विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्व नागालँडला वेगळे राज्य करण्याची मागणी

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्व नागालँडला वेगळे राज्य करण्याची मागणी

प्रदेशातील प्रबळ ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशनने २६ ऑगस्ट रोजी दिमापूर येथे या प्रदेशातील सात जमातींचे नेते, संस्था आणि इतर संघटनांसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी स्वतंत्र 'फ्रंटियर नागालँड'चे वेगळे राज्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेणार नाही असा ठराव केला.

हो ची मिन्ह: राजा आणि संत
नेटीझन्सच्या दबावापुढे झुकरबर्गही झुकला
अर्थखात्याची मनमानी आणि असहाय्य अधिकारी

कोहिमा : नागालँडमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्याचा पूर्व भाग वेगळा करून नवीन राज्याची निर्मिती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या भागात, मागणी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी न होण्याच्या आवाहनाला परिसरातील २० आमदारांनीही पाठिंबा दिला आहे.

मोन, तुएनसांग, किफिरे, लाँगलेंग, नोकलाक आणि शमातर हे सहा जिल्हे पूर्व नागालँडमध्ये येतात. या जिल्ह्यांमध्ये चांग, ​​खिमनिंगान, कोन्याक, फोम, संगटम, तिखीर आणि यिमखिंग या सात जमातींचे लोक राहतात.

ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ईएनपीओ) या प्रदेशातील प्रभावशाली संघटनेने २६ ऑगस्ट रोजी दिमापूर शहरात या प्रदेशातील सात जमातींचे नेते, संघटना आणि इतर संघटनांसोबत बैठक घेतली. जोपर्यंत त्यांची स्वतंत्र ‘फ्रंटियर नागालँड’ राज्याची मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी होणार नाही, असा ठराव यावेळी करण्यात आला.

ईस्टर्न नागालँड लेजिस्लेटर्स युनियनचे सचिव आणि युनियनच्या जमीन संसाधनांचे सल्लागार सीएल जॉन म्हणाले, “प्रदेशातील २० आमदार लोकांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊ शकत नाहीत. वेगळ्या राज्याच्या निर्मितीची मागणी हे जनआंदोलन असून आम्ही जनतेसोबत आहोत.”

नागालँड पीपल्स फ्रंट (NPF) चे आमदार जॉन म्हणाले की, 2010 पासून वेगळ्या राज्याची मागणी सुरू आहे आणि ईएनपीओने या संदर्भात केंद्राला अनेक वेळा निवेदन सादर केले आहे. या संदर्भात कोणतेही उत्तर न दिल्याने लोक केंद्रावर नाराज असल्याचा दावा जॉन यांनी केला आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१२ मध्ये या विषयावर विधानसभेत चर्चा झाली होती आणि केंद्राला अहवाल पाठवण्यात आला होता.

नागालँडमधील ६० सदस्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारीपर्यंत सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, कारण या निवडणुका १२ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

ईएनपीओमध्ये चांग खुलेई सेटशांग (CKS), खिमन्यूंगन ट्रायबल कौन्सिल (KTC), कोन्याक युनियन (KU), फोम पीपल्स कौन्सिल (PPC), युनायटेड संगतम लिखुम पुमजी (USLP), तिखीर आदिवासी परिषद (TTC) आणि यिमखिउंग आदिवासी परिषद (YTC) यांचा समावेश असलेला एक संयुक्त मंच आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0