कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवरचे राजकारण नवे नाही. बिहारमध्येही ते दिसू लागले आहे. सध्या बिहारमध्ये एक घोषणा जोर धरत आहे ती म्हणजे ‘देखो प्याज की किंमत इतनी कमी हो रही हे, यहां इलेक्शन तो कही हो रही है.’.
बिहारचे रणसंग्राम पेटले आहे आणि त्यातच राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांनी कांद्याची माळ गळ्यात घालून भडकलेल्या दराचा मुद्दा निवडणुकीत आणला असल्याने हा कांदा अनेकांना रडवणार आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या मधुबनी येथील प्रचार सभेत त्यांच्या दिशेने कांदा फेकण्यात आला.
या कांदे हल्ल्यानंतर नितीश कुमार यांच्या अंगरक्षकांनी त्यांच्या पुढे लगेचच संरक्षण उभे केले पण लोकांचा संताप नितीश कुमार यांना सहन झाला नाही. त्यांनी या हल्ल्यानंतर माझ्यावर कांदे फेका, फेकत राहा, पण त्याला काही फायदा नाही असे संतापून उत्तर दिले. अशा हल्ल्यांकडे लक्ष देऊ नये असे त्यांना आपल्या समर्थकांना सांगितले.
मुळातच राजापासून रकांपर्यंत कांदा हा त्याचा रोजच्या आहारातील एक महत्वाचा आवश्यक घटक. लहरी निसर्ग आणि तऱ्हेवाईक राजा आणि प्रशासन याच्या कात्रीत सापडून बळीराजाच्या डोळ्यात आधीच या कांद्याने पाणी आणले आहे. पण हाच कांदा अनेक नेते तसेच पक्षांसाठी निवडणुकीत घातक ठरून त्यांना सत्तेबाहेर ही ठेवत असल्याचे अनेक दाखले आहेत. अनेकदा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हा हळवा कांदा भल्या भल्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणतो.
देशात दररोज १२५ लाख मेट्रिक टन कांदा रोज वापरला जातो असे एका सर्वेक्षणात सिद्ध झाले आहे. त्यातच एकेकाळी निर्यातीमध्ये सक्षम असलेला आपला देश आता मात्र कांदा आयात करू लागला आहे. आता या कांद्याचे प्रताप पाहिले तर सत्ता उलथविण्याची ताकद त्यामध्ये आहे.
१९९८ मध्ये सुषमा स्वराज्य यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले दिल्लीतील सरकार केवळ कांदा या एकाच विषयावर मतदारांनी नाकारले होते. अगदी याच वेळी जसपाल भट्टी यांनी तर कांदा हा किती बहुमूल्य आहे हे दाखविण्यासाठी एक विनोदी प्रयोग केला होता.
भट्टी हे चक्क कमांडो घेऊन बाजारात कांदा खरेदी करण्यासाठी आले आणि देशभर तो एक चर्चेचा विषय बनला होता. त्यावेळी कांदा हा ६५ रुपये किलो दराने विकला जात होता. यावर कहर म्हणजे भट्टी यांनी चंदीगडमध्ये कांद्याचा फॅशन शो आयोजित केला होता. आणि कांदा हा सोन्यापेक्षाही महाग व बहुमूल्य असल्याचा संदेश या माध्यमातून भट्टी यांनी दिला होता.
या कांद्याने केवळ राज्यातच नव्हे तर केंद्रातही सत्ता बदल केला आहे. १९८० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कांद्याचे चढे दर या एका मुद्द्यावर चरण सिंग यांचे सरकार पाडले होते. त्याकाळी बिजली, पानी और प्याज, सपनो मे आते हें आज.. ही घोषणा खूप परिणामकारक ठरली होती. आता हीच घोषणा बिहार निवडणुकीतही परिणामकारक ठरत असून त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न तेजस्वी यादव करत आहेत.
१९९३मध्येही या कांद्याचा वांदा झाला होता आणि त्यामुळे त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला झाला होता. अगदी महाराष्ट्रात ही सेना भाजपच्या युती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हे असताना त्यांना त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेल्या छगन भुजबळ यांनी ऐन दिवाळीमध्ये कांद्याची पेटी भेट देऊन वाढत्या दराकडे लक्ष देण्यास सांगितले होते. त्यामुळे लोक दबावाखाली येऊन कांदा चक्क रेशनवर १५ रुपये प्रतिकिलो विकण्याचा निर्णय जोशी यांनी घेतला. हे पहिल्यांदा घडले होते. त्यावेळेस खुल्या बाजारात कांद्याने पन्नाशी ओलांडली होती.
२०१४ नंतर एक घोषणा समाज माध्यमातून फिरत होती ती म्हणजे ‘देखो सरहद पर तो कुछ हो रहा हे, क्या कोई इलेक्शन तो नही हो रही हैं.’
पण आता बिहारमध्ये एक घोषणा जोर धरत आहे ती म्हणजे ‘देखो प्याज की किंमत इतनी कमी हो रही हे, यहां इलेक्शन तो कही हो रही है.’.
अर्थात निवडणुकीत भल्या भल्याना रडवणाऱ्या या कांद्याने देशातील बहुतांश राज्यात आपला प्रताप दाखवला आहे. आता होत असलेल्या बिहार निवडणुकीमध्ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या बरोबरच कांदा हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे विद्यमान नितीश कुमार सरकारने अनेक व्यापाऱ्यांच्या घरी आणि गोदाम यावर छापे टाकून कांदा सर्वसामान्य जनतेला कमीत कमी किमतीत देण्यासाठी आटापिटा सुरू केला असल्याचे चित्र दिसते.
या कांद्याने काँग्रेसला १९९८मध्ये चांगलाच फायदा करून दिला होता. लोकसभा निवडणुकीमध्ये निवडून येणाऱ्या उमेदवारामध्ये ६७ टक्के वाढ केवळ कांदा या विषयाने झाली होती. त्यामुळे कोणत्याही राज्याची निवडणूक असो सर्वांत जास्त तिखट ठरून डोळ्यात पाणी आणतो तो हा कांदा.
बिहारच्या निवडणूका तोंडावर आलेल्या असताना कांद्याने घेतलेली उसळी केंद्र सरकारचे डोळे खाडकन उघडणारी ठरली. ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये दिल्लीत कांद्याने ५० रुपये भाव घेतला होता. कांद्याचे भाव वाढले किंवा कमी झाल्यावर आणि ते सुद्धा निवडणूक होत असताना याबाबत शंकेला जागा उरते. सध्याचे कांद्याचे हे संकट दूर करण्यासाठी इराण, इजिप्त, अफगाणिस्तान, तुर्कस्थान या देशातून कांदा आयात केला जात आहे. हा कांदा आयात करण्याची वेळ येण्यापेक्षा व्यापाऱ्याना २५ ऐवजी १५०० टन कांदा साठवण करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी महाविकास आघाडी चे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे केली आहे.
लहरी हवामानामुळे कांदा उत्पादकांवर नैसर्गिक संकट ओढवले आहे तर केंद्र सरकारने निर्यात बंद केल्याने मानवी अडथळा निर्माण झाला आहे. डिसेंबर २०१० मध्ये दिल्लीत या कांदा प्रश्नावरून काँग्रेस सरकार पायउतार झाले होते. त्यामुळे सावध होऊन बिहार निवडणूकांच्या तोंडावर केंद्राने कांदा निर्यात बंद करुन आयातीवर भर दिला. जेणेकरून कांदा दरवाढीची झळ किमान बिहारी मतदारांना बसणार नाही. असे असले तरी कांदा प्रश्न अजूनही तेवढाच तिखट झाला आहे.
COMMENTS