इ-गवर्नन्सबद्दल खासदार उदासीन

नवी दिल्ली : भारतातील असे किती खासदार आहेत की ज्यांना आपण एखादा प्रश्न इमेलद्वारे पाठवल्यास त्यांच्याकडून इमेलद्वारे उत्तर येते? दुर्दैवाने हे प्रमाण अत्यंत नगण्य असे आहे.

एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आपले खासदार इमेल वगैरे माध्यमांचा वापर करतात का याची चाचपणी करण्यासाठी देशातल्या ७२७ खासदारांना काही प्रश्न पाठवले होते. हे प्रश्न या खासदारांच्या मतदारसंघातील केंद्रीय विद्यालय शाळांची मूलभूत माहिती विचारणा करणारे होते. या ७२७ खासदारांपैकी केवळ ६९ खासदारांनी (१० टक्के) या इमेलना उत्तर पाठवले.

हे इमेल २० जुलै २०१६ रोजी संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना १३ भाषेत प्रांतवार खासदारांना पाठवण्यात आले होते. त्या वर्षी केंद्रीय विद्यालयांची प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम तारीख ३१ जुलै होती.

खासदारांचा इ-गव्हर्नन्समधील सहभाग यावर ही एक संशोधनपर चाचणी होती. ही चाचणी घेणाऱ्या टीममध्ये मिलन वैष्णव, साक्षम खोसला, एेदान मिलिफ व रशेल ओस्नोस हे संशोधक अाहेत.

या टीमने प्रत्येक खासदाराला त्याच्याच मतदारसंघातले आपण एक मतदार असल्याचे दर्शवून संबंधित मतदारसंघातील केंद्रीय विद्यालयातील कोट्याबद्दल माहिती देण्याची विनंती केली होती. पण बहुतांश खासदारांनी अशा इमेलकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. थोडक्यात १० खासदारांपैकी एका खासदाराने अशा इमेलमध्ये लक्ष घातले व माहिती दिली.

या संशोधन चाचणीतून एक बाब स्पष्ट दिसून आली की अन्य विकसित व विकसनशील देशातले लोकप्रतिनिधी ज्या रीतीने इमेलद्वारे संपर्क ठेवून असतात त्या तुलनेत भारतीय खासदारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

भारतातल्या ज्या ६९ खासदारांनी इमेलला उत्तर दिले त्यापैकी दोन तृतीयांश खासदारांनी या माहितीचा पाठपुरावा आॅफलाइन करण्याचे तर एक तृतीयांश खासदारांनी आॅनलाइन पाठपुरावा करण्याचे संकेत दिले. या चाचणीत राज्यसभेपेक्षा लोकसभा उमेदवारांनी इमेलद्वारे लगेचच उत्तरे दिल्याचे आढळून आले. या उत्तरांमध्ये पुढच्याला योग्य तऱ्हेने माहिती देण्यात आलेली होती.

खासदारांची उत्तरे कशी होती याची दोन उदाहरणे अशी होती.
एक : “तुम्ही पाठवलेल्या इमेलबद्दल आभारी आहोत. दुर्दैवाने यंदाच्या वर्षीचे केंद्रीय विद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया पार पडली असून सर्व अर्ज दोन महिन्यांपूर्वीच पाठवले आहेत. विद्यार्थ्यांची नामांकनेही झाली आहेत. आपण पुढच्या वर्षी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याअगोदर संपर्क साधावा. माझ्या कार्यालयीत कर्मचारी आपल्याला मदत करतील.”

दुसरे : “आपल्याला खूप उशीर झाला आहे. विद्यार्थ्यांची नावे व त्यांचा अर्ज अगोदरच पाठवले आहेत.”

भारत हा बहुधर्मीय व बहुसांस्कृतिक देश असल्याने खासदारांचा धार्मिक कल अशा प्रश्नांबाबत असा असू शकतो याचीही यानिमित्ताने पाहणी केली गेली. पण तसा भेदभाव हिंदू व मुस्लीम खासदारांकडून झालेला दिसून आला नाही.

भारतात धर्माच्याआधारावर भेदभाव दिसला नाही ही आश्चर्यकारक गोष्ट ठरली कारण विकसित देशात वंशभेदावर उत्तरे देण्याचे प्रकार दिसून आले.

अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय लोकप्रतिनिंधींचा कल हा कृष्णवर्णीय मतदारांकडे अधिक दिसून आला होता. भारतात भाजपच्या व श्रीमंत खासदारांकडून इमेलला उत्तरे देण्याचे प्रमाण अधिक दिसून आले.

भाजपकडून उत्तरे देण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसले, याचे कारण या पक्षाचे ४४ टक्के खासदार संसदेत आहेत. त्या तुलनेत काॅंग्रेस पक्षांच्या खासदारांची उदासिनता अधिक दिसून आली. या पक्षाच्या केवळ सहा टक्के खासदारांनी इमेलला उत्तर दिले.

या संशोधन चाचणीत एक वेगळी बाब निदर्शनास आली. जे खासदार सोशल मीडियावर सक्रीय असतात त्यांच्याकडून इमेलला उत्तर लगेच आले. पण जे खासदार तरुण व शिक्षित आहेत ज्यांना तंत्रज्ञानातील घडामोडीबद्दल माहिती आहे व ते त्याचा वापर करत असतात त्यांच्याकडून फारशी उत्तरे व प्रतिक्रिया आल्या नाहीत.

या संशोधनाच्या मर्यादा

खासदार त्यांच्या मतदारासंघातील प्रश्नांना इमेलद्वारे उत्तर देतात का या मर्यादित मुद्द्यावर ही चाचणी घेण्यात आली होती. भारतात एसएमएस व व्हाॅट्सअप या दोन माध्यमातून अधिकाधिक संपर्क ठेवला जातो. डिजिटल कम्युनिकेशनचे माध्यम म्हणून या दोघांचा वापर इमेलच्या तुलनेत जास्त केला जातो.

इमेल अकाउंट असणे व त्याच्याद्वारे संपर्क ठेवणे याबाबत भारत तसा मागे आहे. या टीमकडे ७८६ खासदारांची यादी होती. त्यापैकी ७२७ खासदारांकडे इमेल अकाउंट होते पण यातील १७३ खासदारांकडे सरकारी इमेल अकाउंट नव्हते.
या पाहणी अहवालातून दिसून आले की इ-गर्वनन्सच्या माध्यमातून आपल्या मतदारसंघात संपर्क जाळे वाढवता येते पण भारतात अशा इ-गर्वनन्सबद्दल तशी उदासिनताच आहे. यात खूप पल्ला भारताला गाठायचा आहे.

मूळ लेख