भारताची वाटचाल ‘निर्वाचित हुकूमशाही’कडे!

भारताची वाटचाल ‘निर्वाचित हुकूमशाही’कडे!

‘निवडणुका घेण्यातील महत्त्वपूर्ण अंगांचे परीक्षण करणाऱ्या सिटिझन्स कमिशन ऑन इलेक्शन्सच्या (सीसीई) “अॅन इन्क्वायरी इंटू इंडियाज इलेक्शन सिस्टम” या दुसऱ्या अहवालात सध्याच्या व्यवस्थेमधील अनेक त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतीय निवडणूक आयोग (ईसीआय) कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरला आहे असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला असून, मतदार याद्यांतून सीमांत गटांचे निष्कासन, इलेक्टोरल बॉण्ड्समधील अपारदर्शकता आणि निवडणुका जिंकण्यातील पैशाचा वाटा आदी बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांपासून मतदानामधील न्याय्यतेबद्दल “गंभीर संशय” व्यक्त होत आहेत आणि भारताची वाटचाल “निर्वाचित हुकूमशाही”कडे होत आहे की काय अशी परिस्थिती दिसत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

हा अहवाल न्यायमूर्ती हरी परांथमन, सुभाशिष बॅनर्जी, पामेला फिलिपोज, अरुण कुमार आणि जॉन दयाल यांच्या सूचनांमधून तसेच संजीव प्रसाद, परांजय गुहा ठाकुरता, हर्ष मांडेर, व्ही रामानी, संजय कुमार, जगदीश छोकर, अंजली भारद्वाज यांच्या संशोधन व प्रयत्नांतून तयार झाला आहे, असे  सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह यांनी प्रस्तावनेत नमूद केले आहे.

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट्स हाताळणारा पहिला अहवाल

इलेक्ट्रॉनिक मतदान आणि त्याची लोकशाही तत्त्वांशी अनुकूलता हा विषय तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने सीसीईने तो स्वतंत्रपणे हाताळला आहे. याबाबतचा भाग ३१ जानेवारीलाच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यात पडताळणी व पारदर्शकतेच्या दृष्टीने तसेच लोकशाही तत्त्वांच्या दृष्टीने ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटचे लाभ विचारात घेण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाचे वर्तन संशयास्पद

भारतीय राज्यघटनेच्या ३२४व्या अनुच्छेदाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाने माहिती अधिकार कायदा, २०१५च्या कक्षेत काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, संसदेच्या निवडणुकांमधील आयोगाचे वर्तन बघता त्याच्या न्याय्यतेबद्दल संशय घेण्यास जागा होती. आयोगाला तटस्थता राखता आली नाही. याबाबत जबाबदार नागरिकांनी केलेल्या टीकेलाही आयोगाने उत्तर दिले नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

सीसीईची स्थापना निवडणुकांच्या आयोजनातील महत्त्वाच्या अंगांचा अभ्यास करण्यासाठी, आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यासाठी तसेच योग्य सूचना करण्यासाठी झालेली आहे.

अहवालाच्या दुसऱ्या भागात, लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक अशा, स्वतंत्र व न्याय्य निवडणुकांच्या अन्य अंगांचा विचार करण्यात आला आहे. यांमध्ये मतदारयाद्यांची अस्सलता व समावेशकता; गुन्हेगारीकरण, पैशाचे वर्चस्व व इलेक्ट्रोरल बॉण्ड्स; निवडणुकीचे वेळापत्रक व प्रक्रिया आणि आदर्श आचारसंहितेची पूर्तता; सोशल मीडिया माध्यमांची भूमिका; खोट्या बातम्या आदींचा तसेच निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता व आत्तापर्यंतचे त्यांचे कामकाज आदींचा समावेश होता.

भारतातील निवडणुका मुक्त आणि न्याय्य आहेत का, या विषयावर लिहिताना सीसीईचे समन्वयक व माजी आयएएस अधिकारी एम. जी. देवसहायम यांनी अमेरिकास्थित फ्रीडम हाउस अहवालाचा संदर्भ घेत भारतातील राजकीय हक्क व सामाजिक अधिकारांची स्थिती २०१४ सालापासून खालावत चालली आहे, असे म्हटले आहे. भारतातील निवडणूक प्रक्रियेला “अंशत: मुक्त” असा दर्जा मानवी हक्क संस्थांवरील वाढता दबाव, पत्रकार व शिक्षण तज्ज्ञांवरील दहशत आणि लिंचिंगसारख्या प्रकारांमुळे मिळाला आहे, असे आग्रही मत त्यांनी मांडले आहे. २०१९ सालच्या निवडणुकांपासून भारताची वाटचाल ‘निर्वाचित हुकूमशाही’कडे चालली आहे, असे एका स्वीडिश अहवालात म्हटल्याचेही देवसहायम यांनी नमूद केले आहे.

वंचित घटकांचे मतदारयाद्यांतून निष्कासन

असुरक्षित व वंचित गटांचे मतदारयाद्यांतून लक्षणीय प्रमाणात निष्कासन होत आहे, याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे. शहरी बेघर, तृतीयपंथी, स्त्रिया (विशेषत: विधवा, घटस्फोटित अशा एकल स्त्रिया),  देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया, सफाई कामगार, आदिवासी, काही मतदारसंघांतील मुस्लिम व ख्रिश्चन, मानसिक रुग्ण यांची नावे मतदारयाद्यांतून हटवली जात आहेत, असे माजी आयएएस अधिकारी हर्ष मांडेर आणि वेंकटेश रामानी यांच्या लेखांतून स्पष्ट होते. हे चुकीने झाले आहे की खोडसाळपणातून हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, या घटकांच्या नावांचा समावेश करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले जाणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. नॅशनल व्होटर्स सर्व्हिस पोर्टलने (एनव्हीएसपी) मतदारयाद्या डाउनलोड करण्याची परवानगी दिली असली, तरी आपले नाव शोधण्यासाठी शेकडो नावे बघावी लागतात. त्यामुळे वयोवृद्ध, आजारी व्यक्तींसाठी पडताळणीची अधिक सुलभ पद्धत शोधली पाहिजे, असे मतही मांडेर व रामानी यांनी व्यक्त केले. कामासाठी घरापासून शेकडो मैल दूर राहणारे स्थलांतरित मजूर व आजारामुळे किंवा वयोपरत्वे मतदारकेंद्रापर्यंत पोहोचू न शकणाऱ्या मतदारांना मतदान कठीण होते. मतदारयाद्यांतील समस्या त्वरित दूर केल्या पाहिजे, असे अहवालात म्हटले आहे.

मतदारयाद्या व आधारकार्ड परस्परांशी जोडण्याचा आयोगाचा प्रस्ताव अत्यंत लोकशाहीसाठी धोकादायक असून, यात डेटा गळती, फसवणूक व चौर्याची शक्यता आहे असा दावाही अहवालात करण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रोरल बॉण्ड्सची अपारदर्शकता व पैशाचे वर्चस्व

नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फर्मेशनच्या सहनिमंत्रक अंजली भारद्वाज यांनी गुन्हेगारीकरण, पैशाचे वर्चस्व यांसंदर्भातील भागाचे लेखन केले आहे. पैशाचे वर्चस्व व गुन्हेगारीकरण यांच्यातील साट्यालोट्यामुळे भारतीय निवडणुकांमध्ये समस्या निर्माण होत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. आमदार-खासदारांचा सहभाग असलेले अनेक खटले प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत याचा संदर्भ त्यांनी घेतला. निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला जातो आणि यामुळे लोकशाहीशी अनेक मार्गांनी तडजोड होते, असे भारद्वाज यांनी नमूद केले आहे.

भारतातील निवडणुका सर्वांत महागड्या

निवडणूक आयोग आणि भारतीय रिझर्व बँकेने विरोध करूनही केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये राज्यसभेला डावलून वित्त विधेयक संमत करवून घेतले आणि त्यामार्फत इलेक्टोरल बॉण्ड्स आणले. यामुळे निवडणुकांमध्ये पैशाचे वर्चस्व वाढले आहे आणि पारदर्शकता कमी झाली आहे. २०१९ सालच्या निवडणुकीचा एकूण खर्च ६०,००० कोटी रुपये होता आणि हा निवडणुकांसाठी होणारा जगातील सर्वाधिक खर्च तर आहेच पण २०१४ साली झालेल्या खर्चाच्या तुलनेतही हा खर्च दुप्पट होता, असे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने (सीएमएस) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. यापैकी २७,००० कोटी रुपये म्हणजे ४५ टक्के खर्च सत्ताधारी भाजपने केला होता. याचा अर्थ जिंकलेल्या प्रत्येक जागेसाठी (३०३) पक्षाने ८९ कोटी रुपये खर्च केला.

सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने आचारसंहितेचे वेळापत्रक

एडीआरचे सहसंस्थापक जगदीश छोकर यांच्या लेखात आचारसंहितेची अमलबजावणी कशी सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने करण्यात आली यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ८ फेब्रुवारी ते ९ मार्च या काळात पंतप्रधानांना १५७ प्रकल्पांचे उद्घाटन करून धमाका उडवून द्यायचा होता, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून निवडणुकांची घोषणा लांबवली. ही निवडणूक भारताच्या इतिहासातील सर्वांत दीर्घकाळ चाललेली निवडणूक होती आणि आयोगाने बेधडक सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप दिले, असे त्यांनी नमूद केले आहे. आचारसंहितेच्या अमलबजावणीत सातत्य नव्हते. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांना अत्यंत सौम्य शिक्षा करण्यात आल्या, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

लष्कराचा गैरवापर अस्वस्थ करणारा

२०१९च्या निवडणुकीतील सर्वांत अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी केलेला लष्कराचा गैरवापर ही होती, असे सीसीईने म्हटले आहे. भारतीय लष्कराला ‘मोदी की सेना’ म्हणण्यापर्यंत प्रचाराची मजल गेली होती. यामुळे वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून निषेध व्यक्त केला पण त्याला उत्तरही मिळाले नाही. यावर ज्येष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता यांनी लिहिले आहे. भारतातील माध्यमांमध्ये मोठे स्थित्यंतर होत असताना भारतातील माध्यमांचा मोठा भाग सत्ताधाऱ्यांची कड घेत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नियमांच्या उल्लंघनाकडे आयोगाचा काणाडोळा

माध्यमांबाबतच्या नियमांचे सत्ताधाऱ्यांनी उघड उल्लंघन करूनही निवडणूक आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले असे अहवालात नमूद आहे. पंतप्रधानांची भाषणे सातत्याने प्रसारित करणाऱ्या नमो टीव्ही या नवीन वाहिनीचा शुभारंभ हे सर्वांत बेदरकार उल्लंघन होते. नमो टीव्हीला माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी नव्हती आणि नवीन वाहिनी सुरू करण्यासाठी आवश्यक नियमांची पूर्तताही करण्यात आलेली नव्हती, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाने मुक्त व न्याय्य निवडणुका घेण्यासाठी प्राप्त अधिकारांचा वापरच केला नाही; एवढेच नाही तर सत्ताधाऱ्यांना अनेकदा झुकता माप दिले असा आरोप या अहवालात करण्यात आला.

मूळ वृत्त

COMMENTS