आणि त्यांचे १५ मुसलमान मित्र गोंडा चौक, मौजपूर येथे एका घरात अडकले आहेत आणि बाहेरचा जमाव घरात घुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी १०० नंबरला फोन केला. तक्रार केली आणि त्या व्यक्तीचा नंबर त्यांना दिला. ११.४३ ला मला तक्रार नोंदवल्याचे सांगितले. पण पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही. काही हिंदू लोकांनी त्यांची सुटका केली. एखादा खासदार तक्रार करतो तेव्हाही पोलिस दखल घेत नसतील तर दिल्ली जळत राहणार आणि पोलिस शांतपणे बघत राहणार यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

या काळात गृहमंत्री कुठे होते हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार ‘मी २३ फेब्रुवारीला अहमदाबादला दंगली नसताना गेलो. २४ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीला परतलो. त्यानंतर मी ट्रंप यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो नाही. मी पूर्णवेळ दिल्ली पोलिसांसोबत होतो आणि काळजी घेत होतो की दंगली पसरणार नाहीत. २५ फेब्रुवारीला ट्रंप दिल्लीत आले तेव्हाही मी पोलिसांसोबतच होतो.‘ असे असताना अमित शाह यांना (२४ फेब्रुवारीच्या सायंकाळी ६.०० वाजल्यापासून ते २६ फेब्रुवारीच्या रात्री ११.३० वाजेपर्यंत) ५४ तासांचा कालावधी दंगली आटोक्यात आणायला का लागला? तेही संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या हातात असताना. डाव्या-जिहादी लोकांनी ठरवून या दंगली घडवून आणल्या असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. मात्र डाव्या आणि जिहादी हे दोन विरूद्ध टोकाचे गट आहेत आणि ते एकत्र येऊन अशा प्रकारची गोष्ट कधीही करणार नाहीत.

या संपूर्ण दंगलींच्या बाबतीत दिल्ली पोलिसांनी केलेला हलगर्जीपणाच कारण असताना आणि भाजपाच्या नेत्यांनी केलेली चिथावणीखोर भाषणे जबाबदार असताना पोलिसांनी मात्र नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा – सीएएविरोधकांवर त्याचे खापर फोडले आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार या सर्वांचा मास्टरमाइंड आपचा माजी नगरसेवक ताहीर हुसेन आहे. त्याला पोलिसांनी जवळपास राहणाऱ्या गुप्तचर खात्याचा कर्मचारी अंकित शर्मा याच्या २५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या खुनासाठी आरोपी बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

क्विंटच्या ऐश्वर्या एस. अय्यर यांनी दिलेल्या बातमीनुसार हुसैन याने या घटनेचे नियोजन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतभेटीवर येत असताना भारताला लाजिरवाणे वाटावे यासाठी केलेली असण्याची शक्यता आहे. मात्र, पोलिसांच्या मते हुसैन आणि त्यांच्या साथीदारांची बैठक आणि या घटनेची तयारी ७ जानेवारी रोजी झाली. मात्र ट्रंप यांच्या भारतभेटीची पहिली बातमी पाच दिवसांनी म्हणजे १३ जानेवारी रोजी आली. त्याचवेळी शाहीन बागमध्ये सीएए विरोधकांची चाललेली निदर्शने शांततापूर्ण होती ही बाब खोडून काढण्याचाही प्रयत्न झाला आहे. त्यांना हिंदूविरोधी, जिहादी आणि नक्षली असल्याचा रंग चढवण्याचे प्रयत्न त्याच दरम्यान सुरू होते. हीच बाब केंद्रीय गृहमंत्रालयाला अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या दोन अहवालांमध्येही अधोरेखित करण्यात आली यात काहीही आश्चर्य नाही.

ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स अँड एकेडेमिशियन्स (जीआयए)च्या मते सीएएविरोधातील निदर्शक हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)च्या वतीने काम करत आहेत. या पक्षाला भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. सीएएविरोधक निदर्शकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी जीआयएने शाहीन बाग मॉडेलचा उल्लेख केला आहे. अनलॉफुल एक्टिव्हिटिज (प्रिव्हेंशन) एक्ट (यूएपीए) या अत्यंत क्रूर आणि निष्ठुर कायद्यांतर्गत शाहीनबागमधील निदर्शकांना अटक करून तडीपार करण्यासाठी कारण ठरावे अशी भूमिका जीआयएच्या अहवालात मांडण्यात आली आहे. जीआयएच्या अहवालाने शाहीन बाग मॉडेलचे अचूक वर्णन केले आहे. त्यांनी जिहादी हा शब्दही त्यात उल्लेखला आहे. ते अमित शाह, मोदी, फॅसिझमविरोधी घोषणा देत होते, असा उल्लेख हा अहवाल करतो.

प्रश्न असा आहे की, अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात जिहादी काय आहे? अमित शाह, मोदी, फॅसिझमविरोधी घोषणा देणे हा एक लोकशाही मार्ग आहे. क्रांतीची चित्रे काढणे, आजादीबद्दल बोलणे यातही काही जिहादी नाही. त्याला डावी क्रांती हे लेबल लावलेले असले तरीही अशा प्रकारची निदर्शने ही आपल्याला न पटणाऱ्या गोष्टींविरोधात लोकशाही मार्गाने मतप्रदर्शनच आहे. हे कशा प्रकारे देशद्रोही कृत्य ठरते हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

जीआयएच्या अहवालाने या निदर्शनांना आंतरराष्ट्रीय इस्लामी संघटनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की निदर्शकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. म्हणजेच त्यांना मोठ्या प्रमाणावर परदेशी निधी उपलब्ध होतो आहे. त्यांचे नियोजनही अचूक आहे. त्यावरूनही असे दिसते की यात परकीय शक्तींचा हात आहे. पण हे सिद्ध करायला काय पुरावे आहेत? त्यांच्याकडे काहीही पुरावे नाहीत. अशा प्रकारचे आरोप केल्यामुळे सामान्य वाचकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो आणि धार्मिक शक्तींचे एकीकरण करण्यात आल्याची गोष्ट ते स्वीकारतात. जीआयएच्या अहवालातून या निदर्शनांवर उडवण्यात आलेला चिखल कधी ना कधी मान्य केला जाईल, अशी आशा त्यांना वाटते.

दिल्लीतील दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी लागलेला विलंब आणि ७२ तासांनी या दंगली आटोक्यात येणे याबाबत पोलिसांना कोणताही जाब या जीआयएच्या अहवालात विचारण्यात आलेला नाही. याउलट पोलिसांना पाठीशी घालून त्यांच्या बचावासाठी इतर कोणावर त्याचे खापर फोडण्याचा प्रकार सुरू आहे. जीआयएने आपल्या अहवालात त्याचे खापर दिल्लीतील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांवरही फोडले आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, शहरी नक्षल-जिहादी नेटवर्कने या दंगलींचे नियोजन केले आणि त्या पार पाडल्या. दिल्लीतील अत्यंत डाव्या- शहरी नक्षल नेटवर्कमधल्या अल्पसंख्याकांनी अत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन या दंगलींना ते कारण ठरले- अर्थात याचे काय पुरावे आहेत हे कुणालाही माहीत नाही. जामिया मिलिया युनिव्हर्सिटी आणि जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी तसेच अनेक सीएए विरोधी निदर्शकांविरोधात खटले भरायला पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सीएफजे रिपोर्टने आपचे नेते ताहिर हुसेन यांचा दंगलीतील सहभाग दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही असे नमूद केले आहे. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ आले आणि त्यातून असे दाखवण्यात आले की त्यांच्या घराचा वापर आसपासच्या परिसरावर पेट्रोल बाँब, स्लिंग शॉट्स आणि कॅटापल्ट यांनी हल्ला करण्यासाठी तळ म्हणून केला गेला. व्हिडिओतून असे दिसले आहे की त्यांच्या घराच्या गच्चीवर लोक जमले होते आणि त्यांच्या घरातून एसिडही सापडले आहे.

पोलिसांनी २ जून २०२० रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ताहिर हुसैनला प्रमुख आरोपी केले आहे. इंडिया टुडेच्या बातमीनुसार, ‘पोलिसांनी असे सांगितले की २५ फेब्रुवारी रोजी ताहिर हुसैनवर तक्रार नोंदवण्यात आली. २४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २.१५ वाजता ताहिर हुसैनच्या खजुरी खास येथील घरासमोर झालेल्या दंगलींमुळे ही तक्रार नोंदवण्यात आली. ‘ मात्र २४ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ६.३० वाजता आजतक- इंडिया टुडेचे पत्रकार सुशांत मेहरा यांच्याशी बोलले. त्या दिवशी आपचे प्रवक्ते दीपक बाजपाई यांना ६.४४ वाजता या फोनचे रेकॉर्डिंग पाठवले गेले. त्यात हुसेन हे पोलिसांना त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला दंगेखोरांसाठी वाचवण्यासाठी विनंती करत आहेत. ते म्हणाले की ते पोलिसांना सातत्याने फोन करत आहेत परंतु त्यांच्या सुटकेसाठी ते अद्याप आलेले नाहीत.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार पोलिसांनी आरोपपत्रात असा दावा केला आहे की हुसैन यांनी २४-२५ फेब्रुवारी रोजी १२ पीसीआर कॉल्स केले. पीसीआर कॉल घेणाऱ्या अधिकाऱ्याचीही चौकशी झाली. त्यांच्याकडे दंगेखोरांच्या मोठ्या संख्येमुळे वेळेत पोहोचू शकले नाहीत असे दिसून आले. ते रात्री उशिरा पोहोचले आणि त्या वेळी हुसेन त्यांच्या घराबाहेर होते. आजूबाजूची काही घरांचे नुकसान झाले होते. त्यांचे घर आणि कुटुंबीय सुरक्षित होते. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाखा, ए. के. सिंगला यांनी ३ मार्च २०२० रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, ताहिर हुसेन यांनी फोन केल्यावर पोलिसांची एक टीम त्यांच्या घरी गेली. त्यांनी पोलिसांच्या मदतीशिवाय बाहेर येण्याचे नाकारले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना घराबाहेर आणले. त्याचवेळी दिल्ली पोलिसांच्या पीआरओने दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, २४-२५ फेब्रुवारी २०२० च्या रात्री काही लोकांनी चांदबाग येथे नेमलेल्या पोलिसांना सांगितले की, ताहिर हुसेन हे अडकले आहेत कारण त्यांच्या आजूबाजूला खूप जमाव आहे. पोलिसांनी त्याची पडताळणी केली असता ते चुकीचे आढळले आणि त्या वेळी हुसेन घरीच होते. दिल्ली पोलिसांनी एसीपी सिंगला यांच्याविरोधात हुसैन यांची सुटका केल्याची खोटी माहिती दिल्याबद्दल कारवाई केली की नाही याचा तपशील उपलब्ध नाही. हुसैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी २५ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ४.०० वाजता आपले दल तेथून काढून घेतले. त्यानंतर २६ फेब्रुवारीपर्यंत त्या भागात झालेल्या दंगली रोखण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही.

ज्या अंकित शर्माच्या खुनाचा आरोप ताहिर हुसैन यांच्यावर आहे त्याचा खून हिंदुत्व ब्रिगेडच्या हिंसक आंदोलनामुळे झाल्याचा दावा वॉलस्ट्रीट जर्नलने केला आहे. अंकितचा भाऊ अंकुर याने ही माहिती आपल्याला दिल्याचा दावा वॉल स्ट्रीट जर्नलने केला आहे. पोलिसांनी या बातमीसाठी वॉल स्ट्रीट जर्नलवरही खटला दाखल केला आहे. एकीकडे मुस्लिम वर्गावर आणि डाव्या विचारसरणीच्या लोकांवर या दंगलीचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न सुरू असताना एका परदेशी वृत्तपत्राकडून हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा जमावच त्याच्या हत्येला कारण ठरला असावा ही बातमी येणे हे त्यांना पटणारे नाही. त्याचमुळे वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या पत्रकाराला भारतविरोधी वागणुकीसाठी भारतातून हाकलून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

दिल्ली दंगलींमध्ये नेमके काय घडले आणि त्याबद्दलचे अहवाल नेमकी काय माहिती देत आहेत, आणि कशा पद्धतीने जनतेची दिशाभूल केली जात आहे हे पुढील भागात आणखी स्पष्ट होईल. सत्य हेच आहे की दिल्ली पोलिसांनी या संवेदनशील भागात पुरेसे दल नियुक्त केले असते तर अंकित शर्मा आणि इतर अनेकांचा जीव वाचू शकला असता.

एन. डी. जयप्रकाश ([email protected]) हे दिल्ली सायन्स फोरममध्ये कार्यरत आहेत.

मूळ लेख