पंतप्रधान वस्तुसंग्रहालयात नेहरूंना जागा नाही

पंतप्रधान वस्तुसंग्रहालयात नेहरूंना जागा नाही

ह्या अत्याधुनिक वस्तुसंग्रहालयात मोदींसह इतर १४ पंतप्रधानांचे जीवन आणि कार्य प्रदर्शित करण्यावर भर असेल. भावी पंतप्रधानांनाही त्यामध्ये जागा दिली जाईल.

पंतप्रधानांचे दत्तक खेडे – वृत्तांकनावरून पत्रकारावर गुन्हा
उद्धव वाकले पण मोडले नाहीत…
मोदींचे उथळ भाषण व जमिनीवरील वास्तव

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू १६ वर्षे, त्यांच्या मृत्यूपर्यंत तीन मूर्ती भवन येथे राहत होते. आता नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी (NMML) असे नाव असलेल्या याच इमारतीत आता भारतीय पंतप्रधानांचे जे वस्तुसंग्रहालय निर्माण होत आहे, त्यात मात्र त्यांना जागा नसेल. मोदींसह इतर १४ पंतप्रधानांचे जीवन आणि कार्य यांची झलक दाखवणाऱ्या ह्या नव्या अत्याधुनिक वस्तुसंग्रहालयामध्ये नरेंद्र मोदी सरकार नेहरूंना जागा देणार नाही.

मागच्याच आठवड्यात, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यावरील एका पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात मोदींनी ह्या वस्तुसंग्रहालयाच्या माध्यमातून सर्व माजी पंतप्रधानांच्या कार्याचा योग्य गौरव केला जाईल असे सांगितले. “कंपूबाजी”मुळे लोकांच्या मनात ह्या नेत्यांबद्दल चुकीच्या प्रतिमा तयार झाल्या आहेत असेही ते म्हणाले. योगायोग असा, की ह्या भाषणात मोदींनी नेहरू वगळता इतर सर्व पंतप्रधानांचा उल्लेख केला.

तसे तर, मोदींना नेहरू आवडत नाहीत हे सर्वश्रुत आहे. नेहरू-गांधी वारशाचा भाग म्हणून किंवा एक व्यक्ती म्हणून, भारताच्या सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक असलेल्या नेहरूंवर हल्ला करण्याची एकही संधी मोदी सहसा चुकवत नाहीत.

भारताचा विकास झाला नाही त्याचा सर्व दोष नेहरू आणि त्यांच्या वारसदारांचा आहे असा मोदी यांचा विश्वास आहे. २०१३ मध्ये, छत्तीसगड येथील निवडणूक प्रचारसभेत बोलताना ते म्हणाले : “शहजादा (राहुल गांधी) इथे येऊन व्यवस्था बदलण्याबद्दल बोलत होते. पण ही व्यवस्था तर त्यांचे वडील (राजीव गांधी), त्यांची आजी (इंदिरा गांधी) आणि त्यांच्या आजोबांनीच (जवाहरलाल नेहरू) आपल्या ६० वर्षांच्या राजवटीत तयार केली आहे, हे त्यांनी आधी समजून घेतले पाहिजे. त्यांनी व्यवस्था बनवली, त्यांनीच ती बिघडवली आणि स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी तिचा गैरवापर केला.”

२०१४ साली पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यानंतर सुद्धा त्यांनी ही टीका चालू ठेवली.

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये, गुजरात निवडणुकांच्या पूर्वी, मोदी यांनी असा दावा केला की, सोमनाथ मंदिर जरी नेहरूंच्या काळात, १९५०-५१ साली बांधले गेले असले, तरी ते पुन्हा बांधण्याची कल्पना नेहरूंना पसंत नव्हती. ह्या कल्पनेला मूर्त रूप देणारे नेते म्हणून त्यांनी सरदार पटेल यांचे नाव घेतले. खरे तर मंदिराचे कोणतेही काम सुरू होण्यापूर्वीच पटेल यांचा मृत्यू झाला होता.

त्यानंतर, २०१८ मध्ये, नेहरूंवरील आणखी एका छुप्या हल्ल्यात मोदी यांनी त्यांच्यावर ब्रिटिशांच्या आदेशावर काम करत असल्याचा आरोप केला.  ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेचा ७५ वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना मोदी म्हणाले: “स्वातंत्र्यानंतर,  भारतीय व्यवस्थेच्या निर्मात्यांनी इंग्लंडच्या चष्म्यातूनच भारताकडे पाहिले हे आपले दुर्दैव. आपली संस्कृती, आपले शिक्षण, आपली व्यवस्था यांना ह्या दृष्टिकोनामुळे खूपच समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे.

अगदी अलीकडच्या काळात, ह्या वर्षी मे मध्ये, त्यांनी नेहरूंना त्यांच्या काश्मीरबाबतच्या भूमिकेबद्दल दोषी ठरवले. मोदी म्हणाले : “पंडित नेहरूंनी काश्मीरमध्ये आग पेटवली ती काँग्रेस धुमसत ठेवू इच्छिते. त्या आगीमुळे देशाला अजूनही मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. काश्मीरसाठी स्वतंत्र पंतप्रधान असला पाहिजे असे नॅशनल कॉन्फरन्स ह्या त्यांच्या मित्रपक्षाने म्हटले तेव्हा ते गप्प बसले. भारताचेच दोन पंतप्रधान कसे असू शकतात?”

नेहरूंना सार्वजनिक स्मृतीतून नाहीसे करण्याचा मोदी यांचा जो प्रयत्न चालू आहे त्याबाबत अनेक विचारवंतांनी, अभ्यासकांनी प्रश्न उभे केले आहेत. ते म्हणतात, त्यांचे नेतृत्व नसते तर भारत आजच्या इतका समर्थ आणि समृद्ध देश बनूच शकला नसता.

मागच्या वर्षी जुलैमध्ये अनेक काँग्रेस नेत्यांनी NMML च्या परिसरात वस्तुसंग्रहालय बांधण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. ही कृती “द्वेषपूर्ण” आणि “जवाहरलालल नेहरूंचे नाव मिटवण्याच्या उद्देशाने” असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. योगायोग असा, की NMMLच्या संचालकपदी यूपीए सरकारने नियुक्त केलेले महेश रंगराजन यांनी २०१५ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर, व त्यांच्या जागी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यालयात काम करणारे निवृत्त आयएएस अधिकारी शक्ती सिन्हा हे आल्यानंतर ह्या वस्तुसंग्रहालयाच्या कामाने वेग घेतला. सिन्हा यांनी इंडिया फाऊंडेशन ह्या, राष्ट्रीय स्वयंस्वेवक संघाशी जोडलेल्या संस्थेचे संचालक म्हणूनही काम केले आहे.

अर्थात, वस्तुसंग्रहालयात नेहरूंना वगळणे हा काही एकच वाद नाही, मागील काही वर्षात हा परिसर अनेक वेगवेगळ्या वादांमध्ये सापडला आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये, गृहनिर्माण व शहर विकास मंत्रालयाने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड यांना तीन मूर्ती भवन रिकामे करण्यासाठी नोटिस पाठवली. वाचनालयाच्या विस्ताराकरिता अधिक जागा हवी अशी विनंती सिन्हा यांनी पत्राद्वारे केल्यानंतर ही नोटिस पाठवण्यात आली.

त्यानंतर, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद राज रेवल यांनी त्यांची आरेखने चोरल्याचा आरोप ह्या वस्तुसंग्रहालयावर केला. वस्तुसंग्रहालयाचा आराखडा रोहतकमधील स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग अँड व्हिज्युअल आर्ट्सच्या वाचनालयाशी खूपच मिळताजुळता आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याच महिन्यात, वस्तुसंग्रहालयाचे भूमीपूजन तीन मूर्ती काँप्लेक्सच्या हिरवळीवर, नेहरू मेमोरियल इमारतीच्या मागे करण्यात आले.

ह्याच कार्यक्रमात सिन्हा यांनी नेहरू ह्या नवीन वस्तुसंग्रहालयाचा भाग नसतील असे घोषित केले. ते म्हणाले : “कुणालाही वगळले जाणार नाही. नेहरूंचे सामान (वस्तू आणि त्यांच्यावरील पुस्तके) नवीन इमारतीत हलवले जाणार नाही. ते (त्यांच्या वस्तू) जिथे आहेत तिथेच राहतील – सध्याच्या नेहरू मेमोरियल म्युझियममध्ये, जे त्यांचे निवासस्थानही होते.”

त्याच कार्यक्रमात सांस्कृतिकमंत्री महेश शर्मा म्हणाले, भावी पंतप्रधानांसाठीही वस्तुसंग्रहालयामध्ये जागा असेल.

“वस्तुसंग्रहालयामध्येभावी पंतप्रधानांसाठीही जागा असेल. त्यामध्ये १४ पंतप्रधानांची केवळ घड्याळे आणि छत्र्याच ठेवल्या जाणार नाहीत – तर त्यांचा जीवनसंदेश प्रदर्शित केला जाईल,” ते म्हणाले.

मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, मोदी सरकारने NMML सोसायटीमध्ये नवीन सदस्यांचे नामांकन केले. यामध्ये अनेक वादग्रस्त लोक होते. अनेक प्रख्यात व्यक्तींच्या जागी त्यांचे नामांकन करण्यात आले होते. ही सोसायटी सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधीन आहे आणि पंतप्रधान तिचे अध्यक्ष असतात.

दरम्यान, वस्तुसंग्रहालयाचे काम वेगाने चालू आहे.

वस्तुसंग्रहालयाच्या इमारतींचा आराखडा ठरवण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. मेसर्स सिक्का असोसिएट्स हे त्या स्पर्धेचे विजेते ठरले. वस्तुसंग्रहालयाची प्रस्तावित इमारत जवळजवळ १०,००० चौरस मीटर क्षेत्रात बांधली जाईल. योजनेनुसार, भारताच्या पंतप्रधानांची कार्ये आणि शब्द यांच्यामध्ये प्रतिबिंबित होणारा भारताचा लोकशाहीवादी अनुभव ह्या वस्तुसंग्रहालयाच्या केंद्रस्थानी असेल. “भारताच्या सन्माननीय पंतप्रधानांची महत्त्वाची कार्ये, लिखाण, विचार, अभिव्यक्ती आणि योगदान हे येथील अंतर्वस्तूचा गाभा असतील आणि भारताच्या पंतप्रधानांच्या प्रस्तावित प्रदर्शनामध्ये एका डिजिटल व्यासपीठावर ते प्रदर्शित केले जातील,” असे योजनेच्या दस्तावेजात म्हटले आहे.

प्रकल्पाचा एकूण खर्च रु. २२६.२० कोटी इतका होणे अपेक्षित आहे. विषयवस्तूंची निर्मिती, प्रदर्शन आणि तंत्रज्ञान यावर रु. ८९ कोटी इतका खर्च होईल, ज्यामध्ये पाच वर्षांकरिता कामकाज आणि वार्षिक देखभाल यासाठीच्या कंत्राटांचा खर्चही समाविष्ट आहे.

मनाला भिडणाऱ्या अनुभवाकरिता आधुनिक तंत्रज्ञान

वस्तुसंग्रहालयातील प्रदर्शनामध्ये “प्रेक्षकाच्या पाचही इंद्रियांना गुंतवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल व तो एक मनाला भिडणारा अनुभव असेल,” असे हा दस्तावेज म्हणतो. वस्तुसंग्रहालय पारंपरिक संग्रहालय प्रेमी, विद्वान, तसेच विद्यार्थी आणि पर्यटकांचे जथे यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल.

प्रदर्शन “समृद्ध आणि बहुस्तरीय, डिजिटल कथाकथन अनुभवांवर आधारित, ३-डी मॅपिंग तंत्रज्ञान, स्पर्शाधारित डिस्प्ले, काल यंत्र, ध्वनी-चित्र प्रसारण, होलोग्राम आणि आधुनिक ध्वनीतंत्रज्ञान यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर करणारे” असेल असे अभिप्रेत आहे.

वस्तुसंग्रहालयामध्ये पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक वापरातील वस्तूंचे प्रमाण कमीत कमी असेल, अधिक भर त्यांचे मूळ लिखाण, छायाचित्रे, संग्रह, भाषणे आणि मुलाखती यांच्यावर असेल.

वस्तुसंग्रहालय ऑक्टोबर २०२० पर्यंत सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0