ईव्हीएम यंत्रांचा हिशेब व काही अनुत्तरित प्रश्न

ईव्हीएम यंत्रांचा हिशेब व काही अनुत्तरित प्रश्न

ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत गेली पाच वर्षे मोठ्या प्रमाणावर गदारोळ होत आहे. ही यंत्रे निवडणुकीसाठी सर्वार्थाने योग्य असून ती निर्दोष आहेत असे निवडणूक आयोग स्पष्ट करत असले तरी या यंत्रांविषयी जे आक्षेप घेतले जात आहेत त्याकडे मात्र सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले जात आहे.

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकींचा अखेरचा टप्पा शिल्लक आहे. या निवडणुकांत सर्वच टप्प्यात सरासरी मतदान ६० टक्क्याच्या आसपास मतदान झाले आहे. बंगाल सोडल्यास सर्वत्र मतदान शांततेत पार पडले असले तरी काही ठिकाणी ईव्हीएम अर्थात मतदान यंत्राच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मतदान यंत्रात छेडछाड (हॅक) करून मतदान प्रक्रियेवर परिणाम केला जाऊ शकतो असा आरोप केला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी पवार असेही म्हणाले की ‘हैदराबाद आणि गुजरात या ठिकाणची काही ईव्हीएम लोकांनी माझ्यासमोर ठेवली आणि मला बटण दाबण्यास सांगितलं. मी घड्याळासमोरचं बटण दाबलं आणि कमळाला मत गेलं. हा प्रकार मी माझ्या डोळ्यानं पाहिला आहे.’

ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत गेली पाच वर्षे मोठ्या प्रमाणावर गदारोळ होत आहे. ही यंत्रे निवडणुकीसाठी सर्वार्थाने योग्य असून ती निर्दोष आहेत असे निवडणूक आयोग स्पष्ट करत असले तरी या यंत्रांविषयी जे आक्षेप घेतले जात आहेत त्याकडे मात्र सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ही यंत्रे पूर्ण निर्दोष आहेत असेही म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही.

गेल्या वर्षी मनोरंजन रॉय या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने माहिती अधिकाराच्या कक्षेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील सुमारे दोन लाख मतदान यंत्रांचा हिशेब लागत नसल्याची माहिती मिळवून त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी या यंत्रांचे जोपर्यंत हिशेब लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. अर्थात न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया थांबवलेली नाही. पण रॉय यांनी उपस्थित केलेले काही प्रश्न निश्चितच विचार करायला लावणारे आहेत. रॉय या विषयावरून गेली तीन वर्षे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत निवडणूक आयोग, केंद्रीय कायदा मंत्रालय यांच्याकडून माहिती मागवत आहेत. त्यांना या सरकारी यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीतील तफावतीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

रॉय नेमके काय म्हणतहेत?

देशातल्या निवडणुकांत एकूण मतदान यंत्रे किती आहेत, ती किती विकत घेतली आहेत, आणि प्रत्यक्षात ती किती वापरली जात आहेत, याची आकडेवारी केंद्रीय कायदा मंत्रालय व केंद्रीय निवडणूक आयोग वेगवेगळी देत असल्याचे आढळल्याने रॉय यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले.

  • १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून रॉय यांना त्यांच्या माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आले. या उत्तरात कायदा मंत्रालय सांगते की, त्यांनी १३,९५,३०६ मतदान उपकरणे (बॅलोटिंग युनिट्स) व ९,३०,७१६ नियंत्रण उपकरणे (कंट्रोलिंग युनिट्स) विकत घेतली. यांची एकूण संख्या २३,२६,०२२ इतकी आहे. पण ११ डिसेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेगळी माहिती दिली. आयोगाने म्हटले की त्यांना बंगळुरूस्थित भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीईएल), बंगळुरू या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीने १०,०५,६६२ मतदान उपकरणे व ९,२८,०४९ नियंत्रण उपकरणे दिली. यांची एकूण संख्या १९,३३,७११ इतकी होते. त्याशिवाय हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआयएल), या आणखी एका सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीने १०,१४,६४४ मतदान उपकरणे व ९,३१,०३१ नियंत्रण उपकरणे दिली. याची एकूण संख्या १९,४८,६७५ अशी होते. म्हणजे या दोन कंपन्यांकडून ३८,८२,३८६ यंत्रे मिळाली असताना ही संख्या केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तराशी विसंगत हे व फरक १५,५६,३६४ यंत्रांचा आहे.
  • या प्रकरणात पुन्हा एकदा संदिग्धता आली जेव्हा ३ मार्च २०१७ रोजी निवडणूक आयोगाने बीईएल व ईसीआयएलला एक नोटीस पाठवली होती. या नोटीशीत २०१७-१८ या काळात या दोन कंपन्यांनी ४,१०,००० मतदान उपकरणे व ३,१४,०० नियंत्रक उपकरणे अशी एकूण ७,२४,००० उपकरणे पाठवल्याचा उल्लेख आहे. मात्र बीईएलने २,०५,००० मतदान उपकरणे व १,५७,००० नियंत्रण उपकरणे (एकूण संख्या ३,६२,०००) व ईसीआयएलने २,१७,६५३ मतदान उपकरणे व ३५,८५८ नियंत्रक उपकरणे (एकूण २,७१,६५३) पाठवल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे निवडणूक आयोगाला मिळालेली माहिती पाहता ९०,३४७ मतदान उपकरणांचा फरक आढळतो. माहितीतली ही विसंगती, तफावत आढळल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण नेमके काय आहे याचा खुलासा करावा अशी मागणी रॉय यांची आहे.
  • या याचिकेत रॉय यांनी एक गंभीर आरोप असाही केलाय की बीईएल या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात तयार केलेली मतदान यंत्रे काही अज्ञात पत्त्यावर हँड डिलिव्हरी बाय पोस्टने पाठवली आहेत. २००० ते २०१४ या काळात सुमारे ४० लाख मतदान यंत्रांचे उत्पादन करण्यात आले होते. पण ही मतदान यंत्रे कोणत्या राज्याला किती देण्यात आली आहेत किंवा किती यंत्रे मोडीत काढण्यात आली आहेत याची माहिती मिळत नाही. ही यंत्रे मॉडेल १३ अशा प्रकारची असून नेमके कोणते मॉडेल यंत्र कुठे वापरले जाते, याची माहिती मिळत नाही. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांची संख्या व व्हीव्हीपॅट्स यांच्या संख्येतही ताळमेळ लागत नाही.
  • २०१४१५ या काळात ईसीआयएल या कंपनीने तयार केलेल्या एका मतदान यंत्राची क्षमता ३८४ उमेदवार व दोन हजार मते हाताळण्याची होती. पण याच कंपनीने याच काळात तयार केलेल्या मतदान यंत्रात केवळ ६० उमेदवार व ७९०० मते हाताळण्याची क्षमता होती. हा फरक कोणत्या कारणामुळे आहे, हा प्रश्न रॉय यांचा आहे. आणि याबद्दल निवडणूक आयोग मौन बाळगून आहे. ही मतदानयंत्रे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत वापरली जात आहेत का हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

रॉय यांनी जेव्हा याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली तेव्हा न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्रीय गृहमंत्रालय, माहिती व तंत्रज्ञान खाते महाराष्ट्र राज्य, ईसीआयएल व बीईएल यांना उत्तर देण्यास सांगितले. पण निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर न्यायालयाने आक्षेप घेतलेले नाहीत. तरीही या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही रॉय यांना मिळालेली नाहीत. पण त्यांच्या या याचिकेमुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात व ते प्रश्न मुळात समजून घेतले पाहिजेत. आणि त्याची उत्तरे निवडणूक आयोगाकडून मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

  • बीईएल व ईसीआयएल या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांकडून येणाऱ्या मतदान यंत्रांचे रेकॉर्ड केंद्रीय निवडणूक आयोग ठेवते का? जर ठेवत असेल तर ते कशा प्रकारे?
  • ही यंत्रे जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे पोहचतात त्यांच्या पावत्या आयोगाकडे येतात का?
  • निवडणूक आयोगाकडून मतदान यंत्रे मागवण्याची प्रक्रिया नेमकी काय असते?
  • जर निवडणूक आयोगाने अतिरिक्त मतदान यंत्रे मागवली असतील तर या यंत्रांचे पुढे काय झाले?
  • एखादे यंत्र नादुरुस्त असेल तर ते मशीन परत पाठवले जाते का?

८ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली होती. त्या नंतर मनोरंजन रॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली याचिका सुनावणीसाठी नेली आहे. या सोबतच वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये मतदान यंत्रांच्या अचूकतेविषयी मोठ्या प्रमाणावर दाखल केलेल्या याचिका, सुनावणीची वाट बघत आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सामान्य मतदाराने काय करावे तर, सगळे आलबेल आहे ह्या गृहिताला घट्ट पकडून ठेऊन डोळे उघडे ठेऊन बटण दाबावे; ज्या चिन्हाचे बटण दाबले तेच चिन्ह व्हीव्हीपीएटी वर दिसले की नाही याकडे डोळेझाक करावी आणि आपल्या मतामुळेच सरकार निवडून येणार वा पडणार याचा ताळमेळ घालत डोळ्यात अंजन घालून घ्यावे.

COMMENTS