२०१९-२०चा अर्थसंकल्प म्हणजे विस्कळीतपणाने भरलेले अस्ताव्यस्त अर्थधोरण आहे. यातून देशासमोरील मुलभूत आर्थिक समस्या सुटण्याकडे वाटचाल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. यंदाही घोषणांच्याच पावसात भिजावे लागले आहे. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळेल असे त्यात काही तर नाहीच.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०१९-२० साठीचा अर्थसंकल्प होता की देशासमोरील मुख्य आर्थिक समस्यांना हात न घालता इतस्तत: जुजबी उत्तरे शोधत केवळ स्वप्नांची गाजरे दाखवणारा शब्दफुलोरा होता हा प्रश्न कोणालाही पडेल.
शेती, उद्योग-व्यवसाय यांना नवसंजीवनी देईल आणि अत्यंत गहन बनलेल्या बेरोजगारीच्या संकटावर किमान मात करण्याची सुरुवात होईल यासाठी अर्थमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात कसलेही दिशादर्शक भाष्य केले नाही की त्यासाठी कसलेही ठोस दिशादर्शक धोरण मांडले नाही. तरतुदी तर दूरच!
मात्र पाच ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी बनवण्याचे स्वप्न ठेवायला त्या विसरल्या नसल्या तरी त्या दिशेने जाण्यासाठी काय करायचे आहे याबाबत मौनच बाळगले. मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्येही स्वप्नेच विकते आहे असे चित्र त्यामुळेच निर्मांण झालेले आहे.
शेतीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनलेला आहे. कृषीक्षेत्रातून होणाऱ्या विस्थापनामुळे बेरोजगारांचे लोंढे वाढत आहेत. अशा स्थितीत शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, शेतमालाचे भाव कोणी ठरवायचे याबाबतची नवी रचना, आयात-निर्यातीवर मनमानी पद्धतीने घातली जाणारी किंवा उठवली जाणारी बंधने किमान सैल करत मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या जगात शेतीचा प्रवेश होईल अशा क्रांतीकारी निर्णयाची अपेक्षा होती.
तेलबिया-कडधान्यांचे उत्पादन वाढवले पाहिजे हे सांगताना सीतारामन विसरल्या की तूरडाळीचे उत्पादन वाढवूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी आर्थिक ससेहोलपटच आली होती. त्याबाबतही त्यांनी कसलेही भाष्य केलेले नाही. किंबहुना बेरोजगारी आणि शेतीप्रश्न अस्तित्वातच नाही असा त्यांचा एकंदरीत आविर्भाव होता. शेतकऱ्यांना या बजेटने निराश केले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
घोषणा काय केली तर झिरो बजेट शेतीचा प्रयोग देशभर राबवला जाईल. “झिरो बजेट” नावाची संकल्पना अस्तित्वात नसते. ती केवळ काही घटकांनी अलीकडे प्रचारात आणलेली क्लृप्ती आहे. त्यातून ना शेतमालाचा उत्पादन खर्च कमी होतो ना शेतमालाचा भाव वाढतो! या झिरो बजेटचा कसलाही अभ्यास न करता केवळ एखादी लोकप्रिय घोषणा आणि तीही बजेटमध्ये सादर करावी, आणि एका मोठ्या क्षेत्राची बोळवण करावी असला प्रकार या बजेटमध्ये घडलेला आहे.
उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राबाबतही तेच घडले आहे. मुख्य समस्येला हात न घालता आजूबाजूच्या आणि त्याही विस्कळीत प्रश्नांना हात घालत त्यांनी तेही प्रश्न सोडवण्याऐवजी गुंतागुंतीचे केले आहेत. उदाहरणार्थ २५% करमर्यादेत असणाऱ्या उद्योगांच्या वार्षिक उलाढालीची सीमा २५० कोटी रु. पासून ४०० कोटी रुपये केली असली तरी त्या मर्यादेबाहेरील मोठ्या उद्योगांना मात्र कसल्याही सवलतीपासून वंचितच ठेवले. याची प्रतिक्रिया उद्योगजगतात समाधानाची न उमटता उग्रच उठली कारण मुळात हे काही त्यांच्या समस्येवर उत्तर नव्हे आणि निर्णयात असा दुजाभाव कां, हाही प्रश्न आहे.
उद्योगधंद्यांची स्थिती नोटबंदी आणि जीएसटीच्या अकार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे डबघाईला आलेली आहे हे सत्य आता मोदी सरकारही मान्य करू लागले आहे. आर्थिक अहवालही तेच सांगतात. जीएसटीच्या पायऱ्या कमी होतील, नवे उद्योग सुरू करण्यातील सध्याचे पर्यावरण क्लियरन्सपासूनचे अडथळे किमान सौम्य करत प्रक्रिया गतिमान केली जाईल अशी अपेक्षा होती. किमान १२ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक असलेले असंख्य प्रकल्प वर्षानुवर्षे या जाचक नियमांमुळे साकार झालेले नाहीत. याबाबतही सीतारामन यांनी मौन पाळले आहे.
तेच स्टार्ट-अप्सचे. मोदींना अशा घोषणा करण्याचा छंद आहे. पण या स्टार्ट-अप योजनेतील सुरू झालेले ७०% तोट्यात जाऊन बंद पडले ते का याचे कसलेही उत्तर न शोधता या क्षेत्राला आणि त्यात गुंतवणुक करणाऱ्याला कराची विवरणपत्रे भरण्यात काही सवलती दिल्या. यामुळे हे क्षेत्र वाढेल व नवे उद्योजक निर्माण होतील हे दिवास्वप्न आहे.
याचे कारण म्हणजे बँकिंग क्षेत्रच आजारी असल्याने ते आता मुळात नवीन वित्तपुरवठा करण्यास उत्सुक नाही. शिवाय स्टार्ट-अप क्षेत्रातील व्यवसायांना नफ्यात येण्याचा काळ प्रदीर्घ असू शकतो पण ते आपल्या वित्तपुरवठा व्यवस्थेला मान्य नाही. सर्वच उद्योगांसाठी एनपीएचे नियम सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने आहेत. त्यात अभिनव संकल्पनांच्या स्टार्ट-अप टिकाव धरू शकणे शक्य नाही. उलट सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या सवलतीमुळे कागदोपत्री स्टार्ट-अप अस्तित्वात येऊन गुंतवणूकदार याचा गैरफायदा घेऊ शकतील हे लक्षात घ्यायला हवे.
गेल्या पाच वर्षात सरकार ज्या अंदाजपत्रकीय घोषणा करत आले आहे त्या घोषणा सहाव्या वर्षीही सत्यात येण्याची शक्यता दृष्टीपथात नाही. दीर्घमुदतीचे धोरण आखत त्या दिशेने प्रत्येक बजेटमधून शिस्तबद्ध पद्धतीने जाण्याचा प्रयत्न होतो आहे असा आजवरचा अनुभव नाही. भारतात देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असताना भांडवल बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या उद्योगांनी आपले किमान भागभांडवल २५% खुले ठेवण्याऐवजी ती मर्यादा १० टक्क्यांनी वाढवली आहे.
अनेक विदेशी आणि देशी मध्यम आकाराच्या कंपन्या प्रमोटर्सकडेच जास्त भागभांडवल असावे या धोरणाने चालतात. सामान्य गुंतवणूकदारही प्रमोटर्सचा शेअर किती आहे हे पाहत असतात. त्यांचा शेअर कमी झाला की अशा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याच्या सामान्य गुंतवणुकदाराचा उत्साह मावळतो. सीतारामन यांच्या या नव्या तरतुदीमुळे अनेक कंपन्या डिलिस्ट करवून घेण्याचा प्रयत्न करतील असा भांडवलबाजारातील सूर आहे. याचा परिणाम एकूण गुंतवणुकीवर होत विदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याऐवजी कमीच होण्याचा धोका आहे.
स्मार्ट सिटी या उद्घोषणेचे जे झाले तेच रेल्वेस्थानकांना स्मार्ट करण्याच्या घोषणेबाबत होणार आहे असे दिसते कारण त्यासाठीही ठोस आर्थिक तरतूद केली गेलेली नाही. गेल्या वेळी पियूष गोयल यांनी आपल्या हंगामी अर्थसंकल्पात पगारी करपात्र नोकरदारांसाठी टीडीएसची साधारण मर्यादा अणि साधारण वजावटपद्धती बदलण्याचे सूतोवाच केले होते पण त्याबाबत सीतारामन यांनी मौनच बाळगल्यामुळे नोकरदर वर्गालाही दिलासा मिळाला नाही. दिलासा आहे तो केवळ विजेवर चालणारी वाहने वापरणारे व गृहखरेदी करणाऱ्यांना. पण हे सारे करण्यासाठी खरेदीदारांची संख्या वाढली पाहिजे, त्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे यासाठी नेमके काय करायचे याबाबत कसलेही आर्थिक धोरण या बजेटमध्ये प्रतिबिंबित झालेले नाही. उलट मोहक घोषणा करत असतांना पेट्रोल-डिझेलवर लिटरमागे एक रुपया सेस लावल्याने नागरिकांच्या खिशाला भोक पाडले आहे. यामागे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती अशाच स्थिर राहतील असा काही त्यांचा अंदाज दिसतो. पण झपाट्याने बदलणारी जागतिक राजकीय समीकरणे आणि विशेषत: अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किंमती पुढेही अस्थिरच राहणार हे उघड आहे. थोडक्यात नागरिकांवरचा भार वाढणारच आहे.
रिझर्व बँकेच्या ‘रिझर्व’वर या सरकारचा आरंभीपासून डोळा राहिलेला आहे. आपल्या अंदाजपत्रकीय भाषणातही रिझर्व बँकेने सरकारला अधिकाधिक लाभांश द्यावा अशी सूचना करून सरकार आपल्या हट्टापासून हटणार नाही असे दर्शवले. एकंदरीत हे बजेट म्हणजे विस्कळीतपणाने भरलेले अस्ताव्यस्त अर्थधोरण आहे. यातून देशासमोरील मुलभूत आर्थिक समस्या सुटण्याकडे वाटचाल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. यंदाही घोषणांच्याच पावसात भिजावे लागले आहे. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळेल असे त्यात काही तर नाहीच उलट दिशांध प्रवासाची ही उद्घोषणा आहे. खरे तर एवढे बहुमत असतांना तसेच मोठे क्रांतीकारी निर्णय घेता येणे या सरकारला सहज शक्य आहे. पण मुळात या सरकारकडे अर्थ-धोरणच नसल्याचा हा परिपाक आहे.
संजय सोनवणी, अर्थविश्लेषक आहेत.
COMMENTS