भारतातील लशींच्या किमतीबाबत जाणून घ्या

केंद्र सरकारने १९ एप्रिल रोजी कोविड-१९ लसीकरणासाठी पात्रता निकष शिथिल केले आहेत आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक यांसारख्या खासगी उत्पादकांसाठी दरनिश्चितीचे नियमही लवचिक केले आहेत.

१ मेपासून राज्य सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांना उत्पादक निश्चित करतील त्या किमतीला उत्पादकांकडून थेट लशी खरेदी करता येणार आहेत. केंद्राने आत्तापर्यंत तरी या किमतीवर कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. याशिवाय उत्पादकाने निश्चित केलेल्या किमतीमध्ये जीएसटी किंवा वाहतूक खर्चाची भरही पडू शकते.

दरम्यान, केंद्र सरकार ४५ वर्षांवरील व्यक्ती, आरोग्यसेवा कर्मचारी व फ्रण्टलाइन कर्मचाऱ्यांसाटी मोफत लसीकरण मोहीम सुरूच ठेवणार आहे.  या सगळ्यातून उभ्या राहिलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न ‘द वायर’ करत आहे.

१ मेपासून कोण कोविड-१९ लस घेऊ शकणार आहे?

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे, १८ वर्षे पूर्ण केलेली कोणीही व्यक्ती, १ मेपासून, कोविड-१९ लस घेण्यास पात्र आहे. ३० एप्रिलपर्यंत उत्पादित १०० टक्के लशी केंद्रामार्फत त्यांच्या स्वत:च्या लसीकरण केंद्रांपर्यंत तसेच राज्य सरकारी व खासगी रुग्णालयांपर्यंत पाठवल्या जातील. उत्पादित लशींपैकी ५० टक्के केंद्राकडे तर उर्वरित ५० टक्के राज्य सरकार, खासगी रुग्णालये व खुल्या बाजारपेठेत जातील. तुम्ही १८ वर्षांहून अधिक वयाचे असाल, तर १ मेपासून केंद्र सरकारी, राज्य सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयातून तुम्ही, १ मेपासून, लस घेऊ शकता. केंद्र आपल्या ५० टक्के वाट्यातूनही राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना, त्यांची गरज, रुग्णसंख्या व लस प्रशासनाच्या वेगानुसार, लशींचे वितरण करेल, असे १९ एप्रिलच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. तेव्हा राज्य सरकार खरेदीस असमर्थ असेल, तर केंद्र मदतीला येऊ शकते.

मला आत्ताच लस घ्यायची असल्यास किती पैसे खर्च करावे लागतील?

४५ वर्षांवरील व्यक्ती सरकारी लसीकरण केंद्रांवरून कोविशील्ड (सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया) व कोवॅक्सिन (भारत बायोटेक) या लशी मोफत घेऊ शकतात. ४५ वर्षांवरील व्यक्ती खासगी रुग्णालयांमध्ये २५० रुपये भरून लस घेऊ शकतात. सरकारने लशींच्या किमतीवर ही मर्यादा घातलेली आहे आणि कोणतेही रुग्णालय याहून अधिक शुल्क आकारू शकत नाही.

ही मर्यादा कायम राहील?

नवीन दर उदारीकरण धोरण बघता, मर्यादा कायम राहण्याची शक्यता कमी आहे. २५० रुपयांची मर्यादाही ४५ वर्षांवरील व्यक्तींसाठीच आहे. यात १५० रुपये लशीची किंमत आहे तर १०० रुपये लशीच्या प्रशासनासाठी (सेवाशुल्क किंवा रुग्णालयाची फी) आहेत. १ मेनंतर खासगी रुग्णालयातून लस घेणाऱ्यांना खालील घटकांसाठी पैसे द्यावे लागतील अशी शक्यता आहे:

– खासगी रुग्णालयाने ज्या किमतीला लस खरेदी केली ती किंमत (ही आता १५० रुपयांहून अधिक असेल)

– प्रशासन शुल्क

– रुग्णालयाने आकारलेले अन्य कोणतेही शुल्क

यामुळे किमतीवर मर्यादा राखणे कठीण असले तरी किंमत अखेरीस केंद्राकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक ठरेल.

याचा अर्थ विशिष्ट लशीची किंमत सर्वत्र सारखी राहण्याची शक्यता १ मेपासून कमीच आहे…

अगदी बरोबर. तुमचे वय किती आहे, तुम्ही देशाच्या कोणत्या भागात राहता आणि कोणत्या रुग्णालयात (केंद्र सरकारी, राज्य सरकारी, खासगी) तुम्ही लस घेता यावर लशीची किंमत अवलंबून असेल. तुम्ही कोणत्या उत्पादकाची लस निवडता यावरही किंमत अवलंबून असेल.

एसआयआयने कोविशील्डच्या किमती जाहीर केल्या आहेत असे ऐकले. तेव्हा आम्हाला नेमके किती पैसे खर्च करावे लागतील हे कळू शकेल का?

एसआयआयने कोविशील्डच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. ही लस खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये, तर राज्य सरकारी रुग्णालयांना ४०० रुपयांना विकली जाणार आहे.  मात्र, याचा अर्थ तुम्हाला जास्तीतजास्त ६०० रुपयांना लस मिळेल असा नाही. कारण, यावर काही अतिरिक्त शुल्के लावण्याचा अधिकारी राज्य सरकारी व खासगी रुग्णालयांना असेल. ही किंमत केवळ कोविशील्ड घेऊ इच्छिणाऱ्या १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींसाठी आहे.

माझे वय १८-४५ वर्षांदरम्यान आहे आणि मला राज्य सरकारी रुग्णालयातून कोविशील्ड लस घ्यायची आहे.

१८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या प्रत्येकाला मोफत लस देण्याची घोषणा काही राज्य सरकारांनी केली आहे. (या राज्यांची यादी खाली दिली आहे). मात्र, तुम्ही या राज्यांबाहेर राहत असाल, तर तुम्हाला ४०० अधिक करांसह अन्य शुल्के भरून लस घ्यावी लागेल. तुम्ही कोठे राहता यावर बरेच काही अवलंबून असेल अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्र हे लस उत्पादनाचे केंद्र असल्याने येथे वाहतुकीचे शुल्क कमी असू शकते.

मी १८-४५ वयोगटातील आहे आणि मला कोविशील्ड खासगी रुग्णालयातून घ्यायची आहे.

१ मेपासून तुम्हाला ६०० रुपये अधिक कर व रुग्णालयाची शुल्के मिळून जी काही रक्कम होईल ती भरून लस घ्यावी लागेल.

मी १८-४५ वयोगटातील आहे. मला मोफत लस मिळू शकते का?

हो, काही राज्यांनी १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. पुढील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वांना मोफत लस दिली जाणार आहे: दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरळ, गोवा, तमीळनाडू आणि पश्चिम बंगाल. बिहारमध्ये पुन्हा सत्तेत आलो तर कोविड लस मोफत देऊ असा वायदा भाजप-जेडीयू युतीने केला होता. मात्र, सत्ता परत मिळूनही राज्य सरकारने अद्याप तशी काही घोषणा केलेली नाही. केंद्र सरकारच्या लसीकरण केंद्रांवर मात्र केवळ पात्र लोकसंख्येलाच मोफत लस मिळेल. पत्रकात म्हटले आहे:

“भारत सरकारच्या लसीकरण केंद्रांवर पूर्वीप्रमाणेच पात्र लोकसंख्येला मोफत लसीकरण सुरू राहील. यांमध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी, फ्रण्टलाइन कर्मचारी आणि ४५ वर्षांवरील सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो.” २१ एप्रिलपर्यंत तरी पात्र लोकसंख्येत १८-४५ वयोगटाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ १८-४५ वयोगटातील व्यक्तींना सरकारी लसीकरण केंद्रांमध्ये मोफत लस मिळणार नाही.

एसआयआयच्या घोषणेवर काही जणांनी संताप का व्यक्त केला आहे?

एसआयआयने कोविशील्डचे पहिले १०० दशलक्ष डोस केंद्र सरकारला १५० रुपये अधिक जीएसटी या किमतीला विकले. एसआयआय राज्य सरकारांना ४०० रुपये अधिक जीएसटी या दराने, तर केंद्राला १५० रुपये अधिक जीएसटी या दराने कोविशील्ड विकणार असा समज सुरुवातीला झाला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारलाही लस ४०० रुपये दरानेच विकली जाईल असे एसआयआयचे प्रमुख अदार पूनावाला यांनी स्पष्ट केले आहे. १५० रुपये दर हा केवळ पहिल्या १०० दशलक्ष लशींसाठीच होता, असे त्यांनी नमूद केले आहे. केंद्राला मिळालेल्या पहिल्या १०० दशलक्ष डोसच्या किमतीच्या तुलनेत ४०० रुपये ही किंमत बरीच अधिक आहे आणि हा बोजा राज्य सरकारांवर पडणार आहे. एसआयआयच्या प्रसिद्धी पत्रकात ४०० रुपयांच्या श्रेणीत केवळ राज्य सरकारे दिसत आहेत, केंद्र सरकारचा यात उल्लेख नाही. केंद्राला पहिल्या १०० दशलक्ष लशी १५० अधिक जीएसटी या दराने दिल्या तशाच राज्यांनाही द्यावा असे केंद्र सरकार एसआयआयला का सांगू शकत नाही, असा प्रश्न टीकाकार विचारत आहेत. एकंदर एसआयआय केंद्राला कोणत्या दराने लशी विकणार याबाबत संभ्रम आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री लशीची किंमत १५० रुपयेच राहणार असा दावा करत आहेत, तर पूनावालांचे विधान याच्याशी विसंगत आहे.

मात्र, काही जण एसआयआयच्या घोषणेपूर्वीही संतप्त होते…

सत्य आहे. काही विरोधी पक्षांच्या तसेच आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मते, या व्यवस्थेमुळे लशी अधिक महाग होतील. याशिवाय १८-४५ वयोगटातील व्यक्तींसाठी मोफत लसीकरणाची तरतूद नाही. या व्यवस्थेत मध्यस्थांना वाव मिळेल. लस पुरवठादार व खासगी रुग्णालये यांच्यात मध्यस्थ निर्माण होतील. त्यामुळे दर वाढतील. केंद्राने यातून अंग काढून घेतल्यामुळे परिस्थितीवर तोडगा निघू शकणार नाही.

त्यातच मोदी सरकारने लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हाच भारतात लशींचा तुटवडा भासू लागला होता. या तुटवड्यावर मात कशी करणार हे सरकारने सांगितलेले नाही किंवा लशींच्या बाजारपेठेचे उदारीकरण केल्यास तुटवडा आपोआप दूर होईल, असे सरकारला अपेक्षित आहे.

यात कोवॅक्सिनवर कुठेच चर्चा का नाही?

ही प्रश्नोत्तरे ‘द वायर’ने प्रथम प्रसिद्ध केली तोपर्यंत भारत बायोटेकने किमती जाहीरच केलेल्या नव्हत्या. २४ एप्रिल रोजी कंपनीने त्या जाहीर केल्या. कंपनी केंद्राला १५० रुपये प्रतिडोस दरानेच विक्री करत राहणार आहे, राज्य सरकारसाठी लशीची किंमत ६०० रुपये, तर खासगी रुग्णालयांसाठी १२०० रुपये असेल, असे कंपनीच्या प्रसिद्ध पत्रकात नमूद आहे.

मग मला कोवॅक्सिनसाठी किती पैसे मोजावे लागतील?

कोविशील्डप्रमाणेच या दरांवर अतिरिक्त शुक्ल लागतील. तुम्ही मोफत लशींचा वायदा न केलेल्या राज्यांमध्ये राहत असाल तर तुम्हाला राज्य सरकारी रुग्णालयात लशीसाठी ६०० रुपये + जीएसटी + वाहतूक खर्च + अन्य शुल्के भरावी लागतील. खासगी रुग्णालयांतही १२०० रुपये अधिक ही सर्व शुल्के मोजावी लागतील. नेमकी किंमत केवळ लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू झाल्यावरच कळू शकेल आणि ती रुग्णालयाप्रमाणे बदलू शकेल.

अन्य लशींच्या किमती आपल्याला माहीत आहेत का?

नाही. परदेशी लशींना वेगाने मंजुरी देण्यास भारत सरकारने सहमती दर्शवली आहे पण डीजीसीआयने अद्याप कोणालाही मंजुरी दिलेली नाही.

मूळ लेख