ई-सिगरेट वरील बंदी कायम ठेवा! हजारहून अधिक डॉक्टरांचे पंतप्रधानांना पत्र

ई-सिगरेटच्या विक्रीवर असलेल्या सरकारी बंदीवर काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली. या निर्णयानंतर ई-सिगरेट उद्योगाला पुन्हा उभारी आली. पण हजारहून अधिक डॉक्टरांनी पंतप्रधानांना ई-सिगरेटच्या विक्रीवरील बंदी कायम ठेवावी यासाठी पत्र लिहिले आहे.
नऊ-दहा वर्षांच्या मुलांच्या दप्तरात ई-सिगरेट्स आढळून आल्याचे निरनिराळ्या शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी सांगितले. हे अतिशय गंभीर असून “तरुणाईच्या आरोग्याची काळजी वाटते.” असे १०६१ डॉक्टरांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना ई-सिगरेटच्या विक्रीवर बंदी घालावी अशी सूचना केली होती. त्यानुसार सुमारे १२ राज्यांनी या उपकरणांच्या विक्रीवर बंदी घातली. एम्स, दिल्ली येथील कार्डिओ-थोरॅसिक व्हस्कुलर सर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. शिव चौधरी या पत्राबद्दल बोलताना म्हणाले, “वैद्यकीय देखरेख नसताना, निकोटीन उत्पादनाच्या कुठल्याही प्रकारच्या वापराची मी कधीही शिफारस करणार नाही. कारण त्यात व्यसन लावणारी रसायने आहेत. या उत्पादनांवर भारतात बंदी घालायला हवी.”
भारतात बाजार खुला व्हावा यासाठी, ई-सिगरेट उद्योगकर्ते गेली अनेक वर्ष प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी दबाव तंत्रांचा वापर होतो आहे असेही पत्रात नोंदविण्यात आले आहे. “आमच्या लक्षात आले आहे की ईएनडीएसचा (ENDS – Electronic nicotine delivery systems) दबावगट, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला बदलण्यासाठी माध्यमे, कायदेशीर कारवाई आणि संसद इ. विविध मंच वापरत आहेत.” या पत्रानुसार  ई-सिगरेटस, साध्या सिगरेट्सला असलेल्या मागणीचा बाजार शाबूत ठेवते आहेच; शिवाय इतर निकोटीन उत्पादनांसाठी नवीन बाजार निर्माण होतो आहे.
सरकारी समितीच्या टिप्पणीनुसार ई-सिगरेट्स हानिकारक आहेत. हा निष्कर्ष आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने ई-सिगरेटवरील २५१ संशोधनांचा अभ्यास करून काढला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१६च्या अहवालात म्हटले आहे की, ईएनडीएस /एनएनडीएस हानिकारक असण्याची शक्यता कमी असली तरीही दीर्घकाळ जर वापर झाला तर फुफ्फुसांचे आजार, फुफ्फुसाचा कर्करोग, हृदयरोग होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. तसेच काही धूम्रपानाशी संबंधित इतर रोगही होऊ शकतात.”
भारतातील औषध नियंत्रक मंडळाने फेब्रुवारी महिन्यात एक परीपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार, ई-सिगरेट आणि संबंधित उत्पादनांच्या विक्री (ऑनलाइनसह) तसेच उत्पादन, वितरण, व्यापार, आयात किंवा जाहिरात करण्यास मनाई असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या बंदीमध्ये ईएनडीएस अंतर्गत येणाऱ्या ई-सिगरेट, गॅस बर्न डिव्हाइसेस, वाप्स, ई-शीशा, ई-निकोटीन फ्लेव्हर हुक्का आदि सर्व उत्पादनांचा समावेश आहे. काही व्हॅप कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यामुळे मार्च महिन्यात सरकारच्या बंदीवर तात्पुरते निलंबन आले आहे.
ई-सिगरेट उद्योगाशी संबंधित अनेक वैद्यकीय डॉक्टरांनी ई-सिगरेट्स कशा सुरक्षित आहेत यावर टिप्पणी केली  आहे. त्यावर भाष्य करताना, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमधील कॅन्सर विभाग प्रमुख पंकज चतुर्वेदी म्हणाले की, “ईएनडीएस उद्योगाला पूरक असा एक दबाव गट खोटी, फसवी आणि विकृत माहिती पसरवत आहे”.

मूळ इंग्रजी लेख येथे वाचा.