या कारणांमुळे ठरली बिहारची निवडणूक वैशिष्टयपूर्ण

बिहारमध्ये तीनही टप्प्यातलं मतदान पार पडलं आहे. सर्वांना उत्सुकता आहे ती निकालाची. २००५पासून गेली १५ वर्षे नितीश कुमार हे बिहारचं मुख्यमंत्रिपद सांभाळत आहेत. (अवघ्या काही महिन्यांचा जीतनराम मांझी यांचा कार्यकाळ वगळता) त्यामुळे यावेळी आपली सत्ता टिकवण्यात ते यशस्वी होणार की तेजस्वी यादव यांच्या रुपानं बिहारमध्ये नव्या नेतृत्वाचा उदय होणार या प्रश्नाचं उत्तर देणारी ही निवडणूक आहे.

कोरोना काळात खरंतर ही निवडणूक व्हायला हवी होती का याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य यांच्यासोबत जे आमदार भाजपमध्ये आले, मंत्री बनले त्यांची पदं टिकवण्यासाठी तिथे सहा महिन्यांत निवडणूक होणं आवश्यक होतं. त्यामुळे बिहारला एक न्याय आणि मध्य प्रदेशात दुसरा न्याय असं करता येणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे कोरोना काळात आपल्या व्यवस्थेनं स्वीकारलेलं सर्वात मोठं आव्हान आहे असं सांगत अखेर ही निवडणूक पार पडलीच. गेल्या १५-२० दिवसांत प्रचाराची रणधुमाळीही पाहायला मिळाली. निकाल आता काही तासांमध्ये हाती येईलच, पण तो येण्याआधी काय होती या निवडणुकीची प्रमुख वैशिष्ट्ये यावर नजर टाकूया.

१. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर लढवली गेलेली देशातली पहिली निवडणूक

सत्तेत आल्यानंतर १० लाख सरकारी नोकऱ भरती करणार ही तेजस्वी यादव यांच्या प्रचारातली घोषणा म्हणजे या निवडणुकीचा सर्वात चर्चेत राहिलेला मुद्दा. बिहारसारख्या राज्याला हे कसं शक्य आहे असं म्हणत विरोधकांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले, तर तेजस्वी यादव मात्र आपल्या घोषणेवर ठाम राहिले.

त्यामागचं त्यांचं गणित असं- बिहारचं बजेट २ लाख १० हजार कोटी रुपये. यातले ४० टक्के खर्चच होत नाहीत. म्हणजे ८० हजार कोटी रुपये. राईट फॉर एज्युकेशनासाठी केंद्राचा फंड २४ हजार कोटी रुपये. जे पैसे हे लोक परत पाठवतात. त्यातूनही पैसे कमी पडले तर मंत्री-आमदारांचं वेतन कापू मात्र हे करून दाखवू असं ते म्हणत आहेत. अर्थात, बिहारसारख्या राज्याच्या तिजोरीला हा भार कितपत परवडेल याबाबत अनेकांच्या मनात साशंकता आहे. तेजस्वींनी १० लाख रोजगार असं म्हटलं असतं तर कदाचित समजू शकलो असतो, पण ते १० लाख सरकारी नोकऱ्या असं म्हणत आहे. त्यांचा बिहारच्या बजेटचा अभ्यास नसावा त्यामुळेच ते अशी विधानं करत असल्याचा टोला अमित शहांनी लगावला. त्यामुळे खरोखरच जर तेजस्वी यादव सत्तेत आले तर या घोषणेची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.

२. कोरोनाच्या मोफत लसीचं आश्वासन-

एरव्ही निवडणुकीत टीव्ही, सायकल मोफत देण्याची घोषणा ऐकल्या होत्या, पण ज्या जागतिक महामारीनं संपूर्ण जगाला ग्रासलं आहे त्याचंही राजकारण करण्याचं काम या निवडणुकीत झालं. भाजपनं आपल्या जाहीरनाम्यात मोफत कोरोना लसीचं आश्वासन दिलं होतं. कोरोनाची लस काही अद्याप तयार झालेली नाही. जगभरातले वैज्ञानिक त्यासाठी लढत आहेत. ही लस मुळात अस्तित्वातच नसताना तिचं राजकीय भांडवल मात्र करण्याचा पराक्रम भाजपनं करून दाखवला. त्यातही देशात लसीकरणाची व्यवस्था केंद्र सरकार नेमकी कशी करणार आहे, त्याबाबत काय धोरण असणार याबाबत कुठलंही मंथन न करता थेट बिहारच्या जाहीरनाम्यातच त्याबाबत देशाला कळावं हे धक्कादायक. आता निकाल काहीही आले तरी बिहारींना कोरोनाची लस मोफत मिळणार का हे पाहावं लागेल.

३. बिहारमध्ये आघाडयांची रचना कुणाच्या फायद्याची ठरणार?

बिहारमध्ये नितीश कुमार, भाजप, जीतनराम मांझी आणि विकासशील इन्सान पार्टी हे एनडीच्या बॅनरखाली निवडणूक लढत होते. भाजपनं १२१, तर जेडीयूनं १२२ अशी जागांची विभागणी झाली. जेडीयूनं आपल्या वाट्याच्या ७ जागा मांझी यांच्या हिंदुस्थानी अवाम पार्टीला तर भाजपनं ११ जागा मुकेश साहनी यांच्या विकासशील इन्सान पार्टीला देत समाविष्ट केलं होतं. तर एनडीएपासून वेगळे झालेले चिराग पासवान यांनी १३७ जागा लढवल्या होत्या, त्यातल्या बहुतांश जागा या जेडीयूच्या विरोधातच होत्या. त्यामुळे चिराग हे भाजपचीच बी टीम आहेत का अशी कुजबूज शेवटपर्यंत कायम राहिली. याशिवाय अजून एक वैशिष्ट्यपूर्ण आघाडी म्हणजे राष्ट्रीय लोक समता पक्षाचे उपेंद्र कुशवाहा, मायावतींचा बसपा आणि ओवेसींचा एमआयएम हे पक्ष ग्रँड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट या बॅनरखाली एकत्रित आले होते. मुस्लीम यादव हा राजदचा पारंपरिक मतदार मानला जात असताना दलित-मुस्लिम मतांमधे ही आघाडी किती फूट पाडू शकते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. अर्थात, मागच्यावेळी बसपा, एमआयएम या दोन्ही पक्षांचा कसलाच प्रभाव बिहारमध्ये दिसला नव्हता.

४.   भाजपचं बिहारमध्ये नेमकं लक्ष्य काय?

राम मंदिर आंदोलनानंतर भाजपनं हिंदी बेल्टमधल्या अनेक राज्यांमध्ये आपले पाय रोवले, पण बिहारमध्ये आजवर भाजपचा मुख्यमंत्री बनू शकलेला नाहीये. मोदी-शाहांच्या काळात भाजपनं आक्रमक विस्तारवादाचं धोरण स्वीकारलेलं आहे. अगदी बंगालपासून केरळसारख्या राज्यांमध्ये सत्ता स्थापित करण्याचं लक्ष्य भाजपनं डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. पण बिहारमध्ये अशी आक्रमक भाषा भाजप करताना दिसली नाही. आमच्या जागा जास्त आल्या तरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमारच राहणार असं ते सांगत राहिले. एखाद्याशी शत्रूत्व स्वीकारून त्याला संपवता येत नसेल तर त्याच्याशी मैत्री करून त्याला संपवा असं धोरण भाजपनं महाराष्ट्रात शिवसेनेबाबत आखलं होतं. बिहारमध्ये ही त्याची पहिली पायरी आहे का? १९९०पासून बिहारच्या राजकारणात काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही प्रादेशिक पक्षांच्या सोबतीनं सहकलाकाराची भूमिका बजावत आहेत. पण भाजपच्या जागांमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. शिवाय जी भाजप नितीश कुमारांपेक्षा एरव्ही कमी जागा लढायची ती हळूहळू समान जागा लढतेय ही बाबही दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे जर एनडीएची सत्ता नाहीच आली तर विरोधी पक्षनेता कोण बनणार हेही पाहणं महत्त्वाचं असेल.

५. गेला पीके कुणीकडे, कन्हैय्याही लो प्रोफाईल

बिहार निवडणुकीच्या या सगळ्या रणधुमाळीत दोन चेहरे मात्र गायब दिसले. एक म्हणजे राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर आणि दुसरा कन्हैय्या कुमार. अर्थात, कन्हैय्या कुमार हा पूर्ण गायब नव्हता, तर काहीसा लो प्रोफाईल राहिला. त्यानं महागठबंधनच्या उमेदवारांसाठी जाहीर सभाही घेतल्या. पण जितका प्रकाशझोत त्याच्यावर लोकसभा निवडणुकीवेळी होता, तितका यावेळी नव्हता. अर्थात यावेळी तो स्वत: उमेदवार नव्हता. पण त्याचा पक्ष काँग्रेस- राजदसोबतच्या महागठबंधनमध्ये सहभागी झालेला होता. प्रशांत किशोर यांचं तर या रणधुमाळीत गायब असणं हे जास्त कुतूहलाचं. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतच त्यांनी भाजपसाठी काम केलं होतं. पण ते खऱ्या अर्थानं देशपातळीवर चर्चेत आले ते २०१५ च्या बिहार निवडणुकीनं. त्यावेळी नितीश, लालू यादव आणि काँग्रेस असं एकत्र महागठबंधन करून भाजपला रोखण्याच्या रणनीतीत प्रशांत किशोर यांचाही वाटा होता. त्यानंतर प्रशांत किशोर आणि नितीशकुमार यांच्यात समीकरणं अगदी १८० डिग्रीत बदलली आहेत. मधल्या काळात प्रशांत किशोर जेडीयूत प्रवेश करून नेता झाले होते, मात्र नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्यावर भाजपवर थेट टीका केल्यानं, पक्षांतर्गत कुरबुरीतून ते पुन्हा बाहेर पडले. प्रशांत किशोर स्वत:चा राजकीय पक्ष काढणार का अशीही चर्चा या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत सुरू होती. मात्र अचानक ही चर्चा थांबली. एरव्ही बंगाल, तामिळनाडू इतकंच महाराष्ट्रातल्याही राजकीय पक्षांना मदत करणारे प्रशांत किशोर हे स्वतःच्या बिहार राज्यात मात्र इतके शातं कसे? गप्प राहून ते नेमकं कुणाला मदत करत आहेत याचीही चर्चा त्यामुळे राजकीय वर्तुळात रंगली.

६. अमित शहा यांची एकही सभा नाही

जे पी नड्डा हे सध्या भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अमित शहा नाहीत. पण तरीही संघटनेच्या कामकाजावर अजूनही शहा यांचीच सावली आहे. बिहार निवडणुकीच्या तिकीटवाटपाच्या चर्चेत, पक्षाची रणनीती ठरवणाऱ्या बैठकांमध्ये अमित शहा यांनी सहभाग घेतला होता. ते बिहारमधे १२ सभा घेणार अशाही बातम्या येत होत्या. पण नंतर त्यांची एकही सभा झाली नाही. अमित शहा हे बिहारच्या प्रचारापासून पूर्णपणे दूर होते. ऑगस्टमध्ये कोरोनाची लागण झाल्यानंतर ते काही दिवस एम्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला त्यांनी एकही दिवस हजेरी लावली नव्हती. त्यानंतर बिहारच्या धामधुमीतही त्यांनी जाणं टाळलं. भाजपची निवडणूक मशीन म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्या अमित शहा यांचं एखाद्या राज्याच्या निवडणुकीपासून दूर राहणं हे चिंतेचं ठरू शकतं. बिहारपासून लांब असलेल्या शहांनी प. बंगालमध्ये मात्र संघटनात्मक बांधणीचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसांचा दौरा केला.

७. अस्वस्थ, त्रासलेले नितीश कुमार

या संपूर्ण निवडणुकीच्या प्रचारात नितीश कुमार हे सतत वैतागलेले, त्रासलेले दिसले. प्रचाराची पातळी अगदी खालच्या दर्जाला नेणारी एक वैयक्तिक शेरेबाजीही त्यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्यावर केली. लालू यादव यांचा मुलींवर विश्वास नव्हता त्यामुळेच त्यांनी नऊ- नऊ बाळं जन्माला घातली इतकी टीका करण्यापर्यंत नितीश कुमार घसरले. जाहीर सभांमधून विरोधी घोषणाबाजी होऊ लागल्यावर व्यासपीठावरच त्यांचा चिडचिडेपणा प्रकाट होऊ लागला. शेवटच्या टप्प्यात तर त्यांनी अखेर ही आपली शेवटची निवडणूक आहे, शेवट गोड तर सगळं गोड म्हणून आपल्याला मतं देण्याचं आवाहन केलं. चारही बाजूंनी घेरल्यावर शेवटी भावनिक अस्त्र काढण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न होता, पण त्यातून त्यांची पराभूत मानसिकता, हतबलताच प्रकट होत राहिली.

८. पाटी कोरी कशी करावी याचं उदाहरण-

तेजस्वी यादव यांच्या शब्दश: धावतपळत होणाऱ्या सभा याही या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य. १६ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या २१ दिवसांत तेजस्वी यादव यांनी तब्बल २५१ सभा केल्यात. म्हणजे दिवसाला सरासरी १२ सभा. बिहारमधला अगदी एखाददुसरा अपवाद सोडला तर जवळपास सर्व २४३ विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्या सभा झाल्या. राजकारणात दुसऱ्या तिसऱ्या पिढीनं आपली पाटी कोरी करून कसं पुढे जावं याचं उदाहरण तेजस्वी यांच्या प्रचारातून पाहायला मिळालं.

१९९० ते ९५ या काळात बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि राबडी देवी यांनीच मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं होतं. या काळातल्या त्यांच्या कारभारावर ‘जंगलराज’ अशी टीका विरोधक करतात. तेजस्वी यादव यांच्या प्रचाराला उत्तर देण्यासाठी याच जंगल राजच्या मुद्द्यावर विरोधकांचा भर होता. पण तेजस्वी यांनी याला प्रत्युत्तर देत जाळ्यात अडकण्याऐवजी निवडणूक मूळ मुद्द्यांपासून हटू दिली नाही. पढाई, कमाई, सिंचाई, दवाई या चारच गोष्टींची उजळणी करत त्यांनी आपला प्रचार कायम ठेवला. लालूंच्या सावलीतून बाहेर येत त्यांनी आपली स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्यात यश मिळवलं आहे हे नक्की.

तर अशा काही वैशिष्ट्यांसह यावेळची बिहार निवडणूक पार पडली आहे. २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीवेळी नितीश कुमार यांना मोदींचा पर्याय म्हणून पाहिलं जात होतं. मात्र नंतर नितीश कुमार यांनीच मोदींच्या सावलीत जाणं पसंत केलं. आता या निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांच्या रुपानं एक नवं नेतृत्व बिहारच्या राजकारणात प्रस्थापित होऊ पाहत आहेत. या निकालाचे पडसाद देशात इतरत्र कसे उमटतात हे पाहूयात.