दिल्ली हिंसाचाराबद्दल इतकं दीर्घ मौन का?

देशाच्या राजधानीत उसळलेल्या दंगलीला आता १०-१२ दिवस झाले आहेत. ज्या गृहमंत्रालयाकडे अशा घटनांचं उत्तरदायित्व येतं, त्यांनी याबाबत अद्याप चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यातही कमाल म्हणजे संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना, एक आठवडा उलटून गेला तरी संसदेतही याबाबत कुठलं सरकारी वक्तव्य देण्याची तसदी घेतली गेलेली नाहीय.

गृहमंत्र्यांनी ना कुठल्या दंगलग्रस्त भागाला भेट दिली, ना जखमींची विचारपूस करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये धाव घेतली. ही देशातली नव्या नॉर्मलची व्याख्या असावी. कारण एरवी ज्या दंगलीत ५० पेक्षा अधिक जणांचा जीव जातो, तेही देशाच्या राजधानीत, आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्राध्यक्षांचं आगमन होत असताना झालं तर केवळा गहजब उडाला असता. देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या कारभाराबद्दल शेकडो सवाल उपस्थित केले गेले असते, माध्यमांनी त्यांना सडेतोड प्रश्न विचारले असते. पण दिल्ली दंगलीबाबत असे काही प्रश्न कुणाला पडले नाहीत. संसदेचं अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधक दिल्ली दंगलीबाबत चर्चेची मागणी करतायेत, मात्र ती बिनदिक्कतपणे धुडकावली जातेय. संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना देशातल्या महत्त्वाच्या घटनांबाबत सरकारनं सभागृहाला माहिती देणं अपेक्षित असतं. पण मोदी सरकारकडून दिल्ली दंगलीबाबत काही अधिकृत निवदेन अद्याप आलेलं नाही. ज्या अमित शहांना सध्या पोलादी पुरुष अशी उपाधी अनेकांकडून दिली जाते, ते पोलादी पुरुष सभागृहासमोर जायला इतका वेळ का बरं लावत असावेत..

संसदेत दिल्ली हिंसाचाराबद्दल ११-१२ मार्चला चर्चा करू असं सरकारनं ठरवलं आहे. विरोधकांच्या गदारोळात खुद्द लोकसभा अध्यक्षांनीच होळीनंतर चर्चेला तुमचा काय आक्षेप आहे असं विचारलं होतं. पण तातडीनं चर्चा का घेत नाही सरकार असं म्हणत विरोधक चर्चेच्या मागणीवर ठाम राहिले. २ मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरं सत्र सुरू झालं. त्यानंतर इतक्या दिवसांनी सरकारनं चर्चेचं वेळापत्रक का बरं आखलं असावं. तर त्याचं उत्तर कदाचित एकच असावं, सरकारला आपल्या इच्छेप्रमाणे दंगलीची स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी वेळ हवा होता. आम आदमी पक्षाचा नगरसेवक ताहिर हुसैनला कोर्टासमोर शरणागती पत्करण्यासाठी येत असतानाच त्याला अटक करण्यात आलीय. पोलिसांवर पिस्तुल ताणताना ज्या शाहरुख नावाच्या तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यालाही अटक करण्यात आलीय. या दोघांचीही रवानगी सध्या पोलीस कोठडीत करण्यात आली आहे. दुसरीकडे या दंगलीच्या दरम्यान प्रक्षोभक वक्तव्यं करणाऱ्या कपिल मिश्रावर मात्र अद्याप काही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट दरम्यानच्या काळात शांती मार्च काढून त्यानं या सगळ्या प्रकरणात सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात या शांती मार्चमध्येही पुन्हा ‘देश के गद्दारों को..’च्या आरोळ्या काही जणांनी लगावल्या. त्यामुळे आत्तापर्यंत तरी केवळ एकाच समाजाला या सगळ्या हिंसाचारासाठी जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न होतोय का असाही सवाल उपस्थित होतो. सरकार चर्चेची मागणी मान्य करत नाही त्यामुळे सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या काँग्रेसच्या सात खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. गौरव गोगोई आणि या सात खासदारांना अधिवेशनापर्यंत निलंबित करण्यात आलंय. सरकार आमचं म्हणणंच ऐकत नाही त्यामुळे आम्ही हतबल आहोत असं सांगत तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ ब्रायन यांनी तर लोकसभेच्या प्रांगणातल्या लॉबीतच आपलं भाषण रेकॉर्ड करून समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केले. २०१६ नंतर राज्यसभेत विरोधकांची एखाद्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी मान्यच होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. होळीच्या सुट्टीनंतर आता जेव्हा या मुद्द्यावर चर्चा होईल तेव्हा ती किती वादळी होते याची उत्सुकता आहे.

दरम्यानच्या काळात सरकारनं माध्यमांच्या गळचेपीचा एक छोटा प्रयोगही करून पाहिला. दिल्ली दंगलीत एकतर्फी वार्तांकन केल्याच्या आरोपावरून एशियानेट आणि मिडिया वन या दोन केरळी चॅनेलचं प्रक्षेपण ४८ तासांसाठी बंद केल्याचं फर्मान काढलं. या चॅनेलवर आरोप काय तर त्यांचे वृत्तांकन दिल्ली पोलीस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढणारं होतं. केंद्र सरकारनं ठरवलं असतं तर हिंसाचार अवघ्या काही तासांत थांबला असता, पण सरकारची याला मौन सहमती होती अशी टीका करणं हा चॅनेलचा गुन्हा ठरला. सरकारचे मीडियाबद्दलचे अंतस्थ हेतू उघड करणारा हा निर्णय होता. पण चाचपणी करून सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी तो माघारीही घेतला. ही एका अर्थानं लिटमस टेस्ट होती. आणीबाणीविरोधात आम्ही तुरुंगात गेलो असं म्हणणाऱ्यांनी कुठल्या तोंडानं याचं समर्थन केलं असतं हा प्रश्न आहे.

एकीकडे या सगळ्या मुद्द्यावरून संसदेतलं वातावरण तापलेलं असताना पंतप्रधान मोदींच्या एका सुडोकू खेळीनं मात्र देशात भलतीच चर्चा रंगली. येत्या रविवारी आपण सोशल मिडिया सोडून देण्याचा विचार करतोय असं म्हटल्यानंतर त्यावर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा महापूर आला. अनेकांच्या कल्पना भरारी घेऊ लागल्या, तर काहींनी थेट सुतावरुन स्वर्ग गाठण्याचा प्रयत्न केला. एक रात्रभर जणू सगळ्या देशाला वेड लागलं होतं, पण नंतर हा केवळ महिला दिनासाठीचा एक छोटा प्रयोग असल्याचं स्पष्ट झालं. पंतप्रधान मोदी ट्विटर, फेसबुक सोडून एक स्वदेशी अप आणणार पासून ते अगदी सोशल मीडियाच्या अतिवापरापासून दूर राहण्यासाठी काही मंत्र देणार पर्यंतच्या अनेक कल्पना तोवर रंगवून झाल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय जगतात कोरोनाच्या संकटाशी झुंजण्याची तयारी सुरू असताना, देशाच्या राजधानीत झालेल्या हिंसाचाराच्या जखमा चालू असताना अशा नॉनसिरीयस खेळात पंतप्रधान व्यग्र होते. त्यात भर पडली ती आर्थिक आघाडीवरुन. जेव्हा येस बँकेवर आर्थिक निर्बंधांची घोषणा रिझर्व्ह बँकेकडून झाली. पीएनबी, त्यानंतर पीएमसी बँक आणि आता येस बँक. मोदींच्या कार्यकाळात डबघाईला आलेली ही तिसरी बँक. बँका या अर्थव्यवस्थेसाठी ऑक्सिजनचं काम करत असतात. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक अशा बँका धोक्यात येणं ही धोक्याची घंटा आहे.

येस बँकेतल्या थकित कर्जांचा आकडा २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे हा आकडा इतका वाढेपर्यंत आरबीआय, केंद्र सरकारच्या एजन्सीज नेमकं काय करत होत्या हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो. नोटबंदीचा निर्णय झाला तेव्हा याच येस बँकेच्या राणा कपूर यांनी त्याचं मास्टरस्ट्रोक म्हणून तोंडभरुन कौतुक केलेलं होतं. पण अवघ्या काही वर्षातच त्यांचे ग्रह फिरलेत. येस बँक ही २००४ साली स्थापन झालेली बँक. गेल्या १५-१६ वर्षातच या बँकेनं वेगानं प्रगती करत देशातल्या टॉप बँकांमध्ये स्थान पटकावलं. पण २०१८ पासूनच या बँकेत सर्व काही आलबेल नसल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं होतं. कॉर्पोरेट क्लायंटस हे या बँकेचं बलस्थान. पण अनेकांना नियमबाह्य बेधडक कर्जांचं वाटप केल्यानं परिस्थिती हाताबाहेर गेली. २०१४ला या कर्जांचा आकडा ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत होता, तो २०१९ पर्यंतच २ लाख ४९ हजार कोटी रुपयापर्यंत वाढला. त्यामुळे ज्या काळात ही बेसुमार वाढ झाली, त्या काळात निगराणाची जबाबदारी असणारे आता या घोटाळ्यापासून आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. एकीकडे या तीन बँका अशा डबघाईला आल्यात, दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला सरकारनं मारला. एलआयसीच्या पैशांवरही डोळा आहेच. नोकरदारांच्या पीएफवरचंही व्याजही खायचं आहेच. त्यामुळे हा पैसा नेमका जातोय कुठल्या दिशेनं हा प्रश्न आहे.

येस बँकेकडे अनेक मोठ्या संस्था, कंपन्यांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. महाराष्ट्रातल्या नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड अशा महापालिकांचे जवळपास दीड हजार कोटी रुपये या बँकेकडे अडकले आहेत. त्यात गुजरातच्या बडोदा महापालिकेनं आपले २६५ कोटी रुपये बरोबर काही तास आधी काढून घेतले. अदानी ग्रुपच्या एका कंपनीनंही फेब्रुवारीच्या अखेरीस ही रक्कम काढून घेतली होती. त्यामुळे अनेकांना पुन्हा नोटबंदीच्या दिवसांची आठवण आली.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला अजून एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही तोच दिल्लीतल्या हिंसाचाराच्या भडक्यानं नागरिकत्व कायद्यानं वातावरण किती कलुषित झालंय याची जाणीव करून दिली. येस बँकेच्या रुपानं आधीच गर्तेत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पाय आणखी खोलात गेलाय. समोर करोनाचं संकट आ वासून उभं आहे. कुठल्याही सरकारसमोर अशी चौफर आव्हानं येत असतातच. फक्त त्यावेळी पंतप्रधानांनी ट्विटरवर सुडोकूचे  खेळ खेळण्यात, आणि गृहमंत्र्यांनी राजनाधीत इतका मोठा हिंसाचार होऊन मौनात राहू नये इतकीच काय ती अपेक्षा.

प्रशांत कदम हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.