गरिबीचे अर्थशास्त्र

गरिबीचे अर्थशास्त्र

गरीब माणूस म्हणजे एकतर आळशी, लाचार किंवा नियमांचे महत्व नाकारणारा मूर्ख अशी प्रतिमा रंगवली जाते तिला अभिजीत बॅनर्जी कडाडून विरोध करतात. ज्याला खायची भ्रांत आहे, ज्याला निवृत्तीवेतन नाही तो आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल सुखवस्तू घरातील माणसासारखा विचार करेल हे गृहीतक चुकीचे आहे. त्यामुळे त्याचे निर्णय आपल्याला जरी आत्मघातकी वाटले तरी त्याच्या दृष्टीने त्यांना कार्यकारणभाव आहे. आणि तो त्याच्या दृष्टीने तितकाच योग्य आहे जितका सुखवस्तू घरातील माणसाने स्वतःच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेला निर्णय.

जन्म, शिक्षण आणि अभ्यासाचे अनेक विषय यामुळे भारताशी नाळ जुळलेले अर्थअभ्यासक अभिजीत बॅनर्जी यांना २०१९चा ‘स्वेरीजेस रिक्सबँक’ पुरस्कार मिळाला आहे. १९६८ला स्वीडनच्या मध्यवर्ती बँकेच्या देणगीतून सुरू झालेला हा पुरस्कार आता अनौपचारिकपणे अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो.

‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ या अर्थशास्त्राच्या उपशाखेतील आपल्या महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे. यापूर्वी अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळवलेले भारतीय अमर्त्य सेन यांच्याप्रमाणेच बॅनर्जीदेखील कलकत्त्यातील प्रेसिडेन्सी कॉलेज आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे स्नातक होते. आणि कल्याणकारी अर्थशास्त्र व विकासाचे अर्थशास्त्र (Welfare Economics & Development Economics) हे दोघांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत.

यंदाचा नोबेल पुरस्कार अभिजीत बॅनर्जी त्यांच्या पत्नी एस्थर डफ्लो आणि मायकेल क्रेमर यांना संयुक्तपणे मिळालेला आहे. दोघेही मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून सेंधील मुलईनाथन या सहकाऱ्याबरोबर मिळून दोघांनी ‘अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऍक्शन लॅब’ नावाचा उपक्रम सुरू केला आहे.

‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ (Development Economics) या विद्याशाखेत विकसनशील देशाच्या आर्थिक, सामाजिक रचनांचा आणि कररचनांचा अभ्यास केला जातो. ही विद्याशाखा ‘कल्याणकारी अर्थशास्त्रा’च्या (Welfare Economics) जवळची असल्यामुळे तिचा मुख्य भर आर्थिकदृष्टया मागासगटाच्या उत्थानासाठी सरकारची आणि गैरसरकारी संस्थांची जबाबदारी आणि सरकारी योजनांचे मूल्यमापन या दोन गोष्टींवर असतो. सरकारी योजना यशस्वी झाली की अयशस्वी, ते योजना राबवून झाल्यावर कळते. ती जर अयशस्वी झाली तर समाजाचा पैसा आणि वेळ वाया गेलेला असतो. त्यामुळे योजना राबवण्यापूर्वी आपली उद्दिष्टे प्रत्यक्षात उतरवण्यात ती यशस्वी होऊ शकेल का? ते प्रयोगाद्वारे सिद्ध करता आल्यास योजनेची परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते त्यामुळे समाजाच्या पैशाचा व वेळेचा अपव्यय टाळता येणं शक्य होतं. परंतु अर्थशास्त्र सामाजिक शास्त्रांच्या गटातील विषय असल्याने त्यात प्रयोगसिद्ध ज्ञानाऐवजी गृहितकाधारित सिद्धांतावर आणि तदनुषंगिक निर्णयांवर भर दिला जातो. ही अर्थशास्त्राची मर्यादा ठरते.

अभिजीत बॅनर्जी यांनी औषध निर्माण क्षेत्रातील ‘रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स’चे (Randomised Control Trials) तंत्र कल्याणकारी योजनांत कशाप्रकारे वापरता येईल ते दाखवून दिले आणि आपल्या ‘पॉवर्टी ऍक्शन लॅब’ (Poverty Action Lab) या उपक्रमाखाली ते विविध देशांत यशस्वीरीत्या राबवले आहे. वैद्यक क्षेत्राशी संबंधित ही संकल्पना अर्थशास्त्रात यशस्वीरीत्या राबवून अर्थशास्त्राची अचूकता आणि उपयुक्तता वाढवल्याबद्दल त्यांना या वर्षीचे नोबेल पारितोषिक दिले गेले आहे. ‘रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स’ ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला गरिबांच्या उत्थानाबाबत अर्थशास्त्रात काय विचार प्रबळ आहेत हे समजून घेतले पाहिजेत.

युनाइटेड नेशन्सचे सल्लागार जेफ्री सॅक्स यांच्या मते गरीब राष्ट्रे गरीब असतात कारण ती गरिबीच्या सापळ्यात अडकलेली असतात. चारीबाजूंनी जमिनीने वेढलेली, नापीक जमिनीची, मलेरिया आदी रोगांनी ग्रासलेली उष्ण कटिबंधातील ही राष्ट्रे गरिबीमुळे त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पहिल्या उडीसाठी मानवी बळ, सुपीक जमीन आणि पायाभूत सुविधा यांत गुंतवणूक करू शकत नाही. गरिबीमुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही आणि मिळाल्यास ते फेडणे जमत नाही. त्यामुळे गरिबी आहे म्हणून सुरवात नाही. सुरवात नाही त्यामुळे गरिबी टिकून आहे. त्यामुळे कर्ज परवडत नाही. त्यामुळे पुन्हा गरिबी टिकून राहते. अशा प्रकारे आतून अभेद्य असलेल्या गरिबीच्या दुष्टचक्रात ही राष्ट्रे अडकलेली असतात. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या नागरिकांना किमान सुरवातीला तरी मदत करणे त्यांच्या सरकारचे आणि जगाचे कर्तव्य आहे.

आपल्या मताच्या समर्थनार्थ जेफ्री सॅक्स, आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांची उदाहरणे देतात. या शेतकऱ्यांना सुरवातीला रासायनिक खते फुकटात दिली गेली. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन वाढले. आणि त्यातून बचत करून त्यांनी मग पुढच्या वेळी खते विकत घेतली. आता त्यांना मदतीची गरज नाही पण सुरवातीला जर त्यांना रासायनिक खते फुकटात मिळाली नसती तर विकासाच्या वाटेवरची त्यांची वाटचाल सुरूच होऊ शकली नसती.

याउलट विल्यम इस्टरली यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थशास्त्र्यांचा दुसरा गट मानतो की अशा प्रकारे केलेली मदत अविकसित देशांसाठी फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान देणारी ठरते. कारण तिथले लोक स्वतःचे मार्ग शोधायच्या ऐवजी फुकटात मिळणाऱ्या बाह्य मदतीवर अवलंबून राहतात. ऐदी आणि आळशी बनतात. आणि जेव्हा ही बाह्य मदत मिळणे बंद होते तेव्हा ते पुन्हा गरिबीच्या गर्तेत कोसळतात. तेव्हा गरीब देशांनी बाजाराचे तत्व अंगिकारले पाहिजे. उत्तम ते टिकते या तत्वावर विश्वास ठेवला पाहिजे. बाह्य संस्था किंवा सरकारनेदेखील आपल्या देशातील गरिबांना काही फुकट देणे टाळले पाहिजे. फुकट देण्याची योजना शेवटी भ्रष्टाचाराला आणि आळशीपणाला जन्म देते. गरिबीचे दुष्टचक्र वगैरे काही नसते, खरं तर ‘उत्तम ते टिकेल, म्हणून उत्तमाची कास धरा’ हा बाजाराचा मंत्रच गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढू शकतो.

आपल्या मताच्या समर्थनार्थ विल्यम इस्टरली आफ्रिकेतील अनेक देशांची  उदाहरणे देतात की जिथे फुकटात खते मिळण्याची सवय लागल्याने काहीजणांना त्याचे महत्त्व कळले नाही, किंवा मग फुकटात मिळण्याची सवय लागल्याने नंतर ती आपल्याला विकत घ्यावी लागतील यासाठी त्यांची मानसिकता तयार झाली नाही, किंवा ती फुकट असल्याने मधल्या मधे गडप झाली आणि योग्य लोकांपर्यंत पोचलीच नाहीत. त्यापेक्षा त्याच शेतकऱ्यांना छोट्या प्रमाणावर खते विकत घ्यायला लावून, त्यातून वाढलेल्या उत्पन्नातून थोडी अजून विकत घ्यायची सवय लावून त्यांचे उत्पन्न टप्प्याटप्प्याने वाढण्याची त्यांना सवय लावली पाहिजे. जेणेकरून ते स्वावलंबी होतील आणि खतांच्या उद्योगालाही धक्का लागणार नाही. थोडक्यात म्हणजे गरिबीचे दुष्टचक्र अभेद्य नसून फक्त गरिबीतून बाहेर पडण्याची इच्छाशक्ती लागते.

पहिल्या मताचे लोक म्हणतात गरिबांना मोफत शिक्षण द्या, शाळांमधे मोफत कॉम्प्युटर पुरवा, मुलांना फुकट खाणं द्या, गरीब उद्योजकांना कर्ज न देता अनुदान द्या.

तर दुसऱ्या मताचे लोक या सर्वांच्या विरुद्ध असतात. त्यांचे म्हणणे असते की ही मदत त्यांना पांगळं करेल आणि अधिकारी वर्गाच्या भ्रष्टाचाराला जन्म देईल. त्याशिवाय ज्या उद्योगाचे उत्पादन आज फुकट दिले आहे त्या उद्योगाला उद्याच्या मागणीची शाश्वती नसेल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळून पडेल.

इथेच अभिजीत बॅनर्जी ‘रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स’ची संकल्पना वापरायला सांगतात. वर मांडलेल्या दोन मतांत ते स्पष्टपणे गरिबीच्या अभेद्य दुष्टचक्राचे अस्तित्व मान्य करतात. पण त्याच वेळी फुकट मिळत असल्यामुळे शक्य असलेल्या भ्रष्टाचाराचे अस्तित्वही मान्य करतात.

गरिबीचे दुष्टचक्र असते हे मान्य केल्याने ते भेदण्यासाठी सरकारने किंवा बाह्य संस्थांनी मदत करणे त्यांना योग्य वाटते. पण फुकट मदत पांगुळगाड्याची सवय लावते हेही त्यांना मान्य आहे. त्यामुळे ते मदत करावी की नाही? असा सरधोपट प्रश्न विचारणं टाळतात. त्याऐवजी तीन प्रश्न विचारतात.

१) जर फुकट उपलब्ध करून दिली नाही तर गरिबांना कधीही त्या गोष्टीचा वापर करावासा वाटेल का?

२) जर उपयुक्त वस्तू फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध करून दिली तर लोक ती वाया घालवातील का?

३) आज फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात मिळालेली वस्तू उद्या पूर्ण किमतीला विकत घ्यावी लागली तर लोक त्या वस्तूसाठी पूर्ण किंमत द्यायला तयार होतील का?

या तीन प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मग ते दोन देशांचा विचार न करता, एकाच देशातील दोन वेगवगळ्या गटांचा अभ्यास करतात. अभ्यासासाठी निवडलेली व्यक्ती रँडमली निवडलेली असते आणि ती कोणत्या गटात जाईल तेही रँडमली ठरतं. एका गटाला वस्तू फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात दिल्या जातात आणि दुसऱ्या गटाला नाही. त्यांच्या वर्तणुकीवरून मग किती उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींच्या गटाला किती अनुदान दिल्यास भविष्यात ते स्वावलंबी होऊन पूर्ण किंमत द्यायला तयार होतील? आणि अनुदानाची कुठली पातळी त्यांना पांगळे बनवेल याबद्दल अनुमान काढले जाते. म्हणजे इथे सरकारी धोरण काय असावे त्याचा निर्णय हस्तीदंती मनोऱ्यात बसलेल्या विचारवंतांनी मनाशी धरलेल्या गृहीतकांवर आधारित नसून तो प्रत्यक्ष प्रयोगांती उपलब्ध झालेल्या निष्कर्षांवर आधारलेला आहे. त्यामुळे तो वास्तवाच्या अधिक जवळ आणि म्हणून परिणामकारक असण्याची शक्यता अधिक आहे.

अभिजीत बॅनर्जी सरधोपट प्रश्न विचारून सर्वव्यापी उत्तरे शोधण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की प्रत्येक सरकारी निर्णय हा त्याची उद्दिष्टे, त्याची व्याप्ती, त्यावरचा खर्च, उपलब्ध यंत्रणा या सर्वांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयाला यशस्वी करण्यासाठी वेगवेगळे प्रश्न विचारावे लागतील. त्यांची उत्तरे पडताळण्यासाठी वेगवेगळे गट बनवावे लागतील आणि त्यात वेगवेगळ्या लोकांना सामील करून घ्यावे लागेल. एका यशस्वी निर्णयाचे प्रश्न दुसऱ्या नवीन निर्णयासाठी तसेच्या तसे वापरणे चुकीचे आहे.

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की अभिजीत बॅनर्जी यांचा गरिबीबाबतचा विचार अमर्त्य सेन यांच्यासारखाच आहे. गरिबी म्हणजे केवळ उत्पन्नाची वानवा नसून व्यक्तीला आपल्या समग्र क्षमतांचा वापर करण्यापासून रोखणारं अभेद्य दुष्टचक्र आहे. त्यामुळे ते भेदण्यासाठी त्याला सरकारची किंवा बाह्य संस्थांची मदत मिळाल्यास त्याचे उत्थान लवकर होऊ शकेल.

बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या आलेख खालील आकृतीप्रमाणे असतो.

 

 

वरील आकृतीत आडव्या अक्षावर व्यक्तीचे सध्याचे उत्पन्न मांडले आहे तर उभ्या अक्षावर त्याचे भविष्यकालीन उत्पन्न मांडले आहे. या आकृतीत ४५ अंशाच्या कोनात एक निळी रेघ आखलेली आहे. ही निळी रेघ स्थिरस्थितीदर्शक आहे. म्हणजे या रेघेवरील व्यक्तीचे आजचे उत्पन्न आणि उद्याचे उत्पन्न सारखेच असेल. परंतू असे होत नाही. व्यक्तीच्या वास्तविक उत्पन्नाचा आलेख दाखवण्यासाठी या आकृतीत लाल रेघ वापरली आहे. व्यक्ती आज जितक्या उत्पन्नापासून सुरू करते त्यापेक्षा तिचे उद्याचे उत्पन्न जास्त असते. उत्पन्नाच्या या वाढीचा वेग सुरवातीला जोरदार असतो नंतर त्याचा जोर थोडा कमी होत जातो. (दरमहा रु ६००/-  कमविणारी व्यक्ती जितक्या चटकन आपले मासिक उत्पन्न  रु १,२००/- करू शकते तितक्या चटकन तीच व्यक्ती आपले मासिक उत्पन्न रु ३०,०००/- वरून रु. ६०,०००/-  करू शकत नाही) म्हणून लाल रेघ सुरवातीला तीव्र वेगाने वर जाते पण नंतर मात्र तिच्या वाढीचा वेग मंदावतो. या आकृतीत कुठेही जेफ्री सॅक्स यांना अभिप्रेत असलेला गरिबीचा सापळा नाही. त्यामुळे ही आकृती विल्यम इस्टरली यांच्या मताचे प्रतिनिधित्व करते.

जर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा प्रवास असाच होतो असे मानले तर कुठल्याही व्यक्तीला सरकारने कुठलीही मदत करणे फारतर त्याचा वेग वाढवू शकेल पण त्याच्या उत्पन्नाचा आलेख बदलू शकणार नाही. त्यामुळे जेफ्री सॅक्स यांना महत्त्वाची वाटणारी सरकारी मदत विल्यम इस्टरलींना अनाठायी आणि अन्याय्य वाटते.

अभिजीत बॅनर्जींनी गरिबीच्या सापळ्याचे अस्तित्व मान्य केल्यामुळे त्यांच्या मते वरील आकृती समाजातील सर्व व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा आलेख म्हणून वापरता येत नाही. आपले मत स्पष्ट करण्यासाठी ते वरील आकृतीत काही बदल करतात.

त्यांनी सुचवलेल्या बदलाप्रमाणे आकृती आता खालीलप्रमाणे दिसते. 

 

 

पहिल्या आकृतीत व्यक्तीच्या वास्तविक उत्पन्नाची लाल रेघ सरळ वर चढून मग तिच्या ऊर्ध्वगमनाचा वेग मंदावतो. त्यामुळे ती इंग्रजी अक्षर ‘L’ आडवे केल्यावर जसे दिसेल त्यासारखी दिसते. पण अभिजीत बॅनर्जी यांनी सुचवलेले बदल आकृतीत वापरले तर मात्र या ‘L’च्या जागी तिरके केलेले ‘S’ हे अक्षर दिसू लागते.

या नवीन आकृतीत समाजातील व्यक्तींचे दोन गट केलेले आहेत. ‘पॉवर्टी ट्रॅप’मध्ये अडकलेले लोक (राखाडी रंगाच्या चौकोनात सामावलेले) आणि त्याबाहेरचे लोक. ‘पॉवर्टी ट्रॅप’मधे अडकलेल्या लोकांसाठी उत्पन्नाचा प्रवास उजवीकडून डावीकडे होतो. म्हणजे आजच्यापेक्षा त्यांचे उद्याचे उत्पन्न अजून कमी होते (माहितीचा, औषधांचा, शिक्षणाचा अभाव आणि वाढती महागाई ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या अधोगतीची कारणे असतात) याउलट ‘पॉवर्टी ट्रॅप’च्या बाहेर असलेल्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा प्रवास मात्र आधीच्या आकृतीप्रमाणेच होतो. म्हणजे त्यांचे उत्पन्न आधी जोरदार वाढते आणि नंतर त्यांच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग मंदावतो. ‘पॉवर्टी ट्रॅप’चे अस्तित्व मान्य केले की त्यात अडकलेल्या लोकांच्या उत्पन्नाच्या अधोगतीची कारणे शोधता येतात आणि त्यावर उपाययोजना करणे शक्य होते.

पुढे जाऊन अभिजीत बॅनर्जी असेही सांगतात की ‘पॉवर्टी ट्रॅप’ची व्याप्ती, तो तयार होण्याची कारणे आणि त्यांच्या निर्मूलनाचे उपाय हे प्रत्येक निर्णयाप्रमाणे वेगवेगळे असतात. म्हणजे अनुदानित स्वरूपात खते द्यावीत की नाही? या निर्णयासाठी ज्या व्यक्ती ‘पॉवर्टी ट्रॅप’मध्ये आहेत असे समजून उपाययोजना केली जाईल त्याच व्यक्ती सकस आहारासंबंधीच्या किंवा बचतगट आणि अनुदानित घरांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी ‘पॉवर्टी ट्रॅप’मधे अडकलेल्या आहेत असे समजणे चुकीचे ठरेल आणि त्याआधारे केलेल्या उपाययोजना सफल होणार नाहीत. प्रत्येक योजनेसाठी आधी ‘पॉवर्टी ट्रॅप’चे अस्तित्व  मान्य करून त्या योजनेसंदर्भात ‘पॉवर्टी ट्रॅप’ची व्याप्ती, त्याची कारणे स्वतंत्रपणे नोंदवून मग ‘रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स’चे तंत्र वापरून निर्णयाची परिणामकारकता तपासून पाहावी लागेल.

थोडक्यात सर्वव्यापी उत्तरे नसतात. प्रत्येक प्रश्नासाठी वेगळी स्वतंत्र उत्तरे शोधावी लागतात. एका योजनेसाठी गरीब म्हणजे बाकी सर्व योजनांसाठी गरीब असे वर्गीकरण केल्यास ते योजनांच्या परिणामकारकतेस अपायकारक ठरते.

गरीब माणूस म्हणजे एकतर आळशी, लाचार किंवा नियमांचे महत्व नाकारणारा मूर्ख अशी प्रतिमा रंगवली जाते तिला अभिजीत बॅनर्जी कडाडून विरोध करतात. ज्याला खायची भ्रांत आहे, ज्याला निवृत्तीवेतन नाही तो आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल सुखवस्तू घरातील माणसासारखा विचार करेल हे गृहीतक चुकीचे आहे. त्यामुळे त्याचे निर्णय आपल्याला जरी आत्मघातकी वाटले तरी त्याच्या दृष्टीने त्यांना कार्यकारणभाव आहे. आणि तो त्याच्या दृष्टीने तितकाच योग्य आहे जितका सुखवस्तू घरातील माणसाने स्वतःच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेला निर्णय. किंबहुना त्याची खायची भ्रांतच त्याला वेगळ्या जगात फिरवत राहते. ज्यातून बाहेर पडण्याच्या मार्ग उघडणे त्याच्या हातात नसून बाहेरच्या लोकांच्या हातात आहे. गरिबांचे जग त्यातील कार्यकारणभावाच्या विविधतेबाबतीत श्रीमंत आहे. आपल्या जगातील योग्यायोग्यतेच्या पूर्वग्रहांना बाजूला सारून जर त्या जगातील कार्यकारणभाव समजून घेतले तर राष्ट्राच्या विकासात अडसर बनणाऱ्या गरिबीला आपण दूर करू शकतो. अर्थात गरज आहे ती सरधोपट प्रश्न न विचारण्याची आणि मिळालेल्या उत्तरांना सर्वव्यापी व सार्वकालिक न मानता डोळसपणे राबवण्याची.

याच विचारातून ‘प्रथम’सारख्या संस्थेबरोबर काम करताना अभिजीत बॅनर्जी ‘बालसखी’ संकल्पना राबवतात. आणि अभ्यासात मागे पडणाऱ्या गरीब मुलांकडून शाळेच्या वेळेहून वेगळ्या वेळेत ‘बालसखीं’च्या साहाय्याने जादाचा सराव करून घेतात आणि त्या मुलांच्या गणिताच्या अभ्यासात लक्षणीय प्रगती करून घेतात. किंवा मग गरिबांसाठी महिना अडीच हजार रुपये मोफत उत्पन्न ही संकल्पना मांडून खेडोपाड्यात पसरलेल्या भारताच्या क्रयशक्तीला चालना देण्याचा मार्ग सुचवतात.

विद्यमान सरकारच्या मागील कार्यकाळातील नोटबंदीच्या निर्णयावर अभिजीत बॅनर्जी यांनी निःसंदिग्धपणे टीका केली होती आणि सध्याच्या कार्यपद्धतीवरही ते फारसे समाधानी नाहीत. आपली नाराजी ते सार्वजनिक व्यासपीठांवर बोलूनही दाखवतात त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत सरकारसमर्थक फारसे खूष नसतात. साधारणपणे अनेक सरकारसमर्थक मानतात की गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना म्हणजे डावा आर्थिक विचार. त्यात अभिजीत बॅनर्जी कलकत्त्याचे, अमर्त्य सेन यांना मानणारे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे, पुन्हा काँग्रेसचे सल्लागार आणि विद्यमान सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे विरोधक.  त्यामुळे त्यांनी पाठिंबा दिलेला अर्थविचार हा डावाच असणार, त्यामुळे तो निरुपयोगीच असणार. पण अभिजीत बॅनर्जी यांना जेएनयूमधे असताना, व्हाईस चॅन्सलरला घेराव घातल्याबद्दल १० दिवस तिहारमधे तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. आणि काँग्रेस सरकारच्या आशीर्वादाने पोलिसी फटकेही खावे लागले होते. त्यावेळी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूप सरकारच्या सर्वंकष हुकूमशाहीविरोधात होते. हे ध्यानात ठेवले की त्यांच्या डावेपणाबाबतच्या आणि विद्यमान सरकारविरोधाबाबतच्या आपल्या पूर्वग्रहाची योग्यायोग्यता तपासणे सोपे जाईल. त्यामुळे सरकारसमर्थक असोत व सरकारविरोधक, या सर्वांनी अभिजीत बॅनर्जींचा अर्थशास्त्रातील अधिकार मान्य करताना त्यांना पक्षीय राजकारणाच्या रंगात न रंगवणेच त्यांचे कार्य समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरेल.

[email protected]

(या लेखासाठी डॉ. मंदार काळे यांचे सहकार्य लाभले आहे.)

COMMENTS