महासाथ कायद्याचा शतकी इतिहास

महासाथ कायद्याचा शतकी इतिहास

एपिडेमिक डिसिज कायद्याची निर्मिती १८९७ साली करण्यात आली आणि आज तब्बल १२३ वर्षे लोटूनही हा जुनाच कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस शिक्षा होते. १००वर्षानंतर कोविड १९ या विषाणूच्या संक्रमणाने देशात एपिडेमिक डिसिज कायदा १८९७ चा वापर करावा लागला असून एक वर्ष लोटूनही तो अद्याप कायम आहे.

सध्या कोरोना या जागतिक महासाथ संकटात सरकारने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना नियमांचे कोंदण लावले आहे त्यातील सर्वात महत्वाचा आणि कठोर नियम म्हणजे एपिडेमिक डिसिज कायदा – १८९७. गेल्या वर्षी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देशात सुरू असल्याचे पाहून २२ मार्च रोजी हा कायदा केंद्राने संपूर्ण देशात लागू केला. वास्तविक पाहता या कायद्याची निर्मिती ही १८९७ साली करण्यात आली आणि आज तब्बल १२३ वर्षे लोटूनही हा जुनाच कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा भंग करणाऱ्या कोणत्याहो व्यक्तीस शिक्षा होते. आणि प्रसंगी विना जामीन अटक होऊन त्याची रवानगी थेट कोठडीत होऊ शकते. देशात या कायद्याचा वापर १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९१८ साली करण्यात आला होता. त्यावेळी जगभरात आणि भारतातही स्पॅनिश फ्ल्यूची लाट आली होती. आणि पुन्हा १००वर्षानंतर कोविड १९ या विषाणूच्या संक्रमणाने देशात एपिडेमिक डिसिज कायदा १८९७ चा वापर करावा लागला असून एक वर्ष लोटूनही तो अद्याप कायम आहे.

या कायद्याची निर्मिती ही ब्रिटिशांनी केली असून तोच कायदा अजूनही सर्वत्र सुरू आहे. देशात आणि खास करून महाराष्ट्रात १८९६ साली प्लेगची मोठी साथ सुरू झाली होती. या प्लेगच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला. हा आजार संसर्गजन्य असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सुरुवातीला आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पण साथ आटोक्यात येत नसल्याने थेट लष्कराला यामध्ये सामील करून घेतले. याचा अर्थ सरळ होता की एखादा रुग्ण आढळल्यास डॉक्टर अथवा नर्स यांच्या ऐवजी लष्करातील जवान त्याला उचलून विलगीकरण केंद्रात आणून टाकत असत. याचा उलटा परिणाम त्यावेळी पाहावयास मिळाला. एखाद्या रुग्णास जबरदस्तीने विलगीकरण केंद्रात आणून भरती केल्याने त्याला उपचार मिळण्यासाठी कालावधी जाऊ लागला आणि पुन्हा मृत्यूचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष पसरला. सर्वत्र भीती आणि अंदाधुंदीचे वातावरण निर्माण झाले. संपूर्ण देश आणि विशेषतः महाराष्ट्र या प्लेगच्या विळख्यात अडकला. त्यामुळे भारताबरोबरचे सर्व व्यापारी व्यवहार अन्य देशांनी थांबविले. याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. स्थिती हाताबाहेर जात असल्याने अखेर ब्रिटिशांनी एपिडेमिक डिसिज कायदा १८९७ तयार करून लागू केला. याला आपण आपत्कालीन विशेष कायदा म्हणून दररोज वाचत असतो. हा कायदा लागू होण्याआधी ब्रिटिश लष्करानी मोठी दहशत माजवली होती. ते कोणाच्याही घरात बेधडक घुसून प्लेग सदृश रुग्णाला उचलून आणून विलगीकरण केंद्रात टाकत असे. या बाबत त्यावेळी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी ‘केसरी’ या वृत्तपत्रात आवाज उठविला होता. रोगावर उपचार करण्याऐवजी कोणालाही बळजबरी पद्धतीने उचलून आणणे हे अमानवी असल्याचे टिळक यांनी त्यावेळी अग्रलेखात म्हटले होते. यावेळी वॉल्टर चार्ल्स रेड हा या सर्व मोहिमेचा प्रमुख होता. या वेळी त्यावेळेचे महाराष्ट्रचे गव्हर्नर लॉर्ड सॅन्डरहर्स्ट यांनी ब्रिटिश हायकमांडना पत्राद्वारे या महासाथीबद्दल माहिती देताना तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. वॉल्टर चार्ल्स यांच्या कार्यपद्धतीवरही त्यात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. अखेर या महासाथीला रोखण्यासाठी जो कायदा तयार करण्यात आला, त्याचा वापर अद्यापही सुरू आहे. या एपिडेमिक डिसिज कायदा १८९७ नुसार काही मार्गदर्शक तत्वे आखण्यात आली आणि हा कायदा कडक करण्यात आला.

दरम्यान चार्ल्स याच्या मनमानी वागण्याने प्लेग पसरला आणि अनेकांचे नाहक मृत्यू झाले यामुळे २२ जून १८९७ रोजी चाफेकर बंधूनी त्यांची हत्या केली.

या सर्व घटनेने अस्तित्वात आलेल्या या कायद्याचा वापर १०० वर्षांपूर्वी देशभरात स्पॅनिश फ्ल्यूच्या निमित्ताने करण्यात आला. आणि नंतर त्याची देश पातळीवरील अंमलबजावणी कोरोना काळात करण्यात येत आहे. कोरोना ही जागतिक महासाथ असल्याने हा कायदा राबविण्यात आला.

याच कायद्याचा वापर विविध राज्यात विविध साथ रोगाच्या निवारणासाठी करण्यात आला आहे. फ्ल्यू, मलेरिया तसेच डेंगू या साथ रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार एपिडेमिक डिसिज कायदा अनेकदा वापरण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये २०१५च्या कॉलरा साथीला आळा घालण्यासाठी तर महाराष्ट्रात २००९ मध्ये स्वाइन फ्ल्यूचा प्रसार रोखण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात आला होता. त्यानंतर काही छोट्या मोठ्या साथ आजारात याचा वापर करण्यात आला होता.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

COMMENTS