पर्यावरण संवर्धन निर्देशांक यादीत भारत तळाला

नवी दिल्लीः पर्यावरण संवर्धन निर्देशांकच्या यादीत भारताचा जगभरात सर्वात खालचा १८० वा क्रमांक आला आहे. ही यादी ‘येल सेंटर फॉर एनवायर्मेंटल लॉ अँड पॉलिसी’ व ‘कोलंबिया युनिव्हर्सिटी’च्या ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल अर्थ सायन्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क’ या दोन संस्थांनी तयार केली आहे.

पण या अहवालावर भारताच्या पर्यावरण खात्याने तीव्र आक्षेप घेत हा निर्देशांक अशास्त्रीय व चुकीच्या माहितीवर आधारलेला असल्याचे म्हटले आहे.

पर्यावरण संवर्धन निर्देशकांच्या यादीत पहिला क्रमांक डेन्मार्कने मिळवला असून त्यानंतर ब्रिटन व फिनलंडने अनुक्रमे दुसरे व तिसरे स्थान मिळवले आहे. या देशांनी हरितवायू उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणात आळा घातल्याने त्यांना सर्वाधिक अंक मिळाले आहे.

पर्यावरण संवर्धन निर्देशांक हरितवायू उत्सर्जन, पर्यावरण आरोग्य व परिस्थितीकी या तीन प्रमुख बाजूंवर मोजला जातो. हा निर्देशांक मोजण्यासाठी ११ विविध वर्ग केले असून त्यात ४० निर्देशांक समाविष्ट करण्यात आले आहे.

वर उल्लेख केलेल्या दोन संस्थांच्या अहवालात भारताचा पर्यावरण संवर्धन निर्देशांक (१८.९) असून त्यानंतर म्यानमार (१९.४), व्हिएटनाम (२०.१), बांगलादेश (२३.१) व पाकिस्तान (२४.६) इतका आहे. या देशांनी स्वतःच्या अर्थव्यवस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणाला दुय्यम स्थान दिले असून या देशांकडून सर्वाधिक प्रदूषण केले जात आहे.

या यादीत अमेरिकेचा क्रमांक ४३ असून अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत या देशाने पर्यावरण संरक्षणासाठी फारसे प्रयत्न केले नसल्याने त्यांचा क्रमांक घसरला आहे. पण डेन्मार्क व ब्रिटनने २०५० सालापर्यंत हरित वायू उत्सर्जनात कपात आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. चीन, भारत, रशिया या देशांकडून मात्र तशी पावले उचललेली दिसत नसल्याचे या अहवालाचे निरीक्षण आहे.  २०५० पर्यंत अशाच प्रकारचे निर्देशांक या देशांकडून आल्यास त्यावेळी जे हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ होईल त्याला चीन, भारत, अमेरिका व रशिया हे देश जबाबदार असतील असे या अहवालात म्हटले आहे.

भारत सरकारने अहवाल फेटाळला

पर्यावरण संवर्धन निर्देशांक यादीत १८० वा क्रमांक आल्यानंतर भारताच्या पर्यावरण खात्याने हा अहवालच फेटाळला. हा अहवाल अशास्त्रीय कारणांवर व चुकीच्या पर्यावरण मानकांवर आधारलेला असल्याचे पर्यावरण खात्याचे म्हणणे आहे. २०२०च्या पर्यावरण संवर्धन निर्देशांकात २०५० पर्यंत हरितवायू उत्सर्जनाचे मानक समाविष्ट करण्यात आले होते. यात भारताचा क्रमांक १७१ (१८० देशांच्या यादीत) इतका होता. हे मानक निश्चित करताना गेल्या १० वर्षांची कामगिरी पाहण्यात आली होती. हे निकष आता बदलले असल्याचे पर्यावरण खात्याचे म्हणणे आहे. नव्या मानकांमध्ये अक्षय्य ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता यांच्यावर चर्चा नाही, हे सर्व मानक पक्षपाती व अपूर्ण आहेत. २०२०मध्ये पर्यावरण संवर्धन निर्देशांकाच्या एकूण यादीत भारताचा क्रमांक १६८ होता, याकडेही पर्यावरण खात्याने लक्ष वेधले आहे.

मूळ बातमी