‘आमची पत्रे दिली जात नाहीत’; तेलतुंबडेंच्या पत्नीची हायकोर्टात धाव

मुंबईः एल्गार परिषद प्रकरणात सध्या तुरुंगात असलेले सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंत आनंद तेलतुंबडे व वर्नन गोन्साल्विस यांच्या पत्नींनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. आपल्या कुटुंबाने व वकिलांनी लिहिलेली पत्रे तळोजा कारागृह प्रशासन तेलतुंबडे व गोन्साल्विस यांच्यापर्यंत पोहचू देत नाहीत, असा आरोप रमा तेलतुंबडे व सुझन गोन्साल्विस या दोघींनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

तळोचा कारागृह प्रशासन आरोपींविरोधात भेदभाव करत असल्याचाही आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

१० मार्चला आनंद तेलतुंबडे यांनी लिहिलेला सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरणावरचा लेख ‘कारवाँ’ या मासिकात प्रसिद्ध झाला होता. या लेखासंदर्भात तळोजा जेल अधिक्षकांनी त्यांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसला तेलतुंबडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे. आम्हाला या दोन्ही पत्रांच्या प्रती आपल्याला हव्या होत्या, त्या संदर्भात माहिती अधिकार अर्जही दाखल करण्यात आला होता. पण अद्याप त्याला उत्तर देण्यात आलेले नाही. उलट माहिती अधिकार अर्ज दाखल केल्याचे लक्षात आल्यानंतर जेल अधिक्षकांनी हुकुमशाही वर्तन दाखवत व एकतर्फी निर्णय घेत एल्गार परिषद प्रकरणासंदर्भात कारागृहात असलेल्या सर्व आरोपी कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कुटुंबांकडून व वकिलांकडून मिळणारी पत्रे रोखण्याचा निर्णय घेतल्याचे रमा व सुझन यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

आनंद तेलतुंबडे यांनी लिहिलेला लेख एल्गार परिषदे संदर्भात नव्हता किंवा त्यातून कोणताही राजकीय प्रचार नव्हता किंवा जेल प्रशासनाच्या विरोधातही कोणती तक्रार नव्हती. लेखात अन्य आरोपींविषयीही उल्लेख नव्हते. हा लेख कारागृह नियमावलीला अनुसरून लिहिण्यात आला होता, असे रमा व सुझन यांचे म्हणणे आहे.

गेल्या ३ मे रोजी तेलतुंबडे यांनी असे निर्बंध हटवावे अशी विनंती जेल अधिक्षकांना केली होती.

या संदर्भात रमा व सुझान यांनी विशेष पोलिस महानिरीक्षकांशी संपर्क केला होता. त्यांनी आपण काही तरी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले होते पण अद्याप त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही, असे या दोघींचे याचिकेत म्हणणे आहे.

आम्ही पाठवलेली पत्रे रोखली जातात किंवा काही पत्रे खूप उशीरा दिली जातात. मार्चमध्ये पाठवलेली पत्र मे महिन्यात संबंधितांना देण्यात येतात. हे वर्तन अत्यंत दुःखद, कठोर व दुर्दैवी असून भेदभाव करणारे आहे, असा आरोप या दोघींनी याचिकेत केला आहे.

गेल्या शनिवारी याचिका सुनावण्यासाठी आली पण सरकारी वकिलांनी आपल्या पर्यंत याचिकेची प्रत आली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेच्या प्रती राष्ट्रीय तपास यंत्रणा व राज्य सरकारला पाठवाव्यात असे निर्देश दिले.

मूळ बातमी