नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बदल होणे हे हितावह

जेव्हा पंतप्रधान बोलत असतात तेव्हा जनता त्यांचे ऐकत असते. मात्र काही जण त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. पण नरेंद्र मोदी यांच्या हिंदुत्वाच्या समर्थकांना मोदी नेमके काय म्हणताहेत व त्यांना काय सांगायचे आहे, याची पक्की जाण असते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना दिल्लीतील हिंसाचारग्रस्त परिस्थिती हाताळण्यास सांगून मोदींनी त्यांचे हेतू स्पष्ट केले आहेत.

जेव्हा गोरक्षकांच्या झुंडी मुस्लिमांना मारत होत्या तेव्हा मोदींनी त्यांना थांबवले नव्हते पण जेव्हा ते जाहीरपणे अशा झुंडशाहीविरोधात बोलले तसे त्या प्रकारच्या थोडक्याच घटनांची नोंद घेतली जात होती व नंतर या घटनांवरच्या बातम्या वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावरून गायब होऊ लागल्या.

जातीय दंगल आटोक्यात आणण्यास फार वेळ लागत नाही. केजरीवाल यांनी दिल्लीतील दंगल संपवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे, अशी मागणी केली होती पण दंगल शमवण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्याची गरज नसते. लष्कराला बाह्य शत्रूशी निपटण्याचे प्रशिक्षण दिले असते त्याला आपल्याच देशातील वाट चुकलेल्या, कायदा हातात घेतलेल्या नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याचे प्रशिक्षण दिलेले नसते. पोलिसांना दंगली आटोक्यात आणण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते पण सध्याचे वातावरण पाहता पोलिसांना त्या हाताळता येत नाहीत असे वाटते. त्या मागचे कारण असे की, राजकीय नेतृत्व दंगल शमवण्यासाठी लष्कराला आदेश देऊ शकत नाहीत पण पोलिसांच्या बाबतीत तसे नसते. पोलिसांना आदेश राजकीय नेतृत्वाकडून दिले जात असतात, पोलिस स्वत: परिस्थिती हाताळत नाहीत, हे २००२मध्ये गुजरातमध्ये दिसून आले आहे.

बुधवारी दिल्ली पोलिसांची एकंदरीत कार्यशैली दिल्ली उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नांकित केली होती. मला ते ऐकून बरे वाटले कारण ते पाहून पोलिस आयुक्त काहीतरी बोलतील असे वाटले. पण या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना ते ऐकावे लागेल. दिल्ली असो वा उत्तर प्रदेश असो वा महाराष्ट्राचे पोलिस असो ते कायदा व संविधानाच्या चौकटीत नव्हे तर सत्ताधाऱ्याच्या निर्देशानुसार वागतात.

जर अमित शहा यांच्या हातात सर्व सूत्रे असतील तर आपण दिल्ली पोलिसांना पूर्णत: दोषी ठरवू शकत नाही. माझे आजही गुजरात पोलिसांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क असतो. तीन दशकांपूर्वी मी गुजरातमध्ये काम केले होते त्यामुळे असे संबंध आहेत. मला कळतेय की अमित शहा सारख्या नेत्याच्या विरोधात काम करताना एखाद्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला किती अडचणींचा, धोक्याचा सामना करावा लागत असावा.

दिल्लीची परिस्थिती हाताळण्याचे काम प्रशासन व पोलिसांकडे असताना न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागतोय हे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीकोनातून एक घातक पायंडा पडत असल्याची मला भीती वाटते.  प्रकाश सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्यांकडून पोलिसांवर होणाऱ्या राजकीयकरणावर चिंता व्यक्त केली होती व न्यायालयाला त्याच्या मर्यादा सांगितल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे हेच मत नंतरच्या अनेक केंद्र व राज्य सरकारांनी पाळण्यास सुरवात केली व पोलिसांवरचा राजकीय हस्तक्षेप वाढत गेला.

समाजातील जातीय उदासिनता, असंतोषपणा अशी नियंत्रित करता येईल हे पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती असते. त्यांनी कोणताही धर्म असो त्या धर्मातील समाजकंटकांना, गुंडाना, माफीयांना एकाच वेळी ताब्यात घेतल्यास दंगल चिघळत नाही.

१९८४च्या मुंबई दंगली व १९८५मधील अहमदाबाद येथील दंगलीत मी हीच पद्धत वापरली होती. असे प्रयत्न केल्याने राजकीय नेत्यांकडून पाठिंबा मिळणे शक्य असते. पण दिल्लीत हे दिसून आले नाही. सत्ताधारी नेतेच दंगल भडकावण्यास कारणीभूत ठरले.

अमित शहा आपले सहकारी अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा यांना तुरुंगात टाकतील का? त्याबाबत मला शंका वाटते. आणि जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत दंगलीस चिथावणी दिली जाईल यात शंका वाटत नाही.

मुस्लिमांच्या बाबतीत माझा मुंबई व अहमदाबाद येथील अनुभव सांगतो. या दोन शहरात पेटलेल्या दंगलीत अंडरवर्ल्ड गँग आपल्या समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी उतरल्या होत्या. या टोळ्यांनी शस्त्रास्त्र जमवली होती, ती आपल्या माणसांना वाटली होती. दिल्लीतल्या दंगलीत ज्या गोळीबाराच्या घटना झाल्या त्या माफियांकडून झाल्या. काँग्रेस सत्तेत असतानाच्या काळात मुंबईतील हाजी मस्तान, करिम लाला अहमदाबादेतील लतिफ या माफियांच्या विरोधात पोलिसांना धडक कारवाई करता येत नव्हती कारण या माफियांना राजकीय आश्रय मिळत होता. आता असा आश्रय भाजपशासित प्रदेशातील सरकारकडून मिळत नाही. येथे एकाच बाजूने कारवाई केली जाते. त्यामुळे आता मुस्लिम गुंडाबरोबर भाजपने आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबायला हवे.

बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिल्ली दंगल पेटण्यास कारणीभूत ठरलेल्या भाजपच्या नेत्यांवर फिर्याद दाखल करण्याबाबत आपले उत्तर देण्यास चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. हा वेळ सत्ताधाऱ्यांना फायद्याचा आहे. या काळात फिर्याद दाखल करण्यास टाळाटाळ होऊ शकते. जर मी पंतप्रधान असतो तर संरक्षण व गृहखात्यातील मंत्र्यांना हटवून देशात अंतर्गत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मवाळ हिंदुत्व प्रतिमा असलेल्या नेत्याकडे ही मंत्रिपदे दिली असती.

पंतप्रधान मोदींनी अत्यंत हुशारीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना राजधानीतील परिस्थिती निवळण्यासाठी पाठवले आहे. ही व्यवस्था काही दिवसांपर्यंत राबवावी. कारण याने तूर्तास परिस्थितीवर नियंत्रण येईल पण यावर खरा उपाय हा नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बदल करण्यात आहे.

ज्युलिओ रिबेरो, हे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त होते, त्यांनी गुजरात व पंजाबमध्ये पोलिस महासंचालक म्हणूनही काम केले आहे. ते रुमानियामध्ये भारताचे राजदूतही होते.

मूळ लेख